वाढत्या ऊर्जा गरजांमध्ये सौरऊर्जा सशक्त पर्याय

भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या उष्णकटिबंधीय देशांपैकी एक आहे, जिथे वर्षातून तीनशे दिवसांपेक्षा अधिक दिवस सूर्यप्रकाश असतो. साहजिकच, यामुळे भारत सौरऊर्जेच्या बाबतीत एक मजबूत देश बनू शकतो. मात्र, आजतागायत या दिशेने पाहिजे तशी ठोस व्यवस्था झालेली नाही. परंतु दिवसेंदिवस पारंपारिक माध्यमातून वीज निर्मिती करणे महाग होत चालली आहे, त्यामुळे सौरऊर्जा हा एक चांगला सशक्त पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. विशेष म्हणजे 2035 पर्यंत देशातील सौरऊर्जेची मागणी सात पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. भारताची लोकसंख्या लवकरच चीनपेक्षा जास्त होईल. अशा स्थितीत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील विजेच्या गरजेमध्ये सौरऊर्जा अधिक प्रभावी ठरेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही सौरऊर्जा हा एक चांगला पर्याय आहे. 

भारताच्या ऊर्जेच्या मागणीचा मोठा भाग औष्णिक ऊर्जेद्वारे भागवला जातो, जी जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे. तसे पाहायला गेल्यास जगभरात केवळ ऊर्जा उत्पादनातून दरवर्षी सुमारे वीस अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर प्रदूषक उत्सर्जित होतात, जे हवामान बदलासाठी जबाबदार आहेत. साहजिकच सौर उर्जेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते. सौरऊर्जा ही अशी स्वच्छ ऊर्जा आहे जी पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांना उत्तम पर्याय आहे. भारत ही एक विकसनशील अर्थव्यवस्था असून ऊर्जेच्या विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. औद्योगिकीकरण, शेतीसह शहरीकरण आणि दैनंदिन विजेच्या गरजांमुळे भारतासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने  सौरऊर्जा उभारण्यासाठी जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, त्याचबरोबर पारंपरिक ऊर्जेतून आवश्यक प्रमाणात पुरवठा करणे शक्य होत नाही. मात्र सौरऊर्जा ही केवळ आनंददायी बाब नसून त्यातून निर्माण होणारा कचरा हे भविष्यातील आव्हान असू शकते. ई-कचरा, प्लास्टिक कचऱ्यासह अनेक कचऱ्याच्या विल्हेवाट लावण्याबाबत सध्या भारतापुढे अनेक समस्या आहेत. असा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत भारतातील सौर कचरा सुमारे 18 लाख टन होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांशिवाय भारताला आपल्या देशांतर्गत उद्दिष्टांना प्राधान्य देणे आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी (WTO) असलेली वचनबद्धता यांच्यातील आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे.

सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनाही राबवल्या जात आहेत. अतिशय कमी खर्चात सोलर पॅनल उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदानाचीही तरतूद आहे.  पण भारतातील प्रत्येक पाचवा व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. झोपडपट्ट्यांपासून ते कच्च्या घरांपर्यंतची संख्याही येथे मोठी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील साडेसहा कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात आणि करोडो लोक बेघर आहेत. अशा परिस्थितीत सौर पॅनेल बसवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. भारत सरकारने 2022 पर्यंत दोन कोटी पक्की घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते.  ही घरे उपलब्ध झाली तर कदाचित सोलर पॅनल बसवायलाही त्यांचा उपयोग होईल. सरकारने 2022 च्या अखेरीस 175 गीगावॅट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये 60 गीगावॅट (GW) पवन उर्जा, 10 गीगावॅट (GW) बायोमास आणि फक्त 5 गीगावॅट (GW) जलविद्युत, तर 100 गीगावॅट (GW) एकट्या सौर उर्जेचा समावेश आहे. मात्र, ज्या गतीने विजेची गरज वाढत आहे, त्या प्रमाणात ती कालांतराने अनेक पटींनी वाढत ठेवावी लागेल. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा सौर पॅनेल स्वस्त आणि टिकाऊ असतील. 

याबरोबरच ते अधिकाधिक लोकांच्या छतापर्यंत पोहोचले पाहिजेत आणि सोलर पार्कही वाढवायला हवेत. भारतीय मालाची नेहमीच चिनी कंपन्यांशी स्पर्धा असते. भारतीय देशांतर्गत उत्पादक तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या इतके मजबूत नाहीत, त्यामुळे इतर देशांच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. सौरऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या अनेक शक्यता आहेत. एक गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीतून सुमारे चार हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. याशिवाय त्याच्या संचालन आणि देखभालीमध्येही रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात. 2035 पर्यंत एकूण जागतिक सौर क्षमतेच्या आठ टक्के भारताचा वाटा अपेक्षित असताना, 363 GW क्षमतेसह जागतिक आघाडीवीर म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, जी भारत आणि फ्रान्सने पॅरिसमध्ये 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी लॉन्च केली होती. याची सुरुवात भारताने केली होती.  त्यावेळी पॅरिस हवामान परिषद सुरू होती. या संघटनेत एकशे बावीस देश आहेत, ज्यांचे स्थान कर्क आणि मकर राशीच्या दरम्यान आहे. सूर्य वर्षभर या दोन रेषांमध्ये थेट प्रकाशतो, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश आणि उष्णता जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळू शकते. तथापि, विषुववृत्तावर सूर्यप्रकाश आणि उष्णता यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. 

भारतातील राजस्थानच्या थार वाळवंटात देशातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सौर ऊर्जा मिशनचे लक्ष्य पाहिल्यास 2022 पर्यंत 20,000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ग्रीडची स्थापना करण्याव्यतिरिक्त 2,000 मेगावॅट नॉन-ग्रिडच्या सुरळीत ऑपरेशनसाठी एक धोरणात्मक योजना दिसून येते. 2022 पर्यंत या मिशनमध्ये दोन कोटी सौर दिवे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.  ई-चार्जिंग स्टेशनची स्थापना सुरू झाली आहे. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी हे एक उत्तम पाऊल आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील वाहन उद्योगानेही वेगाने सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे आणि अशी वाहने तयार केली जात आहेत जी पेट्रोल, डिझेलऐवजी सौरऊर्जेवर चालवता येतील. कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास हा एक आवश्यक पैलू आहे. कोणत्याही देशाचे कुशल मानव संसाधन हे विकासात्मक आणि सुधारणात्मक नियोजनासाठी प्राणवायूसारखे असते. भारतात त्याची तीव्र कमतरता आहेच शिवाय खर्चाबाबतही आव्हान निर्माण झाले आहे. 

सौरऊर्जेची सरासरी किंमत प्रति किलोवॅट एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जी सर्वांनाच परवडणारी नाही. भारतात अडीच लाख पंचायती आणि साडेसहा लाख गावे आहेत, जिथे खांब आणि तारा कमी-अधिक प्रमाणात पोहोचल्या आहेत, पण त्यांमधून वीज क्वचितच धावते. ग्रामीण उद्योजकता आणि तेथील मध्यम, छोटे आणि लघु उद्योगांना विजेच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे अनेक कौशल्ये संधी न मिळाल्याने तशीच राहतात आणि साहजिकच त्यांचे शहरांकडे स्थलांतर ही त्यांची मजबुरी बनते. दुग्धोद्योगापासून ते हस्तकलेशी संबंधित असे अनेक व्यवसाय खेड्यात आहेत, ज्यामध्ये सौरऊर्जेचा मोलाचा हातभार लागू शकतो आणि गावे स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. तसे पाहता भारताने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातही काही प्रमाणात चमत्कार केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सौरऊर्जा निर्मितीमुळे 194 कोटी टन कोळशाची बचत झाली असून 4.2 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त खर्च टाळला गेला आहे. भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसह सौरऊर्जा क्षमता असलेल्या पहिल्या दहा अर्थव्यवस्थांपैकी पाच आशियातील आहेत. सध्या सौरऊर्जा ही केवळ भविष्यातील गरजच राहणार नाही तर ती अत्यावश्यक असणार आहे. परंतु ते सर्वांसाठी उपलब्ध असेल तेव्हाच ते पूर्णपणे सक्षम आणि सशक्त  होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली