साक्षरतेशिवाय कौशल्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य

संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून 2009 मध्ये 'साक्षर भारत कार्यक्रम' सुरू करण्यात आला.  राष्ट्रीय स्तरावर हा दर ऐंशी टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे ध्वनित करण्यात आले.  मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाचा साक्षरता दर केवळ चौहत्तर टक्के होता.  आता कोविड-19 मुळे 2021 मध्ये होणारी जनगणना होऊ शकली नाही.  अशा परिस्थितीत, साक्षरतेची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही.साक्षरता  भारतातील महत्त्वाचे  शक्ती साधन आहे.  ज्या स्त्रिया सुशिक्षित आहेत त्या साक्षर मुलांची पिढी घडवू शकतात आणि ही पिढी देशातील कुशल कार्यबल बनू शकते. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की साक्षरता म्हणजे कौशल्ये आणि प्रतिभा.  जेव्हा बाजारपेठेतील संधींची मागणी वाढेल आणि राहणीमान सुधारेल, तेव्हा दरडोई उत्पन्नही उंचावेल आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही झेप घेऊ लागेल.

सन्मानपूर्ण आणि उद्दिष्टपूर्ण जीवन जगण्यासाठी व्यक्तीचे साक्षर असणे अत्यंत आवश्यक आहे.  साक्षरता मुक्त विचारांना जन्म देते.  आर्थिक विकासाबरोबरच व्यक्ती आणि समुदायाच्या कल्याणासाठी ते महत्त्वाचे आहे.  याशिवाय स्वाभिमान आणि सक्षमीकरणही त्यात अंतर्भूत आहे.  आता प्रश्न असा आहे की साक्षरतेला इतके गुणात्मक पैलू असूनही, मग प्रत्येक चौथा माणूस अजूनही अशिक्षित का आहे?  यामागे व्यक्ती जबाबदार आहे की सरकारची धोरणे का यंत्रणा जबाबदार आहेत?  कारण काहीही असो, पण साक्षरतेचा अभाव हा सुशासनाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे हे नाकारता येणार नाही.सुशासन ही लोककेंद्रित, संवेदनशील आणि लोककल्याणकारी भावना असलेली अशी व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये दोन्ही टोकांना फक्त व्यक्ती असते.  ही एक संकल्पना आहे जिथून सामाजिक-आर्थिक उन्नती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवली जाते.  बदललेल्या काळात सरकारची धोरणे आणि लोकांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत.  असे असूनही त्याचा संपूर्ण लाभ तेव्हाच घेता येईल जेव्हा देश निरक्षरतेपासून मुक्त होईल. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये 18.33 टक्के लोक साक्षर होते, जे 1981 मध्ये वाढून एकेचाळीस टक्के झाले.  परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती अनुक्रमे तीस कोटींवरून 44 कोटींपर्यंत वाढली होती.  अशा प्रकारे राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाची कल्पना अस्तित्वात आली.  5 मे 1988 रोजी सुरू झालेल्या या अभियानाचा उद्देश हा होता की लोकांनी निरक्षर राहू नये. किमान साक्षर तरी व्हायला हवे.  या मिशनने त्याचा चांगला प्रभाव दाखवला, परंतु 100 टक्के साक्षरता मिळवण्यात अपयश आले.  यानंतर बरोबर तीन वर्षांनी 25 जुलै 1991 रोजी आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1992 मध्ये नवीन वळण घेऊन भारतात सुशासनाचा बिगुल वाजला. आता साक्षरता आणि सुशासनाच्या प्रवासाला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. साहजिकच, दोन्ही एकमेकांना पूरक आहेत, पण या दोघांची देशात पूर्ण स्थापना व्हायची बाकी आहे.
साक्षरता ही भारतातील सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे.  साक्षरता आणि सुशासन यांचा जवळचा संबंध आहे.  सुशिक्षित समाजाशिवाय जगातील कोणत्याही देशात सुशासनाचे ध्येय गाठणे शक्य नाही.  साक्षरतेतून जागरूकता वाढवता येते आणि जनजागृतीमुळे स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरता वाढू शकते.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निरक्षरता निर्मूलनाच्या उद्देशाने युनोस्कोने 1966 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सुरू केला.  1990 पर्यंत कोणत्याही देशात कोणीही निरक्षर राहू नये हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.पण ताजी परिस्थिती अशी आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात साक्षरता फक्त 74 टक्के आहे.  तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या 2017-18 च्या सर्वेक्षणानुसार देशातील साक्षरता दर 77.7 टक्के होती.  एवढेच नाही तर साक्षरतेच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात लैंगिक विषमता आहे.  साक्षरतेचा शब्दशः अर्थ एखाद्या व्यक्तीची वाचन आणि लिहिण्याची क्षमता.  सोप्या शब्दात, ज्या व्यक्तीला अक्षरांचे ज्ञान आहे आणि ज्याला लिहिता-वाचता येते, त्याला सरकारी धोरणे, बँकिंग व्यवस्था, शेत आणि कोठारांशी संबंधित माहिती, व्यवसायाशी संबंधित चढ-उतार यासारख्या गोष्टी समजू शकतात.  साक्षरतेच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळावर स्वावलंबी भारतापर्यंतचा प्रवासही सोपा होऊ शकतो.
प्रौढ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निरक्षरता दूर करण्यासाठी भारताच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच 'वाचन-लेखन मोहीम' सुरू केली आहे.  2030 पर्यंत देशातील साक्षरता दर 100 टक्क्यांपर्यंत नेणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.  अर्थात, 'साक्षर भारत-आत्मनिर्भर भारत' हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात या मोहिमेची मदत होऊ शकते.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की संपूर्ण साक्षरतेचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून 2009 मध्ये 'साक्षर भारत कार्यक्रम' सुरू करण्यात आला.  राष्ट्रीय स्तरावर हा दर ऐंशी टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे ध्वनित करण्यात आले. मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाचा साक्षरता दर केवळ चौहत्तर टक्के होता.  कोविड-19 मुळे 2021 मध्ये होणारी जनगणना शक्य झाली नाही.  अशा परिस्थितीत, साक्षरतेची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही.  परंतु 2030 पर्यंत ज्या प्रकारे 100 टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यावरून असे म्हणता येईल की 2031 च्या जनगणनेतील आकडेवारी देशातील निरक्षरतेपासून मुक्त होण्याच्या दिशेने असेल.
सुशासनाची प्रथा विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दिसून आली असेल, पण साक्षरतेची चिंता अनादी काळापासून आहे.  साक्षरता आणि जागृतीची उपस्थिती शतकानुशतके जुनी आहे.  जर चांगले शासन हे सुशासन असेल, तर निरक्षरतेपासून मुक्तता आणि या धर्तीवर साक्षरतेवर वारंवार भर देणे हे सुशासनाचे बलस्थान आहे.  किंबहुना, कौशल्य विकासाबाबत भारतातील प्रमुख धोरणात्मक निर्णय एकतर घेतले गेले नाहीत आणि ते झाले असतील तर साक्षरता आणि जागृतीच्या अभावामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले.  यासाठी जागरुकतेची व्याप्ती वाढवली तर 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम सुशासनाला अनुकूल स्थान देऊ शकतो. स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 2022 पर्यंत किमान 30 कोटी लोकांना कुशल बनवायचे आहे.  पण त्याच्या मार्गात दोन मोठे अडथळे आहेत.  पहिली गोष्ट म्हणजे देशात केवळ पंचवीस हजार कौशल्य विकास केंद्रे  आहेत जी अपुरी आहेत आणि दुसरा अडथळा साक्षरतेचा आहे, ज्याच्या अनुपस्थितीत कौशल्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे ही एक समस्या आहे.  यामुळेच लोककल्याणाच्या आणि लोकहिताच्या अनेक योजना आल्या, पण साक्षरता आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे त्यांची पूर्णपणे लोकांमध्ये पोहोचण्याची शक्यता झालेली नाही. तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता दर 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासोबतच, भारतासमोर स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दरी कमी करण्याचे आव्हान आहे.  संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2030 पर्यंत जगभरातील सर्व क्षेत्रांतील लैंगिक भेदभाव संपुष्टात आणण्याचा संकल्प केला आहे. तसे पाहिल्यास भारतात गेल्या तीन दशकांत स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दरी दहा टक्क्यांनी कमी झाली आहे.  पण गेल्या जनगणनेकडे पाहता हा फरक अंतराच्या रूपाने अधिक दिसून येतो.  पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 82 टक्क्यांहून अधिक असले तरी महिलांमध्ये ते केवळ पासष्ट टक्के आहे. किंबहुना, शिक्षण क्षेत्रात वाढत्या लैंगिक विषमतेमागे अनेक कारणे आहेत.  आजही समाजाचा एक भाग शिक्षणाबाबत जागरूक नाही.  सुशासनाच्या गर्भित दृष्टीकोनातून साक्षरता हा अनेक समस्यांवर उपाय आहे, अशी ही विचारधारा घडते.  1991 च्या उदारीकरणानंतर देशात ज्या पद्धतीने तांत्रिक बदल झाले, त्यात साक्षरतेचे अनेक आयामही समोर आले.
उदाहरणार्थ, अक्षर साक्षरता व्यतिरिक्त, तांत्रिक साक्षरता, कायदेशीर साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, इत्यादींमध्ये अधिकारांच्या जागृतीसह असे अनेक दृष्टीकोन आहेत, जे लोकांसाठी आवश्यक आहेत.  त्यामुळे संपूर्ण साक्षरतेशिवाय सुशासन अपूर्ण आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली