वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त होईल का?

 

रशियाने युक्रेन या लोकशाही देशावर हल्ला केल्याने जगावर महायुद्धाचे भयानक संकट येऊन ठेपले आहे. अशातच युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला गेलेल्या कर्नाटकातील विद्यार्थ्याचा रशियाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. आपल्याकडील मुले वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने परदेशात का का जातात, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. याचे कारण आपल्याकडील महागडे वैद्यकीय शिक्षण हा मुद्दा असला तरी सातत्याने हा प्रश्न पुढे येत राहिला आहे.शासन स्तरावर यावर तोडगा काढला जात असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात काही हालचाल होत नाही. साहजिकच मुले स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाचा पर्याय निवडतात.  युक्रेन किंवा चीन सारख्या देशात एमबीबीएस शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाला साधारण  तीन ते पाच लाख रुपये खर्च येतो, तर भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्याच्या चौपट पैसे लागतात. भारतात वैद्यकीय शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, ती प्रत्येक कुटुंबाच्या आवाक्यात नाही. सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला तरच कुटुंबाला आपल्या मुलांना एमबीबीएस करून घेता येईल. मात्र प्रवेश मिळत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील कोणत्याही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व एमबीबीएस अभ्यासक्रमांची फी, निवास व्यवस्था, पुस्तके इत्यादींसहचा खर्च एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, तर युक्रेनमध्ये हाच खर्च पंधरा ते वीस लाखांवर आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील एमबीबीएसची फी अकरा ते बारा लाख रुपये आहे.मात्र जागा कमी असल्याने सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना याठिकाणी प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे कितीही इच्छा असली तरी विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होता येत नाही.

मुळात आपल्याकडे वैद्यकीय सेवा सुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता असल्याने अनेकदा रुग्णांना गंभीर प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने त्याच बरोबर हे शिक्षण कमालीचे महागडे असल्याने अनेक युवकांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी मुळात खासगी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अधिक फी घेण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता आहे. तरच डॉक्टरांची संख्या वाढण्याबरोबरच सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकांना वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

जागतिक आरोग्य संघटने’च्या (डब्ल्यूएचओ) मते दरहजारी लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. भारताच्या 136 कोटी लोकसंख्येच्या मागे डॉक्टरांचे प्रमाण 13 लाख 60 हजार इतके अपेक्षित असताना देशात केवळ 10 लाख 22 हजार 589 डॉक्टर आहेत. आता प्रॅक्टिस बंद करणे, निवृत्ती, मृत्यू यामुळे डॉक्टरांची संख्या कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना तब्बल पाच लाख डॉक्टरांची कमतरता असून, लोकसंख्येच्या पटीत डॉक्टरांचे प्रमाण केवळ 0.62 इतकी आहे. एक डॉक्टर होण्याचा सरासरी खर्च 40 लाख ते 1 कोटी  रुपये असल्याने पाच लाख डॉक्टरांसाठी  साधारण 150 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी आहे. कर्नल मदन मोहन समितीने मती गुंग होणारी ही आकडेवारी पुढे आणली आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला तीन-चार वर्षांपूर्वी सादर झाला असला तरी त्यावर फारसे काम झालेले नाही. वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आणि कोणालाही परवडण्यासारखे व्हायला हवे आहे. त्याच्या फीमध्ये मोठी  कपात होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार काही नवीन निर्णय आणण्याच्या प्रयत्न केल्यास  वैद्यकीय शिक्षणाच्या जबरदस्त  फीवर  आळा येण्यास मदत होणार आहे. खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्क कमी व्हायला हवे. 

वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासकीय महाविद्यालयात नंबर नाहीच लागला तर खासगी महाविद्यालयाशिवाय पर्याय नसतो. पण खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. परिणामी आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीनुसार शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही तरी त्याला खासगी महाविद्यालयाचा पर्याय खुला असतो. पण आर्थिकदृष्टया सर्वसामान्य असलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही वैद्यकीय शिक्षणाला मुकावे लागते.  

अलीकडेच आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) अखत्यारीतील बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सवर (बीओजी) शैक्षणिक शुल्कासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. 2022-23 पासून लागू करता येतील, अशा बेताने बीओजीने आपल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाला सादर करावयाच्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने एमसीआयच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्याचा निर्णय घेतला होता.  वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील त्रुटी दूर करणे, शैक्षणिक शुल्क किफायतशीर करणे आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्कावर नियंत्रणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्क लाखोंच्या घरात गेलेले होते. 

काही राज्यांनी खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा खासगी, अभिमत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी केला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या सुमारे 50 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. या महाविद्यालयांत सरकारने ठरविलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या अधीन केल्यास एमबीबीएसचे शुल्क 70 टक्कयांनी तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क 90 टक्कयांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 80 हजार जागा आहेत. कमी शुल्कामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा सरकारी महाविद्यालयांकडे असतो. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील काही खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएसचे) शुल्क 40 लाख ते 60 लाख रुपयांच्या वर आहे.  देशातील 80 हजार जागांपैकी निम्म्या म्हणजे 40 हजार जागा खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांतून आहेत. या  जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्‍चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा ऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सामान्य असलेल्या युवकानाही संधी मिळेल. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून अनेकांना आपले विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला परदेशात का जातात,याचा साक्षात्कार झाला आहे. यात महिंद्रा कंपनीच्या मालकांचाही समावेश आहे. त्यांनी आता भारतात वैद्यकीय शिक्षण स्वस्तात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशाच पद्धतीने देशातील उद्योजक पुढे आले आणि विद्यार्थी संख्या वाढवली आणि हे शिक्षण स्वस्त केल्यास मोठया प्रमाणात विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळणार आहे.साहजिकच सर्वसामान्य लोकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली