बालकामागारांची संख्या वाढण्याचा धोका

मुलं  देशाचं भविष्य आहेत.  परंतु अशीही काही मुले आहेत, ज्यांचे बालपण खेळण्या-बागडण्याऐवजी किंवा शिकण्याऐवजी मजुरी करण्यात जातं.  देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटली तरीही भारतात आजही एक कोटीहून अधिक मुलं बालकामगार म्हणून काम करताना दिसतात.  दर तासाला दोन मुलींवर बलात्कार केला जातो, चार मुलांवर लैंगिक अत्याचार केले जातात. दर तासाला आठ मुले मानवी तस्करीला बळी पडतात. अशी मुलं चोरी करतात, बाल कामगार मजुरी करतात तर काही बाल वेश्या व्यवसायासाठी विकल्या जातात. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. वास्तविक संख्या यापेक्षाही कितीतरी अधिक आहे.  विशेष म्हणजे कोविड -19  साथीच्या आजारामुळे मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांचे  व्यापक प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे या मजुरी करून पोट भरणाऱ्या लोकांची परिस्थिती आणखी खालावत चालली आहे, शाळा बंद असल्याने बालमजुरीची शक्यता वाढण्याची शक्यता आहे.  कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी पूर्ण टाळेबंदी घातली होती, ती अजूनही कुठे कुठे चालूच आहे.  यामुळे व्यवसाय, कारखाने पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे कोट्यवधी लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रोजीरोटीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

युनिसेफचा अंदाज आहे की, या परिस्थितीमुळे जगभरात बालकामगारात वाढ होऊ शकते.  गरीबीने त्रस्त असलेली कुटुंबेही धोकादायक औद्योगिक कामात आपल्या मुलांना पाठवू शकतात.  असे झाल्यास मोठ्या संख्येने मुलांच्या बालपणावर घातक परिणाम होईल.  पश्चिम बंगाल राईट टू एज्युकेशन फोरम आणि बाल कामगारांच्या विरोधातील मोहिमेद्वारे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलांमध्ये बालमजुरीचे प्रमाण वाढले आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, मुलांकडून काम करून घेणारे मुलांना यासाठी कामावर ठेवतात की, त्यांना मोठ्या मजुरांपेक्षा पगार (वेतन) कमी दिले तरी चालण्यासारखे आहे.   आज खेड्यांपाड्यातील अवस्था खूपच वाईट आहे.  कुटुंबांना कामासाठी अधिक लोकांची आवश्यकता असते, जेणेकरून अधिक पैसे मिळवता येतील.  जर आपण ही परिस्थिती सावरण्यासाठी त्वरित पावले उचलली नाही तर  परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगालच्या एकोणीस जिल्ह्यांत एका  सर्वेक्षणात 2150 मुलांचा समावेश होता, त्यापैकी एकशे त्र्याहत्तर अपंग मुलांचाही समावेश आहे.  या पैकी  तीस टक्के मुले ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकत होते.  पूर्ण टाळे बंदीच्या दरम्यान आजारी पडलेल्या 11 टक्के मुलांना कोणतीही वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही.  भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या चोविसाव्या कलमांतर्गत बालमजुरी करण्यास मनाई आहे, परंतु यामागील मुख्य कारणांपैकी एक गरीब मुलांच्या पालकांमधील लोभ आणि असंतोष आहे.  त्यांच्या सोयीसाठी पालक त्यांच्या मुलांना मजुरी करायला पाठवून देतात,त्यामुळे मुले शाळेपासून वंचित राहतात. बाल कामगार वाढण्याचे दुसरे कारण म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये योग्य स्तराचे शिक्षण नसणे.  शिक्षकांच्या गैरहजेरीबाबतीत देशाचाया युगांडा नंतर दुसरा क्रमांक आहे.  सरकारी शाळांच्या पाचवी इयत्तेतील बहुतेक मुले तिसऱ्या इयत्तेचे पुस्तक वाचण्यास असमर्थ आहेत.  शाळांमध्ये कौशल्य विकास होत नाही, फक्त लिपिक बनविणारे शिक्षण दिले जाते. मुलांनी शाळेत का जायचे आहे आणि पालकांनी त्यांना शाळेत का पाठवायचे आहे?  नवीन शिक्षण धोरण या समस्यांचे निराकरण करेल आणि शिक्षण प्रणालीचे वैशिष्ट्य देखील बदलेल, परंतु त्यासाठी आपल्याला  आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे.

सर्वेक्षणानुसार, पूर्ण टाळेबंदीच्या परिणामांमुळे प्रत्येक राज्यात शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या बालमजुरीमध्ये 105 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  या काळात मुलींच्या बालकामगारांची संख्या 113 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर मुलांमध्ये ही संख्या 95 टक्के वाढली आहे.  याचा परिणाम असा होईल की जास्तीजास्त मुलांना अधिक कठोर परिश्रम करण्याची आणि शोषण करणारी कामे करावे लागतील. लैंगिक असमानता आणखीण बिकट होऊन जाईल.  नुकत्याच ब्यूनस आयर्समध्ये बालकामगार विषयी सुमारे शंभर देशांची परिषद झाली, यात अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली की, बहुतांश सदस्य देश  2025 पर्यंत बाल कामगार संपविण्याच्या त्यांच्या ध्येयापासून मागेच राहतील. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने असा अंदाज लावला आहे की, आज ते सात वर्षानंतरही एक अब्ज 21 कोटी मुले वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करताना दिसतील.  आताही जगात पाच ते सतरा वर्षांच्या दरम्यानची एक अब्ज 52 कोटी मुले बालकामगार आहेत. नॅशनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आणि युनिसेफने तयार केलेल्या अहवालात लखनौमध्ये आजघडीला 30 हजार 500 बालकामगार असल्याचे समोर आले असून कोरोनामुळे त्यांची संख्या आणखी वाढली आहे, असे नमूद केले आहे.  या कारणामुळे बालमजुरी बाबतीत हे शहर दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचले आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे 2012 ते 2016 या काळात बालकामगारात केवळ एक टक्का घट झाली आहे.

 चिंताजनक बाब अशी की, 2012 ते 2016 या काळात बारा वर्षाच्या मुलांना बालमजुरीपासून मुक्त करण्याचा विशेष प्रयत्न झाला नव्हता.  या काळात मुलींना मुलांपेक्षा काही अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकले आहे.  बालमजुरीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कामगार संबंधित निरीक्षकांची कमतरता आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे सुमारे 71 टक्के मुले अद्याप शेती कामात गुंतलेली आहेत, त्यापैकी 69 टक्के मुलांना घरचेच काम केल्यामुळे पगार मिळत नाही. आजही जवळपास 53 लाख मुले शाळेऐवजी कामावर जातात.  कोरोना कालावधीने परिस्थिती आणखी गंभीर बनविली आहे. आजही देशात सतरा कोटी बाल कामगार आणि सुमारे दोन कोटी प्रौढ बेरोजगार आहेत, यापेक्षाही मोठी शोकांतिका काय असेल! हे प्रौढ दुसरे कोणी नाहीत तर  बालकामगारांचे आई-वडील आहेत.  हा विरोधाभास केवळ बालमजुरीच्या समाप्तीनंतरच संपणार आहे.  मुलांवर होणारे अत्याचार, सामूहिक कृती, राजकीय इच्छाशक्ती, पुरेशी संसाधने आणि वंचितांसाठी पुरेशी सहानुभूती यामुळेच बालकामगार हा घटक संपणार आहे.

 प्रत्येक मुलाला त्याचा हक्क मिळेल तेव्हाच बालमजुरीची समस्या सुटेल.  यासाठी समाज व देशाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित असलेल्या मुलांचा हक्क मिळविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.  आज देशातील प्रत्येक नागरिकाने बालमजूर संपवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही भागात,कुठल्याही क्षेत्रात मुलांना मजुरी करताना पाहिल्यावर तिथे आपला विरोध नोंदवणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तसं पाहायला गेलं तर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कित्येक संघटनांचे प्रयत्न सुरूच आहेत, पण त्यांच्या जोडीला सरकारी प्रयत्न आले तर बाल कामगार ही समस्या लवकर दूर होईल. भारतातील मिड-डे (शालेय पोषण आहार) भोजन तसेच ब्राझील, कोलंबिया, झांबिया आणि मेक्सिकोमधील रोख पेमेंट यासारख्या कार्यक्रमांचा मोठा फायदा झाला. याची आपल्या देशातही अंमलबजावणी केल्यास बालकामगार कमी होतील. मेक्सिको आणि सेनेगलसारख्या देशांमध्ये शैक्षणिक धोरणात केलेल्या सुधारणांमुळे बालमजुरीही कमी झाली आहे.  तसेच सरकारने गरिबांच्या बँक खात्यात रोख रक्कम द्यावी.  भविष्यात त्यांना स्वस्त आणि सुलभ कर्जे दिले जावे, जेणेकरुन ते सावकारांच्या तावडीत अडकणार नाहीत आणि त्यांच्या मुलांना गुलामगिरी, बाल कामगार आणि मानवी तस्करीपासून वाचवता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली