शिक्षणात मूलभूत बदल आवश्यक

सगळे प्रयत्न करूनही प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात कांतिक्रारी सुधारणा दिसून येत नाहीत.  देशातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अशी आहे की, आजही पाचव्या इयत्तेतील जवळपास निम्मी मुले दुसऱ्या इयत्तेचे पुस्तक धडपणे वाचू शकत नाहीत. आठव्या इयत्तेतील पंच्याऐंशी टक्के मुले दोन आकड्यांचा भागाकार करू शकत नाहीत.  म्हणजे अजूनही आम्ही शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून कोसो दूर आहोत. आता नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाणार आहे. या शैक्षणिक धोरणात मागील शिक्षण धोरणाच्या बर्‍याच चुका दुरुस्त केल्या आहेत, असं म्हटलं जातं आहे.  निदान तसं वरवर तरी दिसत आहे, पण तरीही आज नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  उदाहरणार्थ, 'एज्युकेशन 4.0' च्या सर्व घटकांची हे नवीन शैक्षणिक धोरण पूर्तता करेल का?  यामुळे भारतीय शिक्षणाचे भविष्य बदलू शकेल काय?  आणि आम्ही चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या स्पर्धेत पहिल्या क्रमांकावर येऊ का?

जगातील बर्‍याच देशांमध्ये चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर 'एज्युकेशन 4.0' वर जोर देण्यात येत आहे.  त्याच वेळी, भारतातील बदलत्या रोजगाराच्या परिस्थितीनुसार मात्र आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकलो नाही.  खासगी आणि सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच संसाधनांमधील दरी सामाजिक असंतोषाला कारणीभूत बनत चालली होती. जरी काही बाबतींत देशाच्या काही मोजक्या राज्यांची आकडेवारी अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगली असली तरी, खालच्या  वर्गातील थोडी फार सुधारणा वगळता संपूर्ण देशातील शिक्षणाची पातळी घसरतच चालली आहे.  ग्रामीण भारत सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर भीतीदायक मागासलेपणासह सतत संघर्ष करीत आहे. अशा परिस्थितीत, वर्गातल्या काही टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्यापेक्षा खालच्या वर्गाचे पुस्तक वाचायला येते, यातच आपण समाधान मानणार असू तर आपण खूप मोठी चूक करत आहोत.  अशा आकडेवारीवर समाधानी राहणे, म्हणजे देशाच्या भवितव्याकडे दुर्लक्ष करणे होय आणि हा एकप्रकारे गुन्हाच आहे.

सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायदा यासारख्या उपाययोजना करूनही ग्रामीण विद्यार्थी शिक्षित होत नसतील तर सरकार आणि समाजाची विचारसरणी आणि  दिशा यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते.  हे खरे की, 2009 चा शिक्षणात मूलभूत हक्क मानणारा कायदा आणि सर्व शिक्षा अभियान राबवल्याने आमच्या खेड्यांमधील शाळांमध्ये मुला-मुलींची संख्या वाढली आहे आणि प्राथमिक नंतरच्या पुढच्या इयत्तेतून शाळा सोडण्याची संख्याही कमी झाली आहे, परंतु सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न  या वर्गाची उपस्थिती नाही, तर ग्रामीण मुले शिकत असलेल्या प्राथमिक शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर काय आहे? स्वातंत्र्यानंतर आपल्या इथे शिक्षणाचे अनेक आयोग आले. डझनभर रिपोर्ट आले,ज्यातल्या काही खरोखरच क्रांतिकारी असलेल्या उपायांवर अंमलबजावणी करण्यात आली,पण तरीही जितकी सुधारणा कागदावर दिसली,तितकी प्रत्यक्षात दिसली नाही. तथापि, ही काही नवीन गोष्ट नाही.  कारण भारतीय शिक्षणाने संक्रमणापासूनच अनेक आव्हाने व समस्यांना तोंड दिले आहे.  आजही ही आव्हाने व समस्या आपल्यासमोर आहेत, ज्याचा सामना करावा लागतो.  स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच भारतीय शिक्षणासंदर्भातही खूप संघर्ष झाला.  स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारला शिक्षणाच्याबाबतीत बराच  प्रयत्न करावा लागला. आणखी एक बाब अशी की, या प्रयत्नांचे अनेक दोषही समोर आले आणि ते दूर करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात एक गोष्ट  स्पष्ट करण्यात आली आहे की, निरक्षरतेमुळे जगभरातील अनेक देशातल्या  सरकारांना वर्षाकाठी 129 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर जगभरातील प्राथमिक शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापैकी दहा टक्के पैसा वाया जातो आहे, कारण या शिक्षणाच्या गुणवत्तेची दखल घेतली जात नाही.  या कारणास्तव, गरीब देशांमध्ये बहुतेक चार मुलांपैकी एकाला एक वाक्य पूर्णपणे ,धडपणे वाचता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सात दशकांत भारताने बहुआयामी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती केली असली तरी साक्षरतेबद्दल बोलायचे झाले तर आपण याबाबतीत अजूनही अनेक देशांच्या तुलनेत मागे आहोत.  स्वातंत्र्यानंतर बरीच कामे केली गेली आणि देशाची साक्षरता वाढविण्यासाठी अनेक कायदे बनवले गेले, परंतु कागदपत्रांमध्ये दाखवलेली सुधारणा तितकी प्रत्यक्षात झाली नाही.

भारताची सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था पाहता एक सुव्यवस्थित व्यवस्था असल्याचे दिसते आहे, ज्यात एक विचार आणि संरचना आहे आणि ही व्यवस्था ठरल्यानुसार  विकेंद्रितही आहे.  परंतु सद्याची परिस्थिती पाहिल्यास असे दिसून येते की, या सगळ्या गोष्टी असूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत.  यंत्रणा कशी योग्य प्रकारे कार्य करत नाही याच्या खोलीत जाण्याऐवजी अशा गोष्टींवर चर्चा केली जात आहे, ज्याचा आधार खूपच तकलादू आहे. खरी गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारे अजूनही शिक्षणाबाबत गंभीर नाहीत. कदाचित याला कारण त्यांच्या मतपेढीवर याचा कुठलाच परिणाम होत नाही.  वस्तुतः समाजातील दुर्बल घटकातील मुलेच सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, तर संपन्न, श्रीमंत वर्गातील मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत चर्चा होते, पण त्याची झळ राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी लोकांना बसत नाही. त्यामुळे सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ते इतके दुर्लक्षित केले जाते की, शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नेमणुकाच केल्या जात नाहीत. एक-दोन शिक्षक सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवताना दिसतात. याशिवाय शाळांमधील पायाभूत सुविधा निश्चित करण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही.  या शाळांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही नियमन किंवा कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकारी शाळा सुधारू शकत नाहीत, असे अजिबात म्हटले जाऊ शकत नाही. उलट अलीकडे काही सरकारी शाळा खूपच कौतुकाचं काम करत आहेत,पण ही संख्या फारच कमी आहे. खरी गोष्ट अशी की, इथे राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती अजिबात दिसून येत नाही.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आपला देश उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, जो आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) थोडासाच खर्च शिक्षणावर करतो. हा खर्च वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे आणि योग्य संसाधने उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.  आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याऐवजी, शिकण्याची क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

वाढत्या युवा वर्गाला रोजगार आणि चांगल्या जीवनमानाची संधी उपलब्ध करून देणे हे यापुढे एक मोठे आणि गंभीर आव्हान असणार आहे.  आज प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.  त्यात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली पाहिजे.  अभ्यासक्रम बदल, विद्यार्थी व शिक्षकांना संगणक व आधुनिक तंत्रज्ञानाची संसाधने पुरवली पाहिजेत. प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करून  समाजातील प्रत्येक घटक विकास प्रक्रियेचा भागीदार बनवले जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्यावरच आपण लोकसंख्या वाढ, दारिद्र्य आणि लिंगभेद यासारख्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकणार आहे. तथापि, देशातील एक मोठी निरक्षर लोकसंख्या साक्षर होईपर्यंत देशातील अनेक आव्हाने व समस्या सोडवल्याशिवाय एक उत्तम समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार होणार नाही.  आज जग प्रगती करत आहे आणि जर भारतालाही प्रगतीच्या मार्गावर जायचे असेल तर शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करावी लागेल.  खरं तर, आपल्या इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत प्रायोगिक विचारांचा अभाव आहे.

देशात शिक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे, परंतु दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत तो यशस्वी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  परंतु सरकारांना हे देखील समजून घ्यावे लागेल की केवळ लोकांना साक्षर बनविल्याने लोकांचे पोट भरणार नाही तर शिक्षणाबरोबरच त्यांना असे काहीतरी शिकवावे लागेल जेणेकरुन मुले पुढे जाऊन त्याच्या आधारे  स्वत: चं पोट भरू शकतील.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली