कारागृहांत सुधारणा आवश्यक

राज्यामधल्या कारागृहांमध्ये कौद्यांची तुडुंब गर्दी झाली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी येथे वास करीत आहेत. सोयीसुविधांची वानवा आहे.  उच्च न्यायालयाने कैद्यांना चांगल्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची  अंमलबजावणी झालेली नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील कारागृहांची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. कारागृहांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, हे सुचविणे व सर्व सोईसुविधायुक्त आदर्श कारागृह बांधण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. पण केवळ समिती स्थापन करण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त कारागृह बांधण्यासाठी जागा शोधण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला मार्च २०१७ मध्ये दिले होते, तसेच या कारागृहांत अत्याधुनिक रुग्णालय बांधण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, यावर सरकारने विचार केलेला नाही.यामुळे कारागृह प्रशासनावर ताण पडतो. 

राज्यातील कारागृहात दाखल होणाऱ्या कैद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याचे दिसून आले आहे. खून, बलात्कार, घरफोडी आणि 'मोका' कायद्यानुसार कारवाई केलेले सर्वाधिक कैदी कारागृहात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृह आहेत. तर, ३१ जिल्हा कारागृह, १९ खुली कारागृह, १ खुले वसाहत आणि १७२ दुय्यम कारागृहांचा समावेश आहे. राज्यातील बहुतांशी कारागृहामध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक कैदी ठेवलेले आहेत. येरवडा कारागृहाची क्षमता केवळ २४४९ कैदी ठेवण्याची आहे. मात्र, येथे तब्बल ६0१८ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. सातारा मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १६८ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी ३७३ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १६९९ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी तब्बल २0४४ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. औरंगाबाद कारागृहाची क्षमता ५३९ कैद्यांची आहे. येथे १२४५ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता केवळ ८0४ कैद्यांची आहे. येथे तब्बल २७८२ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ११0५ कैद्यांची, त्या ठिकाणी ३७२८ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. तळोजा कारागृहाची क्षमता २१२४ कैद्यांची, या ठिकाणी ३४४४ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. कल्याण मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ५४0 कैद्यांची असताना या ठिकाणी १९५१ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. मुंबईच्या भायखळा येथील महिला कारागृहाची क्षमता २६२ कैद्यांची आहे. या ठिकाणी ३२६ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १८१0 कैद्यांची आहे. येथे २४१0 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. तर, अमरावती कारागृहाची क्षमता ९४३ कैद्यांची असताना या ठिकाणी १0२३ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. राज्यातील एकूण कारागृहात सध्याच्या घडीला २३२१७ कैद्यांची क्षमता असताना तब्बल ३४३२0 कैदी हे ठेवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मार्च २०१९ अखेरपर्यंत कारागृहात ३६ हजार ३६६ कैदी असल्याचे समोर आले आहे. २०१७-१८ मध्ये ३२ हजार ९२२ कैदी होते. त्यामुळे गेल्या वर्षांत कैद्यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात सर्वाधिक कैदी येरवडा कारागृहात असल्याचे एका अहवालातील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
राज्यातील कारागृहांत न्यायालयीन (कच्चे) कैद्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. एकूण कैद्यांपैकी २७ हजार २६४ कैदी कच्चे आहेत; तर ९००८ कैदी शिक्षा झालेले आहेत. या कैद्यांचा गुन्ह्यानुसार विचार केल्यास खून, जबरी चोरी-घरफोडी, बलात्कार या गुन्ह्यांतील सर्वाधिक कैदी कारागृहांत आहेत. कच्च्या कैद्यांमध्ये तर ५१ टक्के कैदी बलात्कार व खुनाच्या गुन्ह्यातील असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष कायद्यानुसार विचार केल्यास 'मोका' व 'एनडीपीएस' कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झालेले सर्वाधिक कैदी कारागृहात आहेत.
कारागृह हे शिक्षेचे नव्हे सुधारणांचे केंद्र आहे. गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा करणे, पुनर्वसन करणे, पुनर्वसनासाठी कैद्याचे कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे, कारागृहात व कारागृहातून सुटल्यानंतर त्याचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे कारागृह विभागाचे ध्येय आहे. किंबहुना कारागृह/तुरुंग ही संज्ञा बदलून त्याऐवजी सुधारगृहे असा बदल उत्स्फूर्तपणे व्हावा, असा यामागे प्रयत्न आहे. त्यामुळे
राज्यातील कारागृहांमध्ये एक लघु उद्योगच साकाराला गेला आहे. वस्त्रोद्योगात टॉवेल, चादरी, कापड, सतरंजी, पडदे, गालिचा, माजरपाट, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, सुती कापड, मच्छरदाण्या तयार करणे, खास रुग्णालयांसाठी चादरी, बँडेज पट्टी, पडदे, चामडय़ाचे पट्टे, बुट, चप्पल, सुतारकामात लाकडी फर्निचर, लोखंडी फर्निचर, फाईल्स, वह्य़ा-रजिस्टर तयार करणे, ग्रिटिंग्ज, ब्रेड, बिस्किटे आदी बेकरी वस्तू, रंगकाम, मातीच्या पणत्या, दिवे, इतर कलाकुसरीच्या वस्तू, लाँड्री काम, बागकाम, वाहन दुरुस्ती आदी अनेक उपक्रम कारागृहाच्या उंच भिंतीआड राबविले जातात. यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, निर्मितीचे पारिश्रमिक दिले जाते. कारागृहातून सुटल्यानंतर उदरनिर्वाहाचे साधन त्याला उपलब्ध होऊ शकते. मात्र कारागृहांमधील कैद्यांची वाढती संख्या पाहता सोयीसुविधांची कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे. नव्या कारागृहांची उभारणी आवश्यक आहे. कैद्यांच्या वेतनातही सुधारणा गरजेच्या आहेत. याकडे राज्य सरकारने द्यायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली