विकासाचे दावे आणि उपासमारीचे वास्तव

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही देशासाठी कुपोषण, उपासमार हा चिंतेचा विषय आहे.  गेल्या सात दशकांपासून भारत ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विकासाचे सर्व दावे करूनही आपण आजही गरिबी, भूक या मूलभूत समस्यांच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. एकशे तीस कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात आजही परिस्थिती अशी आहे की, अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनही बाजारपेठेतील महागाईमुळे खूप साऱ्या लोकांपुढे खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिक अन्न उत्पादन अहवालानुसार, भारतात मजबूत आर्थिक प्रगती असूनही, उपासमारीची समस्या हाताळण्याची गती खूपच मंद आहे. त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की जगात प्रत्येक स्त्री, पुरुष आणि मुलाला पुरेल इतके अन्न आहे. असे असूनही, कोट्यवधी लोक असे आहेत ज्यांना तीव्र भूक आणि कुपोषण किंवा कुपोषणाची समस्या भेडसावत आहे.

एकीकडे आपण भारताच्या भक्कम आर्थिक स्थितीबद्दल जगभर गोडवे गात असतो, पण हे खरे आहे की स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपण काही मूलभूत समस्यांवरही मात करू शकलो नाही.  उपासमारीच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे 2030 पर्यंत भूक निर्मूलनाचे आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यही धोक्यात आले आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या अहवालात  अघोषित युद्ध, हवामान बदल, हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती यांसारखी उपासमारीची कारणे सांगितली हे किती खेदजनक आहे, पण मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजाराची रचना, नवसाम्राज्यवाद आणि नव-उदारमतवाद हेही मोठे कारण आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने यावर मौन बाळगले आहे, जरी हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे असला तरी. आजही जगातील कुपोषित लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग भारतात राहतो आणि नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2022) मध्ये भारत 107 स्थानांवर आहे. गेल्यावर्षी 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानावर होता, अशी स्थिती का आहे?
वैश्विक भूक निर्देशांकात (2022) 121 देशांच्या क्रमवारीमध्ये आपला देश 107 व्या स्थानी असून देशातील कुपोषणाचे प्रमाण देखील सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.देशातील कुपोषणाचे प्रमाण हे 19.3 टक्क्यांवर पोचले आहे. वैश्विक भूक निर्देशांक हा आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भुकेच्या प्रमाणाचे मोजमाप करण्यासाठीचा एक सर्वसमावेशक मानदंड समजला जातो. भारताचा या क्रमवारीमध्ये 20.1 अंकांसह गंभीर स्थिती असलेल्या देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या खालोखाल आशियातील विपन्नावस्थेतील अफगाणिस्तानचा (109) क्रमांक लागतो. भारतापेक्षाही पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि श्रीलंकेतील (64) स्थिती तुलनेने बरी असल्याची बाब उघड झाली असून 2021 मध्ये 116 देशांच्या यादीमध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता तर 2020 साली तो 94 व्या स्थानी होता. दरम्यान, या अहवालात चुकीच्या पद्धतीने भूकेचे मोजमाप करण्यात आले असून, यात गंभीर संशोधनात्मक त्रुटी आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तर देशामध्ये अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्यानेच किमती वाढू लागल्या आहेत,असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. देशातील 22.4 कोटी लोक अल्पपोषित असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
वाढत्या भू-राजकीय संघर्ष, जागतिक हवामान बदलाशी संबंधित हवामानाची तीव्रता आणि साथीच्या रोगांशी संबंधित आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हाने यामुळे उपासमारीची पातळी वाढत आहे. कुपोषणाचे जागतिक प्रमाण वाढत चालले आहे.  आर्थिक विकास असूनही भारतासमोर कुपोषणाशी लढण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षानंतरही भारतातून कुपोषणाची समस्या का नाहीशी झाली?  स्वातंत्र्यानंतर भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन पाच पटीने वाढले असले तरी कुपोषणाचा प्रश्न अजूनही एक आव्हान आहे.
कुपोषणाची समस्या म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा नाही.तर ते अन्न विकत घेण्याची  क्रयशक्तीमुळे कमी असल्याचे कारण आहे. कमी क्रयशक्ती आणि पौष्टिक अन्नाचा अभाव यामुळे  कुपोषणासारख्या समस्या वाढतात.  परिणामी, लोकांची उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते, साहजिकच लोक गरिबी आणि कुपोषणाच्या चक्रात अडकू लागतात. मात्र, गेल्या चाळीस वर्षांत भारतात अनेक पोषण कार्यक्रम राबविण्यात आले. सन 2000 पासून भारताने या क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे.  परंतु तरीही बाल पोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे.  दरम्यान, हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  त्याचा थेट परिणाम पोषण आहारावर होतो.
जगभरात उपाशीपोटी झोपणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे हे खरे आहे. तरीही, जगात असे अनेक लोक आहेत जे अजूनही उपासमारीने त्रस्त आहेत. 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या नऊ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि यापैकी सुमारे ऐंशी टक्के लोक विकसनशील देशांमध्ये राहतील. एकीकडे आमच्या आणि तुमच्या घरात रोज सकाळी रात्रीचे उरलेले अन्न शिळे म्हणून फेकले जाते, तर काही लोक असे आहेत ज्यांना एक वेळचे जेवणही मिळत नाही आणि ते उपासमारीशी झगडत आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक विकसित आणि विकसनशील देशाची ही गोष्ट आहे.  दरवर्षी जगात उत्पादित होणाऱ्या अन्नापैकी निम्मे अन्न न खाताच खराब होऊन जाते.
आपल्या देशाविषयी बोलायचे झाले तर, इथेही केंद्र आणि राज्य सरकार अन्न सुरक्षा आणि उपासमारीची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत, परंतु त्याचे परिणाम जमिनी पातळीवर दिसत नाहीत. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी त्याचा पूर्ण लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही.  तर अनेक दशकांपासून मोफत रोजगार, स्वस्त धान्य देऊन मतांची खरेदी करण्याचे राजकारण इथे होत आहे.
मात्र, जागतिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गरिबी, भूक आणि अस्वच्छतेच्या बाबतीत भारताच्या मागासलेपणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.  त्यामुळे देशासमोरील हे सर्वात मोठे आव्हान असून, त्यामुळे जगासमोर देशाचे नाव मलिन होत आहे. अन्नसुरक्षेची संकल्पना हा भूकबळी रोखण्याचा मूलभूत अधिकार असून, त्याअंतर्गत सर्वांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक पोषक तत्वांनी परिपूर्ण अन्न वेळेवर आणि सन्मानपूर्वक उपलब्ध करून देणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम कर्तव्य असले पाहिजे. भारतातील या स्थितीची अनेक कारणे आहेत.  यामध्ये वाढती गरिबी, महिलांची खालावलेली स्थिती, सामाजिक सुरक्षा योजनांची खराब कामगिरी, पोषणासाठी आवश्यक पोषक घटकांचे कमी प्रमाण, मुलींचे कमी दर्जाचे शिक्षण आणि अल्पवयीन विवाह ही कारणे भारतातील बालकांमधील कुपोषण वाढण्याची कारणे आहेत. भारताची ही परस्परविरोधी प्रतिमा खरोखरच विचार करायला लावणारी आहे.
बुलेट ट्रेनचे स्वप्न जपणाऱ्या या देशाने इतर देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याची क्षमता संपादन केली, पण उपासमारीच्या शापातून सुटका होऊ शकली नाही.  देशातील भूक निर्मूलनासाठी खर्च होणारी रक्कम कमी नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी खर्च केला जातो, पण त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. असे दिसते की एकतर प्रयत्न होत नाहीत किंवा वचनबद्धतेचा अभाव आहे किंवा जे काही चालले आहे ते चुकीच्या दिशेने चालले आहेत. भारताची लोकसंख्या आता दरवर्षी 1.04 टक्के दराने वाढत आहे हे आपण विसरू चालणार नाही. 2030 पर्यंत लोकसंख्या 1.5 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी अन्न उत्पादनात मात्र अनेक समस्या असतील.
हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  अशा परिस्थितीत, हवामान बदलाच्या धोक्यांमध्ये भारत आगामी काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यास तयार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वेळ आणि विकासासोबत भूक देखील वाढत आहे, परंतु भूकपासून दीर्घकालीन आराम देण्याचे आश्वासन देणारे काहीही दिसत नाही. या लढ्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांसह जागतिक संघटना त्यांचे कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे आणि चांगल्या पद्धतीने राबवतील तेव्हाच भूकेची जागतिक समस्या सुटू शकेल. तसेच, कुपोषण दारिद्र्य, निरक्षरता, बेरोजगारी इत्यादींशी संबंधित आहे.  त्यामुळे या आघाड्यांवरही प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली