रोजगारनिर्मिती करणारे धोरण हवे

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी सांगणारा ऑक्सफॅमचा नवा अहवाल आला आहे.  या अहवालानुसार भारतातील अब्जाधीशांची संख्या आणखी वाढली आहे.  अवघ्या वर्षभरात आणखी चाळीस लोक अब्जाधीशांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत.  म्हणजेच, भारतात आता एकशे बेचाळीस अब्जाधीश आहेत. त्यापैकी गेल्या वर्षीच (2021)  बेचाळीस अब्जाधीश झाले होते.या अब्जाधीशांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारत आनंदी होऊ शकतो कारण आता जगात फक्त अमेरिका आणि चीनमध्येच भारतापेक्षा अधिक अब्जाधीश आहेत.  अशा परिस्थितीत भारत हा श्रीमंतांचा देश नाही असे कोण म्हणेल!  पण एक देश म्हणून प्रत्यक्षात आपण किती समृद्ध आहोत हेही काही लपून राहिलेले नाही.  गरिबीचे चित्र याहून अधिक भयावह आहे.  अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की, वाढत्या श्रीमंतांच्या देशात गरीब आणखी गरीब का होत  चालला आहे? 

भारतात गेल्या एका वर्षात बेचाळीस अब्जाधीशांची वाढ यासाठी आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल की, या एका वर्षात देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग दारिद्र्यरेषेखाली गेला आहे.  सर्वसाधारणपणे गरिबांचा हा आकडा सात ते दहा कोटींच्या दरम्यान आहे.  कोरोना महामारीच्या काळात गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये सुमारे 84 टक्के लोकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती.  दैनंदिन कमाई करणार्‍या वर्गावर परिणाम व्हायचा तो झालाच, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त परिणाम मध्यमवर्गावर झाला आहे.  लघुउद्योग बंद पडले.  लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.  अशा परिस्थितीत लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा गरिबीच्या खाईत लोटला गेला.

आता अधिकाधिक लोकांना गरिबीच्या खाईत लोटण्यापासून कसे वाचवायचे हे भारतापुढील आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.  कारण ज्या प्रकारची आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी बराच काळ जावा लागणार आहे. तसं बोलायचं म्हटलं तर  गेल्या दोन वर्षांत सरकारने उद्योगांना अनेक सवलती दिल्या आहेत,  पण या गरीब लोकांचे काय? त्यांचे कधी भले होणार?  काही महिन्यांसाठी मोफत रेशन वाटले म्हणून ते श्रीमंत होत नाहीत.  गरिबी हटवण्याचा हा काही उपाय नाही. उलट यामुळे लोकांमध्ये ऐतखाऊची वृत्ती वाढीस लागेल. त्यांच्या हाताला काम हवं आणि त्यांचे राहणीमान सुधारायला हवे. मोफत धान्य वाटप हा काही लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग नव्हे.

आज स्थिती अशी झाली आहे की, दिवसाला केवळ दीडशे रुपयेही कमवू न शकणाऱ्यांची संख्या कोटींवर पोहोचली आहे.  हे खरे तर भारतावर  मोठे संकट आहे. त्यातच  बेरोजगारी आणि महागाईने गरिबीवर आणखी जीवघेणे आक्रमण केले आहे.  श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्यामागे सरकारी धोरणे कारणीभूत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही.  त्यामुळे आता अशा आर्थिक धोरणांची गरज आहे, जी गरिबांनाही समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाईल, म्हणजेच आपल्याला रोजगारनिर्मिती करणारे धोरण हवे आहे. लोकांना काम मिळेल आणि, हातात पैसा येईल, तरच लोक गरिबीच्या खाईतून बाहेर पडू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली