Monday, July 5, 2021

तेल संकट आणि आत्मनिर्भरता


प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य पाच वर्षांनी कमी करून ते 2025 पर्यंत आणले आहे.  यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 पर्यंत पूर्ण करायचे होते.  इथेनॉल मिसळण्यासंबंधीतचा  तज्ज्ञ समितीचा अहवाल गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता इथॅनॉल 21 व्या शतकाच्या भारताचा प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक घटक बनला आहे.  मागील वर्षी, सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

कोणत्याही आधारभूत उत्पादन किंवा तंत्रज्ञानासंदर्भात इतरांवर अवलंबून राहणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती नुकसानकारक आहे, याचा ज्वलंत व वेदनादायी पुरावा भारतात कच्च्या तेलाच्या कमतरतेच्या रूपात दिसून येतो.  पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत गेल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.  आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या किंमतीत सतत होणाऱ्या चढउतारामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांचा तुटवडा असलेल्या आपल्यासारख्या देशांची अर्थव्यवस्था हादरून गेली आहे. आजची सत्य परिस्थिती अशी आहे की,आपण आपल्या मागणीच्या तीन  चतुर्थांशपेक्षा अधिक किंवा पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा अधिक तेल आयात करतो.  यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्स परकीय चलन खर्च करावे लागते.  रुपयाच्या अवमूल्यन मूल्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढते.  यामुळे भारतीय तिजोरीवरील बोझा वाढत आहे.  तेलाच्या आयातीमुळे भारताची विदेश व्यापार तूट सातत्याने वाढत आहे.  अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.  म्हणूनच, आता या दिशेने स्वावलंबन मिळविण्यासाठी आपण ठोस आणि सकारात्मक उपायांवर विचार केला पाहिजे.
कृषी क्षेत्रातील हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांतीनंतर आता कृष्ण क्रांतीची (ब्लॅक रेवोल्यूशन) वेळ आली आहे.  पेट्रोलियम पदार्थांच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी करण्याच्या प्रयत्नाला कृष्ण क्रांती असे नाव देण्यात आले आहे.  देशाला पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वावलंबी बनविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.  कच्च्या तेलाचा रंग काळा असल्याने, त्याला उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या प्रयत्नांना कृष्णा क्रांती असे म्हणतात.  ही अशी क्रांती असेल जी एकदा सुरुवात झाली, की देशाला त्याची नेहमीच गरज भासेल.  यासाठी आम्हाला इतर मार्गांनी देशात पेट्रोल आणि डिझेलची निर्मिती करावी लागेल किंवा त्याला पर्याय शोधावा लागेल.
जगातील अमेरिका, ब्राझीलसारख्या अनेक देशांमध्ये  इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियमचा यशस्वी प्रयोग केला गेला आहे. ब्राझीलमध्ये पिकांवर कीटकनाशक पावडर फवारणाऱ्या इपानेमा विमानाच्या पारंपारिक इंधनात इथॅनॉल वापर केला जातो.  हे प्रदूषणमुक्त तसेच इतर चांगल्या इंधनाप्रमाणे उपयुक्त आहे.  आता परदेशात त्याचा वापर सातत्याने वाढत आहे.
खरं तर, 2014 पर्यंत भारतात सरासरी फक्त एक ते दीड टक्के इथेनॉल मिसळलं जात होतं, पण आज त्याचे प्रमाण साडेआठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.  सन 2013-14 मध्ये देशात अडतीस कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले गेले, आता ते आठपटपेक्षा अधिक वाढून सुमारे तीनशे वीस कोटी लिटर इतके झाले आहे.  मागील वर्षी पेट्रोलियम कंपन्यांनी एकवीस हजार कोटी रुपयांचे इथनॉल खरेदी केले होते आणि त्यातल्या फायद्याचा एक मोठा हिस्सा आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला आहे.
इथेनॉलची निर्मिती ऊस, बीट, मका, जवस, बटाटा, सूर्यफूल तसेच केशरपासून  केली जाते. इथेनॉल नाशवंत अन्नधान्य आणि ऊस, गहू आणि तुटलेल्या तांदळासारख्या कृषी अवशेषांमधूनदेखील काढले जाते.  यामुळे प्रदूषणही कमी होते आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आणखी एक पर्यायही मिळून जातो. पूर्वी याचा वापर होत नसल्याने साखर कारखाने टाकून देत होते. इथॅनॉलमुळे पेट्रोलमधील प्रमाण कमी होते.  ब्राझीलमध्ये 20 टक्के वाहनांमध्ये याचा वापर केला जातो.  भारतातही असे होऊ लागले तर पेट्रोल बचतीबरोबरच परकीय चलन वाचविण्यात मदत होईल.  देशात अनेक लाख हेक्टर जमीन बेकार पडून आहे.  जर इथॅनॉल उत्पादक पिके केवळ 10 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली गेली तरी, तेलाच्या बाबतीत आपला देश मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे बायोडिझेलसाठी जंगली एरंडी (अल्कना, जट्रोफा)चे उत्पादन  केले जाऊ शकते.अनेक विकसित देशांमध्ये वाहनांमध्ये बायो डीझेलचा वापर यशस्वी झाला आहे.  भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑइलनेही त्याची चाचणी घेतली आहे.  विद्यमान वाहनांच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल न करता त्याचा वापर शक्य आहे हे सिद्ध झाले आहे.  जंगली एरंडी ही समशीतोष्ण हवामानातील एक वनस्पती आहे, जी आपल्या देशात कोठेही पिकवली जाऊ शकते.  त्यास वाढण्यास भरपूर पाण्याची आवश्यकताही नाही.  नापीक जमिनीवरही ती सहज वाढू शकते.  रेल्वेमार्गालगत रिक्त पडलेली जमीन जंगली एरंडी लागवडीसाठी वापरली जाऊ शकते.
ओस पडणारी सुपीक जमीन किंवा नापीक जमीनीमध्ये जंगली एरंडीचे उत्पादन करून आपण केवळ या भूमीचा मोठ्या प्रमाणात वापरच करू शकणार नाही तर बायोडीझल बनवून देशाला प्रदूषणमुक्त देखील करू शकणार आहे.  वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक चाचण्यांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की जंगली एरंडी वनस्पतीच्या बियांपासून स्वस्त प्रतीचे जैवइंधन तयार केले जाऊ शकते.साडेतीन किलोग्रॅम जंगली एरंडी बियाण्यांमधून एक लिटर जैवइंधन तयार करता येते.  देशभरात तीन कोटी तीस लाख हेक्टर कमी सुपीक किंवा नापीक जमिनीत जंगली एरंडी लागवड करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.  जर जैवइंधन वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींपासून तयार केले गेले तर भारत स्वत: चे 10 टक्के इंधन तयार करू शकेल आणि यामुळे वीस हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवू शकेल.  जैवइंधनांचे उत्पादन वाढत असताना इंधनाचे दरही खाली येतील.
पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे देशात कार्बन उत्सर्जन कमी होईल यात शंका नाही.  अमेरिकेच्या अंतराळ संस्था नासाने एका अभ्यासानुसार असे म्हटले आहे की, गेल्या दहा लाख वर्षांत वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी 100 पीपीएम जास्त आहे. ही पातळी गेल्या अडीच कोटी वर्षांत सर्वाधिक आहे  खरं तर, गेल्या अठरा वर्षांत, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन जैविक इंधन ज्वलनामुळे चाळीस टक्क्यांनी वाढले आहे आणि पृथ्वीचे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सिअसने वाढले आहे.  हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण नव्वद टक्के वाढेल.
वास्तविक पॅरिस कराराअंतर्गत भारत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.  अशा परिस्थितीत नूतनीकरणयोग्य उर्जा स्त्रोतांवर कार्य करत असताना आपल्याला जीवाश्म इंधनांवरील आपले अवलंबन कमी करावे लागणार आहे.  म्हणूनच जगात ज्या वेगाने पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर का जात आहे त्याचा विचार केला तर, पुढील चाळीस वर्षांची मागणी पूर्ण करेल इतकेच जगाकडे कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. भविष्यातील तेलाची कमतरता दूर करण्यासाठी आतापासूनच गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे.  पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळल्यामुळे देश इंधन आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने जाईल आणि कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल.  या कृष्णा क्रांतीमुळे शाश्वत विकासाचे भारताचे लक्ष्य मजबूत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Thursday, July 1, 2021

लग्नापूर्वी बनवा मुलीला आत्मनिर्भर


आपल्या समाजातील लोकांकडून युवकांच्या आई-वडिलांना नेहमी एक प्रश्न विचारला जातो,"काय मग तुमची मुलं 'सेटल' झाली का?' यातून तुम्हाला वाटेल की, यात स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहण्यासारखं काय आहे? तर ध्यानात घ्या, या 'सेटल' शब्दाचा आशय 'जेंडर' ने निश्चित होतो. मुलगा असेल तर त्याच्या 'सेटल' होण्याचे तात्पर्य आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होणे आणि मुलगी असेल तर लग्न वगैरे होणं. हे खरं की, आजच्या काळात मुलींचे शिक्षण आणि आत्मनिर्भरतेचे आकडे पहिल्यापेक्षा समाधानकारक पाहायला मिळताहेत. शिवाय समाजात सकारात्मक बदलही दिसून येतोय.

शहरी उच्च वर्ग आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबात जरी काहीअंशी समाधानकारक चित्र दिसत असले तरी ग्रामीण भागात- खेड्यात आणि शहरातील निम्न मध्यमवर्गात अजूनही मुलींच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करण्यापेक्षा तिच्या लग्नाच्या खर्चावर अधिक लक्ष दिलं जातं. सामान्य स्तरावरदेखील आर्थिक परिस्थितीनुसार अजूनही मुलाच्या शिक्षणाकडे अधिक आणि जाणीवपूर्वक महत्त्व दिले जाते आणि त्याला करिअरच्या हिशोबाने शिक्षणाच्या सुविधा मिळतात, कारण त्याला चांगले काम मिळावे, हाच दृष्टिकोन त्यामागे असतो. जर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सामान्यांपेक्षा चांगली असली तरीही त्या दोघांना एकसमानच सुविधा मिळतात. हे मागील सालांपासूनचे एक पारंपरिक सत्य आहे. आजही यात काहीच फरक पडलेला नाही. याचा परिणाम असा होतो की, बहुतांश मुली कामचलाऊ बीए उत्तीर्ण होऊन लग्न करतात आणि कमाई करणाऱ्या नवऱ्याचे घर सांभाळत बसतात. कायद्यानं या व्यवस्थेत कुणाला कसलीच गडबड दिसत नाहीत, पण विचार करा दुर्दैवाने एकाद्या वेळेला ती आर्थिक आत्मनिर्भरतेपासून वंचित होऊन जीवन व्यतीत करत असेल आणि तिला सांभाळणारा हयात नसेल किंवा त्याने दुसरे लग्न केले तर काय? कुटुंबाचा नेहमीचा हजारोंचा खर्च, दोन किंवा तीन अल्पवयीन मुलं आणि आश्रय नसेल तर काय? ती स्वतःचा सांभाळ कसा करणार?
या कोरोना महामारीने उद्धभवलेल्या परिस्थितीमुळे कित्येक कुटुंबांची अवस्था अशीच झाली आहे. उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाले तर एका चार सदस्यांच्या कुटुंबाचे घेऊन पाहू. यातील दोन मुलं 8 ते 17 वर्षांदरम्यानची आहेत. नवरा कुठल्या तरी ठिकाणी चांगल्या पगारावर काम करतो आणि त्याची बायको गृहिणी आहे. अचानक महामारीच्या काळात जर नवऱ्याचा मृत्यू झाला तर, कुटुंबातील तीन सदस्य जे आर्थिकदृष्ट्या त्याच्यावर निर्भर आहेत, ते भावात्मकदृष्ट्या तर प्रभावित होतीलच,पण आर्थिकदृष्ट्यादेखील संकटात सापडतील. विश्वास ठेवा, ही गोष्ट कुठल्या एका कुटुंबाची नाही,तर असे हजारो कुटुंबं आपल्या आजूबाजूला आहेत. फक्त महामारीच्या काळातीलच ही परिस्थिती नाही तर अपघात, घटस्फोटसारख्या घटनांनंतरही अशीच अवस्था होते स्त्रीची. नंतर स्त्री आई-वडील किंवा भाऊ यांच्यावर अवलंबून राहते. कित्येकदा घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या स्त्रिया किंवा त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अवलंबित्वमुळे विभक्त होण्याचा पर्याय निवडण्यास असमर्थ असतात.
अशावेळी आपल्या समाजाला 'सेटल' होण्याची पुन्हा व्याख्या करण्याची गरज वाटत नाही काय? एक समाज म्हणून आपल्याला हे समजले पाहिजे की महिलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी चांगल्या घरात दिले किंवा चांगला मुलगा पाहून लग्न करून देणे पुरेसे नसते, तर मुलींना शिक्षण, रोजगार आणि व्यवसाय क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करुन देणेदेखील आवश्यक आहे. मुलाला आपल्या घरात पैसे कमवून आणायचे आहे आणि मुलीला शेवटी परक्या घरात जायचं आहे. मग तिच्या शिक्षणाची आणि आर्थिक स्वावलंबनाची गरज काय आहे? असे म्हणण्याची ही जी मानसिकता आहे, ती बदलण्याची गरज आहे. आपल्याला समजले पाहिजे की मुलगी 'सेटल' होणे म्हणजे फक्त तिचे लग्न करून देणे नव्हे, तर ती स्वतःच्या पायावर उभी राहणे, असा अर्थ घ्यायला हवा, जसा मुलाच्याबाबतीत घेतला जातो तसा.  हेच चांगले सामाजिक संतुलन आणि महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठीदेखील हे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 9423368970

वायू प्रदूषणाचा वाढता धोका


हवेच्या गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या  जागतिक निर्देशांकांमधील भारताची स्थिती फारच दयनीय आहे. गेल्या काही वर्षांत, जगातल्या ज्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे, अशा बहुतेक पहिल्या वीस-तीस शहरांमध्ये सर्वाधिक शहरे भारतातील आहेत. स्वित्झर्लंडच्या 'आयक्यू एअर' संस्थेने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एअर क्वालिटी इंडेक्स -२०२० च्या अहवालानुसार जगातील तीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी बावीस शहरे भारतातील आहेत. या निर्देशांकात चीनचे खोतान शहर अव्वल स्थानावर आहे, तर भारतातील उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असल्याचे आढळले आहे.

दिल्ली दहाव्या क्रमांकावर आहे, परंतु ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून उदयास आली आहे.  उत्तर प्रदेशमधील दहा आणि हरियाणामधील नऊ शहरांचा तीस प्रदूषित शहरांच्या पहिल्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.  त्याचबरोबर एकशे सहा देशांच्या या निर्देशांकात भारत हा बांगलादेश व पाकिस्ताननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश आहे.  याउलट, पोर्तो रिको, न्यू कॅलेडोनिया, स्वीडन, फिनलँड, नॉर्वे आणि आइसलँड यांची जगातील सर्वात स्वच्छ देशांमध्ये गणना केली जाते.

 एक प्रस्थापित सत्य असे की विकसित व श्रीमंत देश प्रदूषण करण्यात तुलनेने पुढे आहेत आणि कमी व मध्यम उत्पन्न असणार्‍या देशांना याचा त्रास सहन करावा लागतो.  श्रीमंत देशांचे गट पर्यावरणीय आणि हवामानाच्या संकटाला तोंड देण्याच्या मोठमोठ्या बाता मारताना दिसतात,पण प्रत्यक्षात समस्यांचे समाधान निघेल, अशी कुठलीच कार्यवाही करताना दिसत नाहीत. उलट गरीब आणि विकसनशील देशांवर प्रदूषण आणि त्यापासून बचाव करण्याच्या उपायांवर दोषारोप ठेवण्याचा दबाव टाकताना दिसतात. वायू प्रदूषणाचा परिणाम केवळ सार्वजनिक आरोग्यावर आणि वातावरणावर होत नाही तर आयुर्मान, अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि समाज यावरही त्याचा वाईट परिणाम होतो.  वायू प्रदूषणाची तीव्रतेची समस्या सध्याच्या आणि भविष्यातील दोन्ही पिढ्यांसाठी त्रासदायक आहे.

ब्रिटीश आरोग्य नियतकालिका- 'द लान्सेट'च्या' प्लॅनेटरी हेल्थ रिपोर्ट -2020 'नुसार 2019 मध्ये भारतातील वायू प्रदूषणामुळे सतरा लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता, जे त्यावर्षी देशात झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी अठरा टक्के होते.  म्हणजे 1990 च्या तुलनेत सन 2019 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात एकशे पंधरा टक्के वाढ झाली आहे.  एवढेच नव्हे तर देशात वायू प्रदूषणामुळे होणा-या आजारांच्या उपचारांमध्येही मोठी रक्कम खर्च केली जाते.

महत्त्वाचे म्हणजे सन 2019 मध्ये वायू प्रदूषण आणि रोगांवर होणारा खर्च यामुळे मानव संसाधन म्हणून नागरिकांच्या अकाली मृत्यूमुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांची घट झाली.  या अहवालात असा अंदाज लावला गेला आहे की 2024 पर्यंत वायू प्रदूषणामुळे उत्तर प्रदेशातील जीडीपीच्या 2.15 टक्के, बिहारमध्ये 1.95 टक्के, मध्य प्रदेशात 1.70 टक्के, राजस्थानमध्ये 1.70 टक्के आणि छत्तीसगडमधील 1.55 टक्के आर्थिक नुकसान होऊ शकतं.  अर्थात, वायू प्रदूषणाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

वास्तविक वायू प्रदूषणाचा प्रश्न आपल्या जीवनशैलीमध्ये अशा प्रकारे समावेश झाला आहे की आपण त्याकडे एक समस्या म्हणून पाहत नाही.  देशातील अनेक शहरे एक प्रकारे 'गॅस चेंबर' मध्ये रूपांतरित झाली आहेत.  या शहरांमध्ये आधुनिक जीवनाचा झगमगाट आहे, परंतु मानवी जीवनशैली अधिकच खतरनाक बनली आहे.  वायू प्रदूषण हा सार्वजनिक आरोग्याचा एक मोठा धोका म्हणून उदयास आला आहे.  बर्‍याच संशोधनात असे तथ्य समोर आले आहे की प्रदूषित भागात सातत्याने राहिल्यामुळे रोग वाढतात आणि आयुर्मान कमी होत आहे. असेच आणखी एक संशोधन 'कार्डिओव्हस्कुलर रिसर्च' जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे.  संशोधकांचे म्हणणे आहे की वायू प्रदूषणामुळे जगभरातील सरासरी आयुर्मान  तीन वर्षांनी कमी होत आहे, जे इतर आजारांमुळे आयुर्मानाच्या परिणामापेक्षा जास्त आहे.  उदाहरणार्थ, तंबाखूच्या वापरामुळे आयुष्यमान अंदाजे 2.2 वर्षाने, एड्स 0.7 वर्षांनी, मलेरिया 0.6 वर्षांनी आणि युद्धामुळे 0.3 वर्षे कमी होते.  वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या रोग, युद्ध आणि कोणत्याही हिंसाचारापेक्षा जास्त आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या गुन्ह्यासाठी एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला किंवा संस्थेला जबाबदार धरता येत नाही.

वायू प्रदूषण विषासारखे मानवी आरोग्य आणि संसाधनांना हानी पोहचवत आहे.  गेल्या दोन दशकांत भारतातील वायू प्रदूषणात चाळीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.  जागतिक आरोग्य संघटने (डब्ल्यूएचओ) च्या म्हणण्यानुसार, डब्ल्यूएचओच्या मानदंडांपेक्षा वायू प्रदूषण ज्या प्रदेशात जास्त आहे अशा ठिकाणी 84 टक्के भारतीय राहत आहेत.  दुसरीकडे एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्सच्या अहवालानुसार प्रदूषित भागात राहणारे भारतीय पूर्वीपेक्षा सरासरी पाच वर्षे कमीच जगत आहेत.एका अहवालानुसार वायू प्रदूषणामुळे आयुष्य प्रत्यक्षात दिल्लीत नऊ वर्षे, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये आठ वर्षे, बिहार आणि बंगालमध्ये सात वर्षांपर्यंत कमी झाले आहे.  वायू प्रदूषण हृदय आणि फुफ्फुसांचे रोग आणि कर्करोग सारख्या रोगांना जन्म देते.  धक्कादायक तथ्य असे आहे की भारतात, साठ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांच्या मृत्यूंपैकी पंच्याहत्तर टक्के मृत्यू एकट्या वायू प्रदूषणामुळे होणा-या आजारांमुळे होतात.  आयुर्मान कमी होण्यामुळे लोक पूर्वीपेक्षा कमी आणि अस्वस्थ जीवन व्यतीत करत आहेत.

सामान्यत: आपण वायू प्रदूषणाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण फक्त शहरांचा विचार करतो, कारण तेथे बरेच उद्योग व वाहने आहेत. परंतु घराच्या  चौकटीच्या आत पसरणाऱ्या प्रदूषणाकडे बहुतेकदा दुर्लक्ष केले जाते.  तथापि, या प्रकरणात शहरे आणि खेड्यांमध्ये परिस्थिती जवळजवळ सारखीच आहे.  परंतु पारंपारिक ज्वलनाच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असण्याने खेड्यांमधील घरगुती प्रदूषणाची परिस्थिती अधिक बिकट आहे.  लाकूड, शेण, कोळसा, केरोसीन, पीकांचे अवशेष,पालापाचोळा यामुळे मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन इत्यादी उत्सर्जित होतात, जे मानवी आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणाला हानिकारक आहेत.

चुलीमधून निघणारा धूर शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यासही हानिकारक आहे, या ज्ञानाबद्दल ग्रामीण महिलांना माहिती नाही.  डब्ल्यूएचओच्या मते, एका तासामध्ये पारंपारिक चुलीमधून निघणारा धूर तितक्याच वेळेत 400 सिगारेट जाळण्याइतकेच नुकसान करते!  याचा अर्थ असा आहे की पारंपारिक चुलीवर स्वयंपाक करणे मृत्यूबरोबरच अनेक रोगांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे.  स्त्रियांमध्ये धुराच्या संपर्कात आल्यामुळे श्वसनाच्या समस्या आणि डोकेदुखी या गोष्टी सामान्य झाल्या आहेत. घरगुती प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते.  त्याचा परिणाम स्त्रियांवरही सर्वाधिक होतो कारण त्यांना खुल्या चुलीच्या समोर कित्येक तास वावरावे लागते. जगातील एक तृतीयांश लोक अद्याप इंधनासाठी जीवाश्म इंधन वापरतात.

खरं तर, शहरांमध्ये मुक्त, स्वच्छ आणि प्रेरक वातावरणाचा पूर्ण अभाव आहे.  कालांतराने, आपल्या पुढच्या पिढ्यांना नैसर्गिक संसाधने आणि स्वच्छ वातावरणाच्या अनुपस्थितीतच दमछाक करणारे जीवन जगण्यास भाग पाडले जाईल.  वस्तुतः औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या वेगवान गतीमुळे आधुनिक जीवनाचा पर्यावरणीय चेतनेचा अभाव दिसून येत आहे.त्यामुळे पर्यावरणाचा श्वास गुदमरला आहे.  जर आपण वेळेत वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासून मुक्त झालो नाही किंवा त्यात घट करण्यात यशस्वी झालो नाही तर आपण पुढील काळात शुद्ध हवेसाठी कासावीस होऊन जाऊ.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पशु-पक्ष्यांची घ्या काळजी


आपल्या आजूबाजूला, परिसरात अनेक पशु- पक्षी व प्राणी रहातात. काही पशु-पक्षी आपण पाळतो, काही प्राणी -पक्षी जंगलात वास करतात. या सगळ्यांमध्ये आपण माणूस म्हणून जन्माला आलो आहे आणि सर्व प्राण्यांमध्ये माणूस हा सर्वश्रेष्ठ प्राणी आहे. आपण आपल्या बुद्धीबलाने खुप प्रगती केली आहे. मात्र आपल्या आजूबाजूला असलेल्या पशुपक्षी यांनाही आपल्याप्रमाणे मुक्तपणे जगण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा येऊ नये,याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. 'जगा आणि जगू द्या' हा नियम माणसानेही पाळला पाहिजे, यासाठीच आपल्या देशाच्या राज्य घटनेतही याचा अंतर्भाव केला गेला आहे. 

 भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे आणि तिथेच नागरिकांची कर्तव्येही घटनेत विहित आहेत.  जिथे अधिकार आहेत तेथे कर्तव्येदेखील आहेत.  घटनेच्या अनुच्छेद 51 (अ) मध्ये नमूद केलेल्या बिंदू (छ) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि त्यास प्रोत्साहन देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.  भारतातील प्रत्येक नागरिकाने प्राण्यांवर दया केली पाहिजे हे त्यांचे मूळ कर्तव्य आहे.

कोणत्याही पाळीव प्राण्याचा किंवा भटक्या प्राण्याचा छळ करणे, त्याला मारणे किंवा त्याचा द्वेष करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 828 आणि 429 अन्वये दंडनीय गुन्हा आहे.  आस्थाच्या नावाखाली होणारी पशुबळीसारखे अमानुष कृत्ये रोखण्यासाठी स्लॉटर हाऊस नियम 2001 नुसार देशाच्या कोणत्याही भागात पशुबळी देणे अवैध आहे.  तसेच, प्रतिबंधात्मक क्रूरतेचा प्राणी अधिनियम 1960 आणि अन्न सुरक्षा नियमनच्या नियमांनुसार कोणत्याही प्राणी व पक्ष्यांची कत्तलखान्यातच हत्या केली जाऊ शकते.  आजारी आणि गर्भवती प्राण्यांची कत्तल करण्यास मनाई आहे.

याच अधिनियमाच्या कलम 22 (2) नुसार करमणुकीसाठी विशेष अनुसूचित प्राण्यांना प्रशिक्षण देणे आणि वापर करणे बेकायदेशीर आहे.  कायद्याने पक्षी किंवा सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या अंडी फोडणे किंवा छेडछाड करणे किंवा त्यांना आश्रय देणारी झाडे तोडणे किंवा तोडण्याचा प्रयत्न करणे ही शिकार करण्याच्या व्याख्येतून येते.  यासाठी दोषींना कारावास व आर्थिक दंडाची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.  कोणत्याही वन्य प्राण्याला पकडणे, छळ करणे, सापळा लावणे, विष देणे देखील गुन्हा आहे.  मानवाप्रमाणेच कायद्यातील प्राण्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना तुरूंगातही डांबले जाऊ शकते.

प्राण्यांवर क्रूरतेचा प्रतिबंध अधिनियम 1960 च्या कलम 11 मध्ये प्राण्यांवर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या क्रौर्याविरूद्ध शिक्षेची तरतूद आहे.  पाळीव प्राणी सोडल्यास, उपाशी राहणे, वेदना, भूक आणि तहान लागल्याने प्राण्यांचा मृत्यू यासाठीही दोषींवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.  प्राणी आणि पक्ष्यांच्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी विविध कायद्यांतर्गत तरतुदी केल्या आहेत.  या उल्लंघनांसाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत.  सर्व प्रकारच्या प्राण्यांचे संरक्षण हे केवळ भारतीय नागरिकांचे संवैधानिक मूलभूत कर्तव्यच नाही तर समाज आणि निसर्गाकडे असलेले कर्तव्य देखील आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली