लोकशाही धोक्यात आणणारा निवडणूक खर्च

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीने (सीएमएस) दावा केला आहे की, यंदाच्या  17 व्या लोकसभा पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. आणि हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त खर्च आहेच ,पण जगातील ही सर्वाधिक खर्च झालेली  निवडणूक असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. 60 हजार कोटींपैकी फक्त 15 ते 20 टक्के खर्च हा निवडणूक आयोगाने केला आहे, तर उर्वरित विविध राजकीय पक्षांनी केला आहे. याआधी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 30 हजार कोटींचा खर्च आला होता. पाच वर्षात हा खर्च दुप्पट झाला आहे. सीएमएसचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी सांगितले की, निवडणुकीसाठी कोणत्या पद्धतीने खर्च करायचे याबाबत काही तरी नियोजन करण्याची  आवश्यकता आहे.

आपला देश विकसनशील आहे. हळूहळू का होईना, आपल्या देशाने जगात आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अशा प्रकारचा खर्च  आपल्याला शोभणारा नाही. हा खरेच खूप धक्कादायक आणि  भीतीदायक आहे. याच्याने लोकशाही मजबूत होत आहे, असे म्हणता येईल का? उलट मतदान विकत घेण्याचा किळसवाणा प्रकार झाला. यामुळे उलट जगातील सर्वात मोठी लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे म्हटले पाहिजे. कारण  पैशाने या लोकशाही राज्यात काहीही विकत घेता येते, हा प्रचार आपल्यासाठी धोकादायक आहे. दीडशे दोनशे वर्षांपूर्वी इंग्रज येथील राजेरजवाडे यांची भांडणे पाहून आणि त्यालाच खतपाणी घालून अख्खा भारत देश गिळंकृत केला.  भांडवलदारांच्या छुप्या मदतीने आता पुन्हा त्याच वाटेवर आहोत की, काय समजायला मार्ग नाही.  कारण इतका मोठा खर्च आपल्या देशाला परवडणार नाही. परवाच एक बातमी वाचली आहे, देशातील बँकांची तब्बल 71 हजार कोटी कर्जे बुडीत आहेत.  किती भयानक आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था  संकटाच्या खाईत कोसळत आहे. पण याची काळजी राजकारण्यांना नाही. या उलट  जिथे किरकोळ कर्जे शेतकऱ्यांनी बुडविले त्यांच्या मागे  मात्र वसुलीचे भुणभुणे लावले जाते. आपल्या देशात भौतिक सुविधांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. अनेकजण त्याचा वापरही करत नाहीत. पण तरीही आपला थाटमाट दाखवण्यासाठी भौतिक भोगाच्या वस्तू खरेदी केल्या जातात. अनेकांना आपल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करण्याची भारी हौस असते. तसे त्यांनी जरा दानधर्मातही दाखवायला हवे.

आपल्याकडे आरोग्य, शिक्षण यासाठी देणगी देण्याचा पायंडा पडला नाही. उलट मंदिरांना दान देण्याचा प्रघात वाढला आहे. यामुळे तिरुपती, शिरडी, पंढरपूर, जगन्नाथ पुरी अशा मंदिरांच्या  देणगीची आवक  रोजची  कोटीत आहे.  एकीकडे भूकबळी, शेतकरी आत्महत्या यांची संख्या वाढत आहे. खरे तर अशा संस्थानी शिक्षण, आरोग्य बरोबरच भूकबळीची संख्या कमी करण्यास व रोजगार निर्मिती करण्यास हातभार लावण्याची गरज आहे. काही देवालये अशी सामाजिक कामे करत आहे,पण ती फारच तोकडी आहेत. त्यामुळे अशा संस्थानी  सामाजिक बांधिलकी म्हणून पुढे यायला हवे. त्याचा  लाभ आपल्या तरुण पिढीला, शालेय मुलांना व्हायला हवा.
अलीकडच्या काळात निवडणुकी वरचा खर्च फारच वाढला आहे. याला कारण आहे, ते निवडणूक जिंकल्या नंतर वसूल करता येतो याचा विश्वास असल्याचा! लोकशाही लोक रक्षणासाठी आहे,पण त्याचा उपयोग कितीजण करतात. सत्ता आल्यावर एकप्रकारचा माज चढतो. आपण लोकसेवक  आहोत,हेच लोकप्रतिनिधी विसरतात.  आणि  नंतर  याच मतदार राजावर गुरगुरायला लागतात. मग प्रश्न पडतो ,यांना लोकप्रतिनिधी का केले?
आपल्या विरुद्ध काम केलेल्यांना सत्तेच्या बळावर जेरीस आणणे, त्यांना त्रास देणे, या गोष्टी उचित आहेत का? पण नंतर  या मतदारांना पश्चाताप होऊन काय फायदा? याला मतदार राजादेखील जबाबदार आहे. सरकारी पातळीवर टक्केवारीने कामे केली जातात आणि त्यातला काही टक्का या लोकप्रतिनिधींच्या खिशात जातो. अवैध धंद्यांना अभय देत त्यांच्याकडूनच हफ्ते गोळा करण्याचा उद्योग ही मंडळी करत असतात.  काही माणसे पाळण्याचा ट्रेंडसुद्धा आता वाढला आहे. ही माणसे फक्त राडा घालायला तयार असतात. अशाने लोकशाही मजबूत होईल, असे म्हणता येईल का?  राष्ट्रभक्ती ही त्यागात असते,पण आता ती भोगात आहे. 
एकदा निवडून गेल्यावर मतदार आणि त्यांचा संपर्क संपतो.  काही जणांना तर   स्थानिक निधीसुद्धा खर्च करायला कंटाळा येतो. अशी आपल्या देशाची अवस्था आहे. अलीकडच्या काळात अमुक यांच्या आमदार किंवा खासदार फँडातून असे लिहिण्याची पद्धत आली आहे. खरे तर हा निधी काही स्वतः चा घातलेला नसतो,तरीही या कामाची टिमकी वाजवलीच जाते. फँडातून केलेल्या कामाचा काय उदोउदो करायचा ?  प्रत्येक लोकप्रतिनिधींना हा ठराविक निधी मिळतच असतो. ते यापेक्षा काय वेगळे करतात.
अलीकडच्या काळात खर्चिक होत चाललेल्या निवडणुकांचा विचार होण्याची गरज आहे. हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.  निकोप निवडणुक  तसेच लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आपल्याला काही सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची गरज  आहे. 17 व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 11 एप्रिल ते 19 मे दरम्यान सात टप्प्यात मतदान पार पडले. एनडीएला 352 जागा तर एकट्या भाजपने 303 जागा मिळवत दुसर्‍यांदा बहुमत मिळवले आणि सरकार स्थापन झाले. पण निवडणुकीसाठी होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आणायला हवे. ही निवडणूक चांगल्या चारित्र्याच्या, गोरंगरिबालाही लढवता आली पाहिजे,अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण होण्याची गरज आहे.
अहवालानुसार, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघावर 100 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. यातील 12 ते 15 हजार कोटी मतदारांवर खर्च झाले. जाहिरातीसाठी 20 ते 25 हजार कोटी रुपये खर्च झाले, तसेच 5 ते 6 हजार कोटी वाहतुकीसाठी खर्च झाले आहेत. त्याचप्रमाणे 10 ते 12 हजार कोटींचा औपचारिक खर्च आला, तर 3 ते 6 हजार कोटी अन्य कारणांसाठी खर्च झाले आहेत. अशा भरमसाठ खर्चावर आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी खरे तर  याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.  आपला खर्च होऊ नये, याचा विचार त्यांनी नाही तर आणखी कोण करणार? खर्चाच्या मर्यादा घालूनही त्याहीपेक्षा तिप्पट चौपट खर्च होणार असेल तर तो मतदाराला विकत घेण्याचाच प्रकार झाला. मतदारांनीही देशाच्या भल्यासाठी आपण विकले जाऊ नये, असा विचार करून कर्तव्य पार पाडायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7498863006