माता आणि मुलांच्या पोषणात कुठे होतेय चूक ?

नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) मधील डेटा, भारतातील कुपोषणाच्या स्थितीत मंद प्रगती दर्शवितो.  ही समस्या गंभीर होत चालली असून, पाच वर्षांखालील प्रत्येक तिसरे मूल आणि प्रत्येक पाचवी महिला कुपोषित आहे.  प्रत्येक दुसरे अर्भक, किशोरवयीन आणि स्त्री अशक्तपणाने ग्रस्त आहे.  प्रसूतीपूर्व काळजी, बालकांचे लसीकरण आणि अतिसार व्यवस्थापन  अशा  माता-बाल आरोग्य सेवांमध्ये सकारात्मक प्रगती झाली असताना ही परिस्थिती दिसून येत आहे.  कुपोषणाचे मूळ घटक सुधारण्याच्या दिशेनेही उल्लेखनीय कार्य केले गेले आहे.

मग आपण चुकतोय कुठे?  खरंतर, आयुष्याचे पहिले 1,000 दिवसांच्याबाबाबतीत (गर्भधारणेपासून 270 दिवस आणि शून्य ते 24 महिन्याचे 730 दिवस) सकारात्मक कल दिसून येत दिसून येत नाही. तसेच आपल्याकडे मातृ पोषणाच्या संबंधित ठोस नीती दिसून येत नाही.  जरी 2000 सालापासून अर्भक आणि लहान मुलांचे दुग्धपानावर (IYCF) काम होत असले तरी, त्याला प्रोत्साहन, विशेषता पहिल्या सहा महिन्यांसाठी  विशेष स्तनपान आणि  प्रभावी नर्सिंग व्यवस्था, या नंतर स्तनपानाच्या पर्यायाच्या रूपाने मुलांना  उपयुक्त हलका ठोस आहार देण्यासंबंधीच्या लोकाचाराचा आजही अभाव आहे. आयआयटी, बॉम्बेमध्ये सीटीएआरएच्या रुपल दलाल द्वारा गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात केले गेलेले सर्व्हेक्षण सांगते की,  प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात देखपालादरम्यान महिलांना जर आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून स्तनपान व दुग्धपानाविषयी जागृती केल्यास त्यांना फायदा होईल. अशा प्रशिक्षित मातांच्या मुलांपैकी केवळ 9.8 टक्के मुलांचे वजन पहिल्या सहा महिन्यांत कमी असल्याचे आढळून आले, तर अप्रशिक्षित मातांमध्ये हे प्रमाण 18.1 टक्के होते.  एनएफएचएस-5 असे सांगते की, लहान मुलांच्या हलक्या  ठोस आहाराकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे सहा महिन्यांवरील दहा पैकी फक्त एका मुलाला निश्चित मानकानुसार योग्य आहार मिळतो.

इतर आशियाई देशांमध्ये आपल्यापेक्षा परिस्थिती जवळपास पाच पटीने चांगली आहे.  आपल्या खराब कामगिरीचे मुख्य कारण म्हणजे माहितीच्या प्रसाराचा अभाव.  स्थिती अशी आहे की 20 टक्के कुपोषित मुले ही श्रीमंत समाजातील आहेत.  याव्यतिरिक्त, कुपोषित मुले बहुतेकदा जास्त वजन असलेल्या माता असलेल्या कुटुंबांमध्ये आढळतात.  खरं तर, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या बाळाला काय, कधी आणि किती वेळा दूध द्यायचं, याची स्पष्ट कल्पना बाळांची काळजी घेणाऱ्यांना नसते. एवढेच नाही तर त्यांनी स्तनपानही सुरू ठेवावे लागणार आहे.

स्तनपानाविषयी अचूक माहिती नसल्याने मुलामध्ये लठ्ठपणा, पोषणाची कमतरता आणि असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो.  पोटभर अन्न न मिळाल्याने बाळांना होणाऱ्या नुकसानीबाबत पालक अनभिज्ञ राहतात.  घरी शिजवलेल्या डाळी, दही, हिरव्या भाज्या, तूप, अंडी इत्यादी खाण्याऐवजी ते मुलांसाठी पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर दररोज 25-30 रुपये खर्च करण्यात अभिमान बाळगतात.  हा विश्वास आजही कायम आहे की सहा ते आठ महिन्यांची मुले हलके ठोस पदार्थ गिळू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना खिचडीऐवजी अनेकदा पाणचट डाळीचे पाणी पाजले जाते.

साहजिकच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी योग्य वेळी योग्य समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. सध्या एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) हा एक प्रमुख कार्यक्रम म्हणून सुरू आहे. या सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये (गर्भधारणेच्या सुरुवातीपासून ते मूल 16 महिन्यांचे होईपर्यंत) किमान 15 वेळा तरी कर्मचाऱ्यांचा मातांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. कर्मचाऱ्यांनी मातांना समुदेशन केल्यास याचा पोषण कार्यक्रमांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर पर्यायी पोषण प्रणालीवरही काम करणे आवश्यक आहे.  अशावेळी गरज आहे ती वैकल्पिक पोषण तंत्रावर काम केले जाण्याची! योजना निर्मात्यांनी जाणून घ्यायला हवे की आयसीडीएस ऐवजी नियमित आरोग्य प्रणालीला पोषण कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार द्यायला हवा की नाही?  तसेच पोषण कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यासाठी नियमित आरोग्य यंत्रणांना अधिकार द्यायला हवेत की नाही? जर दोन्ही मानव संसाधने एकत्रित केल्यास मातृ-बाल पोषण आणि आरोग्य सेवा कार्याबलाला बळकटी येईल. हा प्रयत्न बाल मृत्यू दर देखील कमी करू शकतो. कारण भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये 68 टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली