म्यानमारचा भारत-चीनशी समतोल राखण्याचा प्रयत्न

म्यानमारमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आंग सॅन सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) पक्षाला पुन्हा एकदा बहुमत मिळालं आहे.  यावरून  सू की यांची लोकप्रियता अबाधित असल्याचं स्पष्ट होतं.  एनएलडीचा प्रतिस्पर्धी युनियन सॉलिडॅरिटी एंड डेव्हलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) या पक्षाला  लष्करी पाठबळ असतानाही या निवडणुकीमध्ये पराभवाची चव चाखावी लागली. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालाबाबत त्यांचा असंतोष समोर येत आहे.  जनतेने अनेक अपेक्षा ठेवून पुन्हा एकदा एनएलडीच्या हातात सत्ता सोपावल्याने त्यांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. अनेक आव्हानं त्यांना पेलावी लागणार आहेत.

म्यानमारच्या सत्तेत लष्करी हस्तक्षेप कायम राहील, हे मुळीच नाकारून चालणार नाही.  या बौद्ध देशातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या अत्यंत गरीब आहे.  म्यानमारमधील परिस्थिती पाकिस्तानसारखीच आहे, जिथे लोकशाही पक्षांच्या सरकारमध्ये सैन्य दलाचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत असतो. म्यानमारदेखील  पाकिस्तानसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांवर छळ करण्यासाठी ओळखला जातो.  सू कीच्या कार्यकाळातही म्यानमारमध्ये अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार होण्याच्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडल्या आहेत.  लाखो रोहिंग्या बांगलादेशात निर्वासित म्हणून राहत आहेत, ज्यांना म्यानमार परत घ्यायला तयार नाही.

ऑंग सॅन सू कीचा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे, परंतु म्यानमारच्या चीन आणि भारत धोरणात मात्र बदल होण्याची शक्यता नाही.  सु की या चीनच्या "बेल्ट अँड रोड फोरम'चेही समर्थक आहेत, ज्याचा भारत सतत विरोध करत आहे.  सू की यांच्या कार्यकाळात चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात म्यानमार भागीदार बनला आणि या योजनेंतर्गत चीनने म्यानमारमध्ये काम सुरू केले आहे.  या प्रकल्पातून चीन म्यानमारमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहे. याचवर्षी जानेवारीमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्यानमारला गेले होते आणि तिथे त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी दोन्ही देशांनी 'बेल्ट अँड रोड' हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे मान्य केले गेले आहे.  दोन्ही देशांमधील चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडोर कामांना वेग देण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आगामी काळात म्यानमारमध्ये चीनचा प्रभाव वाढतच जाणार आहे.  म्यानमार स्वतः चीनच्या गुंतवणूकीबद्दल उत्सुक आहे आणि त्यासाठी त्याने चीन आणि भारत यांच्यातील परराष्ट्र धोरणात समतोल राखला आहे.  म्यानमारसुद्धा आसियानचा सदस्य असल्याने चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये समतोल राखणे हीदेखील त्यांची एक विवशता असणार आहे.

खरं तर, म्यानमारचा भूगोल त्याच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे.  हिंद महासागरात म्यानमारला जाण्यासाठी चीनचा थेट मार्ग आहे.  पूर्व आशियाई देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी म्यानमार भारताला मार्ग खुला करत असल्याने  म्यानमारचा भूगोल भारतासाठीही विशेष आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण आहे.  म्यानमारचे महत्त्व लक्षात घेऊन चीन आणि भारत दोघेही रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत. म्यानमारने रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ चालवल्याने आणि विस्थापित केल्याने जगभरातून कडक टीका केली जात आहे.  परंतु या विषयावर भारत आणि चीनने समतोल रणनीती अवलंबली आहे.  दोन्ही देश रोहिंग्या मुद्यावर म्यानमारशी संबंध खराब करायला तयार नाहीत.  रोहिंग्या प्रकरणावरून बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये तणाव आहे आणि बांगलादेश सातत्याने म्यानमारला निर्वासितांना माघारी बोलावून घेण्याची मागणी करत आहे.  परंतु म्यानमार रोहिंग्या निर्वासितांना परत घेण्यास तयार नाही.

रोहिंग्या प्रकरणाचा फायदा घेऊन चीनने म्यानमारशी आर्थिक संबंध दृढ केले आहेत.  रोहिंग्या मुस्लिमांबाबत म्यानमारवर बराच आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे हे चीनला ठाऊक आहे आणि त्याला संरक्षणासाठी चीनच्या सहकार्याची गरज आहे.  सर्वच आंतरराष्ट्रीय दबावाकडे दुर्लक्ष करून चिनी राष्ट्रपतींनी यावर्षी जानेवारीत म्यानमारला भेट दिली.  मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर चीनने म्यानमारला नैतिक पाठिंबा दर्शविला आहे.  तथापि, चीनलादेखील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या गंभीर आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे.  चीनवर  अल्पसंख्याक उईघुर मुस्लिमांवर दीर्घ  काळापासून छळ, अत्याचार चालवल्याचा आरोप  आहे.

चीनचे दूरगामी धोरण म्यानमारच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करण्याचे आहे.  म्यानमारमध्ये कोणाचेही सरकार असले तरी चीनला काही फरक पडणार नाही. मात्र, असे असले तरी म्यानमारच्या बर्‍याच भागात चीनच्या गुंतवणूकीबद्दल स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.  चिनी गुंतवणूकीमुळे तेथील विस्थापनाची समस्या वाढत आहे.  त्यामुळे स्थानिक लोकांनी अनेक ठिकाणी चीनला विरोध केला आहे.  रखिन प्रांतात चीनच्या गुंतवणूकीमुळे विस्थापनाची समस्या निर्माण झाली आहे.  काचीन प्रांतात चीनच्या सहकार्याने सुरू झालेला मॅटसोन जलविद्युत प्रकल्प जनतेच्या विरोधामुळे रद्द करावा लागला.  लोकांच्या विरोधामुळे म्यानमारमधील चीनला तांबे खाणीशी संबंधित प्रकल्पही थांबवावा लागला आहे.

दोन मोठ्या देशांच्या सैन्यांमध्ये युद्ध झाल्यास त्याचा फायदा लहान देशांना होतो.  भारत आणि चीनमधील संघर्षाचा म्यानमार सध्या फायदा घेत आहे.  ऑंग सॉन्ग सू की हे सगळं जाणून आहेत. त्यांनी 'बेल्ट अँड रोड फोरम'मध्ये भाग घेतला आणि भागीदारीस सहमती दर्शविली.  त्याचबरोबर म्यानमारमध्ये भारताच्या गुंतवणूकीचेही स्वागत केले जात आहे. वास्तविक म्यानमार हा चीन आणि भारत या दोन्ही देशांचा शेजारी आहे.  आणि दोन्ही देशांना या म्यानमारचे भौगोलिक स्थानही खूप महत्वाचे आहे.

सू की यांना माहीत आहे की, चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या उद्दीष्टांपैकी एक म्हणजे प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदयास येणाऱ्या भारताला घेरणे.  चीन हिंदी महासमुद्रापर्यंत आपली लष्करी ताकत वाढवत आहे.  चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा म्हणजे  चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचीच नकल आहे आणि या कॉरिडॉरमुळे भारत चिंतेत आहे याची जाणीव सु ची नाही, असे अजिबात म्हणता येणार नाही.  या माध्यमातून रेल्वेचे जाळे टाकले जाईल आणि म्यानमारमधले विविध औद्योगिक क्षेत्र जोडले जातील आणि ते चीनच्या सीमेवर नेले जातील.

या कॉरिडॉरचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रखीन प्रांतातील क्याकप्यू बंदर आहे,जे चीनने बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आले आहे.  चीनला क्याकप्यू बंदर भारताच्या पूर्व सीमेचे प्रवेशद्वार बनवायचे आहे.  या बंदरातून तो हिंद महासागरात प्रवेश करेल.  त्याचा त्याला दुहेरी फायदा होईल.  चीनला या बंदराचा तेल आणि गॅसच्या आयातीसाठी वापर करता येणार आहे. शिवाय चीन भारतीय सागरी सीमेला वेढाही घालील.  भारताच्या पश्चिमेस पाकिस्तानचा ग्वादर बंदर काही प्रमाणात चीनने व्यापलेला आहे. अशाप्रकारे दक्षिणेकडील श्रीलंकेच्या हंबानटोटा बंदरावरही त्याचे नियंत्रण आहे.  आता पूर्वेकडील सीमेवरील म्यानमारमधील क्याकप्यू बंदरातही चीनच्या वावरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  याशिवाय तो बांगलादेशच्या बंदरांमध्येही घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

भारताने आसियानच्या सदस्य देशांना इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सक्रिय राहण्याचे आवाहन केले आहे.  म्यानमार हा आसियानचा सदस्य आहे.  म्यानमारनेही इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सक्रिय सहभागी व्हावे अशी भारताची इच्छा आहे.  म्यानमारमधील बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा प्रभाव कमी करण्यासाठीही हे आवश्यक आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाबद्दल सू किती गंभीर आहेत,हे काळच ठरवणार आहे. भारत म्यानमारमध्ये सर्वोत्तम क्षमता देऊन चीनचा प्रभाव रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  आर्थिक गुंतवणूकीच्या बाबतीत चीनपेक्षा भारताची क्षमता कमी असली तरी म्यानमारमधील चीनचा वाढता प्रभाव भारताने गांभीर्याने घेतला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली