पर्यावरण आणि सुशासन

प्रशासकीय विचारवंत डोहन यांनी म्हटलंय की, 'जर कदाचित आपली संस्कृती नष्ट झाली तर त्याला प्रशासन जबाबदार असेल'. एक गोष्ट निश्चित आहे , सरकार तेच चांगले असते,त्याचे प्रशासन चांगले असते आणि जेव्हा दोन्हीही गोष्टी चांगल्या असतात, तेव्हा तेथे सुशासन असते. असे सुशासन सार्वजनिक सशक्तीकरण आणि लोककल्याणाचे प्रतिक असते.  सर्वसमावेशक विकासापासून ते प्रदूषणमुक्तीपर्यंतच्या चांगल्या कारभाराची गरज  इथे कायम असते.  परंतु जसजसा काळ बदलत चालला आहे,त्याने अशा अनेक समस्या सोबत घेऊन सुशासन व्यापक आव्हानांनी  वेढले जात आहे.  सध्याच्या परिस्थितीत,  प्रदूषण श्वासोच्छवासावर भारी पडत चाललं आहे, ज्यामुळे सुशासन तोकडं पडत चाललं आहे.  गेल्या काही वर्षांत वायू प्रदूषण आरोग्यासाठी सर्वात मोठा तिसऱ्या प्रकारचा धोका बनला आहे. 2017 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे 12 लाखाहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि डब्ल्यूएचओ -युनिसेफ-लाँसेट कमिशनचा ताजा अहवाल पाहिल्यास ही संख्या संपूर्ण जगात 38 लाख असल्याचे लक्षात येते आणि आपण जर बारकाईने पाहिलं  तर हे मृत्यू बाह्य, घरगुती आणि ओझोन प्रदूषणाचे मिळतेजुळते परिणाम असल्याचे दिसते. यातले एक तृतीयांश मृत्यू हे घरगुती वायू प्रदूषणामुळे झाले आहेत.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे- प्रदूषणाबाबतची चिंता केवळ वरवरची नाही. आकडेवारी धक्कादायक आहे. ही परिस्थिती फक्त आपल्याकडे आहे असे नव्हे तर चीनसारख्या देशातही अशीच भयावह  परिस्थिती आहे.  पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, नायजेरिया आणि अमेरिका या देशांसह वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या लाखोंच्या घरात आहे, परंतु भारत आणि चीनच्या तुलनेत अनेक पट कमी आहेत.  जेव्हा समस्या मोठी असते, तेव्हा उपाययोजना करणे देखील सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील असते.  पण सार्वजनिक सक्षमीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या सुशासनावर प्रदूषण भारी पडत आहे. अनेक दशकांनतर का होईना लोकांना एक गोष्ट समजली आहे की देशांतर्गत आणि बाह्य व्याप्त प्रदूषणास सामोरे जाण्यासाठी चांगल्या रणनीती आणि कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे, परंतु या बाबतीतले यश अद्याप कोसो दूर आहे.  प्रदूषण ही केवळ एक समस्याच नाही तर यामुळे संपूर्ण जग डावावर लागले आहे.  सुशासन हा एक एकत्रीत शब्द आहे जो सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे,महत्त्वाचे म्हणजे सरकारे सुशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांच्यासाठी दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चालले आहे. 

भारतदेखील आपल्या नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि प्रदूषणमुक्त हवा आणि पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी घटनात्मक कटिबद्ध आहे. असे असूनही, दरवर्षी दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानीसह भारतातल्या बहुतेक प्रदेश वायू प्रदूषणामुळे असुरक्षित बनले आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 48 (अ) मध्ये पर्यावरण रक्षण, त्यात सुधारणा आणि वन आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाविषयी सांगितले गेले आहे.

अनुच्छेद 51 (क) मध्ये वन, सरोवर,तलाव, नद्या आणि वन्यजीवन सहित  नैसर्गिक वातावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्याचे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे.  एवढेच नव्हे तर शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत पर्यावरणाचे धोके दूर करण्याची उद्दिष्टेही निश्चित केली गेली आहेत.  हवा आणि जल प्रदूषणावर स्वतंत्र कायदे करण्यासह अनेक प्रशासकीय आणि नियामक उपाययोजना देखील बर्‍याच काळापासून राबवल्या जात आहेत.  याव्यतिरिक्त, अनुच्छेद 253 आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा प्रदान करते.  उपरोक्त संदर्भ परिपक्वता दर्शवितात की संवैधानिक आणि वैधानिक स्तरावर सार्वजनिक वर्धित पावले उचलली गेली आहेत आणि जर त्याला संपूर्ण यश मिळाले तर  स्वतःच पर्यावरणीय सुशासन असू शकते.  कारण असे की, कित्येक दशके प्रयत्न करूनही प्रदूषण हे सुशासनासाठी आव्हान राहिले.

वायू प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम 1981 च्या कलम 19,  राज्य सरकारांना वायू प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.  परंतु त्याचा अर्थ खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून आले आहे.  अशा नियंत्रण क्षेत्रांची घोषणा म्हणजे केवळ प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित तर दिवाळीच्या सभोवताल दिल्लीच्या आकाशात अशी परिस्थिती दरवर्षी होत असते.  2017 मध्ये दिल्लीतील हवा इतकी दूषित झाली होती की त्यामुळे अनेक दशकांपासूनचे रेकॉर्ड तोडले गेले. कधी पंजाब आणि हरियाणामध्ये पालापाचोळा जाळणे जबाबदार मानले जाते तर कधी वाहनांची वाढती संख्या. मात्र हे दोन्हीही प्रदूषणाचे घटक आहेत, यात शंका नाही. पण औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरणाचा विस्तार झाल्याने प्रदूषणही गगनाला भिडले आहे आणि भू-निवासी सरकारांना सत्तेच्या जुन्या रचनेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान उभे केले आहे.

सुशासन ही सार्वजनिक सक्षमीकरणाची संकल्पना आहे, जी शासनाला अधिक मुक्त, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवते.  अशा परिस्थितीत राज्यघटना, कायदे आणि सरकारी एजन्सीसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारे कठोर पावले उचलतात. अशावेळी प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी सुशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत नाही.  वास्तविक एक्यूआय हे हवेच्या गुणवत्तेचे एक प्रमाण आहे, ज्यावरून अंदाज केला जाऊ शकतो की प्रदूषणाची स्थिती काय आहे. एक्यूआय 301 ते 400 दरम्यान असते, तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली आहे  आणि जर हा आकडा 500 पर्यंत पोहोचला तर परिस्थिती खूपच गंभीर आहे, असे समजावे. संविधान जीवनाच्या अधिकारामध्ये स्वच्छ पाणी आणि  स्वच्छ हवेविषयी देखील सांगते, पण आज वाढलेल्या प्रदूषणामुळे  कायदा धुळीला मिळाला आहे.  केवळ सामाजिक-आर्थिक उन्नती आणि प्रगतीच्या दृष्टीने केवळ  अडथळाच नाही तर मानवाधिकार, सहभागात्मक विकास आणि लोकशाहीकरणाचे महत्त्वही घायाळ करते. आहे. अशा परिस्थितीत सुशासन स्वतःच प्रदूषणाचा बळी ठरते.

जून 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या मानवी पर्यावरण विषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही हवाई प्रदूषण कायदा भारताने लागू केला होता.  अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदींवर आणि मानवी कल्याणाला वेग देण्यासाठी अधिनियमांवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे, परंतु वायू प्रदूषणाच्या बाबतीतही सामाजिक पावले उचलली गेली नाहीत तरी वरील नियम श्वासोच्छ्वास वाचविण्यात मदत करणार नाहीत.

देशात प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीच्या नियमांची कमतरता नाही, परंतु सहभागात्मक दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक पर्यावरणासह द्विपक्षीय भूमिका निभावली गेली असेल तेव्हा ती अंमलात आणणे शक्य होईल आणि असे करणे एक सुशासन पाऊल म्हटले जाते.  सुशासन ही एक गंभीर जाणीव आणि चिंता आहे जी केवळ नागरिकांना विकासच देत नाही तर समस्यांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन देखील देते.  दीपावलीसारख्या उत्सवावर फटाके फोडून जीवनावर असा काय फरक पडतो, असे पर्यावरणाबद्दल नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांना जागृत करता येईल.  पृथ्वीवरील एक नागरिक म्हणून काय भूमिका असावी, ती कायदा आणि नैतिकतेसह सुशासन आणि त्यामध्ये सामील असलेली ऊर्जा भरणे सुशासनयुक्त पाऊल म्हटले जाईल. वायू प्रदूषणाच्या निदानासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत देशातील 102 शहरांचीची निवड झाली असून त्यापैकी तेहतीस शहरे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आहेत.  पुढे त्याचा विस्तार केला जाईल.  प्रदूषणाचे सर्व स्रोतांचा निपटारा करण्यासाठी व्यापक वृक्षारोपण योजना, स्वच्छ तंत्रज्ञानावर संशोधन आणि हवेची गुणवत्ता कशी राखता येईल या संदर्भात परस्पर सहकार्य आणि भागीदारी यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, औद्योगिक मानक देखील सुशासनासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन म्हणून मानले जातील. फरक इतकाच आहे की असे प्रयत्न सातत्याने व्हायला हवेत.  सुशासन म्हणजे पुन्हा पुन्हा चांगले शासन.  सध्या ज्या प्रमाणांत वायू प्रदूषण आहे ते आयुष्य गिळण्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे.  शासनासाठी हे एक आव्हान आहे.  स्वच्छ वातावरण हे सुशासनाचा पर्याय आहे आणि प्रदूषण रोखण्यात ते अपयशी ठरले तर ते सुशासनाला आरसा दाखवण्यासारखे आहे.