आर्थिक संकटाशी सामना करतोय श्रीलंका

गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन तिसऱ्या जगातील अनेक देशांसाठी कर्जदाता बनला आहे. हा सगळा प्रकार दुसऱ्या देशाला मिंदे करण्याचा प्रकार असून ज्यामुळे एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर  परिणाम करू शकतो.  नव-वसाहतवाद ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक जटिल संकल्पना आहे, जिथे गरीब देश महासत्तांच्या आर्थिक तावडीत अडकतात आणि यामुळे त्यांच्या राजकीय सार्वभौमत्वावरही परिणाम होतो.  भारताचा शेजारी देश श्रीलंका सध्या चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. या देशाची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. सध्या महागाई दरात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.  दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.  श्रीलंकेतील दुर्दशा इतकी वाईट बनली आहे की, देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे.  अशा परिस्थितीत सरकारला महसूल मिळणे बंद होऊ शकते.  लोक कर भरणे थांबवू शकतात.  सरकार लोकांना आवाहन करत आहे की, त्यांच्याकडे परकीय चलन असेल तर त्यांनी श्रीलंकेच्या चलनाऐवजी ते जमा करावे.  लोक देशाचे चलन स्वीकारणे बंद करतील अशी भीतीही वाढली आहे.

श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे.  'आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी फिच'नेही श्रीलंकेची श्रेणी कमी केली आहे.  राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.  श्रीलंकेच्या बिघडलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचा उच्च व्याजदर, ज्यामुळे श्रीलंकेला त्याचे हप्ते वेळेवर न भरल्याने अधिक कर्ज घ्यावे लागत आहे.  अशा स्थितीत देशात लोककल्याणकारी योजना ठप्प झाल्या आहेत.  सर्वसामान्यांना मिळणारे अनुदान बंद करून परकीय चलनाचा साठा टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.किंबहुना, जागतिक शक्ती बनण्यासाठी चीन वेगाने आर्थिक आणि लष्करी हालचाली वाढवत आहे.  तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चाचा त्यांचा वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प 'प्रोजेक्ट ऑफ द सेंच्युरी' म्हणून ओळखला जातो.  या प्रकल्पांतर्गत जगातील अनेक देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करायच्या आहेत.  या माध्यमातून चीनला मध्य आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि मध्यपूर्वेमध्ये आपले वर्चस्व वाढवायचे आहे.  या प्रकल्पात अनेक देश सामील आहेत, परंतु बहुतेक पैसे चीन समर्थित विकास बँका आणि सरकारी बँकांकडून येत आहेत.

छोट्या देशांना आपल्यासोबत जोडून त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याचे चीनचे धोरण आहे.  गेल्या दोन दशकांत चीनने विविध देशांमध्ये सुमारे साडे तेरा हजार प्रकल्पांसाठी सुमारे 850 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. सुमारे 165 देशांना कर्ज दिले आहे.  या पैशाचा मोठा भाग चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे.  या प्रकल्पांतर्गत चीन नवीन जागतिक व्यापार मार्ग तयार करत आहे.  चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशांमध्ये जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाद्वारे श्रीलंकेचा कायापालट करण्याच्या प्रयत्नात श्रीलंकेच्या नेतृत्वाने दुबई आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनवण्याच्या चिनी ऑफरचा आंधळेपणाने स्वीकार केला.  गेल्या वर्षी श्रीलंकेच्या संसदेने पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयक मंजूर केले.  या विधेयकात चीनच्या आर्थिक मदतीने उभारलेल्या क्षेत्रांना विशेष सूट देण्यात आली आहे.  विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित करण्याच्या आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या नावाखाली केलेल्या या कायद्यांबाबत विरोधी पक्षांशी काही बोलले गेले नाही किंवा देशात एकमत प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

पोर्ट सिटी कोलंबोच्या नावावर एकशे सोळा हेक्टर जमीन एका चिनी कंपनीला 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे.  यापूर्वी कर्ज न भरल्यामुळे श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात दिले होते.  एवढेच नाही तर श्रीलंका सरकारला आपल्या देशाचे आर्थिक मॉडेल बदलायचे आहे.  छोट्या शेतकर्‍यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चीनच्या सेंद्रिय शेतीच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये ते अडकले आहे.  राजपक्षे सरकारने अचानक रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर बंदी घातली.  याचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसला असून शेतीची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.आता श्रीलंकेला चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडायचे आहे.  यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) आर्थिक मदत मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.  परंतु आयएमएफने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे कारण देशाच्या विद्यमान सरकारचा एजन्सीनुसार आर्थिक सुधारणा अजेंडा लागू करण्याचा हेतू नव्हता.या वर्षी श्रीलंकेच्या सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला सुमारे 7 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.  तर श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार देश परकीय चलन संपण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे.  यामध्ये चीनचे श्रीलंकेवर पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.  श्रीलंका नुकतेच काही वर्षांपूर्वी गृहयुद्धातून बाहेर पडले आणि आता कर्जातून बाहेर न आल्यास ते उद्ध्वस्त होऊ शकते.  बँका बंद होतील, लोकांचा रोष वाढला तर भीषण हिंसाचार होऊ शकतो.

चीन आपल्या आंतरराष्ट्रीय विकास प्रकल्पांवर अमेरिका आणि जगातील इतर अनेक प्रमुख देशांपेक्षा जवळपास दुप्पट पैसा खर्च करतो.  विकासाच्या नावाखाली ही रक्कम दिली जात असल्याने कर्जामुळे त्यांच्या प्रगतीवर कितपत परिणाम होईल, हे सुरुवातीला सांगणे कठीण आहे.  त्याचे नियम इतके जाचक आहेत की कर्ज न भरल्यास कर्ज घेणाऱ्या देशांना संपूर्ण प्रकल्प त्या देशाकडे सोपवावा लागतो.  बऱ्याच प्रकरणात करार पूर्णपणे अपारदर्शक असतात. लाओस हा दक्षिणपूर्व आशियातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.  लाओसमध्ये चीन वन बेल्ट वन रोड अंतर्गत रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे.  त्याची किंमत 6.5 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जी लाओसच्या जीडीपीच्या निम्मी आहे.  लाओस हे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्याला चीनच्या मागण्या मान्य करणे भाग पडले आहे.विकसित देशांकडून अविकसित देशांचे औपनिवेशिक शोषण थांबेल आणि जागतिक उत्पन्न आणि संसाधनांचे न्याय्य आणि न्याय्य वितरण होईल या आशेने तिसऱ्या जगातील देश नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहत होते.  चीनने आपल्या 'ब्रेड अँड बटर पॉलिसी'द्वारे नव्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे.  चीनच्या सरकारी बँका इतर देशांपेक्षा त्यांच्या देशातील लोकांना जास्त कर्ज देत आहेत. श्रीलंकेनंतर भारताच्या इतर शेजारी देश मालदीव, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळ हेदेखील चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याचा धोका वाढत आहे.  या देशांवरील चिनी कर्जाच्या दबावामुळे अखेरीस लोकशाहीवरील संकट आणखी वाढू शकते.  साहजिकच चीनच्या कर्ज धोरणामुळे भारताच्या सामरिक अडचणी वाढणार आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली