परिस्थिती हाताबाहेर जातेय का?

कोरोना संक्रमणाच्या वेगाने वाढणाऱ्या प्रकरणानं गंभीर आव्हान उभं केलं आहे. देश ज्या अभूतपूर्व संकटातून मार्गक्रमण करत आहे, त्यावरून अशी परिस्थिती कदाचित गेल्या कित्येक दशकात देशाने कधी पाहिली नसेल. दवाखान्यात बेड, औषधं आणि ऑक्सिजन सिलेंडर्स यांची मोठया प्रमाणात कमतरता भासत आहे. अर्थात ही परिस्थिती फक्त एकट्या-दुकाट्या राज्याची नाही,तर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान, पंजाब ,हरियाणासारख्या कित्येक राज्यांची आहे. लवकरच पश्चिम बंगालदेखील या राज्यांमध्ये सामील झाल्यास आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. ही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची चिन्हे दिसत असून तातडीने उपाययोजना करण्याखेरीज पर्याय नाही. सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे जाणवत आहे. पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी लागली.  अर्थात त्यांनी औषधं आणि ऑक्सिजन यांचे उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारे आपापल्या राज्यांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दावे करत असले तरी स्मशानभूमीतील मृतदेहांचे खच पाहता वास्तव परिस्थिती काय आहे, हे समोर येत आहे. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, इतकी गंभीर परिस्थिती का निर्माण झाली? गेल्या वर्षभरात खूप काही शिकल्याचा दावा सर्वच पातळीवरून  केला जात असला तरी सध्या अंगावर शहारे  आणणारी परिस्थिती झाली असताना त्यातून आपण कुठलीच ठोस अशी तयारी केली नसल्याचेच समोर येत आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा एक लाखापर्यंत पोहचला होता. तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि काही विशेषतज्ज्ञानी सावध केले होते की, भविष्यात येणारी दुसरी लाट आणखी वेगवान आणि तितकीच घातक असेल. परंतु प्रश्न असा आहे की, असे इशारे आपण जराही गंभीरपणे घेतले नाहीत. 

रोजच्या संक्रमणाच्या आकड्यांनी अडीच लाखांचा पल्ला गाठला आहे आणि लवकरच तीन लाखाचा आकडा पार करू. आपण सध्याला अमेरिकेपेक्षाही भयंकर परिस्थितीतून जात आहोत. आणखी एक भयंकर गोष्ट आपल्यासमोर येत आहे, ती म्हणजे आज कोरोना रोगाच्या संक्रमानामुळेच फक्त रुग्ण मरत आहेत, असे नव्हे तर त्यांच्यावर वेळेत उपचार होत नसल्यानेही रुग्ण आपल्या जीवाला मुकत आहेत. त्यामुळे मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. ही संख्या चिंताजनक आहे. निकड असलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नाही. रेमडेसिविरसारख्या औषधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. औषधांचा काळाबाजार होत असतानाच यात राजकारणही केले जात आहे. केंद्र सरकार रेमडेसिविर उत्पादित कंपन्यांना औषधे महाराष्ट्राला देऊ नका, अन्यथा परवाने रद्द करू, अशी धमकी देत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारकडून केला जात आहे. राज्य सरकार औषधांचा साठा करणाऱ्या लोकांवर छापा टाकून कारवाई करत आहे. केंद्र सरकार मात्र औषधांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात करत असल्याचा खुलासा करत आहे. वास्तविक सध्याची भयंकर परिस्थिती पाहता राजकारण्यांनी एक दिलाने पुढे येऊन काम करण्याची गरज आहे. सध्या जे काही चालले आहे ते संतापजनक आहे. वास्तव फार भयानक आहे. दवाखान्यांमध्ये रुग्णांसाठी जागाच शिल्लक नाही. काही ठिकाणी एकाच बेडवर तीन तीन -चार चार  रुग्णठेवून  तर काही ठिकाणी व्हरांड्यात, खुर्चीवर बसवून उपचार केले जात आहेत. ज्यावेळेला संक्रमित रुग्णांचे आकडे दोन ते तीन लाखांवर जाण्याचा अंदाज होता, तेव्हा ऑक्सिजन आणि औषधांचा बंदोबस्त पहिल्यांदा का केला गेला नाही? असा सवाल आहे. जर साधने उपलब्ध असती तर हजारो रुग्णांचा जीव वाचवला जाऊ शकला असता.

अगोदरच ठरलं होतं की, कोरोना महामारीला तोंड देण्यासाठी सर्वाधिक जोर चाचण्यांवर द्यायला हवा. परंतु काही राज्यांनी संसाधनांची कमतरता सांगून व्यापकस्तरावर चाचण्या करण्याची आपली जबाबदारी झटकली. त्यामुळेच संक्रमण वेगाने वाढले आहे. आज तपासणी केंद्रांवर मोठी गर्दी आहे. लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यातच रिपोर्ट यायलाही वेळ लागत आहे. रिपोर्ट यायला तीन चार दिवस लागत असल्यानेही गंभीरता वाढली आहे. तोपर्यंत अनेकांना कोरोना रुग्णांच्या सहवासात राहावे लागत आहे. त्यामुळे आपण चाचण्यांसाठीही योग्य नियोजन केले नसल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्राने परिस्थिती पाहून सगळ्यात अगोदर लॉकडाऊन केले असले तरी लोकांमध्ये अजून गांभीर्य दिसून येत नाही. अन्य राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. त्यातच पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका व अन्य राज्यांतल्या पोटनिवडणुका यांच्या प्रचाररॅली आणि कुंभमेळा यांमध्ये उसळलेल्या गर्दीने आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे. पहिली लाट ओसरल्यावर राज्य सरकारे निश्चिन्त झाली. माणसेही बेफिकीर होऊन वागू लागली. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे.जर एकशे एकोणचाळीस कोटी लोकसंख्या अशा भयंकर संकटात सापडल्यास त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कसले मजबूत तंत्र आणि पुरेशी संसाधने असायला हवीत, याबाबतीत विचार करण्याची हीच वेळ आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली