विस्तारवादी धोरणे आणि युद्धे

रशिया पूर्व युरोपकडे वाटचाल करत आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण त्याला रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत.शेवटी ज्याची भीती होती, तेच झाले.  रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला.  युक्रेनची राजधानी कीव्ह आणि इतर शहरांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.  लष्करी आणि रहिवासी भागांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले जात आहेत आणि रस्त्यावर लढाऊ विमाने आणि रणगाडे बॉम्बगोळ्यांची बरसात करत आहेत. सैनिकांसह नागरिकांचाही बळी जात आहे. साहजिकच परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.रशियाच्या आक्रमकतेने पाश्चात्य देशांनाही चिंतेत टाकले आहे.  त्यामुळेच अमेरिकेसह पाश्चात्य देश युक्रेनला लष्करी मदत देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.  या संकटात युरोपीय देश आणि अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा युक्रेनला होती.  पण रशियन सैन्याने केलेल्या हल्ल्यानंतरही अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्यापलीकडे अजून पुढे गेलेले नाहीत.  हे युद्ध रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांच्या नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.  रशियाच्या या हल्ल्यानंतर चीनचे मनोबल वाढणे स्वाभाविक आहे.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.  रशियाने हल्ला केला तर अमेरिका उघडपणे समोर येईल आणि त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, अशी त्यांना ठाम आशा होती.  मात्र आतापर्यंत युक्रेनची अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनकडून मिळणाऱ्या लष्करी मदतीच्या बाबतीत निराशा झाली आहे.  रशियावरील आर्थिक निर्बंधांबाबत युरोपियन युनियन देशांमध्येही मतभेद आहेत, कारण अधिक कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे युरोपियन देश आणि अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल.  अगदी शेवटपर्यंत, फ्रान्स आणि जर्मनीने रशियाशी चर्चेद्वारे समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले होते. या राष्ट्रांनी युद्धात प्रत्यक्षात सहभाग घेण्याचे टाळले आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनी या युरोपातील दोन मोठ्या देशांना रशियाशी लष्करी टक्कर नको आहे.  दुसरीकडे, अमेरिका देखील युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहे, कारण त्याचे स्वतःचे राष्ट्रीय सुरक्षा हित थेट युक्रेनशी नाही.  शिवाय युक्रेनमध्ये अमेरिकेचा लष्करी तळ नाही.

त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन रशियाशी थेट मुकाबला करायला तयार नाहीत.  तथापि, अमेरिकेच्या  पूर्व अध्यक्षांनी काही देशांमध्ये थेट हस्तक्षेप केला होता जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांवर थेट परिणाम होत नव्हता. 1995 मध्ये बिल क्लिंटन यांनी युगोस्लाव्हियामध्ये हस्तक्षेप केला.  2011 मध्ये बराक ओबामा यांनी थेट लिबियाच्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप केला.  तेव्हा या राष्ट्रपतींनी आपल्या कृतीचा आधार मानवी मूल्ये आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणाला दिला असल्याचे सांगितले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार उलाढाल पाच अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जे जास्त नाही.  दुसरीकडे, बायडेनवर अमेरिकन जनतेचा दबावही आहे.  अमेरिकन जनतेला रशियाशी थेट लष्करी संघर्ष नको आहे.  पुन्हा एकदा अमेरिका सध्या महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेचे संकट अशा समस्यांशी झुंजत आहे. देशांतर्गत आघाडीवर बायडन यांच्यासमोरील आव्हाने काही कमी नाहीत.

बायडन यांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातही अंशत: बदल केला आहे.  एकेकाळी बायडन हे इराक आणि बाल्कनमध्ये लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थक होते.  पण आता ते स्वतः युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहेत.  अमेरिकेने ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानात हात आखडता घेतला, त्यातून बायडन यांनी धडा घेतला हेही त्याचे कारण आहे.  मात्र युक्रेन हे सर्व समजून न घेता अमेरिकेच्या आधारे रशियाशी भिडला. रशिया-युक्रेन वादात अमेरिकेच्या वृत्तीने तैवानसारखे देश आश्चर्यचकित झाले आहेत.  युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे चीनचेही मनोबल उंचावेल, असे तैवानला वाटते.  चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करून त्याचा चीनमध्ये समावेश करू शकतो.  उद्या चीनने तैवानवर हल्ला केला तर कोणी उघडपणे समोर येणार नाही, यासाठी रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांना चीनही छुपा पाठिंबा देत आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीला आव्हान दिले आहे, यात शंका नाही.  अमेरिकेशी करार करून सामील होणारे अनेक देश त्रस्त आहेत.  इंडो-पॅसिफिकसारख्या प्रदेशात क्वाडवर अवलंबून राहून किती पुढे जायचे याचाही विचार भारताला करावा लागेल?  भारताची अडचण अशी आहे की रशिया हा भारताचा दीर्घकाळ विश्वासू मित्र आहे.  पण गेल्या काही दशकांत भारत अमेरिकेच्या जवळ गेला.  रशिया आणि चीनमधील मजबूत होत असलेले संबंध भारताची चिंता वाढवत आहेत.  त्याचवेळी रशियाने पाकिस्तानशी जवळीक केल्याने भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत.  अलीकडेच इम्रान खान रशियाच्या दौऱ्यावर गेले होते.  त्यामुळे भारत युक्रेनबाबत तटस्थतेचे धोरण अवलंबत आहे.  चीनशी वाद झाल्यास रशिया हा एक मजबूत मध्यस्थ होऊ शकतो हे भारताला माहीत आहे.जगात पुन्हा एकदा अणुशक्ती असलेले देश विस्तारवादी धोरणे राबवत आहेत.  चीन आपल्या आशियातील शेजाऱ्यांना सतत धमक्या देत आहे.  इतिहासाच्या पानांचे उदाहरण देऊन शेजारील देशांच्या सीमेवर घुसखोरी करत आहेत.  दुसरीकडे रशियाची पूर्व युरोपकडे वाटचाल सुरू आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण ते थांबवण्यात अपयशी ठरत आहेत.युक्रेनबाबत रशियाची आक्रमक वृत्ती तशी नाही.  युक्रेनने कोणत्याही परिस्थितीत नाटोमध्ये सामील व्हावे असे त्याला वाटत नाही.  युक्रेनला नाटोशी जोडण्यात अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना यश आले तर युक्रेनमध्ये नाटो सैन्याच्या तैनातीचा मार्ग मोकळा होईल.  रशियासाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे.  मात्र, युक्रेन नाटोचे सदस्य होणार नाही, असे आश्वासन युरोपीय देशांनी रशियाला दिले आहे.मात्र रशियाचा यावर फारसा विश्वास नाही.  पुतिन यांनी असा युक्तिवाद केला की 1990 मध्ये अमेरिकेने वचन दिले होते की नाटो पूर्व युरोपमध्ये विस्तारणार नाही, परंतु अमेरिकेने ते वचन मोडले.  1997 मध्ये पूर्व युरोपमधील अनेक देश नाटोचे सदस्य बनले.  सध्या पाच हजार नाटो सैनिक बाल्टिक देश आणि पोलंडमध्ये तैनात आहेत.  त्यामुळे रशिया आता युक्रेनवर हल्ला करून गप्प बसणार नाही, तर युक्रेनमध्ये स्वत:चे कठपुतळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल. यानंतर पुतिन यांचे लक्ष्य ते देश असतील जे 1997 मध्ये नाटोचे सदस्य झाले.  रशिया नाटो कडे त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याची आणि 1990 पूर्वीची स्थिती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करेल.  जर नाटोने हे मान्य केले नाही, तर रशिया नाटोला या देशांमधून लष्करी तैनाती बंद करण्यास सांगेल.  पण यावर नाटो सहजासहजी कुठेच सहमत होणार नाही, त्यामुळे पूर्व युरोप जागतिक तणावाचे नवीन केंद्र बनेल.

तथापि, रशियासाठीही परिस्थिती अनुकूल नाही.  देशांतर्गत आघाडीवर, अध्यक्ष पुतिन यांच्या विरोधकांनी आघाडी उघडली आहे.  युक्रेनविरुद्ध छेडलेल्या युद्धामुळे रशियन नागरिकही संतापले आहेत.  युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांच्या आर्थिक निर्बंधांना दीर्घकाळ टिकून राहण्याइतकी रशियाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत नाही.  पण या निर्बंधांचा रशियावर कितपत परिणाम होईल, हे येणारा काळच सांगेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली