श्रमिक महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय?

कोणत्याही देशाच्या विकासाचे प्रमाण हे त्यातल्या महिला कामगारांच्या सहभागावरून ठरते. भारतात महिलांनी गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे, परंतु कामगार सहभाग तसेच समाजात त्यांची असणारी स्थिती अजूनही फारशी चांगली नाही. आपल्या देशात स्त्रीकडे केवळ घर सांभाळणारी सदस्य म्हणून पाहिले जाते, तर पुरुषाकडे घराचा प्रमुख आणि कमावता सदस्य म्हणून पाहिले जाते. म्हणजेच प्राचीन काळापासून चालत आलेली लिंगभेदाची परंपरा अजूनही अबाधित आहे आणि ती पूर्णपणे संपेल असे वाटतही नाही. गेल्या दोन दशकांत जागतिक स्तरावर महिलांच्या शिक्षणाच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी प्रजनन दरात मात्र घट झाली आहे. या दोन्ही कारणांमुळे जगभरातील  श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, भारताच्या बाबतीत परिस्थिती तितकी सामान्य आणि स्पष्ट नाही.  भारताची सामाजिक रचना सुरुवातीपासूनच वेगळी आहे, ज्यामध्ये महिलांना घराचा उंबरठा ओलांडण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो.

तरीही, नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 नुसार, 15 वर्षांवरील वयोगटातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (एलएफपीआर) ग्रामीण भागात सुमारे 26.4 टक्के आणि शहरी भागात 20.4 टक्के आहे. लिंग समानतेच्या दिशेने सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांवर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाला आहे, त्यामुळे महिला आणि मुलींना भेडसावणाऱ्या असमानतेची खोल दरी आणखी रुंदावत चालली आहे. जागतिक स्तरावर, जवळपास निम्म्या महिला काम करतात. अलीकडे, अनेक देशांमध्ये महिला श्रमशक्ती वाढल्यामुळे रोजगारातील महिला आणि पुरुषांमधील अंतर कमी झाले आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने जारी केलेल्या 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-ट्रेंड्स 2020' या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. अहवालानुसार, भारताव्यतिरिक्त, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उत्तर आफ्रिकेतील देश - मोरोक्को, इजिप्त आणि ट्युनिशियामध्येही हीच परिस्थिती आहे.

सामाजिक स्तरावर महिलांच्या खराब स्थितीमुळे, त्यांची रोजगाराची लोकसंख्या देखील सर्वात वाईट श्रेणीत आहे, जी उघडपणे लैंगिक असमानता दर्शवते. तरीही, भारताच्या बाजार अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा ट्रेंड यांच्या विपरित दिशेने जात आहे. वाढलेला प्रजनन दर, महिलांच्या शैक्षणिक प्राप्तीमध्ये प्रचंड वाढ आणि गेल्या दोन दशकांमध्ये भरीव आर्थिक वाढ असूनही, भारतीय महिलांचा कामाचा वाटा कालांतराने घसरला आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांमध्ये आर्थिक संधी, कायदेशीर संरक्षण आणि भौतिक सुरक्षा या घटकांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, महिला आधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहेत आणि अनौपचारिक क्षेत्रात कमी पगाराच्या नोकऱ्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यामध्ये योग्य कौशल्य निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

भारत सरकार कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देत आहे. शहराला आवश्यक असलेल्या काही सेवा देण्यासाठी महिला योग्य आहेत. मात्र, महिलांना कामाच्या पारंपरिक क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्याकडे पारंपारिक अडथळे पार करण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे आणि जर ते योग्य कौशल्यांनी सुसज्ज असतील तर नवीन रोजगारामध्ये स्वतःला चांगले सिद्ध करू शकतात. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शहरांवर आधारित होत असल्याने शहरांना केंद्रस्थानी ठेवून महिलांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण कराव्या लागतील. परंतु जर सरकारचे आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांनी आपल्या शहरी सेवांमधील विद्यमान तफावत दूर करणे आवश्यक आहे. महिलांनाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडावे लागेल.

ज्या महिला शहरांशी जोडलेल्या नाहीत, त्यांनी त्यांच्या घराजवळ आणि त्यांच्या आवडीच्या कालावधीत काम करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी, महात्मा गांधी रोजगार हमी कायद्यांतर्गत, त्यांना पूर्वनिश्चित वेतन दराने 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद आहे. पण 2018 मधील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की अशा कामांमध्ये महिलांचा सहभाग कमी होत आहे. हे ग्रामीण समाजात अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. कौटुंबिक आकारमानात घट आणि ग्रामीण भागातील पुरुषांकडून स्थलांतरित होण्याच्या दबावामुळे महिलांचे बिनपगारी म्हणजे घरातले काम वाढले आहे. ओईसीडी च्या अहवालानुसार, भारतीय महिला दररोज सरासरी 352 मिनिटे घरातील कामांमध्ये वेळ घालवतात. पुरुष विनामोबदला कामात घालवलेल्या वेळेपेक्षा हे प्रमाण 577 टक्के जास्त आहे. ही पुरवठा समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

त्याचा फटका गरिबांना जास्त बसत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.  बिनपगारी कामात गुंतल्याने महिला रोजगारासाठी आवश्यक शिक्षण व कौशल्ये आत्मसात करू शकत नाहीत. यामुळे त्या कार्यशक्तीपासून सतत दूर राहतात. अशा परिस्थितीत वृद्ध आणि लहान मुलांच्या संगोपनासाठी निवारागृहे बनवली पाहिजेत, जेणेकरून कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढू शकेल. ग्रामीण भारतातील ही समस्या सोडवण्यासाठी कामगारांच्या मागणीशी संबंधित समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. यासोबतच लिंगभावानुसार धोरणे आखली पाहिजेत, जेणेकरून महिलांवरील बिनपगारी कामाचा बोजा कमी होईल. याकडे लक्ष दिल्याशिवाय कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढवणे सोपे जाणार नाही.

आपल्या पुरुषप्रधान समाजात अनेकदा काम करणाऱ्या स्त्रियांकडे पतीची असमर्थता म्हणून पाहिले जाते. याशिवाय स्त्रीचे स्थान हे केवळ घर आणि स्वयंपाकघरापुरतेच मर्यादित आहे, असे मानणाऱ्या भारतीय समाजात अशी परंपरावादी समजूत प्रबळ आहे आणि तिने जर सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारलेल्या व्याप्तीच्या बाहेर पाऊल टाकले तर त्याचा परिणाम आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांवर खोलवर परिणाम होईल, असे मानले जाते. भारतातील महिलांच्या रोजगारासाठी कृषी हेही महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, परंतु गेल्या तीन दशकांत देशात शेती-रोजगारात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, लोक सहसा शेतीपासून दूर अनौपचारिक आणि प्रासंगिक रोजगाराकडे स्थलांतरित होतात, जेथे काम खूप तुरळक असते आणि अनेकदा तीस दिवसांपेक्षा कमी असते. बर्‍याच प्रसंगी, असे दिसून येते की ज्या महिला कामगार दलात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपामुळे त्या देशातील बहुतेक कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर राहतात.

अर्थव्यवस्थेत महिलांचा पूर्ण सहभाग आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.  यामध्ये श्रमिक बाजारात प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि मालमत्तेतील अधिकार आणि लक्ष्यित क्रेडिट आणि गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश आहे. कोरोना महामारीचा पुरुषांपेक्षा महिलांच्या रोजगारावर जास्त परिणाम झाला आहे. महिलांसाठी वाहतूक, सामाजिक सुरक्षा आणि वसतिगृह सुविधा तसेच बाल संगोपन आणि मातृत्व लाभ यासारख्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासह श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होणाऱ्या महिलांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत आणि एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली