देशांतर्गत बचतीचा बदलता कल, जागतिकीकरणाच्या युगात जागरुकता विकासासाठी चांगले संकेत

अलीकडेच, भारतीयांच्या बचतीचे अधिकृत आकडे जाहीर झाल्यावर, पुन्हा एकदा हे ठळकपणे प्रस्थापित झाले की भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ लोकांच्या क्रयशक्तीशी जोडलेले पाहणे तर्कसंगत नाही.भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून आर्थिक बचतीची परंपरा असली, तरी जागतिकीकरणाच्या या युगात भौतिकवादी जीवन हे आर्थिक विकासाचे प्रतिबिंब मानले जात असतानाही सर्वसामान्य भारतीयाला त्याच्या आर्थिक बचतीची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी हे एक चांगले लक्षण आहे.जर आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक बचतीच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असे लक्षात येईल की  2004 ते 2010 पर्यंत आर्थिक बचत आणि जीडीपीची टक्केवारी वर्षानुवर्षे वाढत गेली आहे.

2011 पासून आर्थिक बचतीच्या आकडेवारीत घट झाली आहे आणि त्याची मुख्य कारणे म्हणजे आर्थिक विकासाचा दर कमी होणे, महागाई वाढणे आणि पहिल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकीय शक्तीबद्दल असंतोषाची भावना ही होती. दरम्यान, कोरोना महामारीने जागतिक संकटाच्या रूपाने दार ठोठावले, ज्यामुळे संपूर्ण समाजासाठी अचानक आर्थिक समस्याही निर्माण झाल्या. 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक बचत जीडीपीच्या 28 टक्के होती, कारण लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. असे असले तरी, 2021-22 मध्ये आर्थिक बचत जीडीपीच्या तीस टक्क्यांच्या वर राहिली यावरून सकारात्मक कल दिसून येतो. म्हणजेच आर्थिक बचतीचा कल भारतीयांमध्ये सतत अबाधित आहे. जेव्हा जेव्हा आर्थिक बचतीची चर्चा होते तेव्हा एकाच वेळी दोन प्रश्न मनात येतात.  प्रथम, कदाचित दरडोई खर्च कमी होत आहे, त्यामुळे आर्थिक बचत वाढत आहे. दुसरे, दरडोई आर्थिक उत्पन्न वाढत आहे, त्यामुळे आर्थिक बचतही वाढत आहे.  हे दोन प्रश्न परस्परविरोधी आहेत. पहिला प्रश्न नकारात्मक वृत्तीचा आहे आणि दुसरा सकारात्मक विचारांचा आहे. या सगळ्यात आणखी एक गोष्ट आश्चर्यचकित करते ती म्हणजे भारतीयांचा आर्थिक बचतीचा कल खूप वेगाने बदलत आहे.

कोणत्याही एका बाजूला भारतीयांची भूमिका सांगणे फार कठीण आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या दशकात बँक ठेवींमधील घरगुती बचतीचा वाटा झपाट्याने कमी झाला आहे. यामुळे भारतीयांसाठी आर्थिक गुंतवणुकीचे पहिले प्राधान्य म्हणजे बँक ठेवी हा वर्षानुवर्षे जुना विश्वास अचानक बाजूला पडला. 2011 पर्यंत, देशांतर्गत बचतीच्या अठ्ठावन्न टक्के रक्कम बँक ठेवींमध्ये समाविष्ट होती, जी 2020-21 मध्ये अडतीस टक्क्यांपर्यंत घसरली. पुढील वर्ष 2021-22 मध्ये हा आकडा झपाट्याने पंचवीस टक्क्यांपर्यंत खाली आला. बँक ठेवींवरील व्याजदरात झालेली झपाट्याने घट हे त्याचे एक कारण आहे. दुसरे कारण म्हणजे कोरोना प्रभावित वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्नात झालेली घट. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंग क्षेत्र हे गुंतवणुकीचे मुख्य आकर्षण राहिले नाही, मात्र भारतीयांच्या घरगुती बचतीत सातत्याने वाढ होत आहे. हे स्पष्ट आहे की आर्थिक गुंतवणुकीचे इतर अनेक स्त्रोत लोकांच्या प्राधान्यक्रमात सामील होत आहेत.  उदाहरणार्थ, कोरोना महामारीच्या काळात विम्याकडे असलेले आकर्षण झपाट्याने वाढले. लाइफ इन्शुरन्स हा नेहमीच भारतातील आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. जीवन विम्यामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची कल्पना प्रत्येक भारतीयाला कौटुंबिक विचार म्हणून दिसतो.

कोरोना महामारीच्या काळात वैद्यकीय विम्याकडे लोकांचा कल अचानक झपाट्याने वाढला, पण तो कायमस्वरूपी धोरण म्हणून धारण करू शकला नाही. पुढील आर्थिक वर्षातच त्यात घट झाली. भारतात विम्याची प्रथा अजूनही फारच कमी आहे, ही विमा व्यवसायासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे. कोरोना महामारीच्या वर्षात ते अचानक 3.8 टक्क्यांवरून 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. विशेष म्हणजे, विम्याचा जागतिक सरासरी आकडा हा सात टक्के आहे आणि अनेक विकसित देशांमध्ये  (अमेरिका, ब्रिटन इत्यादी ) हाच आकडा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. विमा कंपन्यांनी या संदर्भात विचार करण्याची आवश्यकता आहे.  या संदर्भात भारतात प्रीमियमची किंमत जास्त तर नाही ना, याचा विचार झाला पाहिजे. अलिकडे या एका गोष्टीला ठळकपणे पुष्टी मिळत आहे तो म्हणजे आता भारतीयांची आर्थिक बचत भारतीय भांडवली बाजाराकडे वेगाने वळत आहे. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये, 10 लाख नवीन गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजाराशी संबंधित आहेत, ज्यांनी म्युच्युअल फंडांमध्ये SIP (सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) द्वारे आर्थिक गुंतवणूक केली आहे.

यामध्ये एका वर्षातच देशांतर्गत (घरगुती) बचतीचा चार टक्क्यांहून अधिक कल भारतीय भांडवली बाजाराकडे दिसला आहे. यामध्ये 'शेअर्स' आणि 'म्युच्युअल फंडां'मध्ये थेट गुंतवणूक हे दोन्ही प्रमुख पर्याय म्हणून समोर आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात भांडवली बाजारात आर्थिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात 'आयपीओ'मध्ये गुंतवणुकीचा पर्यायही उपलब्ध होता, त्याद्वारे कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे केले. एलआयसीच्या आयपीओची सर्वाधिक चर्चा झाली. नव्या युगाच्या स्टार्टअप्समध्ये, 'Paytm' आणि 'Zomato' च्या IPO यांची देखील खूप चर्चा झाली. कदाचित हेच मुख्य कारण असेल की कोरोनाच्या काळात आर्थिक मंदीचा काळ असतानाही भारतीय भांडवली बाजार वाढतच गेला, कारण त्यावेळी मोठ्या संख्येने नवीन गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारात सामील झाले होते. त्या काळात जागतिक गुंतवणूकदारांचे पहिले प्राधान्य चीनऐवजी भारताला राहिले. पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे भारतीयांचा कलही खूप वाढल्याचे दिसून आले.

आर्थिक बचत डेटाच्या विश्लेषणाच्या मध्यभागी एक गंभीर परिस्थिती दर्शवणारी एक गोष्ट म्हणजे, महागड्या कार आणि महागड्या घरांच्या (फ्लॅट्स) खरेदीचे प्रमाण सध्या भारतीय समाजात वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती आर्थिक विषमता हे या आर्थिक बचतीच्या भरभराटीचे केवळ प्रतीक आहे का? एका अहवालानुसार, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये भारतीयांनी विविध इमारत बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या संदर्भात असाही विचार केला जाऊ शकतो की कदाचित कोरोना महामारीमुळे अनेक अनिवासी भारतीय त्यांच्या देशात परतले आहेत आणि त्यांनी ही घरे मुबलक प्रमाणात खरेदी केली आहेत. जमिनीप्रमाणेच या काळात सोन्या-चांदीतही गुंतवणुकीकडे कल वाढला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धासह काही जागतिक कारणांमुळे असो किंवा रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची सापेक्ष ताकद असो, गेल्या आर्थिक वर्षात चलनवाढीचे आकडे नेहमीच उंचावर राहिले आहेत हे देखील समजून घेतले पाहिजे. या परिस्थितींमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना असा विचार करण्यास भाग पाडले आहे की, सात टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई दर असताना, बँक ठेवींवर पाच टक्के व्याज निश्चितच नकारात्मक आहे. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी आपली भूमिका वळवताना शेअर बाजार वगैरेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला असावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली