विकासाऐवजी भेटवस्तूंचा आधार, मोफत रेवडीने सर्वच पक्षांचा निवडणुका जिंकण्याचा सोपा मार्ग

जनतेला मोफत सुविधा देण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 4.36 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान (सबसिडी) वितरित केले आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, केंद्राने निश्चितपणे अनुदान कमी केले आहे, परंतु कोरोना कालावधीपासून जारी केलेल्या मोफत रेशन योजनेला डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राष्ट्रीय अन्नधान्य योजनेंतर्गत देशभरात मोफत अन्नधान्य घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे नव्वद कोटी आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत मान्य केले आहे की विविध राज्यांमध्ये 55.37 लाख अपात्र लाभार्थी बनावट शिधापत्रिकेद्वारे योजनेचा लाभ घेत आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्राने मनरेगावर नव्वद हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्याबदल्यात देशात पंचवीस टक्केदेखील विकासकामे झालेली दिसत नाहीत.

गेल्या वर्षभरात महसुलात एक टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज आहे, मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुदानाचा वाटा सात टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. म्हणजे सरकार जीएसटी आणि इतर करांच्या माध्यमातून पैसा वसूल करत आहे, त्याचबरोबर कितीतरी पट रक्कम फुकटात वितरित करत आहे. मुक्त रेवडी ही घोषणा म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षांसाठी निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग मानला जातो. त्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा मात्र कोलमडल्या आहेत. आता देशातील सामान्य माणसाची मानसिकता गरीब राहून जगण्याची झाली आहे. त्याला त्याच्या पातळीपेक्षा वर जायचेही नाही!
आता त्याला मिळणार्‍या मोफत आणि अनुदानावर आधारित योजना गमावण्याच्या भीती सतावत आहे. देशातील दहा राज्यांनी आपली कर्ज घेण्याची शेवटची सीमारेषादेखील ओलांडली आहे.

आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जर या राज्यांनी मोफत वितरण योजना बंद केल्या नाहीत, तर राज्यांमधील विकासाची स्थिती श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखी होईल. या अहवालानुसार, देशातील 30 राज्यांनी एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2022 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 2.28 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, तर जानेवारी 2023 ते मार्च 2023 या पुढील तीन महिन्यांत 3.34 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या रांगेत समावेश होता. पंजाब, केरळ, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश या आरबीआयच्या अहवालात घोषित केलेल्या दहा राज्यांची स्थिती अशी आहे की त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी नव्वद टक्के पगार, निवृत्ती वेतन, कर्मचाऱ्यांचे व्याज आणि अनुदान यावर खर्च होत आहे. सर्व खर्च केल्यानंतर या राज्यांमध्ये विकासासाठी दहा टक्केही निधी शिल्लक राहत नाही. ही राज्ये घेतलेले कर्ज परत करू शकतील का, हाही प्रश्न आहे.  परिस्थिती इतकी वाईट असतानाही निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये मुक्त घोषणा करण्यात कोणतेही सरकार मागे नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या गणनेनुसार, सरकारच्या आर्थिक शिस्तीत कर्जाचा बोजा त्या राज्याच्या जीडीपीच्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, परंतु पंजाब 53.3 टक्के, राजस्थान 40 टक्के, बिहार 38, उत्तर प्रदेश 34, मध्य प्रदेश 32 टक्के ओझे घेऊन बसले आहेत. वित्तीय संस्था या राज्यांना अधिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, परंतु ही गरजू राज्ये  स्थावर मालमत्ता आणि रोखे तारण ठेवून कर्ज मिळविण्याच्या रांगेत आहेत. ही राज्ये नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अधिक कर आणि विकास अधिभार लादून उत्पन्नाची साधने विकसित करत आहेत. त्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक सुविधादेखील मागे पडल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवांमध्ये नियमित भरती करण्याऐवजी कंत्राटी व अतिथी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे.

अत्यावश्यक सेवा वगळता, ज्यांचा परतावा शून्य आहे, त्या योजनांवर राज्याचा जीडीपी हिस्सा एक टक्क्यापेक्षा जास्त नसावा, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु मोफत आणि अनुदानावर आधारित योजनांमध्ये पंजाब राज्याचा 2.7 टक्के, आंध्र प्रदेश 2.1, मध्य प्रदेश 1.5 आणि राजस्थान 2.0 टक्के हिस्सा आहे. पंजाबची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी असून त्यावरील कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. अशाप्रकारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर एक लाखाचे कर्ज आहे. राज्यातील 25 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत.  राज्य सरकार रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सक्षम नाही. साधारणपणे, ही त्या सर्व राज्यांची स्थिती आहे, ज्यांना आरबीआयने संवेदनशील राज्यांच्या श्रेणीत ठेवले आहे.

जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की स्थानिक विकास, ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्यासाठी पुढील पंधरा वर्षांत देशातील नगरपालिका संस्थांना 840 अब्ज डॉलरची गरज आहे. महापालिका संस्था आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहत आल्या आहेत. राजकीय गैरव्यवस्थापनामुळे संस्था उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. कर्जबाजारी राज्यांच्या मोफत घोषणांचा सर्वाधिक परिणाम शहरी विकासावर झाला आहे. संस्थांमध्ये तांत्रिक कर्मचारी भरती करण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने काम केले जात आहे. यामुळे नागरी सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि जबाबदारीचा अभाव दिसून येत आहे. नागरी सेवा चांगल्या प्रकारे पुनर्संचयित करण्याऐवजी, सरकारे केवळ मतांच्या व्यवस्थापनाद्वारे सत्ता मिळवण्यात व्यस्त आहेत. किसान सन्मान निधी अंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी देशातील शेतकऱ्यांना साठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम वाटप करते. अनेक राज्य सरकारे या व्यतिरिक्त आणखी अनुदान वाटप करत आहेत.

परंतु देशातील कृषी क्षेत्राची स्थिती इतकी बिकट आहे की, निसर्गाने थोडा जरी हात आकडता घेतला तरी , दुसऱ्या दिवसाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांकडे उपाययोजना नाही. योजनांच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांना कितपत सक्षम करू शकलो, हा प्रश्नच आहे. आज देशातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबावर सरासरी 74121 रुपयांचे कर्ज आहे. तर प्रति कुटुंब मासिक उत्पन्न फक्त 10,218 रुपये आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावरील अनुदानाऐवजी सर्व मोफत योजना देशाला खिळखिळी करण्यासाठीच आहेत, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ देतात. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन मोठ्या हिंदी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आरबीआयच्या यादीत मध्य प्रदेश आणि राजस्थानने कर्जाची मर्यादा ओलांडली असून संवेदनशील क्षेत्र गाठले आहे. या राज्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगार आणि पेन्शनसाठीही कर्ज घ्यावे लागते. मध्यप्रदेश सरकार असा दावा करते की ते गरिबांना जन्मापूर्वीपासून अंत्यसंस्कारापर्यंत आर्थिक मदत करते.

आता राज्यातील 2.50 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक महिलेला 1000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या 'लाडली बहना' योजनेवर सरकार पाच वर्षांत सुमारे 61 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्र सरकारने अमृत 2.0 योजनेसाठी निधी देण्यास नकार दिल्याने राजधानी भोपाळसह संपूर्ण राज्यातील मलनिस्सारण ​​व्यवस्था सुधारणा करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. सरकारला आपले रोखे आणि स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून बाजारातून कर्ज घेण्यास भाग पडले आहे. छत्तीसगडवरील कर्ज हे एकूण घरगुती सकल उत्पादनाच्या 28 टक्के आहे. मात्र कर्ज काढून ते मोफत वाटण्यात ते राज्य एक पाऊलही मागे नाही. आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की 2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्यांमधील कर संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत दोन टक्के कमी असेल. येत्या काही वर्षांत, आता राज्यांना केंद्राच्या कुबड्या सोडून नवे उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करावे लागतील. मात्र मोफत वाटप करून सत्ता मिळवण्याचे सूत्र राज्यांना दिवाळखोर आणि नागरिकांना परावलंबी बनवत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली