तेल संकट आणि आत्मनिर्भरता

प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य पाच वर्षांनी कमी करून ते 2025 पर्यंत आणले आहे.  यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 पर्यंत पूर्ण करायचे होते.  इथेनॉल मिसळण्यासंबंधीतचा  तज्ज्ञ समितीचा अहवाल गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता इथॅनॉल 21 व्या शतकाच्या भारताचा प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक घटक बनला आहे.  मागील वर्षी, सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

कोणत्याही आधारभूत उत्पादन किंवा तंत्रज्ञानासंदर्भात इतरांवर अवलंबून राहणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती नुकसानकारक आहे, याचा ज्वलंत व वेदनादायी पुरावा भारतात कच्च्या तेलाच्या कमतरतेच्या रूपात दिसून येतो.  पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत गेल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.  आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या किंमतीत सतत होणाऱ्या चढउतारामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांचा तुटवडा असलेल्या आपल्यासारख्या देशांची अर्थव्यवस्था हादरून गेली आहे. आजची सत्य परिस्थिती अशी आहे की,आपण आपल्या मागणीच्या तीन  चतुर्थांशपेक्षा अधिक किंवा पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा अधिक तेल आयात करतो.  यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्स परकीय चलन खर्च करावे लागते.  रुपयाच्या अवमूल्यन मूल्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढते.  यामुळे भारतीय तिजोरीवरील बोझा वाढत आहे.  तेलाच्या आयातीमुळे भारताची विदेश व्यापार तूट सातत्याने वाढत आहे.  अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.  म्हणूनच, आता या दिशेने स्वावलंबन मिळविण्यासाठी आपण ठोस आणि सकारात्मक उपायांवर विचार केला पाहिजे.
कृषी क्षेत्रातील हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांतीनंतर आता कृष्ण क्रांतीची (ब्लॅक रेवोल्यूशन) वेळ आली आहे.  पेट्रोलियम पदार्थांच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी करण्याच्या प्रयत्नाला कृष्ण क्रांती असे नाव देण्यात आले आहे.  देशाला पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वावलंबी बनविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.  कच्च्या तेलाचा रंग काळा असल्याने, त्याला उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या प्रयत्नांना कृष्णा क्रांती असे म्हणतात.  ही अशी क्रांती असेल जी एकदा सुरुवात झाली, की देशाला त्याची नेहमीच गरज भासेल.  यासाठी आम्हाला इतर मार्गांनी देशात पेट्रोल आणि डिझेलची निर्मिती करावी लागेल किंवा त्याला पर्याय शोधावा लागेल.
जगातील अमेरिका, ब्राझीलसारख्या अनेक देशांमध्ये  इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियमचा यशस्वी प्रयोग केला गेला आहे. ब्राझीलमध्ये पिकांवर कीटकनाशक पावडर फवारणाऱ्या इपानेमा विमानाच्या पारंपारिक इंधनात इथॅनॉल वापर केला जातो.  हे प्रदूषणमुक्त तसेच इतर चांगल्या इंधनाप्रमाणे उपयुक्त आहे.  आता परदेशात त्याचा वापर सातत्याने वाढत आहे.
खरं तर, 2014 पर्यंत भारतात सरासरी फक्त एक ते दीड टक्के इथेनॉल मिसळलं जात होतं, पण आज त्याचे प्रमाण साडेआठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.  सन 2013-14 मध्ये देशात अडतीस कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले गेले, आता ते आठपटपेक्षा अधिक वाढून सुमारे तीनशे वीस कोटी लिटर इतके झाले आहे.  मागील वर्षी पेट्रोलियम कंपन्यांनी एकवीस हजार कोटी रुपयांचे इथनॉल खरेदी केले होते आणि त्यातल्या फायद्याचा एक मोठा हिस्सा आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला आहे.
इथेनॉलची निर्मिती ऊस, बीट, मका, जवस, बटाटा, सूर्यफूल तसेच केशरपासून  केली जाते. इथेनॉल नाशवंत अन्नधान्य आणि ऊस, गहू आणि तुटलेल्या तांदळासारख्या कृषी अवशेषांमधूनदेखील काढले जाते.  यामुळे प्रदूषणही कमी होते आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आणखी एक पर्यायही मिळून जातो. पूर्वी याचा वापर होत नसल्याने साखर कारखाने टाकून देत होते. इथॅनॉलमुळे पेट्रोलमधील प्रमाण कमी होते.  ब्राझीलमध्ये 20 टक्के वाहनांमध्ये याचा वापर केला जातो.  भारतातही असे होऊ लागले तर पेट्रोल बचतीबरोबरच परकीय चलन वाचविण्यात मदत होईल.  देशात अनेक लाख हेक्टर जमीन बेकार पडून आहे.  जर इथॅनॉल उत्पादक पिके केवळ 10 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली गेली तरी, तेलाच्या बाबतीत आपला देश मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे बायोडिझेलसाठी जंगली एरंडी (अल्कना, जट्रोफा)चे उत्पादन  केले जाऊ शकते.अनेक विकसित देशांमध्ये वाहनांमध्ये बायो डीझेलचा वापर यशस्वी झाला आहे.  भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑइलनेही त्याची चाचणी घेतली आहे.  विद्यमान वाहनांच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल न करता त्याचा वापर शक्य आहे हे सिद्ध झाले आहे.  जंगली एरंडी ही समशीतोष्ण हवामानातील एक वनस्पती आहे, जी आपल्या देशात कोठेही पिकवली जाऊ शकते.  त्यास वाढण्यास भरपूर पाण्याची आवश्यकताही नाही.  नापीक जमिनीवरही ती सहज वाढू शकते.  रेल्वेमार्गालगत रिक्त पडलेली जमीन जंगली एरंडी लागवडीसाठी वापरली जाऊ शकते.
ओस पडणारी सुपीक जमीन किंवा नापीक जमीनीमध्ये जंगली एरंडीचे उत्पादन करून आपण केवळ या भूमीचा मोठ्या प्रमाणात वापरच करू शकणार नाही तर बायोडीझल बनवून देशाला प्रदूषणमुक्त देखील करू शकणार आहे.  वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक चाचण्यांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की जंगली एरंडी वनस्पतीच्या बियांपासून स्वस्त प्रतीचे जैवइंधन तयार केले जाऊ शकते.साडेतीन किलोग्रॅम जंगली एरंडी बियाण्यांमधून एक लिटर जैवइंधन तयार करता येते.  देशभरात तीन कोटी तीस लाख हेक्टर कमी सुपीक किंवा नापीक जमिनीत जंगली एरंडी लागवड करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.  जर जैवइंधन वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींपासून तयार केले गेले तर भारत स्वत: चे 10 टक्के इंधन तयार करू शकेल आणि यामुळे वीस हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवू शकेल.  जैवइंधनांचे उत्पादन वाढत असताना इंधनाचे दरही खाली येतील.
पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे देशात कार्बन उत्सर्जन कमी होईल यात शंका नाही.  अमेरिकेच्या अंतराळ संस्था नासाने एका अभ्यासानुसार असे म्हटले आहे की, गेल्या दहा लाख वर्षांत वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी 100 पीपीएम जास्त आहे. ही पातळी गेल्या अडीच कोटी वर्षांत सर्वाधिक आहे  खरं तर, गेल्या अठरा वर्षांत, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन जैविक इंधन ज्वलनामुळे चाळीस टक्क्यांनी वाढले आहे आणि पृथ्वीचे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सिअसने वाढले आहे.  हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण नव्वद टक्के वाढेल.
वास्तविक पॅरिस कराराअंतर्गत भारत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.  अशा परिस्थितीत नूतनीकरणयोग्य उर्जा स्त्रोतांवर कार्य करत असताना आपल्याला जीवाश्म इंधनांवरील आपले अवलंबन कमी करावे लागणार आहे.  म्हणूनच जगात ज्या वेगाने पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर का जात आहे त्याचा विचार केला तर, पुढील चाळीस वर्षांची मागणी पूर्ण करेल इतकेच जगाकडे कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. भविष्यातील तेलाची कमतरता दूर करण्यासाठी आतापासूनच गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे.  पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळल्यामुळे देश इंधन आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने जाईल आणि कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल.  या कृष्णा क्रांतीमुळे शाश्वत विकासाचे भारताचे लक्ष्य मजबूत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली