वाहतूक खर्चाच्या बचतीला हवे प्राधान्य

कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागते तेव्हा त्यामध्ये गुंतवणूक व ऊर्जा क्षेत्राचे जसे महत्त्व असते तितकेच महत्त्व वाहतुकीचे असते. वाहतूक क्षेत्राचे जाळे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्यांचे जाळे असते. हे जाळे जेवढे मोठे व सशक्त तेवढी वाहतूक सुकर! भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील 15 वर्षांत जर 8 ते 9 टक्के दराने वाढणार असेल तर त्याचा अर्थ त्यापेक्षा जास्त दराने व्यापाराची वृद्धी होण्याची गरज आहे. व्यापाराची वृद्धी याचाच अर्थ देशांतर्गत व आयात-निर्यातीसाठी मालाची अधिक ने-आण म्हणजेच ती ने-आण करणारी वाहतुकीची साधने व त्यांचे जाळे व या सर्वाचे व्यवस्थापन यांत प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आज वाहतूक क्षेत्र हे देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 5.5 टक्के इतके आहे तर वाहतुकीच्या अनुषंगाने होणारा एकूण खर्च हा देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 14 टक्के इतका मोठा आहे. सर्वसाधारणपणे विकसनशील देशांत हा खर्च 8 ते 9 टक्के इतका असतो. अर्थात आपल्या देशात असणाऱ्या अनास्थेमुळे व अकार्यक्षमतेमुळे हा खर्च तुलनेने खूपच जास्त आहे. येणाऱ्या काळात म्हणूनच वाहतूक व वाहतुकीचे व्यवस्थापन या क्षेत्राकडे उद्योगांनी व सरकारने अधिक आस्थेने बघणे जरुरी आहे. अन्यथा शरीरातील रक्ताभिसरणातील अडथळ्यांमुळे शरीराला जशी इजा पोहोचू शकते तशीच इजा देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला पोहोचू शकते. 

दळणवळण व्यवस्था सुस्थितीत असेल तर बऱ्याच गोष्टींची बचत होते. रस्ते चांगले असतील तर सतत प्रवास करणाऱ्या किंवा वाहतुकीसारखी कामे करणाऱ्या चालक, वाहक यांच्या तब्येतीही चांगल्या राहतात. सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांमुळे वाहतुकीत वेळेची बचत तर होतेच शिवाय वाहतूक खर्चातही बचत होते. देशात अजून खूप मोठ्या प्रमाणात रस्ते करण्याची गरज असून हे करताना पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करून रस्ते बनवले पाहिजेत.रस्ता कामांमुळे रोजगार निर्मितीला मदत मिळते. सध्याचे केंद्रसरकार विशेषतः संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी  तसेच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती करायला प्राधान्य देत आहे. उच्च व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि वाहतूक खर्चात बचत या विषयावर अधिक भर दिला पाहिजे.  वाहतूक आणि उत्पादन खर्चात बचत झाली तरच अनेक घटकांना याचा फायदाच होणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांचा, उद्योजकांचा नफा वाढेल आणि ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध होतील. देशात विमानतळांची संख्या वाढत आहे. मात्र वस्तूंची देवाणघेवाण करण्यासाठी शेवटी मालवाहतूक फक्त रस्ता आणि जलमार्गाने होऊ शकते. जलमार्ग याहीपेक्षा अधिक स्वस्त पडत असले तरी हा मार्ग सर्वच ठिकाणी लागू होत नाही. रस्ते मार्गाबरोबरच आपल्या देशात  रेल्वेचे जाळे मोठे आहे. आपल्या देशात महामार्गाचे जाळेही मोठय़ा प्रमाणात विणले जात आहे. रस्ते सुस्थितीत असतील तर विजेद्वारे मालवाहतूक किंवा सार्वजनिक वाहतूक करता येणे शक्य आहे. या स्थितीचा फायदा घेतल्यास वाहतूक खर्चात बचत करणे शक्य आहे.

 अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात वाहतूक खर्च हा 14 ते 18 टक्के आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवरचा भार कमी करून आपल्या देशात वीज, जैव इंधन, सीएनजी आणि एलएनजी सुमारे अडीचशे किमी जाण्यासाठी ट्रकने सीएनजी इंधन वापरावे आणि सात-आठशे किमी दीर्घ प्रवासासाठी एलएनजीचा वापर केला जावा. यामुळे इंधनात होणार्‍या खर्चातही बचत होईल. डिझेलच्या ट्रकचे एलएनजी इंधनावर चालणार्‍या ट्रकमध्ये रुपांतर केले जावे. उत्पादन खर्चात, वाहतूक खर्चात, इंधन खर्चात बचत करणे शक्य व्हावे, यासाठी मोठय़ा महामार्गाची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. तसेच आयातीत मालाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला लागणारी उपकरणे आणि साहित्य देशात निर्माण होणे शक्य आहे. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल तर निर्यात वाढविणे शक्य होईल. आगामी काळात आयातीत मालावर अधिक आयात शुल्क लावण्याचा शासन विचार करत आहे.

सीआयआयने देशातील आयआयटी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या सहकार्याने संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावी. या प्रकल्पासाठी सीआयआयला शासन मदत करण्यास पुढे आले पाहिजे. यामुळे या क्षेत्राला कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि नवीन संशोधनातून नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होईल. बांधकाम-उपकरणे-साहित्य निर्मिती या क्षेत्रासाठी केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात महामार्ग, पूल, उड्डाणपूल, सिमेंट रस्ते बांधताना शासनाने प्रिकास्ट तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. या तंत्रामुळे बांधकामासाठी येणार्‍या खर्चात 25 ते 30 टक्के बचत होते.वाहतूक उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व जाणून घेताना केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांनी एका व्यापक धोरणाची आखणी करणे जरुरी आहे. कारखान्यातील माल थेट बाजारपेठेत किंवा बंदरात इष्टतम पद्धतीने कसा जाईल यासाठी वेगवेगळी मंत्रालये व वेगवेगळी धोरणे असण्यापेक्षा एकच वाहतूक मंत्रालय व व्यापक सर्वसमावेशक धोरण आखणे जरुरी आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली