पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठ्यावर

हवामान बदल आणि अमेरिकेसह जगभरात अनेक देशांमधील जंगलांमध्ये आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना चिंतेत आणखी भर टाकणारा अहवाल समोर आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंटचेजने (आयपीसीसी) अहवाल प्रकाशित केला आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केले नाही तर सन 2100 पर्यंत पृथ्वीचे तापमान दोन अंशांनी वाढू शकते. समुद्राची पातळीदेखील वाढणार असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

जगभरातील शास्त्रज्ञ पृथ्वीच्या संपूर्ण हवामान व्यवस्थेच्या प्रत्येक प्रदेशातील वातावरणातील बदल अभ्यासत आहेत. हवामानातील अनेक बदल धक्कादायक असून अशाप्रकारचे बदल यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. आता हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ याच बदलामुळे होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले. मानवतेसाठी असलेल्या भविष्यातील धोक्याबाबत इशारा देणारा हा अहवाल असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव एंटोनियो गुटरेस यांनी म्हटले. संपूर्ण जग एकत्र आला तर हा धोका टाळता येऊ शकतो. हवामान बदलाबाबतच्या उपाययोजना टाळण्यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

तज्ज्ञांनी म्हटले की, जर हवामान बदलामुळे पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढले तर त्याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आतापर्यंत, जागतिक तापमान औद्योगीकरण पूर्व स्तरापासून 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. सन 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या पॅरीस करारानुसार, जागतिक सरासरी तापमान दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक न वाढू देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.

भारतावरही मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. चक्री वादळ, पूर येणे, मुसळधार पाऊस आदी संकटे भारतावर आली आहेत.  पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसपयर्ंत वाढ झाल्यास भारताच्या मैदानी प्रदेशातील उष्णता प्राणघातक ठरू शकते. आगामी 10 वर्षात उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी भारताने सज्ज व्हावे असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे. याआधी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी 50 सेमीपर्यंत वाढली तरी भारतातील सहा बंदर असलेली शहरे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणममधील कोट्यवधी नागरिकांना पुराचा फटका बसू शकतो. 

गेल्या शंभर वर्षांत यापूर्वी कधीही झालेली नाही एवढय़ा झपाट्याने तापमानात वाढ झाली आहे. विषुववृत्तीय भागातील जी थोडी पर्वत शिखरे हिमाच्छादित आहेत, त्यातील किलिमांजारो हे पर्वत शिखर प्रसिद्ध आहे. या पर्वत शिखरावरील हिमाच्छादन इ.स. 1903 च्या तुलनेत 25 टक्केच उरले आहे. आल्पस् आणि हिमालयातील हिमनद्या मागे हटत चालल्या आहेत आणि हिमरेषा म्हणजे ज्या उंचीपर्यंत कायम हिमाच्छादन असते किंवा आजच्या भाषेत जिथे नेहमी हिमाच्छादन असते ती रेषा वर वर सरकत चालली आहे.  म्हणजेच पुढच्या 79 वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी 60 देशातील 234 वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीने आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशार्‍यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील. वातावरणात उष्णता निर्माण करणार्‍या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचे ताजे मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचे विेषण करण्यात आले आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडले आहे. औद्योगिक कालावधी सुरू होण्यापूर्वी 1850 ते 1900 या कालावधीत तापमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढले होते. तसेच 2040 पूर्वी हे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना 12 डिसेंबर 2015 रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या 55 देशांनी सह्या केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. 48 टक्के प्रदूषण करणार्‍या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी 60 देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. जगाची तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखणे. 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट ठरवावे. 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे. 2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. 

पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटाक्र्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णत: नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्या ही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याचे तापमानवाढ ही पूर्णत: मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितवायू परिणामामुळे होत आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जर्मनी सोडता बहुतेक देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड जात आहे. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा पटकन कमी केले तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, चीन, जपान हे जवाबदार देश आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावरील उर्जेचा वापर व मोठय़ा प्रमाणावरील हरितवायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितवायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व या देशाने अजूनही या क्योटो प्रोटोकॉल करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रयत्न करणार्‍या देशांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल या बाबतीत शंका आहेत. मात्र आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरीत वायू उत्सर्जन सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने कपात केल्यास हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित राहू शकतील. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जागतिक तापमान स्थिर होण्यास किमान 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली