कोरोनाकाळात वाढले बालविवाह

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', 'लाडली योजना', 'सुकन्या समृद्धी योजना', 'धनलक्ष्मी योजना' अशा अनेक योजना मुलींना शिक्षण द्यावे आणि मग योग्य वयात त्यांची लग्ने करावीत म्हणून राबवल्या जात आहेत. बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहेच शिवाय मुलींना 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर लग्नासाठी एक रक्कम उभी राहावी म्हणून या योजना राबविल्या जात असताना बालविवाह काही थांबताना दिसत नाहीत. उलट कोरोना संकट काळात या बालविवाह मोठ्या प्रमाणात उरकले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातल्या विदर्भात प्रशासनाने वर्षभरात तब्बल 72 बालविवाह रोखले आहेत. राज्य शासन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या उपाययोजनेत अडकले असताना राज्यात बालविवाहाला मिळालेली चालना चिंताजनक आहे. 

राज्यासह देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला आहे. शासन,प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा या कोरोनाच्या उपाययोजनेत अडकल्याने बालविवाह करणाऱ्या पालकांचे आणि संबंधित यंत्रणेचे फावले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना संकट काळात टाळेबंदी, निर्बंधामुळे अनेकांच्या व्यवसाय, रोजगारावर संकट ओढवले. पूर्वी विवाह ग्रामीण भागात मोठ्या थाटामाटात केले जात होते.कर्ज काढून विवाह साजरे करण्याचा प्रकार आपल्या राज्यात नवीन नाही. आता निर्बंधामुळे विवाह समारंभ आटोपते घेतले जात असले तरी त्यामुळे मुलींचे लहान वयात लग्न उरकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही पालकांना ही एक चांगली संधी आल्याने त्यांनी मुलींची लग्ने लावून देण्याचा सपाटा लावला आहे. शिवाय गेल्या दीड वर्षात मुलींचे शिक्षणही थांबले आहे. आगामी काळात शिक्षण कधी सुरू होईल, याबाबतही काही ठोस दिसत नसल्याने पालकांचा मुलींचे विवाह उरकून घेण्याकडे कल वाढला आहे.

आपल्याकडे बालविवाहाची बहुतांश कारणे ही सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहेत. मुलींकडे 'ओझे' म्हणून बघण्याचा असलेला दृष्टीकोन आजही बदललेला दिसत नाही. मुलींना लग्न करून सासरी पाठवले की ओझे उतरते ही भावना त्यामागे आहे. गावातील अनेकांना याची माहिती असते, मात्र असले व्यवहार परस्पर संमतीने होत असल्याने आणि असे प्रकार सर्रास घडत असल्याने ही अनिष्ट्य प्रथा थांबवण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. आणि कुणाला यात गैरही वाटत नाही.
ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण सर्रास माध्यमिक शिक्षण सुरू असतानाच थांबते. शहरातील अजाण वयातील प्रेमप्रकरणे आता ग्रामीण भागातही घडून येत आहेत. स्मार्टफोन, टीव्ही यांचा वाढता वापर पालकांच्या डोक्याला घोर वाढून ठेवत आहे. बऱ्याच गावात प्राथमिक शिक्षण सोडले तर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही. दुसऱ्या गावात मुलींना शिक्षणाला मुलींना पाठवायला पालक धजावत नाहीत. शिवाय अलिकडच्या मुलींच्याबाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना यामुळे तर पालक भयभयीत झाले आहेत. शाळांमध्ये म्हणाव्या अशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जवळपास40 टक्के मुलींचे शिक्षण माध्यमिक स्तरावरच थांबत आहे.
आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 हा पहिल्यांदा कायदा आला. त्यानंतर सुधारित बालविवाह कायदा 2006 आला. पण अजूनही आपल्या देशातील प्रत्येक सहा मुलींमागे एका मुलीचा बालविवाह होत आहे.एका आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 10 ते 14 वयोगटातील आणि 15 ते 19 वयोगटातील 11 हजार 839 मुलींचे विवाह झाले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार 2015-16 च्या अहवालानुसार शहरी भागात 18.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 31 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वीच झाले आहेत. देशात 18 वर्षाखालील मुलीचा आणि 21 वर्षाखालीला मुलाचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो.
आपल्या देशात बालविवाहाचे कायदे असूनही हा प्रश्‍न सुटताना दिसत नाही. साहजिकच मुलींना आठवी-नववीतच शाळा सोडावी लागत आहे. इच्छा असतानाही शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या कळ्या अकालीच कुस्करल्या जात आहेत. देशाची एका बाजूला प्रगती होत आहे, डिझिटल युग अवतरत आहे, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. त्या प्रगती करत आहेत.पण तरीही दुसर्‍या बाजूला अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. अर्थात अजून मूळ प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अजून उच्च शिक्षण गावापासून दूर आहे आणि महागही आहे. गावात मूलभूत सुविधा नाहीत,रोजगार नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई-वडिलांना पोटा-पाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 12-13 वर्षाच्या मुलीला एकटे घरी सोडून जाणे, पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यापेक्षा तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, अशी भूमिका बहुतांश पालक घेताना दिसत आहेत.
     आजच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात आई-वडिल मुलीचा लहान वयातच विवाह लावून देतात,मात्र यामुळे मुलींना अनेक नरक यातनांना सामोरे जावे लागते. अपरिपक्व वयातच लग्नाचे बंधन येत असल्याने अनेक समस्यांना मुलींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा होते. अकाली मातृत्व लादले जाते. लहान वयात लग्न झाल्याने शारीरिक अक्षमतेमुळे कुपोषण आणि कमी वजनाची बाळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 30-40 वयात अशा महिलांना शारीरिक कामे होत नाहीत. आजारपणावर अधिक खर्च होतो. यामुळेही दुसर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. आज महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे होत आहेत. पण अजूनही महिलांवरील, मुलींवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. देशात तरुण पिढी मद्य,चरस अशा नशेच्या नादी मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. नशेत किंवा त्याच्या पुरततेसाठी आज हा तरुण वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्या देशात दारूबंदी महत्त्वाची आहे. यात मुलांचे ,कुटुंबाचे आर्थिक नुकसानही अधिक होते. यामुळे घरी-दारी मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत.
मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मोठा आहे. मुलींच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी आहे. अर्थात मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व्हायला हवे. ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षण कालावधीत निवासाची व अन्य सुविधा मिळायला हवी.  शिवाय बालविवाह आणि मुलींवरील अत्याचारांवरील कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींवरील विविध दडपण कमी झाली पाहिजेत. वंशाचा दिवाच पाहिजे, ही भुरसट कल्पना कमी होण्यासाठी शिक्षण आणि जनजागृतीची मोठी गरज आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली