कोरोनाकाळात वाढले बालविवाह

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', 'लाडली योजना', 'सुकन्या समृद्धी योजना', 'धनलक्ष्मी योजना' अशा अनेक योजना मुलींना शिक्षण द्यावे आणि मग योग्य वयात त्यांची लग्ने करावीत म्हणून राबवल्या जात आहेत. बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहेच शिवाय मुलींना 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर लग्नासाठी एक रक्कम उभी राहावी म्हणून या योजना राबविल्या जात असताना बालविवाह काही थांबताना दिसत नाहीत. उलट कोरोना संकट काळात या बालविवाह मोठ्या प्रमाणात उरकले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातल्या विदर्भात प्रशासनाने वर्षभरात तब्बल 72 बालविवाह रोखले आहेत. राज्य शासन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या उपाययोजनेत अडकले असताना राज्यात बालविवाहाला मिळालेली चालना चिंताजनक आहे. 

राज्यासह देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला आहे. शासन,प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा या कोरोनाच्या उपाययोजनेत अडकल्याने बालविवाह करणाऱ्या पालकांचे आणि संबंधित यंत्रणेचे फावले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना संकट काळात टाळेबंदी, निर्बंधामुळे अनेकांच्या व्यवसाय, रोजगारावर संकट ओढवले. पूर्वी विवाह ग्रामीण भागात मोठ्या थाटामाटात केले जात होते.कर्ज काढून विवाह साजरे करण्याचा प्रकार आपल्या राज्यात नवीन नाही. आता निर्बंधामुळे विवाह समारंभ आटोपते घेतले जात असले तरी त्यामुळे मुलींचे लहान वयात लग्न उरकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही पालकांना ही एक चांगली संधी आल्याने त्यांनी मुलींची लग्ने लावून देण्याचा सपाटा लावला आहे. शिवाय गेल्या दीड वर्षात मुलींचे शिक्षणही थांबले आहे. आगामी काळात शिक्षण कधी सुरू होईल, याबाबतही काही ठोस दिसत नसल्याने पालकांचा मुलींचे विवाह उरकून घेण्याकडे कल वाढला आहे.

आपल्याकडे बालविवाहाची बहुतांश कारणे ही सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहेत. मुलींकडे 'ओझे' म्हणून बघण्याचा असलेला दृष्टीकोन आजही बदललेला दिसत नाही. मुलींना लग्न करून सासरी पाठवले की ओझे उतरते ही भावना त्यामागे आहे. गावातील अनेकांना याची माहिती असते, मात्र असले व्यवहार परस्पर संमतीने होत असल्याने आणि असे प्रकार सर्रास घडत असल्याने ही अनिष्ट्य प्रथा थांबवण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. आणि कुणाला यात गैरही वाटत नाही.
ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण सर्रास माध्यमिक शिक्षण सुरू असतानाच थांबते. शहरातील अजाण वयातील प्रेमप्रकरणे आता ग्रामीण भागातही घडून येत आहेत. स्मार्टफोन, टीव्ही यांचा वाढता वापर पालकांच्या डोक्याला घोर वाढून ठेवत आहे. बऱ्याच गावात प्राथमिक शिक्षण सोडले तर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही. दुसऱ्या गावात मुलींना शिक्षणाला मुलींना पाठवायला पालक धजावत नाहीत. शिवाय अलिकडच्या मुलींच्याबाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना यामुळे तर पालक भयभयीत झाले आहेत. शाळांमध्ये म्हणाव्या अशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जवळपास40 टक्के मुलींचे शिक्षण माध्यमिक स्तरावरच थांबत आहे.
आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 हा पहिल्यांदा कायदा आला. त्यानंतर सुधारित बालविवाह कायदा 2006 आला. पण अजूनही आपल्या देशातील प्रत्येक सहा मुलींमागे एका मुलीचा बालविवाह होत आहे.एका आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 10 ते 14 वयोगटातील आणि 15 ते 19 वयोगटातील 11 हजार 839 मुलींचे विवाह झाले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार 2015-16 च्या अहवालानुसार शहरी भागात 18.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 31 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वीच झाले आहेत. देशात 18 वर्षाखालील मुलीचा आणि 21 वर्षाखालीला मुलाचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो.
आपल्या देशात बालविवाहाचे कायदे असूनही हा प्रश्‍न सुटताना दिसत नाही. साहजिकच मुलींना आठवी-नववीतच शाळा सोडावी लागत आहे. इच्छा असतानाही शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या कळ्या अकालीच कुस्करल्या जात आहेत. देशाची एका बाजूला प्रगती होत आहे, डिझिटल युग अवतरत आहे, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. त्या प्रगती करत आहेत.पण तरीही दुसर्‍या बाजूला अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. अर्थात अजून मूळ प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अजून उच्च शिक्षण गावापासून दूर आहे आणि महागही आहे. गावात मूलभूत सुविधा नाहीत,रोजगार नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई-वडिलांना पोटा-पाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 12-13 वर्षाच्या मुलीला एकटे घरी सोडून जाणे, पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यापेक्षा तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, अशी भूमिका बहुतांश पालक घेताना दिसत आहेत.
     आजच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात आई-वडिल मुलीचा लहान वयातच विवाह लावून देतात,मात्र यामुळे मुलींना अनेक नरक यातनांना सामोरे जावे लागते. अपरिपक्व वयातच लग्नाचे बंधन येत असल्याने अनेक समस्यांना मुलींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा होते. अकाली मातृत्व लादले जाते. लहान वयात लग्न झाल्याने शारीरिक अक्षमतेमुळे कुपोषण आणि कमी वजनाची बाळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 30-40 वयात अशा महिलांना शारीरिक कामे होत नाहीत. आजारपणावर अधिक खर्च होतो. यामुळेही दुसर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. आज महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे होत आहेत. पण अजूनही महिलांवरील, मुलींवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. देशात तरुण पिढी मद्य,चरस अशा नशेच्या नादी मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. नशेत किंवा त्याच्या पुरततेसाठी आज हा तरुण वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्या देशात दारूबंदी महत्त्वाची आहे. यात मुलांचे ,कुटुंबाचे आर्थिक नुकसानही अधिक होते. यामुळे घरी-दारी मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत.
मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मोठा आहे. मुलींच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी आहे. अर्थात मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व्हायला हवे. ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षण कालावधीत निवासाची व अन्य सुविधा मिळायला हवी.  शिवाय बालविवाह आणि मुलींवरील अत्याचारांवरील कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींवरील विविध दडपण कमी झाली पाहिजेत. वंशाचा दिवाच पाहिजे, ही भुरसट कल्पना कमी होण्यासाठी शिक्षण आणि जनजागृतीची मोठी गरज आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चंद्रावर जमीन विकणे आहे

गेल्या काही वर्षांपासून अशा काही बातम्या वाचायला आणि ऐकायल्या मिळत आहेत की, 'अमूक एका व्यक्तीने चंद्रावर जमीन विकत घेतली आहे.', 'अमूक एका देशातील श्रीमंताने एवढ्याला घेतली जमीन!' मग आपण जिज्ञासेपोटी त्या बातम्या वाचतो. ती जमीन नेमकं कोण खरेदी करणार आहे, याची उत्सुकता निर्माण होते. चंद्रावर जमीन  विकण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी उपलब्ध आहे की नाही, हेही पाहण्याचा प्रयत्न करतो.  खरं तर चंद्रावर राहण्याच्या शक्यतेवर अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस चित्र किंवा कारण समोर आलेले नाही.  पण तरीही वाटतं की,  विज्ञान आणि अवकाश विश्वाने इतकी प्रगती केली आहे  तर चंद्रावर जीवन जगणं शक्य आहे म्हणून मग आता या दिशेने पाऊले उचलली जात असतील.  पण मग हा प्रश्न मनात येतो की पृथ्वीवरच्या या माणसांना चंद्रावर जाऊन राहावं आणि तिथेच स्थिर व्हावं असं का वाटतं. 

 याचदरम्यान, चित्रपट जगतातील काही नामांकित व्यक्तींची नावे पुढे आली, ज्यांनी चंद्रावर जमिनीवर खरेदी केली आहे.  त्याचप्रमाणे अलीकडेच आणखी एक बातमी वाचनात आली की ओडिशातील एका व्यक्तीने चंद्रावर पाच एकर जमीन केवळ अठ्ठावीस हजार रुपयांना विकत घेतली.  यानंतर त्याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्याची माझी तळमळ वाढली. खरेतर  आजच्या आधुनिक काळात शोध योग्य दिशेने घेतल्यास कोणतीही माहिती मिळविणे फार कठीण नाही.  या संदर्भात, मी प्रथम प्रश्न विचारला, चंद्र कोणाच्या मालकीचा आहे आणि तो कोणाचा वारसा आहे.  पण बराच शोध घेतल्यानंतरही मला या प्रश्नाचे योग्य उत्तर सापडले नाही.  हे माहित नाही की चंद्राचा मालक कोण होता आणि त्याचा वारसा  आता कुणाला मिळाला आहे, परंतु यातून एक माहिती निश्चित मिळाली की,  जगातील बहुतेक देशांनी त्याला 'कॉमन हेरिटेज’ म्हणजेच सामायिक वारसाचा  दर्जा दिला आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, हा सामायिक वारसा काय आहे?  जेव्हा आम्ही याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे कळलं की 'कॉमन हेरिटेज' या शब्दाचा अर्थ असा होता की कोणीही वैयक्तिक सोईसाठी याचा वापर करू शकत नाही.  सामायिक वारसा संपूर्ण मानवतेसाठी आहे.  या वस्तुस्थितीचा सामना केल्यानंतर आता पुढील थेट प्रश्न उद्भवला की जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था याचा वापर खाजगीरित्या करू शकत नसेल तर मग त्याची खरेदी-विक्री कशी काय शक्य आहे?  याचे साधे उत्तर असे आहे की, असे कदापि होऊ शकत नाही आणि जर कोणी या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून किंवा 'चोरी-छुपे' केलंच तर त्याला अधिकृत मान्यता मिळणार नाही.

यानंतर, पुढचा मुद्दा आला की चंद्रावरची जमीन कोण विकत आहे?  या प्रश्नाला बरीच उत्तरे होती, त्यातील सर्वात मोठे नाव होते, इंटरनेशनल लूनर लँड्स रजिस्ट्री  नावाच्या जमीन विकणाऱ्या वेबसाईटचे.  या संकेतस्थळाला भेट दिल्यावर अनेक भाषांमध्ये असे लिहिलेले आढळून आहे की 'आंतरराष्ट्रीय चंद्र लँड एरिया मूनमध्ये आपले स्वागत आहे.  'चंद्र रिअल इस्टेट, चंद्रावर संपत्ती'. याशिवाय इतर काही माहितीही दिली आहे.  आता प्रश्न उद्भवतो की जर चंद्र हा सामायिक वारसा असेल तर या वेबसाइटवर ही मालमत्ता कशी विकली जात आहे!

मला आत्तापर्यंत याचे योग्य उत्तर मिळाले नाही, परंतु एक जागा व्हिडिओमध्ये नोंदविली गेली आहे. या संकेतस्थळाचा दावा आहे की बर्‍याच देशांनी 'आउटर स्पेस' मध्ये जमीन विकायला अधिकृत केले आहे.  हे 'आउटर स्पेस’ प्रत्यक्षात अशा संदर्भात आहे की, ज्या अंतर्गत 10 ऑक्टोबर 1967 रोजी भारतासह सुमारे एकशे दहा देशांनी करार केला. याला 'आउटर स्पेस ट्रीटी’ या नावाने ओळखले जाते. यानुसार 'आउटर स्पेस ट्रीटी’ म्हणजेच बाहेरील अवकाशात  चंद्राचादेखील समावेश आहे, जो एक सामायिक वारसा आहे.  पुन्हा एकदा हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सामायिक वारसा म्हणजे कोणतीही व्यक्ती खासगीरित्या याचा वापर करू शकत नाही आणि ती संपूर्ण मानवतेसाठी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे 'आउटर स्पेस ट्रीटी' हा एक करार आहे, ज्यामध्ये औपचारिकरित्या चंद्र आणि इतर अवकाशीय संस्थांसह बाह्य अवकाश जागेच्या शोधात आणि वापरासाठी वेगवेगळ्या देशांच्या सिध्दांतावर नियमन केले जाते.  आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेव्हा एकशे दहा देशांनी असा करार केला आहे की चंद्र हा संपूर्ण जगासाठी एक सामुदायिक वारसा आहे, तर मग चंद्रावरील जमीन खरेदी-विक्री कशी मान्य होईल?  जेव्हा मी काही न्यायिक तज्ज्ञ लोकांशी संपर्क साधला तेव्हा असे आढळले की चंद्रावर जमीन खरेदी करणे भारतात अवैध आहे, कारण त्याने बाह्य अवकाश करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

अशा परिस्थितीत चंद्रावर जमीन खरेदी करणे म्हणजे केवळ कागदाच्या तुकड्याची किंमत देणे आहे,  परंतु असे घडत आहे आणि त्याच्या बातम्या सार्वजनिक होत आहेत. अशा बातम्यांनंतरही आतापर्यंत यात कोणताही अडथळा दिसून आला नाही.  तथापि, मला असं दिसतं की चंद्रावर जमीन खरेदी करणे व विकणे आणि त्यावरील  अगदी कमी किंमतीच्या एका लहानशा तुकड्यावर मालकी मिळवणं ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ आभासी आहे आणि सध्या काल्पनिक क्रिया म्हणजे फक्त माणसाच्या उर्जेचा अपव्यय आहे किंवा आभासी आनंद मिळविण्या पलिकडे याला काही महत्त्व नाही. तरीही, अशा बातम्या ऐकणाऱ्याला किंवा वाचणाऱ्याला त्याच्या सत्यतेबाबत  संभ्रम पडल्याशिवाय राहत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पाणी वाचवायला हवं

आपण सुरुवातीपासूनच पाणी साठवत आलो आहोत.  परंतु आधुनिक जीवनशैलीने नैसर्गिक स्त्रोतांच्या संवर्धनाची कल्पना केवळ काही स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारांपर्यंत मर्यादित करून टाकली आहे. असं आपल्या अजिबात वाटत नाही की पाणी, हवा, जमीन किंवा इतर नैसर्गिक संसाधनांनाही मर्यादा असतात आणि ते कायम टिकणारे नाहीत. वास्तविक आपल्याला जर शिकायचं असेल तर आपण आपल्या इतिहासात डोकावून पाहायला हवं.

आदि युगात आपल्याकडे पुरेसे पाणी होतं, तरीही त्या काळात जलसंधारणाची पुरेशी व्यवस्था केली गेली होती आणि त्याच पद्धतींमध्ये थोडा बदल करून आज आपण पाण्याच्या समस्येपासून मोठ्या प्रमाणात मुक्त होऊ शकतो.  जलसंधारणाच्याबाबतीत भारताला एक उत्कृष्ट इतिहास आहे.  येथे जल संवर्धनाची एक मौल्यवान पारंपारिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे, जी केवळ ओळखली जाण्याचीच नाही, तर ती आपण अंगीकारलीही जाण्याची आहे.

वैदिक कालखंडात पाण्याची साठवण नैसर्गिक आणि कृत्रिम अशा दोन्ही प्रकारे केली गेली.  सध्याची परिस्थिती पाहिली तर पाण्याचे व्यवस्थापन हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहे.  यावर कृषी, औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगती अवलंबून आहे.  भारतातील भूजल जलविज्ञानाचा विकास पाच हजार वर्षांहून अधिक जुना आहे.  वैदिक साहित्यात याचा पुरावा आहे.  त्यामध्ये इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि विविध देवतांची श्लोक, सूत्र आणि स्तुती म्हणून पूजा केली जाते.  प्राचीन भारतीय संस्कृतीत 'पाणी म्हणजे जीवन आहे' हे सिद्धांत मांडले गेले आहेत.

वैदिक साहित्यात वारंवार पाण्याचे स्रोत, पाण्याचे महत्त्व, तिची गुणवत्ता आणि संवर्धनाविषयी वारंवार चर्चा केली गेली आहे.  वैदिक कालखंडात पाण्याचे व्यवस्थापन मोठ्या आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केले जात असे.  चरक संहितामध्ये भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवत्तेचीही चर्चा आहे.  वृहत संहितेच्या चौपन्नाव्या अध्यायात झाडे, प्राणी, जमीन आणि खडकांशी संबंधित विशेष संकेतक व विहिरी खोदण्याच्या पध्दतीचे वर्णन आहे, ज्यामुळे जमिनीखाली पाणी प्रकट होते.  निसर्गात अशी काही झाडे आहेत, जी जमिनीखाली पाणी असल्याबाबत माहिती देतात.  आजचे पर्यावरणीय विज्ञान आणि वराहमिहीरचे पारंपारिक विज्ञान यांच्यातही एक संबंध आहे.  निसर्गाने पृथ्वीवर एकाहत्तर टक्के पाण्याची व्यवस्था केली आहे.  एवढेच नाही तर आपल्या शरीराचा सदुसष्ट टक्के भाग पाण्याने व्यापला आहे.

पाणी ही जीवनासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.  पण आज त्याचे स्रोत कमी होत आहेत. आज जगाला  सुरक्षित आणि ताज्या पाण्याच्या स्त्रोतांची गरज आहे.  पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, सुविधा, आरोग्याचे रक्षण या गोष्टी मूलभूत गरजांपैकी एक आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता हे सर्व लोकांच्या आरोग्यासाठी आणि विकासाच्या समस्यांसाठी राष्ट्रीय आव्हान बनले आहे.  भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवत्तेतही सातत्याने घट होत आहे.  एका अंदाजानुसार, दूषित पाणी देशातील चौदा लाखांपेक्षा जास्त वस्त्यांमध्ये पोहोचते आहे.  प्रश्न असा आहे की या लोकांना शुद्ध पाणी कसे मिळणार?

इतर देशांप्रमाणेच भारतातील पाण्याचे संकटही गंभीर आहे.  पारंपारिक जल स्त्रोत जसे की तलाव आणि सरोवरे जलद शहरीकरणामुळे नष्ट झाले आहेत.  केंद्रीय भूजल मंडळाने विविध राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून हेही स्पष्ट झाले आहे की, या राज्यांची भूजल पातळी वर्षाकाठी वीस सेंटीमीटर दराने कमी होत आहे.  भारतात सध्या दरडोई पाण्याची उपलब्धता दोन हजार घनमीटर आहे.  परंतु जर परिस्थिती तशीच राहिली तर पुढील दोन दशकांत पाण्याची उपलब्धता दर व्यक्ती एक हजार पाचशे घनमीटरपर्यंत कमी होईल.  एक हजार सहाशे ऐंशी घनमीटरपेक्षा कमी पाण्याची उपलब्धता म्हणजे धोकादायक परिस्थिती हे लक्षात घ्यायला हवे. 

भूगर्भातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे पारंपारिक पाण्याचे स्त्रोत कोरडे होत आहेत.  पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी 97.5 टक्के पाणी समुद्री आहे. हे समुद्री पाणी खारट असल्याने आमच्यासाठी निरुपयोगी आहे.  उर्वरित अडीच टक्के पाणी गोड आहे.  परंतु त्यातील चोवीस दशलक्ष घन किलोमीटर भूगर्भातील पाणी सहाशे मीटर खोलीवर अस्तित्त्वात आहे आणि सुमारे पाच लाख घन किलोमीटर पाणी अशुद्ध आणि प्रदूषित झाले आहे.  म्हणजेच पृथ्वीवर  असणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी केवळ एक टक्का पाणी उपयुक्त आहे.

जगातील आठ अब्ज लोकसंख्येसह सर्व प्राणी आणि वनस्पती जगताला या एक टक्का पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहेत.  सिंचन, शेती आणि सर्व उद्योग या गोष्टी गोड्या पाण्यावर चालतात.  साहजिकच, आगामी काळात पाण्याचे संकट अधिक गंभीर रूप धारण करणार आहे.  यामुळे देशात अन्न-धान्याचे संकट निर्माण होईल, उद्योग संपतील, स्थलांतर, बेरोजगारी वाढेल व परस्पर संघर्षांना चालना मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल.  भारतात जगातील एकूण गोड्या पाण्यांपैकी अडीच टक्के पाणी उपलब्ध आहे, त्यातील एकोणनव्वद टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते.

सध्याला देशातील सर्व भागात जल व्यवस्थापन विषयक कामे तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे.  यासाठी आपल्याला कृषी क्षेत्रापासून सुरुवात करावी लागेल, कारण शेतीमध्ये पाण्याचा वापर सर्वाधिक प्रमाणात केला जातो.  पाण्याचा गैरवापर ही सिंचनाची गंभीर समस्या आहे.  सामान्य धारणा अशी आहे की जास्त पाणी वापरल्यावर जास्त उत्पन्न मिळते, जे खरेतर चुकीचे आहे.  पिकाच्या उत्पादनात सिंचनाचा वाटा पंधरा-सोळा टक्के आहे. ठिबक सिंचन, तुषारसिंचन तंत्रांचा आणि शेतातील सपाटीकरण यांद्वारे पाण्याचा गैरवापर किंवा नासाडी रोखता येते.  पिकांना जीवन-रक्षक किंवा पूरक सिंचन देऊन उत्पन्न दुप्पट करता येते. यासाठी आणखीही काही प्रयोग करता येतील. मोठ्या आणि छोट्या सर्व कृषी क्षेत्रासाठी तलाव किंवा पाण्याचे साठे तयार करणे आवश्यक आहे.  गाव पातळीवर मोठ्या तलावाचे बांधकाम करणे गावासाठी उपयुक्त आहे, यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. पावसामुळे देशातील सुमारे पंचाहत्तर टक्के भूगर्भातील पाण्याची कमतरता दूर करता येते.  देशातील वेगवेगळ्या पर्यावरणीय झोननुसार अंदाजे 30 दशलक्ष हेक्टर पाण्याचा साठा केला जाऊ शकतो.  शेतीनंतर उर्वरित अकरा टक्के पाणी मानवी वापरासाठी आणि उद्योगांसाठी वापरले जाते.

भारत पाण्याचा जागतिक स्त्रोतांचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. संपूर्ण जगात  भारतात पाण्याचा सर्वाधिक वापर करण्याचे प्रमाण तेरा टक्के आहे.  भारतानंतर चीन बारा टक्के आणि अमेरिका नऊ टक्के वापरतो.  एका अहवालानुसार, 2050 पर्यंत अनेक भारतीय नद्यांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.  दरवर्षी पाऊस आणि बर्फातून वाहणार्‍या नद्यांमधून भारताला सरासरी चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी मिळते.  भारतात साडेचार हजाराहून अधिक धरणे असून यांची साठवण क्षमता दोनशे वीस अब्ज घनमीटर आहे. यात लहान सहान जलस्रोतांचा समावेश नाही. ज्यांची क्षमता 810 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. तरीही आमची दरडोई साठवण क्षमता ऑस्ट्रेलिया, चीन, मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि अमेरिकेपेक्षा खूपच कमी आहे.

 प्राणी जगतासाठीही पाणी आवश्यक आहे.  म्हणूनच, नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होऊ नयेत, म्हणून काळजी घेतली पाहिजे. पर्वत,जलस्रोत आणि वने यांना एकाच सूत्रात बांधले जाणे फार महत्वाचे आहे. त्यातूनच जलसंधारण शक्य आहे.  म्हणूनच जंगले आणि नद्या वाचविणे आवश्यक आहे, कारण या दोन्हीमुळेच पिण्याचे पाणी आणि पुरेसे शुद्ध वातावरण मिळणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सायकलींना आले चांगले दिवस

माझ्या घरासमोरच सायकल विक्रीचं होलसेल गोडावून आहे. तिथून तालुक्यातल्या सायकल दुकानदारांना सायकली, त्याचे पार्टस पाठवले जातात. तिथे सतत ने-आणची वर्दळ असते. गेल्या वर्षभरात सायकलींना प्रचंड मागणी वाढल्याने सायकलीचा होलसेल करणाऱ्या मालकाने जागा कमी पडू लागली म्हणून शेजारील खोल्याही घेतल्या. तिथे 24 तास चार बिहारी कामगार सायकली जोडण्याचे काम करीत आहेत. अर्थात आमच्या तालुक्यात सायकल विक्रीचे हे एकच जुने सायकल दुकान आहे. 'बाबाजी' नावाच्या इसमाने हा व्यवसाय टिचून केला आणि वाढवला. आज त्यांची मुले हा व्यवसाय सांभाळतात. त्यांनी शहरातच त्याच्या दोन-तीन शाखा काढून व्यवसाय वृद्धिंगत केला आहे. ग्रामीण भागात आजही सायकलींशिवाय पर्याय नाही. त्यातच आता आधुनिक तंत्रज्ञान यात आले असल्याने सायकली स्मार्ट झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या रंगात आणि ढंगात सायकली अवतरल्या असल्याने त्यांचे आकर्षणही खास करून युवा वर्गात वाढले असल्याने अलीकडच्या काळात सायकलींचा खप वाढला आहे. खास करून या कोरोना काळात तर सायकली विक्रीचा व्यवसाय सर्वोच्च बिंदूवर पोहचला आहे. यात लहान मुलांच्या सायकलींचा खप अधिक प्रमाणात वाढला आहे. शाळांना सुट्ट्या त्यात बाहेर फिरण्यास प्रतिबंध (ताळेबंदी) असल्याने जवळचा खात्रीचा प्रवास म्हणून सायकलींकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात कोट्यवधींने सायकलींची विक्री झाली. अजूनही यात खंड पडला नाही, हे विशेष!

आम्ही लहान असताना सायकली भाड्याने घ्यायचो आणि आमचे ईप्सित काम उरकायचो. त्या काळात जतसारख्या ठिकाणी जागोजागी सायकली भाड्याने देण्याच्या व पंक्चर काढणाऱ्या दुकानांची चलती होती. बारक्या सायकली आम्ही भाड्याने घेऊनच ती शिकलो. जसजसे मोठे होत होतो, तसे सुट्टीच्या काळात सायकली भाड्याने घ्यायचो आणि गावाचा (आजचे शहर) फेरफटका मारायचो. साधारण पाच रुपयाला तासभर सायकल भाड्याने मिळायची. तालुक्यातील लोकांना त्याकाळी एसटी शिवाय पर्याय नसायचा. खेरीज स्टॅण्डपासून कचेरी (म्हणजे तहसील कार्यालय,पोलीस ठाणे,पंचायत समिती ही कार्यालये एकत्र होती.) अर्धा-पाऊण किलोमीटर अंतरावर होती. आणखी कामे करून घ्यायची असतील तर त्यांना भाड्याने सायकल घेणे परवडायचे. सर्व कामे करून गावकरी सायकली जमा करून सायंकाळी गावाकडे परतत. साधारण 2000 सालापर्यंत भाड्याच्या सायकलींचे प्रस्थ होते. नंतर वैयक्तिक सायकली आणि दुचाकी मोटार वाहनांची संख्या वाढू लागली, तशी ही भाड्याची पद्धत बंद झाली.

मोटार सायकली वाढल्या तसे पेट्रोलचे दामही वाढले, पण मोटारसायकली वाढतच राहिल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांचे उदारीकरणाचे धोरण पथ्यावर पडले आणि मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वाढली. सायकलीवर आपल्या कार्य-गावी जाणारे अण्णासाहेब, रावसाहेब (म्हणजे तलाठी-ग्रामसेवक) आणि शिक्षक यांच्याकडे मोटार सायकली आल्या. त्यावेळी सर्वांना परवडणारी बजाजची (M80) लहानशी मोटारसायकल चांगलीच प्रसिद्ध पावली होती. मला आठवत त्यावेळचे सरकारी कर्मचारी 10 ते 15 किलोमीटरचा प्रवास सहज सायकलने करायचे. (मीही कधी कधी त्यावेळी 12 किलोमीटर अंतरावर असलेले उंटवाडी गाव सायकलने गाठायचो.)

आज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लोक सायकलीकडे वळले आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहे. आजच्या मॉडर्न सायकलीही यासाठी कारणीभूत आहेत. आता सायकली मोटारसायकल म्हणूनही वापरता येऊ लागल्याने घरापासूनच्या आसपास या सायकली उपयोगाच्या ठरणार आहेत. पेट्रोलचे वाढते दर  पाहता लोकांनी आपल्या परिसरात फिरण्यासाठी किंवा छोटी मोठी कामे करण्यासाठी सायकलींचा वापर करायला हवा. पुन्हा सायकली भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरू व्हायला हवा आणि याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रोत्साहन द्यायला हवे. चीनमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायकलचा प्रचार आणि प्रसार वाढवला आहे. 'जीपीएस' च्या आधारावर आणि ई-पेमेंटमुळे सायकली भाड्याने देताना घेताना तिथे अन्य कुठल्या माणसांची गरज लागत नाही. जागोजागी सायकली स्टँडवर ठेवलेल्या असतात. तिथून सायकल घ्यायची, काम करायचे आणि तुमच्या सोयीने तुमच्या जवळच्या स्टँडवर सायकल ठेवायची. यासाठी जिथून सायकल घेतली होती, तिथे जायची गरज नाही. ई-पेमेंटने भाड्याचे पैसे चुकते होतात. आपल्याकडेही अशाप्रकारे सायकलींचा वापर वाढायला हवा. पुण्यात मध्यंतरी अशाचप्रकारे सायकलींचा वापर वाढला होता, पण महानगरपालिका आणि शाळा-कॉलेजांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. 

शेवटी सायकल आपल्या फायद्याचीच आहे. जगभरासह भारतातही हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम वाढत आहेत. लाखो लोक याला बळी पडत आहेत. सायकलींचा वापर शहरांमध्ये वाढला तर मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाला आळा घालता येईल. शिवाय सायकलीचा नियमित वापर करायला लागल्यास वेगळा व्यायाम करायची गरज पडत नाही. आरोग्य उत्तम राहते. सर्वच दुखण्यावरचे औषध म्हणजे सायकल आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. काटकसर केल्याचे समाधान मिळते हे वेगळेच.

आपल्या अनेक व्याधींवरचे 'रामबाण' औषधही आहे. व्यायामाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार केल्यास त्याचे लाभ लक्षणीय आहेत. जिममध्ये दोन-दोन तास घाम गाळून नंतर एसी गाडीतून घरी जाण्यापेक्षा रोज कार्यालयात सायकलवरून गेल्यास आरोग्य, इंधन बचत, प्रदूषणापासून मुक्तता असे अनेक हेतू एकाच वेळी साध्य होतील. छोट्या मोठ्या शहरातील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होते. प्रदूषणामुळे दमा, अस्थमा, हृदयरोग अशा अनेक रोगांनी जे मानवी शरीरांवर आक्रमण केले आहे, त्यावर नियंत्रण येईलच, पण सायकल चालवल्याने हाता-पायांसह संपूर्ण शरीराला चांगला व्यायाम होईल. शरीरांतर्गातील रक्ताभिसरण व्यवस्थित राहील. त्यामुळे आजार, दुखणी पळ काढतील. व्यायामामुळे मनही ताजेतवाने राहील. क्रयशक्ती वाढेल. देशातल्या रस्त्यांवर सायकलींचा वावर कमी व्हायला अन्य वाहनधारकांचाही वाटा आहे. हे नाकारून चालणार नाही. रस्त्यावरच्या सायकलधारकांना नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली जाते. दुचाकीस्वार, बसचालक अथवा अन्य चार चाकी चालक यांच्याद्वारे नेहमीच सायकलस्वारांना कमी लेखले जाते.त्यामुळे सायकल हवी असूनही लोक त्याला टाळताना दिसतात.  युरोप-जपानसारख्या देशांमध्ये सायकलस्वारांसाठी वेगळी 'लेन' (रस्ता) असते. अर्थातच तिथे सायकलीच्या वापरासाठी अनुकूलता असल्याने सायकलचा वापर वाढत आहे. नव्या मॉडेलमुळे कॉलेजवयीन युवकांमध्ये, शाळकरी मुलांमध्ये त्याची क्रेझ वाढत आहे, तर काही पर्यावरणवादी लोक सायकलचा हटकून वापर करतात. 10-20 किलोमीटरचे अंतर काहीजण सहज सायकलीवरून पार करतात, ही आशादायी बाब म्हटली पाहिजे.   सायकल वापरणे म्हणजे कमीपणाचे समजले जाते. मात्र एक लक्षात ठेवायला हवे की, चांगल्या ध्येयाने प्रेरित झालेली माणसे दुसरा काय म्हणतो, याचा विचार करत नाहीत, म्हणूनच ती मोठी होतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अवकाशाची झाली कचराकुंडी

माणूस जिथं जिथं गेला आहे तिथं तिथं त्यानं त्याच्यासोबत कचरा नेला आहे. आणि नुसतंच नेला नाही,तर त्या जागेची कचराकुंडी केली आहे. अर्थात मनुष्यधर्मानुसार त्याने घराचा केरकचरा तर केला आहेच, पण दुसऱ्याच्या घराचं अंगणदेखील धड स्वच्छ ठेवलेलं नाही. घरादारात कचरा ठेवून मजेत जगणारा हा जगातला एकमेव प्राणी असावा. त्याने नदीनाले, समुद्रच काय पर्वत-डोंगरसुद्धा सोडले नाहीत. जिथे जाईल तिथे केरकचराच आहे.  त्यानं आता अवकाशही सोडलं नाही. अवकाशात इतका प्रचंड मोठा कचरा झाला की, त्याचा धोका आता मानवावरच उलटणार आहे. हीदेखील एक मोठी समस्या बनली आहे.

मानवाने त्याच्या विकासचक्रात कचऱ्याचेदेखील रूप पालटवले आहे. शहरात, महानगरात विद्रुप केरकचरा आणि त्याचा निपटारा हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.त्यात प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यानंही मोठी समस्या उभी केली आहे, की जी कधी नष्ट होण्याचे नावच घेत नाही. त्याने नदीनाले तुंबण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. समुद्रदेखील त्याच्यापासून सुटलेला नाही. त्यामुळे समुद्रातले जीवजंतू, समुद्री सस्तन प्राणी यांचा जीव धोक्यात आला आहे. समुद्राच्या काठाला असे जीव मरून पडलेले आपल्याला वारंवार दिसून येत आहेत.

गिर्यारोहक आपल्यासोबत प्लॅस्टिक व अन्य कचरा घेऊन जात आहेत. मात्र येताना ते तिथेच टाकून माघारी परतून येत आहेत. त्यामुळे या भागातदेखील केरकचरा गंभीर रूप घेत आहे. सर्वात उंच असलेले  एव्हरेस्ट शिखरदेखील यातून सुटले नाही. (मानवाने तिथे आता कोरोनाही नेला आहे.) एव्हरेस्ट शिखराचे नामकरण 'कचराकुंडी' असे झाले आहे. अर्थात याचे धोके लक्षात येऊ लागल्याने यावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. नेपाळ सरकारने यावर एक चांगला पर्याय काढला आहे. गिर्यारोहकांच्या वस्तूंची यादी केली जाते आणि ते पुन्हा परत आले की, त्या वस्तू तपासल्या जातात. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, ऍल्युमिनियमचे कॅन, सिगरेटची पाकिटे, डबे यादीनुसार आहेत का हे पाहिले जाते. या सर्व वस्तू परत आल्या नसतील तर त्या गिर्यारोहकांना दंड भरावा लागतो, पण त्यामुळेदेखील परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. पृथ्वीवरची ही केरकचऱ्याची समस्या जटील बनत चालली असताना आता वैज्ञानिकांना अवकाशातील वाढत्या कचऱ्याची चिंता सतावू लागली आहे. हा ‘स्पेस जंक’ धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

अवकाशातल्या केरकचऱ्याला 'स्पेस जंक' म्हटलं जातं. हा दोन प्रकारचा असतो. एक आहे तो वेगवेगळय़ा प्रकारच्या उल्कांमुळे बनला आहे, ज्याला नैसर्गिक कचरा म्हणतात. दुसरा आहे तो मानवनिर्मित. म्हणजे लहानमोठी वेगवेगळय़ा प्रकारची रॉकेटस्, वेळोवेळी अवकाशात सोडण्यात आलेले उपग्रह. ज्यांचे आयुष्य संपले आहे असे उपग्रह अवकाशातच पृथ्वीभोवती चकरा मारत आहेत. उपग्रहापासून वेगळे झालेले, तुटलेले भागदेखील असेच अंतराळी फिरत आहेत. मागे चीनने अवकाशात दोन उपग्रहांची धडक लावण्याचा प्रयोग केला होता. त्यातून ते ग्रह जळून राख झाले, पण ती राख तशीच वातावरणाच्या कक्षेत फिरत आहे. काही धातूंचे तुकडे विखुरले गेले आहेत. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित या कचऱ्यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. उल्कांपासूनचा कचरा हा सूर्याभोवती फिरत आहे, तर मानवनिर्मित कचरा हा पृथ्वीच्या कक्षेभोवती फिरत आहे. यातले काही पृथ्वीच्या कक्षेत येऊन भरकटतात. हे तुकडे त्यांच्या मार्गात येणाऱ्या उपग्रहांना किंवा अवकाशयात्रींना धडकल्यास काय अनर्थ ओढवू शकेल याचा अंदाज नाही. या कचऱ्याचा जो वेग आहे तो ताशी 17 हजार मैल असा आहे. म्हणजे बंदुकीतून निघणाऱ्या गोळीपेक्षा सुमारे 22 पट अधिक वेग त्याचा आहे. नैसर्गिक उल्कापातातून निघणारा कचरा हा पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर घर्षणाने जळून खाक होतो. मात्र मानवनिर्मित उपग्रह अनेक धातूंच्या मिश्रणातून बनलेला असतो. तो घर्षण प्रक्रियेला दीर्घकाळ तोंड देऊ शकतो. अमेरिकेची अवकाश एजन्सी ‘नासा’च्या एका अंदाजानुसार अशा कचऱ्याचे नऊ लाखांहून अधिक तुकडे पृथ्वीभोवती फिरत आहेत. 

गेल्या काही वर्षांपासून अनेक देशांमध्ये अंतराळात उपग्रह  सोडण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. त्यामुळे  अंतराळात ढिगानं कचरा वाढत चालला आहे. पृथ्वीला यापासून धोका आहे, हे लक्षात आल्याने आता हा अवकाशातून हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी अमेरिकेच्या  'नासा'सह अनेक देशांच्या अंतराळ संस्था  प्रयत्न करत आहेत. काही खासगी कंपन्याही  यामध्ये उतरल्या असून साहजिकच भविष्यात एक मोठा  व्यवसाय त्यातून उभा राहू शकतो, असं दिसतंय. सध्याला  जपानच्या चार कंपन्यांनी अंतराळातील  कचरा हटवण्याचे काम हाती घेतले आहे.  त्यापैकी अॅस्ट्रोस्केल या कंपनीने 22 मार्च  रोजी कझाकिस्तान येथून सोयूज रॉकेटच्या  मदतीने 'एल्सा डी' उपग्रह अंतराळात  सोडला आहे. त्यामध्ये चुंबकीय डॉकिंग मॅकेनिझम वापरण्यात आलेले आहेत.  उपग्रहाचे तुटलेले भाग आणि ढिगाऱ्यातील  मोठे तुकडे हटवण्याचे काम हा उपग्रह  करणार आहे. जास्का या कंपनीने तर इलेक्ट्रोडायनॅमिक सुरुंगाच्या सहाय्याने कचरा साफ करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. इलेक्ट्रोडायनॅमिक सुरुंग 700 मीटर लांब असून स्टेनलेस स्टील आणि अॅल्युमिनियमपासून बनवलेले आहे. अंतराळातील कचऱ्याचा वेग कमी करून त्याला हळूहळू पृथ्वीच्या वातावरणात ढकलण्याचे काम हा सुरुंग करेल. जर्मनीची अंतराळ संस्था 'डीएलआर'ने लेझर तंत्र विकसित केले आहे. त्याद्वारे कचरा अंतराळातच नष्ट केला जाईल. युरोपियन अंतराळ संस्थेने गार्बेज रोबोट तयार केलेय.  उपग्रहांच्या तुकड्यांना पकडून पृथ्वीवर  आणण्याचे काम हा रोबोट करेल. नासा सध्या इलेक्ट्रो नेट तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. यामध्ये जाळीत कचरा अडकवून पृथ्वीच्या वातावरणात आणला जाईल. पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर त्यापैकी बहुतांश कचरा स्वतःहून जळेल. अमेरिकेतील सहा स्टार्टअप कंपन्या या कामात सहभागी झाल्या असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.  अवकाशातील हा कचरा लवकरात लवकर हटवण्याची आवश्यकता आहे, तरच आपली पृथ्वी सुरक्षित राहणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळावर मानवीवस्ती दृष्टिक्षेपात

पृथ्वीपासून कोट्यवधी किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मंगळ ग्रहावर सजीवांना जगण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा ऑक्सिजन अर्थात प्राणवायू असल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने पाठवलेल्या पर्सिव्हरन्स रोव्हर या यानाने ही कामगिरी केली आहे. पर्सिव्हरन्स रोव्हरने मंगळ ग्रहावरील कार्बन डायऑक्साइडने भरलेल्या वातावरणातून ५.३७ ग्रॅम ऑक्सिजन संकलित केला. रोव्हरमधील टोस्टरच्या आकाराच्या यंत्राने ही कामगिरी केली असून या यंत्राचे पूर्ण नाव मार्स ऑक्सिजन इन-सीटू रिसोर्स युटिलायझेशन एक्सपेरिमेंट (मॉक्सी) असे आहे. त्यामुळे मंगळावर वसाहत करून राहण्याचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात असल्याचं मानलं जात आहे.

नासाने मंगळ ग्रहावर इंजिन्युटी हेलिकॉप्टर उडवले आणि त्याच्या पोटातून बाहेर आलेल्या मॉक्सीने मंगळाच्या वातावरणातून ऑक्सिजनचे संकलन केले. मंगळ ग्रहावर ऑक्सिजन असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्या ठिकाणी मानवी वस्ती करणे शक्य आहे. या ऑक्सिजनचा वापर तिकडून पृथ्वीवर परत येणाऱ्या यानात इंधनाच्या रूपाने केला जाऊ शकतो. अंतराळवीरांना मंगळाच्या वातावरणातून किमान श्वास घेता येऊ शकेल एवढा ऑक्सिजन संकलित करता येऊ शकेल. मानववस्तीसाठी अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा असला तरी मात्र यामुळे फार मोठी आशा निर्माण झाली आहे.

मंगळ ग्रहावर जीवनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून तेथे मानवी वस्ती स्थापण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर अनेक देशांनी काम सुरू केले आहे. यात अमेरिकेची नासा आघाडीवर आहे. पाठोपाठ चीन,रशिया यांचेही जोरदार काम चालू आहे. काही वर्षांपूर्वी स्टिफन हॉकिंग्ज यांनी ‘या पृथ्वीवर मानवजातीला आता वास्तव्यासाठी फार काळ राहिलेला नाही.जेमतेम शंभर वर्षं.त्यानंतर काय. याची तजवीज आताच करावी लागेल,’ असं एक विधान केलं होतं. ते बरंच गाजलंही. त्यावर उलटसुलट चर्चाही झाल्या. त्यातला वायूप्रदूषणाचा, जागतिक तापमानवाढीचा आणि त्यामुळं होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरण ऱ्हासाबाबत गांभीर्याने बोलले जात आहे. काही वर्षांत होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला माणूस कारणीभूत असणार आहेच. बदलत्या हवामानातून तसं सूचित होत आहेच, त्यामुळे अन्य ग्रहावर वसाहत करून राहण्याची मानवाला घाई झाली आहे. सध्या मंगळावर ऑक्सिजन असल्याचा पुरावा मिळाला आहे. आता पुढच्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. मंगळावरील अवशेषांचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे.   

नासाच्या स्पेस टेक्नॉलॉजी मिशन डायरोक्टेरेटचे प्रशासक जिम रियूटर यांच्या मते मंगळ ग्रहावरील वायूमंडळ अतिशय हलके आणि पातळ आहे. कार्बन डायऑक्साइडने भरलेल्या वातावरणातून ऑक्सिजन संकलित करणे अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. परंतु मॉक्सीने ही कामगिरी केली.अंतराळवीरांना हा ऑक्सिजन दिला तर ते किमान १० मिनिटे तग धरू शकतात, एवढा प्रभावी हा ऑक्सिजन आहे. अंतराळवीरांना जर एक वर्ष मंगळ ग्रहावर रहायचे असेल तर त्यांना १००० किलोग्रॅम एवढा ऑक्सिजन लागेल. मात्र नासाने मंगळावर पाठवलेल्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने चांगली कामगिरी केली असून मानववस्तीसाठी आशा निर्माण झाली आहे. तरीही इतक्या लवकर मानव वस्ती अशक्य असल्याचे म्हटले जात आहे. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक व ख्यातनाम खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ फ्रँक एच. शू यांनी म्हटलंय की,  मंगळ ग्रह इतक्या लगेच मानवी वसाहतीचा नवा पर्याय म्हणून पृथ्वीच्या टप्प्यात आलाय; असे म्हणता यायचे नाही. मानवनिर्मित तंत्रज्ञानाच्या बळावर आपण मंगळावर एकवेळ सहीसलामत पोचू शकू हे खरे, मात्र मंगळावर वस्ती करणे, तेथील प्रतिकूल वातावरणात सर्वसामान्य पद्धतीने राहू शकणे; हे अजूनही दुरापास्त आहे.

केवळ पाच पंचवीस सायन्स फिक्शन चित्रपटांत दाखवले आहे म्हणून आणि काही धनदांडग्या उद्योजकांना त्यात नवा बिझनेस ऑप्शन दिसतोय म्हणून मंगळावर लगेच वस्ती होईल, असे नाही. हे खरे आहे की, आण्विक उर्जेच्या माध्यमातून पुरेशी उष्णता आणि विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकल्यास मंगळ हा पृथ्वीसारखाच मानवी वस्तीसाठी राहण्यायोग्य ग्रह ठरू शकतो. मात्र, हे तंत्रज्ञान अजून विकसित होणे आवश्यक आहे. प्रचंड प्रमाणात असणारा कार्बन डाय ऑक्साईड आणि अतिशय कमी तापमान आणि दाब या गोष्टी मंगळावरील मानवी वसाहतीसाठी आव्हान ठरतील. त्यांवर नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधनातून मार्ग काढता येईल. दुसरे म्हणजे, मंगळावरील माती ही कार्बनच्या अतीव प्रमाणामुळे विषारी आणि पीक घेण्यास अयोग्य आहे. त्या मातीस कोळशाच्या मदतीने पीक घेण्यास योग्य बनविणे गरजेचे ठरेल.

अर्थात मंगळावर मानव वस्ती हे अनेकांचे स्वप्न आहे. त्यादृष्टीने जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. मोठमोठ्या कंपन्याही याकडे लक्ष देऊन आहेत. स्वप्न टप्प्यात असल्यास या कंपन्या यात मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे कदाचित उद्या मंगळावर मानवी वस्ती शक्य होऊ शकेल, मात्र यासाठी बऱ्याच वर्षांचा कालावधी जावा लागणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

फळे-भाज्या खाऊन प्रतिकारशक्ती वाढवूया

2021 हे 'आंतरराष्ट्रीय फळे व भाजीपाला वर्ष' म्हणून साजरे केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न व कृषी संघटनेचे (एफएओ) महासंचालक क्यू डोग्यू यांनी 15 डिसेंबर 2020 रोजी याची घोषणा केली होती.  'आंतरराष्ट्रीय फळे व भाजीपाला वर्ष' साजरे करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जग सध्या कोरोना महामारीला तोंड देत आहे. या महामारीवर अजून कुठलेही परिणामकारक औषध वैद्यकशास्त्राला मिळाले नाही. कोरोनासाठी सध्या तरी मानवाची प्रतिकारशक्ती वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे आहारात भाजीपाला आणि फळे यांचा अंतर्भाव वाढवण्याबरोबरच त्यांचे उत्पादन वाढले पाहिजे यावरही भर देण्यात आला आहे. 

जागतिक अन्न व कृषी संघटनेने हे वर्ष साजरे करताना आणखीही काही ठळक उद्दिष्टे ठेवली आहेत. 

जगाला नवोन्मेष आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत व आरोग्यवर्धक फळे व भाजीपाल्याच्या उत्पादन वाढीबरोबरच त्याची होणारी नासाडी कमी करणे तसेच टाकाऊ मालसुद्धा सुयोग्य प्रक्रियेद्वारे उपयोगात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे ,यावरही भर देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. फळे व भाजीपाल्याबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, आरोग्यवर्धक व संरक्षित अन्नाचा वापर वाढविणे ,लोकांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांच्या जीवनशैलीनुसार विविध फळे व भाजीपाल्याचा चौरस उपयोग वाढविणे, त्याचबरोबर यासंबंधी विशेष धोरणात्मक निर्णय घेणे, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर करून जागतिक स्तरावर होणाऱ्या फळे व भाजीपाल्याची नासाडी कमी करणे जी सध्या गरीब देशांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आदी बाबी विचारात घेणे अपेक्षित आहे.

मानवाची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी दैनंदिन आहारामध्ये फळे व भाजीपाल्याचे मानवी आहारात अनन्यसाधारण महत्व आहे. फळे व भाजीपाल्यामध्ये प्रामुख्याने विविध खजिने ,तंतुमय पदार्थ, अँटिऑक्सिडेंट, फिनोलीक तसेच अनेक औषधी गुणधर्म असणारे रासायनिक घटक असतात. जे तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया अशा अन्न पदार्थांमध्ये अभावानेच आढळून येतात. त्यामुळे साहजिकच फळे व भाजीपाल्यास संरक्षक अन्न म्हणूनही संबोधले जाते.

उत्तम आरोग्यासाठी प्रत्येकाने दैनंदिन आहारामध्ये 280 ग्रॅम निरनिराळ्या भाज्या व 100 ते 120 ग्रॅम फळांचा समावेश करावा, अन्न पोषण शास्त्रज्ञांची शिफारस आहे. पण प्रत्यक्षात आपल्या आहारात याचे प्रमाण फारच कमी आहे. काही माहितीच्या आधारावर आपल्या भारतात फळे व भाजीपाला यांचे आहारातील प्रमाण फक्त 40 ते 60 ग्रॅम इतकेच आहे.  शिफारशीनुसार आपण आपल्या आहारात फळे व भाजीपाला यांचे प्रमाण वाढविल्यास  आपणास गरज असलेल्या पैकी 90 टक्के 'क' जीवनसत्त्व, 50 टक्के 'अ' जीवनसत्त्व, 35 टक्के 'ब' जीवनसत्त्व आणि 25 टक्के लोह फक्त फळे-भाजीपाला यांद्वारेच मिळू शकतात.

जागतिक स्तरावर वेगवेगळ्या देशांचा विचार केल्यास आपली फळे व भाजीपाल्याची उत्पादकता अतिशय कमी आहे. मोसंबीची आपली उत्पादकता हेक्टरी आठ टन आहे तर दक्षिण आफ्रिकेची हीच उत्पादकता 70 टन आहे. इस्राईलची 40 टन आहे. आपली आंब्याचीही उत्पादकता आठ टनच आहे तर मेक्सिको40, ,इस्त्राईल 35, दक्षिण आफ्रिका 45 टन आहे.  भाजीपाल्यामध्ये देखील अन्य देशांची उत्पादकता आपल्या देशापेक्षा तीन-चार पट अधिक आहे. फळे व भाज्यांच्या उत्पादनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे. पारंपारिक शेती करणे कुठल्याच दृष्टीने परवडत नाही. अलीकडच्या काळात भाजीपाला उत्पादनात व्हर्टिकल फार्मिंग, हरितगृहांतील शेती, मातीविना शेती अशा अनेक संकल्पना वापरात येऊ लागल्या आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे फळभाज्यांचे मुख्यतः टोमॅटो, ढोबळी मिरची, काकडी यांचे उत्पादन चार-पाच जास्त घेणे शक्य आहे.  उत्पादन अधिक प्रमाणात वाढवण्याबाबत प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. फळे व भाजीपाला निर्यातीत भारत देश जगात 17 व्या स्थानावर आहे तर चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. निर्यात धोरणात सुधारणा करून निर्यात वाढवली पाहिजे.

आपला देश फळे व भाजीपाल्याच्या उत्पादनात जगात द्वितीय क्रमांकावर आहे. पण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 25 टक्के सुद्धा त्याची उपलब्धता होत नाही. शिवाय फळे व भाज्या नाशवंत असल्याने त्याचे काढणीपासून ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत उत्पादनांपैकी 30 ते 40 टक्के नुकसान होते. साहजिकच हे वर्षे 'आंतरराष्ट्रीय फळे व भाजीपाला वर्ष' साजरा करताना अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. फळे व भाजीपाला यांचे प्रमाण आहारात वाढवून आपली प्रतिकारशक्ती वाढवू या.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मानवाने वारंवारच्या चुका टाळाव्यात

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील सांता बार्बरा येथे 28 जानेवारी 1969 रोजी युनियन ऑईल प्लॅटफॉर्म कंपनीच्या डेपोतून तीस लाख गॅलन्स क्रुड ऑईल समुद्रात मिसळले, त्या दिवशी जगभर संतापाची लाट उसळली. जग सुन्न झाले. त्या तेलाच्या तवंगाने सुमारे दहा हजार पक्षी मृत्युमुखी पडले, डॉल्फिन, सीगल, समुद्रातील असंख्य जिवाणूंचा गळा घोटला गेला. त्या घटनेला 1970 मध्ये एक वर्ष पूर्ण झाले, तेव्हा त्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करायला 22 एप्रिल हा दिवस निवडण्यात आला. अमेरिकेतील दोन कोटी जनता रस्त्यावर उतरली आणि वसुंधरेच्या संरक्षणासाठी मानवाने आता जागे होण्याची वेळ आल्याचे ओरडून सांगितले. त्याच वर्षापासून ‘अर्थ डे नेटवर्क’ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्या घटनेला आज 51 वर्षे पूर्ण होत आहेत. दुर्दैवी योगायोग असा की, वसुंधरा दिनाचे महत्त्व जाणून सुमारे 193 देशांत हा दिन साजरा होत असताना कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने सलग दुसऱ्या वर्षीही वसुंधरा ठप्प झाली आहे. ज्या मानवी प्रवृत्तीने वसुंधरेचे अतोनात नुकसान केले, त्या मानवालाच आज लॉकडाऊन व्हायची वेळ आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने वसुंधरा दिनाचे महत्त्व जाणून अर्थ डे नेटवर्क या संस्थेच्या पाच कलमी कार्यक्रमास मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य राष्ट्रांनी त्यास मान्यता दिली. जगभरातील बहुतांश सर्वच राष्ट्रांत वसुंधरा दिन पाळून तिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी एकत्र येण्याचा संकल्प केला आहे. 22 एप्रिल रोजी अनेक कार्यक्रम जगभर होतात. त्यामध्ये तीस कोटींहून अधिक लोक भाग घेतात. परिसंवाद झडतात, नवे कार्यक्रम आखले जातात. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून वसुंधरेच्या पर्यावरणास धोका निर्माण होईल अशी कृती करणाऱ्याविरुद्ध जागृती केली जाते. पण कोरोना महामारीने त्रस्त झालेल्या जगाने गेल्या वर्षांपासून वसुंधरा दिन साजरा करायला कात्री लागली आहे. कारण जेवढ्या राष्ट्रांत हा दिन साजरा होतो. त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रे आज कोरोनाने बेजार झाली आहेत. जगभरात कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. अमेरिकेत चळवळीचा प्रारंभ झाला, ती अमेरिका सर्वाधिक बाधित झाली आहे. तिथे सर्वाधिक लागण झालेले आणि मृत्यू झालेले लोक आहेत. पाठोपाठ आता भारताचा क्रमांक लागत आहे.

अमेरिकेत आतापर्यंत 4 कोटींच्या आसपास नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे तर जवळपास  6 लाख लोकांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. भारतात सुमारे दीड कोटींहून अधिक रुग्णसंख्या पोहचली आहे तर दोन लाखांच्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

ब्राझिलमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 34 लाख 82 हजार 543 प्रकरणं समोर आली होती. तसेच एकूण 3 लाख 53 हजार 293 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने एकूण 3 लाख पेक्षा अधिक लोकांचा बळी घेतलाय. संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेतच ब्राझिल कोरोना संसर्गाच्या केंद्रस्थानी आहे. जगभरात 14 कोटींहून अधिक कोरोना बाधित आहेत,तर 30 लाखांहून लोकांचा मृत्यू झाला आहे. काही देशांमध्ये तिसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला आहे तर काही देशांमध्ये दुसऱ्या लाटेने कहर केला आहे. गेल्या वर्षभरापासून ठप्प झाले आहे. उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण या क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. काहींच्या पगाराला कात्री लागली.  दळणवळण क्षेत्र बाधित झाले आहे. पर्यटन थांबले. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. कोरोनाने जग सुन्न झाले असताना दुसरीकडे पर्यावरण क्षेत्रात मात्र चांगले परिणाम दिसत आहेत. हवा,जल प्रदूषण यात घट झाली आहे. ओझोनच्या स्तराचे काय होणार, वसुंधरेच्या पटलावर तयार होणाऱ्या कार्बनचा दुष्परिणाम अधिकच जाणवत राहणार, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यावर कोरोनाच्या भीतीपोटी मात करण्यात एका असाध्य संसर्गाने यश आले आहे, लॉकडाऊनसारखा उपाय अंमलात आणल्याने हे परिणाम दिसून आले आहेत. मधल्या काळात रुग्ण कमी आले असताना लोक पुन्हा वसुंधरेच्या नाशाला कारणीभूत ठरू लागली. हवा,जल प्रदूषण वाढत राहिले. ही कृती सकारात्मक किंवा शाश्वत नाही. कोरोना विषाणूच्या माऱ्यामुळे कोरोना विषाणूवर एकदा का मात केली की, वसुंधरेवरील माणूस पुन्हा त्याच वेगाने प्रदूषण करण्यासाठी बाहेर पडतो,हे दिसून आले. माणूस पुन्हापुन्हा त्याच चुका करत आहे. मानवाला धडा मिळाला आहे,पण त्यातून काही शिकताना दिसत नाही.  त्यामुळे पुन्हा पन्नास वर्षांनी पर्यावरण प्रेमी, वसुंधरा प्रेमी लोकांनी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे.जगभरातून यासाठी उठाव व्हायला हवा आहे.  माणसाने सातत्याने होणाऱ्या चुका टाळल्या पाहिजेत. माणसाने स्वतःला शिस्त लावून घेण्याची गरज आहे. तरच वसुंधरेचे संवर्धन होईल आणि निसर्गाचेच चक्र अव्याहतपणे त्याच्या कलेने फिरेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

परिस्थिती हाताबाहेर जातेय का?

कोरोना संक्रमणाच्या वेगाने वाढणाऱ्या प्रकरणानं गंभीर आव्हान उभं केलं आहे. देश ज्या अभूतपूर्व संकटातून मार्गक्रमण करत आहे, त्यावरून अशी परिस्थिती कदाचित गेल्या कित्येक दशकात देशाने कधी पाहिली नसेल. दवाखान्यात बेड, औषधं आणि ऑक्सिजन सिलेंडर्स यांची मोठया प्रमाणात कमतरता भासत आहे. अर्थात ही परिस्थिती फक्त एकट्या-दुकाट्या राज्याची नाही,तर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान, पंजाब ,हरियाणासारख्या कित्येक राज्यांची आहे. लवकरच पश्चिम बंगालदेखील या राज्यांमध्ये सामील झाल्यास आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. ही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची चिन्हे दिसत असून तातडीने उपाययोजना करण्याखेरीज पर्याय नाही. सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे जाणवत आहे. पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी लागली.  अर्थात त्यांनी औषधं आणि ऑक्सिजन यांचे उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारे आपापल्या राज्यांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दावे करत असले तरी स्मशानभूमीतील मृतदेहांचे खच पाहता वास्तव परिस्थिती काय आहे, हे समोर येत आहे. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, इतकी गंभीर परिस्थिती का निर्माण झाली? गेल्या वर्षभरात खूप काही शिकल्याचा दावा सर्वच पातळीवरून  केला जात असला तरी सध्या अंगावर शहारे  आणणारी परिस्थिती झाली असताना त्यातून आपण कुठलीच ठोस अशी तयारी केली नसल्याचेच समोर येत आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा एक लाखापर्यंत पोहचला होता. तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि काही विशेषतज्ज्ञानी सावध केले होते की, भविष्यात येणारी दुसरी लाट आणखी वेगवान आणि तितकीच घातक असेल. परंतु प्रश्न असा आहे की, असे इशारे आपण जराही गंभीरपणे घेतले नाहीत. 

रोजच्या संक्रमणाच्या आकड्यांनी अडीच लाखांचा पल्ला गाठला आहे आणि लवकरच तीन लाखाचा आकडा पार करू. आपण सध्याला अमेरिकेपेक्षाही भयंकर परिस्थितीतून जात आहोत. आणखी एक भयंकर गोष्ट आपल्यासमोर येत आहे, ती म्हणजे आज कोरोना रोगाच्या संक्रमानामुळेच फक्त रुग्ण मरत आहेत, असे नव्हे तर त्यांच्यावर वेळेत उपचार होत नसल्यानेही रुग्ण आपल्या जीवाला मुकत आहेत. त्यामुळे मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. ही संख्या चिंताजनक आहे. निकड असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नाही. रेमडेसिविरसारख्या औषधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. औषधांचा काळाबाजार होत असतानाच यात राजकारणही केले जात आहे. केंद्र सरकार रेमडेसिविर उत्पादित कंपन्यांना औषधे महाराष्ट्राला देऊ नका, अन्यथा परवाने रद्द करू, अशी धमकी देत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारकडून केला जात आहे. राज्य सरकार औषधांचा साठा करणाऱ्या लोकांवर छापा टाकून कारवाई करत आहे. केंद्र सरकार मात्र औषधांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात करत असल्याचा खुलासा करत आहे. वास्तविक सध्याची भयंकर परिस्थिती पाहता राजकारण्यांनी एक दिलाने पुढे येऊन काम करण्याची गरज आहे. सध्या जे काही चालले आहे ते संतापजनक आहे. वास्तव फार भयानक आहे. दवाखान्यांमध्ये रुग्णांसाठी जागाच शिल्लक नाही. काही ठिकाणी एकाच बेडवर तीन तीन -चार चार  रुग्णठेवून  तर काही ठिकाणी व्हरांड्यात, खुर्चीवर बसवून उपचार केले जात आहेत. ज्यावेळेला संक्रमित रुग्णांचे आकडे दोन ते तीन लाखांवर जाण्याचा अंदाज होता, तेव्हा ऑक्सिजन आणि औषधांचा बंदोबस्त पहिल्यांदा का केला गेला नाही? असा सवाल आहे. जर साधने उपलब्ध असती तर हजारो रुग्णांचा जीव वाचवला जाऊ शकला असता.

अगोदरच ठरलं होतं की, कोरोना महामारीला तोंड देण्यासाठी सर्वाधिक जोर चाचण्यांवर द्यायला हवा. परंतु काही राज्यांनी संसाधनांची कमतरता सांगून व्यापकस्तरावर चाचण्या करण्याची आपली जबाबदारी झटकली. त्यामुळेच संक्रमण वेगाने वाढले आहे. आज तपासणी केंद्रांवर मोठी गर्दी आहे. लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यातच रिपोर्ट यायलाही वेळ लागत आहे. रिपोर्ट यायला तीन चार दिवस लागत असल्यानेही गंभीरता वाढली आहे. तोपर्यंत अनेकांना कोरोना रुग्णांच्या सहवासात राहावे लागत आहे. त्यामुळे आपण चाचण्यांसाठीही योग्य नियोजन केले नसल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्राने परिस्थिती पाहून सगळ्यात अगोदर लॉकडाऊन केले असले तरी लोकांमध्ये अजून गांभीर्य दिसून येत नाही. अन्य राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. त्यातच पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका व अन्य राज्यांतल्या पोटनिवडणुका यांच्या प्रचाररॅली आणि कुंभमेळा यांमध्ये उसळलेल्या गर्दीने आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे. पहिली लाट ओसरल्यावर राज्य सरकारे निश्चिन्त झाली. माणसेही बेफिकीर होऊन वागू लागली. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे.जर एकशे एकोणचाळीस कोटी लोकसंख्या अशा भयंकर संकटात सापडल्यास त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कसले मजबूत तंत्र आणि पुरेशी संसाधने असायला हवीत, याबाबतीत विचार करण्याची हीच वेळ आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळावर मानवी वस्तीचं स्वप्न

मंगळ ग्रहावर जीवनाची शक्यता शोधण्यासाठी काही देश वेगवेगळ्या प्रयत्नाला लागले आहेत. आता चीनचे अवकाशयानदेखील लाल ग्रहावर जीवनाच्या शक्यतेचा शोध घ्यायला त्याच्याजवळ पोहचत आहे. संयुक्त अरब अमिरातचे यान 'होप' मंगळाच्या कक्षेत दाखल झाले आहे आणि अमेरिकी अवकाश संस्थेचा रोव्हरदेखील लाल ग्रहावर उतरला आहे. आतापर्यंत अमेरिका हा असा एकमेव देश आहे,जो मंगळावर यशस्वीपणे अवकाश यान उतरवले आहे. इतकंच नव्हे तर या देशाने ही किमया तब्बल आठ वेळा केली आहे.नासाची दोन रोबोट संचालित वाहने (लँडर) इनसाईट आणि क्युरियोसिटी तिथे काम करत आहेत.सहा आणखी अवकाश याने मंगळाच्या कक्षेतून लाल ग्रहाची छायाचित्रे घेत आहेत,यात अमेरिकेची तीन, युरोपीय देशांचे दोन आणि भारताचे एक.आता असं वाटतं की, तो दिवस दूर नाही की, जेव्हा मानव मंगळावर आपला 'आशियाना' बांधण्याच्या दिशेने पावलं उचलेलं.

मंगळ हा सूर्यमालेतील चौथा ग्रह आहे. तो तांबूस रंगाचा दिसत असल्याने त्याला ‘रेड प्लॅनेट’ असेही म्हणतात. त्याच्यावरील वातावरण विरळ असून, त्यात प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साइड आहे. मंगळावर अनेक ठिकाणी ज्वालामुखी आढळले आहेत. ज्यामधील काही ज्वालामुखी अजूनही कार्यरत आहेत. निरीक्षणाद्वारे मंगळावर कालव्यांच्या खुणा आढळल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी या ग्रहावर पाणी वाहत असावे व या ग्रहावरही पृथ्वीप्रमाणे सजीव सृष्टी असावी, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो. मंगळावरील ध्रृवीय भागात मोठ्या प्रमाणात गोठलेल्या अवस्थेत बर्फ आढळले आहे. मंगळाचा व्यास पृथ्वीच्या व्यासाच्या निम्म्याहून काहीसा जास्त म्हणजेच 6795 किलोमीटर आहे. मंगळाचा आस सूर्यभ्रमण कक्षेशी 25.19 अंशांनी कललेला आहे. त्यामुळे मंगळावरही पृथ्वीप्रमाणे उन्हाळा आणि हिवाळा असे ऋतू अनुभवयास येतात. मंगळाचे सूर्यापासूनचे अंतर (साधारणतः 22,79,36,640 किमी) पृथ्वीच्या सूर्यापासूनच्या अंतराच्या सुमारे दीडपट आहे. या ग्रहास स्वतःभोवती फिरण्यासाठी 24 तास 36 मिनिटे लागतात; तर सूर्याभोवती फिरण्यास 687 दिवस लागतात. मंगळाला फोबॉस आणि डायमॉस असे दोन चंद्र आहेत.

नासाच्या पर्सिवियरेन्स रोवरने मंगळ ग्रहावर चालायला म्हणजेच शोध करण्याचे काम सुरू केले आहे. रोवर अजून फार लांब गेलेला नाही. याने आतापर्यंत 31 फुटाचा प्रवास केला आहे. पण नासाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ केटी स्टॅक मॉर्गन हे याला महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मानतात.पर्सिवियरेंस रोव्हरला अजूनही खूपशा तांत्रिक शोधातून  जावं लागणार आहे.

आतापर्यंत नासाने जितके रोव्हर पाठवले, त्यांच्या तुलनेत  पर्सिवियरेंस रोव्हरला सगळ्यात मजबूत चाके लावण्यात आली आहेत.नासाने मंगळ ग्रहावर उतरवलेले हे दुसरे वाहन एक टन वजनाचे आहे. इतकेच नव्हे तर पर्सिवियरेंस  मंगळावर उतरवले गेलेले आतापर्यंतचे सर्वात वेगवान रोव्हर आहे. त्यामुळे आशा आहे की, मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावरील असंख्य छायाचित्रे घेईल आणि त्यामुळे शास्त्रज्ञ आजूबाजूच्या परिसराची आणि पर्यावरण संबंधीची माहिती चांगल्या प्रकारे समजून घेतील.या रोव्हरने काही अंतर कापले आहे, त्यानंतर त्याने 150 डिग्री वळण घेतले आहे आणि पुन्हा आपल्या जागेवर परत आला आहे.

पर्सिवियरेंस रोव्हर मंगळावर 19 फेब्रुवारीला उतरला होता. मंगळ ग्रहापर्यंत पोहचण्यासाठी सात महिने अगोदर उड्डाण केलेले हे यान जवळपास अर्धे अब्ज किलोमीटर अंतर पार केले आहे. हे रोव्हर एका पुराण्या सुकलेल्या सरोवराच्या जमिनीची चिकित्सा करण्याबरोबरच  अब्जो वर्षांपूर्वी मंगळावर असलेल्या सूक्ष्मजीवांच्या खुणांच्या शक्यतेचाही अभ्यास करणार आहे. आणि ते पृथ्वीवर पाठवणार आहे. रोव्हर दोन वर्षांच्या कालावधीत मंगळ ग्रहावर राहून जवळपास पंधरा किलोमीटर अंतर पार करणार आहे. पर्सिवियरेंस रोव्हरसोबत एक लहानसा हेलिकॉप्टरही पाठवण्यात आला आहे. रोव्हर हे हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अन्य ग्रहावर अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असणार आहे.

यापूर्वी मंगळावर क्यूरियोसिटी रोव्हरने विशाल भूमिगत सरोवराचा शोध लावला होता. यामुळे तिथे अधिक पाणी आणि जीवन असण्याची शक्यता दिसत असल्याचे शास्त्रज्ञांना वाटते. 'अमेरिकी जर्नल सायन्स' मध्ये प्रकाशित एका शोधात शोधकर्त्यांनी दावा केला आहे की, मार्सियन हिमखंडाखाली असलेले सरोवर वीस किलोमीटर रुंद आहे. हे मंगळ ग्रहावर आढळलेले सर्वात मोठे सरोवर आहे. पूर्वीच्या संशोधनात मंगळाच्या पृष्ठभागावर द्रव पाण्याची संभाव्य चिन्हे मिळाली होती. 

क्यूरियोसिटी रोव्हरने ज्या सरोवरांचा ठावठिकाणा लावला होता,त्यावरून भूतकाळात मंगळावर पाणी उपलब्ध होते.परंतु क्षीण वातावरणामुळे मंगळाचे वातावरण पूर्वीपेक्षा थंड झाले आहे.यामुळे इथले उपलब्ध पाणी बर्फात रूपांतरित झाले आहे. हा नवीन शोध मार्सिसच्या मदतीने शक्य झाला आहे. मार्सिस मार्स एक्सप्रेस आर्बिटरवर उपलब्ध असलेले एक रडार आहे. अभ्यासाचे नेतृत्व करणारे इटालियन नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्सचे प्रोफेसर रोबर्टो ओरोसई यांनी म्हटले आहे की, हे कदाचित मोठे सरोवर असू शकेल.तथापि, मार्सिसला द्रव पाण्याची खोली किती आहे हे समजू शकले नाही. परंतु शोध गटाचा अंदाज आहे की हे कमीतकमी एक मीटर असू शकेल.प्रोफेसर ओरोसई यांच्या म्हणण्यानुसार जे काही मिळाले आहे ते पाणीच आहे.

नासाने घोषणा केली होती की, मंगळावर 2012 मध्ये उतरवण्यात आलेल्या क्यूरियोसिटीला खडकांवर तीन अब्ज पूर्वीचे कार्बनीक अणू आढळून आले होते. यावरून कधीकाळी या ग्रहावर पाणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नासाच्या सौर प्रणाली अन्वेषण विभागाचे संचालक पॉल महाफी म्हणतात की, हा एक थरारक शोध आहे. तरीही यामुळे या गोष्टीला पुष्टी मिळत नाही की अणूंचा जन्म कसा झाला. मारिलॅन्ड स्थित नासाचे गोर्डाड स्पेस सेंटरच्या जेनिफर एगनब्रोड यांचं म्हणणं असं की, मंगळ ग्रहावर आढळून आलेले कार्बनीक अणू जीवनाची विशिष्ट प्रमाणप्रदान नाही करत.कारण ते गैरजैविक गोष्टींने बनलेले असू शकेल. पण कुठल्याही प्रकारणी अणू मंगळ ग्रहावर  जीवनाच्या निरंतर शोधात शास्त्रज्ञाना महत्त्वपूर्ण मदत करू शकेल. कारण आपण ज्या जीवनाबाबत जाणतो,ते कार्बनीक अणूंवर आधारित आहे.

पूर्वी कधी मंगळाचे वातावरण पाणी किंवा द्रव पदार्थ ग्रहाच्या जमीनीवर उपलब्धता राखण्यास सक्षम होते, हे शक्य असेल पण मंगळावर पाण्याचे सरोवर मिळाल्याने तिथे जीवनानुकूल परिस्थिती राहिली असेल, अशी शक्यता वाढली आहे. यामुळेच भविष्यात या ग्रहावर राहण्यायोग्य बनवण्याच्या कल्पना केल्या जात आहेत. म्हणून नासा मंगळावर अणूऊर्जा निर्माण करण्याची योजना तयार करत आहे. किलो पॉवर योजनेप्रमाणे त्याने असे रिएक्टर विकसित केले आहेत, जे तिथे वीज निर्माण करून माणसांना राहण्यायोग्य करण्यास मदत करेल. मात्र मंगळावर वातावरण नाही.

पृथ्वीच्या तुलनेत तिथे केवळ एक तृतीयांश सूर्याचा प्रकाश पडतो. त्यामुळे तिथे सौर ऊर्जेपासून वीज तयार करणे शक्य नाही. मंगळावर तापमान खूपच कमी (-81 डिग्री सेंटीग्रेड) आहे. तिथे राहण्यासाठी हवा,पाणी, इंधनाची आवश्यकता आहे. या गरजा विजेच्या माध्यमातूनच पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यासाठी अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय आहे. शास्त्रज्ञाच्या म्हणण्यानुसार मंगळावर आठ लोकांच्या वस्तीसाठी चाळीस किलोवॅटच्या चार रिएक्टरची आवश्यकता असेल. जर हे रिएक्टरपरीक्षणात यशस्वी झाल्यास मंगळावर वस्ती बनवण्याच्या प्रयत्नांच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

यंदाही भारतावर पावसाची कृपा

जागतिक हवामान बदलामुळे भारतातील मान्सुनचे गणित बिघडत चालल्याचे म्हटले जात आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट संपूर्ण देशात तीव्र आणि अधिक गडद होताना दिसत आहे. तर, दुसरीकडे पीकांची वाहतूक, वितरण आणि विक्रीसाठी निर्बंध आल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला पाहायला मिळत आहे. मात्र, या सर्व परिस्थितीत भारतीय हवामान विभागाने बळीराजासाठी दिलासादायक माहिती दिली आहे. यंदाच्या वर्षी सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज केंद्रीय हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य खासगी संस्थांनी शेतकऱ्यांना आनंदांची वार्ता दिली आहे. भारतीय शेती आणि अर्थव्यवस्था यांसाठी  अत्यावश्यक असलेला मान्सूनचा अंदाज  दिलासादायक आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र  विभाग आणि गेल्या काही वर्षांपासून खासगी व  परदेशांतील संस्था मान्सूनचा वेध घेत असून,  या सर्वांच्या अनुमानात मोठी तफावत नसल्याचे  आढळून आले आहे; त्यामुळे 'स्कायमेट वेदर'  या संस्थेने वर्तविलेला १०३ टक्के  पावसाचा अंदाज  गांभीर्याने घ्यायला हवा.  तिन्ही बाजूंनी समुद्र  धावते आणि हिमालय पर्वतरांगा  या विशिष्ट भूगोलामुळे  जग मान्सूनचे वरदान भारताला लाभले आहे. दर वर्षी जून  ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत हमखास पाऊस  पडतो. पाऊसमान कमी-जास्त होते आणि  त्यामुळे कधी दुष्काळाची, तर कधी पूरस्थिती निर्माण होते. कधी कधी देशाच्या एका भागात  अवर्षण आणि दुसऱ्या भागात अतिवर्षा अशा  दोन्ही एकाच वेळी असतात.

देशात मोठ्या  प्रमाणावर उद्योग निर्माण झाले असले, तरी  आजही आपली अर्थव्यवस्था शेतीवर आणि  शेती पावसावर अवलंबून आहे; त्यामुळे चांगला  मान्सून होणे ही अर्थव्यवस्थेची गरजच बनली आहे. इतकेच नाही, तर देशाच्या बहुतेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठीही पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. म्हणूनच समाधानकारक मान्सूनचा अंदाज सवांसाठीच आनंदवार्ता घेऊन येणारा ठरतो. गेल्या दोन वर्षांपासून देशात सरासरीइतका पाऊस होतो आहे. किंबहुना महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम आदी अनेक राज्यांतील काही भागांत गेली दोन वर्षे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. चांगल्या पावसामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. महाराष्ट्राच्या बहुतेक जिल्ह्यांत एरवी जानेवारीपासूनच पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागते. गेल्या दोन वर्षांपासून पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर झालेली नाही. गेल्या वर्षी आणि यंदाही करोना साथरोगाचे संकट असून, संसर्ग रोखण्यासाठी सारी यंत्रणा झटते आहे. या काळात दुष्काळ नसणे, हे निसगांचे अनुकूल दानच म्हणावे लागेल. यंदा जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये अनुक्रमे सरासरीच्या १०६ टक्के, ९७ टक्के, ९९ टक्के आणि ११६ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे.

यंदाच्या पावसाच्या मौसमात पावसाचा अंदाज हा सरासरी ९६ टक्के ते १०४ टक्के दरम्यान लॉग पिरियड एव्हरेज (एलपीए) असा असेल, स्कायमेट वेदर'   ने सांगितले जात आहे.  महाराष्ट्रासह, गुजरात, गोवा यासारख्या राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज आयएमडीने वर्तवला आहे. पॅसिफिक महासागर आणि हिंद महासागर यामध्ये होणाऱ्या अनुकूल बदलांमुळे भारतात मान्सून समाधानकारक राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या परिस्थितीनुसार हवामान विभागाकडून दीर्घ कालावधीसाठीचा दोन टप्प्यांमध्ये सरासरी अंदाज वर्तवला जातो. 

त्यामुळे पावसाबाबत चिंताजनक स्थिती नसणार, असे दिसते. आपण पडणाऱ्या पावसाचा थेंब अन् थेंब वाचविण्याचे नियोजन करण्यात आणि सिंचन प्रकल्प राबविण्यात कमी पडत असल्यानेच, पावसावरील अवलंबन वाढले आहे. ते कमी करणे, हीच काळाची गरज आहे. एप्रिल महिन्यात एक आणि मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दुसरा अंदाज दिला जातो. दुसरा अंदाज अधिक सविस्तरपणे दिला जातो. यामध्ये देशभरात मान्सूनचा प्रवास कसा राहील, याविषयी सविस्तर माहिती दिली जाते. केंद्रीय हवामान विभागाकडून पावसाचं प्रमाण सामान्य आहे, कमी आहे किंवा जास्त आहे हे ठरवण्याचे काही मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाऊस आणि मान्सून याचा अंदाज लावला जातो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशाचा खरा नायक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमात 'नायक सरां' च्या कामाची प्रसंशा केली आणि सिलू नायक संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध पावला.  शेकडो युवकांमध्ये आणि त्यांच्या हजारो आप्त-स्वकीयांमध्ये त्याने आधीच सन्मान मिळवला होता. ओरिसातील अराखुडा  ही त्याची जन्मभूमी. त्याची बालपणापासूनच लष्कराची वर्दी घालून देशाची सेवा करावी आणि समाजाच्या कामी यावं, ही मनीषा होती. देशातील लोकांमध्ये सैनिकांविषयी आदर-सन्मान आहे, हीच भावना नायकाला कायम प्रेरणा देत राहिली. लष्करात जाण्यासाठी तो स्वतःला शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्त ठेवण्याच्या कामाला लागला. निवडप्रक्रियेसंबंधीत  लागणारी सर्व शारीरिक मेहनत तो नियमित करू लागला. पण सर्वांना मनासारखं कुठं मिळतं? त्याची उंची 168 सेंटीमीटर होती,पण भरतीसाठी 169 सेंटीमीटर हवी होती. नायकाला तो भरतीयोग्य नसल्याचं सांगण्यात आलं. परंतु त्याला ओडिशा इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्सेज (ओआयएसएफ) मध्ये नोकरीचा प्रस्ताव दिला गेला. 7 हजार 200 रुपये मासिक पगार.यातून त्याचे आणि समाजाचे भले कसे होणार? त्याने नोकरीचा प्रस्ताव नम्रपणे नाकारला.

गेल्या पाच वर्षांपासूनची मेहनत वाया गेली. सगळ्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. या निराशेतून बाहेर यायला त्याला जवळपास तीन महिने लागले. मन शांत आणि स्थिर झाले. मग त्याने विचार केला, मातृभूमी आणि समाजाची सेवा करण्याचे आणखीही काही पर्याय आहेत. मग अशा पर्यायांचा शोध सुरू झाला. आपण आतापर्यंत जे काही कौशल्य आत्मसात केलं आहे, त्या आधारावरच काहीतरी करू शकू, असं त्याला वाटलं. शेवटी त्याने निर्धार केला की, आपल्याच परिसरातील मुलांना लष्करात भरती होण्यासाठी मार्गदर्शन करायचं.

नायकाने गावातील काही मुलांना सोबत घेऊन मोफत अकॅडमी सुरू केली. पण त्याला लवकरच जाणीव झाली की, हे काम वाटतं तितकं सोपं नाही. गावातील काही विघ्नसंतोषी लोकांनी त्याच्या हेतूविषयी गैरसमज पसरवायला सुरुवात केली. नायकाला पैसे कमवायचे आहेत आणि आज ना उद्या तुमच्याकडून पैसे वसूल करेल, असे सांगितले जाऊ लागले. काहींनी त्याच्या प्रयत्नांना  अन्य गैरमार्गाशी जोडले. नायकाला अपार दुःख झालं. तो तर आपली देशभक्ती या युवकांच्या माध्यमातून जगू पाहात होता. यात त्याने फक्त निखळ देशभक्ती पाहिली होती. 

आजदेखील त्याचा कुठला एनजीओ नाही. ना कुठल्या सरकारी मदतची अपेक्षा. आजही तो कुणाकडून एक पैसा फी घेत नाही. त्याच्या हेतुमध्ये कुठली खोट नाही,त्यामुळे त्याला होणारा विरोध आपोआप मावळला. तो त्याच्या स्वप्नात गढून गेला.

सुरुवातीला युवकांचा विश्वास कमीच होता. काही दिवसांतच काही युवकांनी त्याची साथ सोडली. त्यांना प्रेरित करण्यासाठी त्याला खूप कष्ट घ्यावे लागले.त्याने  विद्यार्थ्यांना फरक जाणून घेण्यासाठी फक्त वीस दिवसांचे ट्रेनिंग घेण्याचे आवाहन केले. हळूहळू नायकाच्या कष्टाला फळ येऊ लागले. गावातल्या ज्या काही युवकांना सोबत घेऊन आपला नवा प्रवास सुरू केला होता,त्यातल्या चार युवकांची लष्कर भरतीत वर्णी लागली. साहजिकच ट्रेनिंग घेण्यासाठी शेजारील गावांतील युवकांचा ओढा वाढला. सगळेच आर्थिक दृष्टीने फकीर. मात्र त्यांच्यात आयुष्याला ध्येय देण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती होती. पण त्यांना मार्ग दाखवणारा नायक नव्हता. त्यामुळे युवक निराश होऊन भरकटत. आता त्यांना नायकाच्या रूपाने गुरू भेटला. 

नायक त्यांना फक्त शारीरिक प्रशिक्षण देत नाहीत तर ज्यांचं गणित कच्च आहे आणि 'करंट अफेअर्स'मध्ये अडचणी येतात, अशांसाठी त्याने एक अभ्यासक्रमच तयार केला. त्याच्या ट्रेनींगचे पाहिले सत्र पहाटे साडेपाचला सुरू होते. दोन तास शारीरिक मेहनत घेतली जाते. संध्याकाळच्या सत्रात परीक्षा ,मुलाखत आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यातल्या बारकाव्यांकडे लक्ष दिले जाते. आतापर्यंत त्याने 300 पेक्षा अधिक युवकांना प्रशिक्षण दिले आहे. यातले 70 युवक यशस्वी झाले आहेत. त्यातील 20 युवक तर लष्करात सर्वोच्च पदावर पोहचले आहेत.

सिलू नायकचा घरगाडा वडिलांची शेती आणि स्वतः ची पार्ट टाइम ड्रायव्हरी यावर चालतो. आता त्याला सैन्यात भरती न झाल्याची खंत नाही. त्याने मातृभूमीच्या सेवेसाठी अनेक नायक तयार केले आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणतात- आपण सगळ्यांनी मिळून नायक सरांना शुभेच्छा देऊया की, त्यांच्याकडून देशासाठी अधिक नायक तयार होतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रगती

ऑफिसच्या लंच ब्रेक दरम्यान कँटीनमध्ये पोहचलेल्या कर्मचाऱ्यांनी रोजच्या प्रमाणे पिझ्झा, बर्गर,मंच्युरिअन इत्यादी फास्ट फूडच्या ऑर्डरी दिल्या. 

नेहमीप्रमाणे भौतिक प्रगतीवर गप्पा सुरू झाल्या. एक कर्मचारी म्हणाला,"गाडी,बंगला,टूर वगैरे चैनीच्या गोष्टी आयुष्यात वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंतसुद्धा पूर्ण होऊ शकत नव्हत्या. पण आता त्या चाळीसाव्या वर्षांपर्यंत  आवाक्यात आल्या आहेत."

सगळ्यांनाच हे पटलं होतं. परंतु त्यातल्या एका कर्मचाऱ्यानं त्यांच्या गप्पांना दुसऱ्याच दिशेला वळवलं.

तो म्हणाला,"तुमचं मान्य आहे,परंतु आजारदेखील जे साठीनंतर गाठत होते, ते आता चाळीशीच्या उंबरठ्यावरच माणसाला गाठत आहेत. बिघडलेलं खाणंपिणं व जीवनशैली यामुळे कित्येक आजार कमी वयात शरीराला जखडत आहेत."

असहमतीला कसली जागाच उरली नव्हती. खाऊन झाल्यावर सगळे बाहेर आले. रोजच्या प्रमाणे कुणी तंबाखू,कुणी गुटख्या पुड्या, कुणी मावा खिशातून काढला. आणि त्याचा आस्वाद घेत ऑफिसच्या दिशेने जाऊ लागले.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सकारात्मक विचारांच्या पायघड्या घालूया

कोरोना महामारीच्या काळात  नववर्षाचे स्वागत करत गुढी उभारताना  मनात पूर्वीसारखा उत्साह निश्‍चितच नाही. कुठे तरी भीती, अस्थिरता, असुरक्षा, चिंताग्रस्तता या सगळ्या नकारात्मक भावनांचं पारडं जड आहेच. तरीदेखील ही नकारात्मकता बाजूला सारत शृंगारलेल्या गुढीला अभिवादन करुन नव्या वर्षाचं सहर्ष स्वागत करत येणार्‍या चैतन्यदायी चैत्राला सकारात्मक विचारांच्या पायघड्या घालू या आणि लवकरच कोरोनारुपी संकट दूर सरुन संपूर्ण मानवजात त्याच्या कचाट्यातून मुक्त होईल, अशी आशा व्यक्त करु या. नववर्ष नेहमीच नवी आशा आणि नवी उमेद घेऊन येत असतो. यावेळी मात्र आपण सर्वांनीच शासनानं घालून दिलेल्या कोव्हिड नियंत्रक नियमांची अंमलबजावणी चोख करण्याविषयीचा संकल्प सोडणं गरजेचं आहे. कारण सध्या तरी याखेरीज दुसरा पर्याय दिसत नाही. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी अथवा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना पूर्णपणे बरं वाटावं यासाठी कोणतेही खात्रीशीर उपचार अद्याप उपलब्ध नाहीत. सगळं काही प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. लसीकरण मोहीम सुरू असली तरी लसदेखील शंभर टक्के प्रभावी नाही. ती या आजारापासून आपलं केवळ ७0 ते ८0 टक्क्यांच्या आसपास संरक्षण करु शकते. दुसरी लस घेऊनही माणसे कोरोनाच्या चपाट्यात येत आहेत. त्यामुळेच वैयक्तिक काळजीबरोबरच कुटुंबाची काळजी घेणं आणि सामाजिक जबाबदारी सांभाळणं हेच या वर्षीचंही सामूहिक ब्रीद राहणार आहे.

या संपूर्ण कोरोनाकाळानं आपल्याला निसर्गाचं संवर्धन करण्याची गरज दाखवून दिली आहे. प्रदूषणयुक्त वातावरणात रोगप्रतिकारक्षमता कमी असणारे लोक कोरोनाला लवकर बळी पडतात, हे लक्षात आल्यानंतर तरी आता आपली निसर्गाप्रतीची वागणूक अधिक जबाबदार करणं गरजेचं आहे. पहिल्या लाटेनंतर कोरोनाचा भर ओसरला त्याबरोबर आपण आधीचे सगळे नियम विसरलो आणि पुन्हा पूर्वीचीच जीवनशैली अनुसरण्याचा प्रयत्न केला. आपण बदललं पाहिजे, जीवनशैली बदलली पाहिजे ही जाणीव काही दिवसांमध्ये विस्मृतीत गेली. आयुष्यामध्ये काही बदल न करण्याचे परिणाम आता आपण भोगत आहोत. आता पुन्हा एकदा जीवनशैलीत बदल करण्याची गरज निसर्गानं दाखवून दिली आहे. त्यामुळे आता तरी अतिआधुनिकतेची कास, अतिआधुनिक घरांचा हव्यास, सिमेंटीकरण, अतिविशाल रस्ते यांचा अट्टाहास सोडून निसर्गानुकूल जीवनशैली अनुसरण्याचा संकल्प करायला हवा. आपण निसर्गनिर्मिती करू शकत नाही, फक्त संवर्धन करु शकतो. त्यामुळे वृक्षलागवड, वृक्षसंवर्धनाचं सकारात्मक कार्य आपल्याकडून वर्षभर व्हावं यासाठी प्रयत्नरत व्हायला हवं.

त्यासाठी आधी निसर्गाप्रती प्रेम, आस्था, जिव्हाळा, आपुलकी निर्माण होणं गरजेचं आहे. निसर्गामुळे आपण आहोत ही भावना जागृत होणं गरजेचं आहे. ननिसर्गाच्या सानिध्यात जगणं आपल्याला क्रमप्राप्त आहे.त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे,त्यांनी खेड्याची वाट धरायला हवी. महात्मा गांधीजी,खेड्या चला म्हणायचे.खेड्यात स्वर्ग आहे सांगायचे पण आपण उलटंच करायला लागलो.पोटापाण्याची माणसं शहराकडे धाव घेऊ लागले आणि खेडी ओस पडू लागली. मात्र गेल्यावर्षी कोरोना महामारीच्या संक्रमानामुळे  'गड्या आपला गाव बरा' म्हणत मोठ्या संख्येने लोक गावाकडे आले. काही तुरळक माणसं मातीची सेवा करत गावातच थांबली मात्र बहुतांश लोक कोरोना काळ ओसरल्यावर पुन्हा शहराकडे धावली. आता पुन्हा कोरोनाने गतवर्षांपेक्षा उग्र रूप धारण केले आहे. पुन्हा लोकांना आपला गाव आठवू लागला आहे.काहीच महिन्यापूर्वी शहराकडे गेलेले लोक पुन्हा गावाकडे परतू लागली आहेत. 

माणसे गावात रमली पाहिजेत आणि त्यांना गावातच रोजगार मिळाला पाहिजे, यासाठी सरकारने अधिक लक्ष द्यायला हवे आहे. गावे विकासाने समृद्ध झाली पाहिजेत. उद्योगधंदे शेतकऱ्याच्या बांधावर आली पाहिजेत. आधुनिक तंत्रज्ञान अवतरले पाहिजे. शैक्षणिक सुधारणा आता महत्त्वाची आहे. यासाठी काही वर्षे जावी लागतील,पण सुरुवात तर करायला हवी आहे. गावात मोकळ्या वातावरणात रोगांना आला नक्कीच बसणार आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत राहणार नाही. त्यामुळे सरकारचा आणि वैयक्तिक लोकांचा  आरोग्यावरचा खर्च वाचणार आहे. खेड्यात गरजा कमी लागणार आहेत. 

सध्यातरी सर्वांनी आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेतली पाहिजे. मास्क, सुरक्षित अंतर आणि आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. नववर्षाच्या निमित्तानं सकारात्मक विचार घेऊन पुढे जाऊया.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कारागृहांत सुधारणा आवश्यक

राज्यामधल्या कारागृहांमध्ये कौद्यांची तुडुंब गर्दी झाली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी येथे वास करीत आहेत. सोयीसुविधांची वानवा आहे.  उच्च न्यायालयाने कैद्यांना चांगल्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची  अंमलबजावणी झालेली नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील कारागृहांची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. कारागृहांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, हे सुचविणे व सर्व सोईसुविधायुक्त आदर्श कारागृह बांधण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. पण केवळ समिती स्थापन करण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त कारागृह बांधण्यासाठी जागा शोधण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला मार्च २०१७ मध्ये दिले होते, तसेच या कारागृहांत अत्याधुनिक रुग्णालय बांधण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, यावर सरकारने विचार केलेला नाही.यामुळे कारागृह प्रशासनावर ताण पडतो. 

राज्यातील कारागृहात दाखल होणाऱ्या कैद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याचे दिसून आले आहे. खून, बलात्कार, घरफोडी आणि 'मोका' कायद्यानुसार कारवाई केलेले सर्वाधिक कैदी कारागृहात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृह आहेत. तर, ३१ जिल्हा कारागृह, १९ खुली कारागृह, १ खुले वसाहत आणि १७२ दुय्यम कारागृहांचा समावेश आहे. राज्यातील बहुतांशी कारागृहामध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक कैदी ठेवलेले आहेत. येरवडा कारागृहाची क्षमता केवळ २४४९ कैदी ठेवण्याची आहे. मात्र, येथे तब्बल ६0१८ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. सातारा मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १६८ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी ३७३ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १६९९ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी तब्बल २0४४ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. औरंगाबाद कारागृहाची क्षमता ५३९ कैद्यांची आहे. येथे १२४५ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता केवळ ८0४ कैद्यांची आहे. येथे तब्बल २७८२ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ११0५ कैद्यांची, त्या ठिकाणी ३७२८ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. तळोजा कारागृहाची क्षमता २१२४ कैद्यांची, या ठिकाणी ३४४४ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. कल्याण मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ५४0 कैद्यांची असताना या ठिकाणी १९५१ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. मुंबईच्या भायखळा येथील महिला कारागृहाची क्षमता २६२ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी ३२६ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १८१0 कैद्यांची आहे. येथे २४१0 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. तर, अमरावती कारागृहाची क्षमता ९४३ कैद्यांची असताना या ठिकाणी १0२३ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. राज्यातील एकूण कारागृहात सध्याच्या घडीला २३२१७ कैद्यांची क्षमता असताना तब्बल ३४३२0 कैदी हे ठेवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मार्च २०१९ अखेरपर्यंत कारागृहात ३६ हजार ३६६ कैदी असल्याचे समोर आले आहे. २०१७-१८ मध्ये ३२ हजार ९२२ कैदी होते. त्यामुळे गेल्या वर्षांत कैद्यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात सर्वाधिक कैदी येरवडा कारागृहात असल्याचे एका अहवालातील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
राज्यातील कारागृहांत न्यायालयीन (कच्चे) कैद्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. एकूण कैद्यांपैकी २७ हजार २६४ कैदी कच्चे आहेत; तर ९००८ कैदी शिक्षा झालेले आहेत. या कैद्यांचा गुन्ह्यानुसार विचार केल्यास खून, जबरी चोरी-घरफोडी, बलात्कार या गुन्ह्यांतील सर्वाधिक कैदी कारागृहांत आहेत. कच्च्या कैद्यांमध्ये तर ५१ टक्के कैदी बलात्कार व खुनाच्या गुन्ह्यातील असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष कायद्यानुसार विचार केल्यास 'मोका' व 'एनडीपीएस' कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झालेले सर्वाधिक कैदी कारागृहात आहेत.
कारागृह हे शिक्षेचे नव्हे सुधारणांचे केंद्र आहे. गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा करणे, पुनर्वसन करणे, पुनर्वसनासाठी कैद्याचे कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे, कारागृहात व कारागृहातून सुटल्यानंतर त्याचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे कारागृह विभागाचे ध्येय आहे. किंबहुना कारागृह/तुरुंग ही संज्ञा बदलून त्याऐवजी सुधारगृहे असा बदल उत्स्फूर्तपणे व्हावा, असा यामागे प्रयत्न आहे. त्यामुळे
राज्यातील कारागृहांमध्ये एक लघु उद्योगच साकाराला गेला आहे. वस्त्रोद्योगात टॉवेल, चादरी, कापड, सतरंजी, पडदे, गालिचा, माजरपाट, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, सुती कापड, मच्छरदाण्या तयार करणे, खास रुग्णालयांसाठी चादरी, बँडेज पट्टी, पडदे, चामडय़ाचे पट्टे, बुट, चप्पल, सुतारकामात लाकडी फर्निचर, लोखंडी फर्निचर, फाईल्स, वह्य़ा-रजिस्टर तयार करणे, ग्रिटिंग्ज, ब्रेड, बिस्किटे आदी बेकरी वस्तू, रंगकाम, मातीच्या पणत्या, दिवे, इतर कलाकुसरीच्या वस्तू, लाँड्री काम, बागकाम, वाहन दुरुस्ती आदी अनेक उपक्रम कारागृहाच्या उंच भिंतीआड राबविले जातात. यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, निर्मितीचे पारिश्रमिक दिले जाते. कारागृहातून सुटल्यानंतर उदरनिर्वाहाचे साधन त्याला उपलब्ध होऊ शकते. मात्र कारागृहांमधील कैद्यांची वाढती संख्या पाहता सोयीसुविधांची कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे. नव्या कारागृहांची उभारणी आवश्यक आहे. कैद्यांच्या वेतनातही सुधारणा गरजेच्या आहेत. याकडे राज्य सरकारने द्यायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मद्यपान,मांसाहार आणि लसीकरण

माणसाला स्वतःच्या आरोग्याची काळजी असतेच ,पण तितकीच बेफिकिरीही असते. माणूस वजन वाढलं म्हणून चालण्याचा व्यायाम किंवा योगा-बिघा करायला लागतो,परंतु त्यात सातत्य नसतं. चार दिवसांनंतर त्याचं रुटीन सुरू होतं. शुगर झाली म्हणून पथ्य पाळायला लागतो, पण तेही काही दिवसच. डॉक्टरने गोळी सुरू केली आहे म्हटल्यावर मांसाहार आणि मद्यपान करायला काय हरकत आहे, असाच काहींचा सूर असतो. काहींना शुगरची गोळी ही काय भानगड आहे,हेच माहीत नसतं. गोळी सुरू झाली म्हणजे काहीही खायला मोकळे असा मतप्रवाह दिसून येतो. पण शुगर नियंत्रणात आणण्यासाठी खाण्या-पिण्यावर मर्यादा या आणाव्या लागतातच. आजकाल जीवन धकाधकीचं बनलं आहे. पोटापाण्यासाठी माणसानं निसर्गाविरुद्ध बंड पुकारलं आहे. रात्रीला दिवस आणि दिवसाला रात्र मानलं असल्याने  जीवनशैली बदलली आहे. यामुळे शरीराच्या कसरतीकडे दुर्लक्ष झालं आहे. त्यातच खाण्यापिण्याच्या नको त्या सवयी लावून घेतल्या आहेत. मग शरीर हे कुरकुर करणार तर काय करणार? कोणतीही गोष्ट मर्यादेत ठीक आहे, मर्यादेबाहेर गेली की त्याची 'बातमी' होते. त्यामुळे लसीकरणानंतर मांसाहार, मद्यपान करायचं की नाही, याची चर्चा रंगली आणि त्याची बातमी झाली. 

खरे तर गतवर्षापेक्षा यावर्षी कोरोना महामारीने आपला विळखा आणखी घट्ट केला आहे. गेल्या महिन्याभरातच कोरोना रुग्णांच्या संख्येने लाखाची संख्या गाठली आहे. रोगाचे अक्राळविक्राळ रूप लोकांना अस्वस्थ करत आहे. एकीकडे पोटापाण्याच्या प्रश्न आणि दुसरीकडे कोरोनाचे सावट या विलक्षण जीवघेण्या कात्रीत नागरिक सापडला आहे. त्यामुळे माणसे ताळेबंदीला झुगारत आहेत. सरकारला लोकांच्या जीवांची चिंता तर लोकांना पोटापाण्याची चिंता लागली आहे. अशा परिस्थितीत काही लोकांना मात्र वेगळीच चिंता सतावू लागली आहे. लसीकरणानंतर काय खावं आणि काय खावू नये, याची चर्चा गप्पा आणि सोशल मीडियावर रंगल्या आहेत. त्यातच अफवांना उदंड पीकही आलं आहे. साहजिकच लसीकरणासाठी लोक अजूनही म्हणावे असे पुढे येताना दिसत नाहीत. सरकारी यंत्रणेला लसीकरणाची बाजू मांडण्यासाठी आता घरोघरी फिरावं लागत आहे.

सगळ्याच माध्यमात लसीकरण केल्यानंतर मद्यपान आणि मांसाहार करण्या, न करण्याबाबत  उलट-सुलट चर्चा रंगल्या आहेत. मुळात लसीकरणापूर्वी किंवा लसीकरणानंतर कोणती पथ्ये पाळावीत अशा काही गाईडलाईन्स सरकार किंवा आरोग्य यंत्रणेने दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे लस घेतल्यानंतर मांसाहार व मद्यपान करू नये या म्हणण्याला  कोणताच आधार नाही. एवढेच की, काहींना काही वेगळ्या आजारांची औषधे-गोळ्यांचे डोस सुरू असतील तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

प्रत्येक माणसाची प्रतिकारशक्ती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला एकच नियम लागू होत नाही. त्यामुळे काहींना लस घेतल्यानंतर ताप येणं, अशक्तपणा येऊ शकतो. पण त्याच्याने घाबरून जाण्यासारखं काही नाही. खरे तर प्रत्येक व्यक्तीने निदान वयाच्या चाळिशीनंतर आपल्या शरीराची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून घ्यायला हवी. त्यामुळे आरोग्याबाबतचा उलघडा होऊन जाईल. त्यानंतर त्याला स्वतःला आपली जीवनशैली निश्चित करता येईल. काहींना साध्या सुईची भीती वाटते, अशा लोकांच्या मनात अनेक शंका-कुशकांनी घर केलेले असते. 

मद्यपान करणाऱ्या लोकांचा टक्का तसा कमीच असतो,पण आपल्याकडे याचीच चर्चा अधिक होते. चांगल्या गोष्टींची चर्चा काहीच होत नाही-कारण चांगलं कुणाला नको असतं.  लोकांचं लक्ष वाईट गोष्टींकडे लगेच जातं. समाजात सकारात्मकपेक्षा नकारात्मकता जास्त असते. आणि तेच लोक लगेच उचलतात. साहजिकच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अशाच गोष्टी चर्चिल्या जातात. आपल्याकडे टिव्हीच्याबाबतीत टीआरपीला अधिक महत्त्व दिलं जातं. सोशल मीडियावरही अगदी चांगल्या माणसाची एक साधी चूकही 'हायलाईट' केली जाते आणि त्याला लागलीच व्हिलन करून टाकले जाते. याला आवर घालता आला तर निरर्थक गोष्टींच्या चर्चांना लगाम बसेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पांढरे वाघ आले कोठून?

राज्यातील औरंगाबाद शहरातील सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणीसंग्रहालयात असलेल्या पिवळ्या रंगाच्या भक्ती वाघिणीने नुकतेच दोन पांढऱ्या रंगाच्या बछड्यांना जन्म दिला. या दोन बछड्यांमुळे या संग्रहालयातील पांढऱ्या वाघांची संख्या पाच झाली आहे. गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षाच्या कालावधीत 40 पेक्षा अधिक वाघांना जन्म दिलेल्या या उद्यानाला व्याघ्र जनानाचे केंद्र मानले जाते. सध्या याठिकाणी पाच पांढऱ्या वाघांसह 11 पिवळ्या रंगाचे वाघ-वाघीण आहेत. उर्वरित वाघांची राज्यातील व देशातील इतर प्राणी संग्रहालयातील उद्यानात रवानगी करण्यात आली आहे. मात्र आपल्या सारख्या सामान्य लोकांना असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे की, देशात पिवळ्या रंगांचे वाघ असताना पांढऱ्या रंगाचे वाघ आले कोठून? त्यामुळे याचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे. 

भारत, नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतानमध्ये वाघांची जी प्रजाती आढळते त्याला बंगाल टायगर म्हटलं जातं. जैवविज्ञानाच्या भाषेत पॅंथेरा टिगरिस असं म्हणतात. हे सामान्यपणे पिवळ्या-नारंगी रंगाचे आणि अंगावर काळे पट्टे असलेले वाघ असतात. पण यांच्याकडून पांढरा वाघ जन्माला येणं हैराण करणारं आहे. अभ्यासानुसार पांढरे वाघ बंगाल टायगरच्या प्रजातीपासून वेगळे नाहीत. ते एकच आहेत. पण त्यांचा पांढरा रंग जीनच्या कमजोर पडल्याने येतो. याला पिगमेंट जीन असंही म्हणतात. वाघांमध्ये SLC45A2 नावाचा पिगमेंट जीन असतो. हा जीन घोडे, कोंबड्या आणि माश्यांमध्येही आढळतो. पण वाघांमध्ये जेव्हा या जीनचा एक स्ट्रेट कमजोर पडतो तेव्हा याचा रंग पिवळा किंवा नारंग येत नाही. काळ्या रंगाच्या पट्ट्यांवर काही प्रभाव पडत नाही. वाघ पांढरा रंग आणि काळ्या पट्ट्यांसह व्हाइट टायगर बनतो.

भारतात पांढऱ्या रंगाच्या वाघांच्या नोंदी  15 व्या शतकात केल्या गेल्या होत्या. भारतातील एका जंगलात फिरत असलेल्या पांढऱ्या वाघाला 1958 मध्ये शिकार करून मारण्यात आलं,तेव्हा या वाघाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली. भारतात 1951 मध्ये मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यात एक मादा पांढरा वाघ मोहन पकडण्यात आला होता. असं मानलं जातं की, सध्या देशात जेवढे पांढरे वाघ आहेत ते त्याचेच वंशज आहेत. त्यासोबत ब्रीडिंग सेंटरवर मोहनकडून अनेक वाघिणींना गर्भवती करण्यात आलं. त्यातून देशात पांढरे वाघ जन्माला आणले गेले होते. 18 व्या शतकात साधारण 50 पांढरे वाघ भारतीय जंगलांत असल्याच्या नोंदी गॅझेटमध्ये आहे. 1892 ते 1922 च्या दरम्यान ओरिसा, आसाम, कूच बेहार यांसारख्या ठिकाणी पांढरे वाघ मारणे अतिशय नियमीत होत होते. यादरम्यान, एकट्या बिहार प्रांतात 15 पांढरे वाघ मारून, त्यातल्या काहींची मुंडकी ट्रॉफी बनवून तत्कालीन कलकत्त्याच्या म्युझीयममधे ठेवण्यात आली. रेवा नरेश गुलाब सिंग यांनी 1920 च्या सुमारास पांढऱ्या वाघाची स्वत: शिकार करून बनवलेली ट्रॉफी पंचम जॉर्जला राजनिष्ठेची खूण म्हणून पाठवली होती, जी अजूनही लंडनच्या राजकिय संग्रहालयात आहे. याच रेवा नरेशांनी नंतर पांढरा वाघ पकडून स्वतःकडे पाळून त्याचं प्रजनन करवून घेतले.

 1959 मध्ये रेवा नरेशांनी पांढऱ्या वाघांची प्रजा वाढवण्यासाठी पकडलेला मोहन वाघ हा बहुतेक सर्व पाळीव पांढऱ्या वाघांचा जनक समजला जातो. मोहन आणि बेगम या केशरी वाघिणीची मुलगी राधा या पिता पुत्री जोडीने अनेक पांढऱ्या पिल्लांना जन्म दिला. या जोडीतील राधा मे 1974 साली मृत्यू पावली. आजही तिला 'फर्स्ट लेडी ऑफ व्हाईट टायगर्स' म्हणून ओळखले जाते. तर मोहन हा वयाच्या 19 व्या वर्षी मृत्यू झाला. याच जोडीच्या राजा आणि राणी या पिल्लांनी दिल्लीच्या संग्रहालयामध्ये, सर्वात जास्त म्हणजे 20 पांढऱ्या वाघांना जन्म दिला. वैज्ञानिक या पांढऱ्या वाघांना अल्बीनो वाघही म्हणत नाहीत. कारण अल्बीनो वाघांचा आकार आणि वजन कमी असते. पण यांचा आकार आणि वजन सामान्य वाघांप्रमाणेच असते. ब्रीडिंट सेंटरवर प्रयत्न हा असतो की, आता व्हाइट टायगरकडून कमी ब्रीडिंग केली जावी. कारण यांच्यात अनेक प्रकारचे आजार असतात. याने वाघांच्या पुढील पिढीला नुकसान पोहोचण्याची भीती आहे.

मात्र चीनमध्ये पेकिंग यूनिव्हर्सिटी बायोलॉजिस्ट शुजिन लुओ म्हणाले की, पांढरे वाघ फार दुर्मिळ आहेत. इतर वाघांप्रमाणे यांनाही सुरक्षित ठेवलं पाहिजे. हे खरं आहे की, यांच्या आत नैसर्गिकपणे एक जीन कमजोर आहे. पण याचा अर्थ हा नाही की, याच्या संरक्षणावर आपण लक्ष देऊ नये. हे भविष्यात वाघांची नवीन प्रजाती विकसित करण्यात सक्षम आहेत. सोबतच बंगाल टायगर्सच्या प्रजातीचं संतुलन ठेवण्यातही मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली