लोकसंख्यावाढ आणि घटती संसाधन समस्या

लोकसंख्येत होणारी वाढ, कमी होणारी संसाधने आणि वाढती बेरोजगारी या गोष्टी नजीकच्या काळात देशातील अनेक  समस्यांना जन्म देत आहेत.  यामुळे विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कुटुंब नियोजन योजना, मोहिमा आणि स्वयंसेवी संस्थांची मजबूत भूमिका असूनही भारतातील लोकसंख्या वाढीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.  स्पष्टपणे सांगायचे तर कुटुंब नियोजनासाठीच्या सरकारी मोहिमा पूर्णतः अपयशी ठरत आहेत. जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येबाबत येणारे अहवाल मोठे धक्कादायक आहेत.  संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत आशिया खंडाची लोकसंख्या पाच अब्जांवर पोहोचेल आणि शतकाच्या अखेरीस जगाची लोकसंख्या 12 अब्जांवर पोहोचेल.  मनोरंजक आकडेवारी अशी आहे की 2024 पर्यंत चीन आणि भारताची लोकसंख्या समान असेल आणि 2027 मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल.  परंतु वाढत्या लोकसंख्येबाबत काही दिलासादायक आकडेवारी आहेत, त्यानुसार गेल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्येच्या गतीमध्ये काहीशी मंदी आली आहे, विशेषत: 1971-81 दरम्यान वार्षिक वाढीचा दर 2.5 टक्के होता, तो  2011-16 मध्ये 1.3 टक्केवर आला आहे.

झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा परिणाम अन्न आणि औषधे, वाहतुकीचे साधने, वीज आणि घर यासारख्या आवश्यक गोष्टी आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेवर होत आहे.  याशिवाय पर्यावरण, भूक, बेरोजगारी आणि लोकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणामही स्पष्टपणे दिसून येत आहे.  लक्षणीय म्हणजे वाढती लोकसंख्या हे सर्वांना चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार, निवास आणि संतुलित आहार न मिळण्याचे मुख्य कारण मानले जात आहे.  या व्यतिरिक्त, कुपोषण, दारिद्र्य आणि असंतुलित विकास देखील वाढत्या लोकसंख्येचे परिणाम आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार स्वातंत्र्यापासून लोकांना चांगले आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि संतुलित आहार देण्याबद्दल बाता मारत आहेत, परंतु गेल्या साडे सात दशकांमध्ये देशाच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला ना चांगले शिक्षण मिळाले आहे, ना चांगले आरोग्य. वाढत्या लोकसंख्येबद्दल काही मनोरंजक आकडेवारी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.  यानुसार संपत्ती आणि संपत्तीच्या आधारावर एकूण प्रजनन दर (TFR) मध्ये तफावत दिसून येते.
भारतात हा आकडा सर्वात गरीब गटात 3.2 मुले प्रति महिला, मध्यम गटात 2.5 मुले प्रति महिला आणि वरच्या गटात 1.5 मुले प्रति महिला असा आहे.  यामुळे असे दिसून येते  की लोकसंख्येची वाढ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये अधिक आहे.  सध्या भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांची लोकसंख्या पंचवीस कोटींपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच देशातील प्रत्येक पाचवी व्यक्ती तरुण आहे.  अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार, चांगले आरोग्य, संतुलित आहार, शिक्षण आणि घरे देणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी मोठे आव्हान आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यापासून लोकशाही देश असल्याने, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, भारताने चीन आणि इतर काही देशांनी अवलंबिलेल्या पद्धती आणि उपाय टाळले. इतर देशांनी त्यांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवले,मात्र आपल्याला त्यात यश मिळवता आले नाही.  प्रत्येकाला चांगले जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु जर चांगले जीवन जगण्यात अडथळा येत असेल तर त्या पैलूंचाही विचार होणे आवश्यक होते.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की लोकसंख्येची समस्या इतर सर्व समस्यांपेक्षा वेगळी आहे.  ही वैयक्तिक बाब आहे.  धर्म, जात, शेतीतील सुलभता आणि मजुरी किंवा इतर कारणांमुळे लोकसंख्या वाढवण्याचा विचार नव्याने समजून घ्यावा लागेल.  एका सामाजिक सर्वेक्षणानुसार, कमी उत्पन्न गटामध्ये धर्म, जात किंवा कामाच्या सोयीसाठी जास्त मुले असल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासकीय आणि अशासकीय स्तरावर प्रामाणिक उपक्रमांची गरज आहे.  लोकांना सांगितले पाहिजे की मुले आणि कुटुंबाच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक मुलांना जन्माला घालण्यापेक्षा कमी मुले जन्माला घालून त्यांना चांगले शिक्षण आणि चांगले आरोग्य देणे महत्त्वाचे आहे.
जरी अलीकडे लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला असला तरी  दुसरीकडे जन्मदराच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. 2001 ते 2010 दरम्यान 18.14 कोटींची लोकसंख्यावाढ नोंदवण्यात आली.गेल्या पाच वर्षांत सरासरी लोकसंख्या वाढीसाठी ही स्थिती आहे.  ही वाढ मागील जनगणनेच्या आकडेवारीपेक्षा 17.64 टक्के अधिक आहे.  आताही भारताची लोकसंख्या दरवर्षी 1.3 टक्के दराने वाढत आहे, जी चीनच्या तुलनेत अडीच पट अधिक आहे.  तज्ञांच्या मते, पाणी, जमीन, अन्नधान्य, कोळसा, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर आवश्यक संसाधनांची सतत कमतरता आहे.  सध्या पिण्याच्या पाण्याची आणि अगदी शुद्ध अन्नधान्याचीही मोठी समस्या आहे.  भारतात डाळींच्या उपलब्धतेची समस्या कायम आहे.  परिस्थिती अशा पातळीवर पोहोचली आहे की बाजारात पाणी, दूध आणि डाळींची उपलब्धता राखण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कंत्राटे दिली जात आहेत.
याचा परिणाम असा की कोट्यवधींचे परकीय चलन भारताबाहेर जात आहे.  आजही देशाच्या बहुतांश भागात विशेषत: ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही.  यामुळे गावांमधून सतत स्थलांतर होत आहे आणि शहरी लोकसंख्या सतत वाढत आहे.  एका आकडेवारीनुसार जर गावांमधून शहरांकडे स्थलांतर थांबवले नाही तर 2030 पर्यंत शहरांची लोकसंख्या 40 टक्क्यांहून अधिक होईल.  यामुळे लोकसंख्येचे ओझे घेणाऱ्या शहरांमध्ये नवीन समस्या निर्माण होतील.  स्थलांतर आणि शहरी जीवनातील स्वरूपात झपाट्याने होणाऱ्या बदलांमुळे सामाजिक रचनेवरही विपरित परिणाम झाला आहे.  गुन्हे वाढत आहेत.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या मते, वाढती गुन्हेगारी, रोगराई आणि समाजातील विघटनाच्या सर्व समस्या वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम आहेत.भारतातील वाढत्या लोकसंख्येची समस्या म्हणजे लोकसंख्येच्या स्थिरीकरणाचा अभाव.  स्थिरीकरण म्हणजे एका वर्षात जन्माला आलेल्या लोकांची संख्या मरण पावलेल्या लोकांच्या संख्येइतकीच असावी.  म्हणजेच जन्मदर आणि मृत्यूदर यांच्यातील असंतुलन ही मोठी समस्या बनली आहे.  वैज्ञानिक अंदाजानुसार, जर 2020 मध्ये TFR दर वाढून 2.1 टक्के झाला असता, तर त्यानंतर पस्तीस वर्षांनी म्हणजेच  2055 मध्ये लोकसंख्या स्थिर झाली असती. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या देशाचा एकूण प्रजनन दर 2.3 आहे.  2020 पर्यंत तो 2.1 पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य होते.  त्यानुसार, एका जोडप्याला फक्त दोनपेक्षा जास्त मुले होऊ नयेत.  सरकारने 2010 पर्यंत प्रजनन दर 2.1 वर आणण्याची योजना आखली होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही.  त्यामुळे दहा वर्षे अधिक वेळ निश्चित करण्यात आली होती.
सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की 'छोटे कुटुंब-सुखी कुटुंब' याची समज खेड्यातील लोकांपेक्षा शहरातील लोकांना अधिक आली आहे.  खेड्यांमध्ये शेती कामासाठी  दोन -चार लोकांवर अवलंबून राहता येत  नाही  मजुरी वाढल्यामुळे मजुरांकडून सर्व कामे करून घेणे म्हणजे तूट सोसणे आले.  म्हणूनच एकत्रित कुटुंब आणि मोठ्या कुटुंबाची गरज आजही येथे कायम आहे.  जोपर्यंत या समस्येचे योग्य निराकरण होत नाही, तोपर्यंत गावांमध्ये कुटुंब नियोजनाचे यश संशयास्पद आहे.  सरकारने अशा काही योजना आणि पद्धती आखल्या पाहिजेत जेणेकरून मानवी श्रमशक्तीमुळे शेती आणि फळबागांवर परिणाम होणार नाही आणि कुटुंब नियोजन झाल्यावरदेखील लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली