भारताची भूकबळीच्या दिशेने वाटचाल

जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल 2022 नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांतील लोकांची अन्नाची मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने लोकांची आरोग्य स्थिती दर्शविणारा जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. गेल्या आठ वर्षातील हा अहवाल तपासला तर लक्षात येते की, मोदी सरकार म्हणजेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून हा भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आला आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, गेल्या आठ वर्षात देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी कसल्याच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आणि जर त्या केल्या असतील तर त्या ठळकपणे दिसल्या असत्या. पण तसे दिसत नाही.

 जागतिक भूक निर्देशांक 2018 च्या अहवालात भारत 103 व्या स्थानावर होता. आज हाच आपला भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबलेली नाही. त्यात सुधारणा दिसत नाही. 

2014 मध्ये भारत भूकबळी संपवणार्‍यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2022 मध्ये 107 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ भारतातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने तर कळसच गाठला आहे. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकावर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किंमती भडकतात. आणि हेच आपण गेल्या आठ वर्षात पाहत आहोत. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी  नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भूकबळींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली भारत 55 व्या स्थानावर होता. तो  2015 मध्ये या स्थानावरून  80 व्या स्थानापर्यंत पोहचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर  अशी घसरण भारताची झाली आहे.  2018 मध्ये भारत या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला. खरे तर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी आपल्या देशाची घसरण झाली आहे,  ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे काय? 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. 29.1 गुण असलेला भारत ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (64) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 99 व्या क्रमांकावर आहे.  हाच पाकिस्तान 2018 मध्ये 106 व्या स्थानावर होता. उलट त्याच्यात सुधारणा झाली आहे. पण, खरं तर या देशाबरोबर आपली स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत भारत स्पर्धा करतो आहे, तो चीन या यादीत 17 च्या आत आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियाई देशांसह 17 देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (109) हा देशच भारताच्या मागे आहे. चीन 2018 मध्ये  25 व्या स्थानावर होता. आजची  परिस्थिती पाहिली तर ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला भारत देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? उलट या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असल्याचा आता गळा काढला जात आहे. भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही, हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. वास्तविक हा भूक निर्देशांक गेल्या अनेक वर्षांपासून काढला जातो आणि प्रसिध्द केला जातो. गेल्या आठ वर्षात या भूक निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत आली आहे. एवढ्या वर्षात याबाबत चकार शब्द काढण्यात आला नव्हता. मग आताच का या अहवालावर बोट ठेवण्यात येत आहे? या अहवालाला दोष देऊन प्रश्न संपणार आहे का? 2014 पासून आपल्या देशाची घसरण चालू आहे, कदाचित त्या अगोदरही होत असेल,पण मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा त्याचा अर्थ होतो.

 भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहे, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना केली ,हे सांगण्यापेक्षा या अहवालालाच दोष देत आहे.  जागतिक भूक निर्देशांकाच्या आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळीचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे. तसेच यामध्ये बालमृत्यू दर किती, हेही तपासले जाते. भुकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत मागे पडत चालला आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

    केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. याच्याने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोर्‍या-मार्‍या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची आग शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्‍चितच कमी होतील. पण मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे.नाही तर अशीच भारताची घसरण होत राहिली तर देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली