ग्रामीण भारतातील आरोग्य सुविधांची स्थिती भयावह, 3100 रुग्णांसाठी एकच खाट, ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी अहवाल

खरा भारत खेड्यात वसला आहे, असे म्हणतात. पण ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या वैद्यकीय केंद्रांची अवस्था 21 व्या शतकातील भारत देशात खूपच दयनीय  आहे. ग्रामीण भागात सुरू असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे शहर आणि गाव यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण होत असून, त्याचे परिणाम भविष्यात भयावह असू शकतात. देशात प्रगतीचे कितीही दावे केले जात असले तरी खेड्यापाड्यात जवळपास ऐंशी टक्के वैद्यकीय तज्ज्ञांची कमतरता अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. अशा परिस्थितीत 'निरोगी भारत सुखी भारत' कसा होणार? महात्मा गांधी म्हणाले होते की, 'आरोग्य हेच खरे भांडवल आहे, सोन्या-चांदीचे तुकडे नाही'. आता खेड्यापाड्यात मूलभूत सुविधाच नसतील आणि आरोग्य केंद्रे सुविधांअभावी झगडत असतील, तर ग्रामीण भारताची स्थिती कशी सुधारणार? देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भाग आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत अत्यंत मागासलेला आहे. याचे उदाहरण ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी 2021-22  या अहवालात स्पष्टपणे दिसते.

या अहवालानुसार देशातील ग्रामीण भागात सुमारे 83 टक्के सर्जन डॉक्टरांची कमतरता आहे. बालरोगतज्ञांची 81.6 टक्के कमतरता आणि फिजिशियन डॉक्टरांची 79.1 टक्के कमतरता आहे. प्रसूतीतज्ञ आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात साधारणत: 72.2 टक्के कमतरता आहे. एवढेच नव्हे तर तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची (पीएचसी) अवस्थादेखील चांगली नाही. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेबाबत व्यक्त केलेली चिंता योग्यच म्हटली पाहिजे. जोपर्यंत वास्तविक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होत नाही तोपर्यंत केवळ विश्वगुरू बनण्याचे दिवास्वप्न पाहून आपण आनंदी होऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले होते की, ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी भागांप्रमाणेच आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकार बांधील आहे. ग्रामीण जनतेची काळजी घेण्यासाठी पात्र डॉक्टरांची नियुक्ती करावी. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोग्य सुविधा पुरवताना ग्रामीण आणि शहरी लोकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये.

कल्याणकारी राज्यात शहर आणि गाव या आधारावर लोकांमध्ये कधीही भेदभाव नसावा. आज जगाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत असताना भारतातील ग्रामीण भाग आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत का मागे आहेत? खरं तर यावर चर्चा झाली पाहिजे. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेऊ नये. एका आकडेवारीनुसार, देशातील गरीब कुटुंबांचे आयुर्मान 20 टक्के श्रीमंत कुटुंबांच्या तुलनेत सरासरी सात वर्षांनी कमी आहे. आता हे न्यायाच्या तराजूवर ठेवून तोलून पाहा, मग सहज लक्षात येईल की लोकशाहीत लोकांची किंमत काय आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ज्या देशात उपचारावरील निम्म्याहून अधिक खर्च व्यक्तीच्या खिशातून होतो, त्या देशात सत्तावीस रुपये कमवून दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आलेला माणूस काय खाईल आणि कोणी घरातील व्यक्ती आजारी पडली तर त्याच्यावर उपचार कसा करेल? दुर्गम भाग आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा आधार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असतात, परंतु जेव्हा एखादा गरीब माणूस उपचारासाठी या केंद्रांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा तेथे त्याला असंख्य त्रुटी आढळून येतात. औषधे नसतात, डॉक्टर नसतात. भारतातील ग्रामीण भागात 3100 रुग्णांसाठी एकच बेड आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा आकडा आणखी भयावह आहे. बिहारमध्ये 18,000 गावकऱ्यांसाठी फक्त एक बेड आहे आणि उत्तर प्रदेशात 49,000 रुग्णांसाठी एक बेड आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात दर 26,000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की दर 1,000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. आता गावातील गरीब व्यक्तीने उपचारासाठी पैसे जोडायचे की मुलांच्या शिक्षणासाठी? हा त्याच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे.

लोकशाही देशात आरोग्य आणि शिक्षण मोफत किंवा परवडणारे आणि सुलभ असले पाहिजे, पण आपल्या देशात मात्र याच्या उलट परिस्थिती आहे. देशात शिक्षण आणि आरोग्य हे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. केंद्र सरकारने असे काही प्रयत्न केले आहेत, ज्यामुळे परवडणाऱ्या आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा ग्रामीण आणि गरीब लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील. यामध्ये 'आयुष्मान भारत' योजनेचा समावेश आहे, ज्याचे उद्दिष्ट पन्नास कोटींहून अधिक लोकांना आरोग्य सुरक्षा देण्याचे आहे. परंतु आयुष्मान भारत योजना देखील अपुरा निधी, आरोग्य कर्मचार्‍यांची कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात आरोग्याच्या असंख्य समस्या आहेत ज्याने ग्रामीण लोक ग्रासले आहेत. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दर्जेदार शिक्षण, चांगले रस्ते आणि रोजगाराची साधने यासारख्या समस्यांवर नेते अनेकदा चर्चा करताना दिसतात, पण होत काही नाही. यामुळे जमिनीवरील वास्तव अजूनही वाईट आहे.  केवळ कागदावरच देशातील खेड्यांची स्थिती गुलाबी रंगवण्यात आली आहे, असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरविणे हे आजही मोठे आव्हान आहे. देशातील आरोग्य सेवेची दुर्दशा हे सांगण्यासाठी पुरेशी आहे की आपल्याला या क्षेत्रात अजून बरीच सुधारणा करायची आहे.

सुधारणा केवळ आरोग्य सेवेत होण्याची नाही, तर मानसिकतेतही बदल होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात भ्रष्टाचाराचा आजार वाढत चालला आहे, त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर स्पष्टपणे दिसून येतो. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सरकार सर्वांना आरोग्याच्या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यास सांगू शकते, ही भीती आता सतावत आहे. बिहारमधील 31 टक्के आरोग्य केंद्रांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा वीज नाही, असे मीडिया रिपोर्ट्स सांगतात. पावसाळ्यात हॉस्पिटलमध्ये पाणी तुंबल्याचे चित्र जवळपास सर्वांनीच पाहिले असेल. ही कोणत्याही एका राज्याची समस्या नाही तर संपूर्ण भारतच आरोग्य सेवांच्या दुर्दशेला तोंड देत आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना एकतर बोगस डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावे लागत आहेत किंवा ते करणी, भूतबाधा सांगणाऱ्या मांत्रिक,देवऋर्षीद्वारा आपल्या रोगांपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करतात. ग्रामीण भागात सरकारी डॉक्टरांची तैनाती असूनही ते खेड्यात जात नाहीत, ते शहरांमध्ये स्वत:ची दवाखाने सुरू करतात. अशा स्थितीत आजही गरीब जनता विषमतेचे चटके सोसत आहे. गरीब आणि ग्रामीण जनतेची खरोखर काळजी घ्यायची असेल, तर त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि हे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतूनच शक्य आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली