ग्राहकहित आणि कायदा

देशभरात झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या ऑनलाइन व्यवसायाला प्रथमच ग्राहक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.  कोणत्याही ग्राहकाची तक्रार आल्यानंतर आता ई-बिझनेस कंपनीला ती तक्रार अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत स्वीकारावी लागेल आणि महिनाभरात ती निकाली काढावी लागेल.जर कोणत्याही ई-बिझनेस कंपनीने असे केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.  हा नियम परदेशात नोंदणीकृत असलेल्या पण भारतीय ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही लागू आहे. 

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जिल्हा ग्राहक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राचे नूतनीकरण केले आहे.  केंद्राने ग्राहक संरक्षण नियम 2021 अधिसूचित केले असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत हा बदल केला आहे.  वास्तविक, आतापर्यंत जिल्हा ग्राहक आयोगाला एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता, तर राज्य ग्राहक आयोगाला एक ते दहा कोटींपर्यंतच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता. 

नवीन तरतुदींनुसार आता जिल्हा आयोगाला 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची उत्पादने आणि सेवा, 50 लाख रुपयांपासून ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाला दोन कोटींपेक्षा अधिक मूल्य असणारी उत्पादने आणि सेवासंबंधी तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार असणार आहे.  खरेतर, केंद्राचे म्हणणे असे आहे की, जुन्या नियमांनुसार तक्रारींच्या सुनावणीच्या उच्च मर्यादांमुळे, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय ग्राहक आयोगांकडील प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. आता हा बदल ग्राहकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा  व्हावा,यासाठी करण्यात आला आहे.

तसे तर बाजारातील लुटीपासून ग्राहकांना मुक्त करण्यासाठी अनेक कायदे केले गेले.  परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अस्तित्वात आल्यापासून ग्राहकांना जलद  आणि कमी खर्चात न्याय देण्याचा मार्ग मोकळा झाला तसेच ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि आस्थापनाही त्यांच्या सेवा आणि उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.  मात्र एवढे होऊनही ग्राहकांची लुबाडणूक थांबलेली नव्हती. अखेरीस, 20 जुलै 2020 रोजी नवीन ग्राहक कायदा लागू झाला आणि ग्राहकांची दैनंदिन फसवणूक रोखण्यासाठी बनवलेल्या नवीन कायद्याने चौतीस वर्षे जुन्या असलेल्या  'ग्राहक संरक्षण कायदा 1986' ची जागा घेतली.  

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ग्राहक हक्क, अनुचित व्यापार पद्धती आणि फसवणूक तसेच फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी ग्राहक न्यायालयांसह एक सल्लागार संस्थेच्या रूपाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) च्या स्थापनेची  व्यवस्था करण्यात आली आहे.   खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्या आणि उत्पादक तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आणि कडक शिक्षेसारख्या तरतुदीही यात जोडण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींनुसार, कंपनीद्वारे प्रमोट केले जाणारे उत्पादन प्रत्यक्षात त्याच दर्जाचे आहे की नाही, याची जबाबदारीही जाहिरातदार कंपन्यांवर असणार आहे.   ग्राहक  कायद्यानुसार सीसीपीएला कंपनीला दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि जबाबदार व्यक्तींना दोन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.  इतकेच नाही तर मोठ्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये पन्नास लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.  सीसीपीएकडे ग्राहक हक्क तपास करण्याव्यतिरिक्त वस्तू आणि सेवा परत घेण्याचा अधिकार असणार आहे.

ई-व्यापार नियमांतर्गत  ई-व्यावसायिकांना उत्पादनाची किंमत, कालबाह्यता तारीख, वस्तू परत करणे, पैसे परत करणे, बदलणे, वॉरंटी-गॅरंटी वितरण , पेमेंटची पद्धत, तक्रार निवारण यंत्रणा याविषयी तपशील प्रदर्शित करणे  अनिवार्य करण्यात आला आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, स्पष्टपणे नमूद करतो की ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या प्रत्येक कंपनीने प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या वस्तूंच्या विक्रेत्याकडून नियम 6 च्या उप-नियम 5 अंतर्गत प्राप्त केलेली सर्व माहिती त्याच्या ग्राहकांसाठी. महत्त्वाच्या ठिकाणी दर्शविण्यात यावी.  या नियमांनुसार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे सरकारला बंधनकारक आहे, नोडल ऑफिसरच्या नियुक्तीची अधिसूचना 17 मे 2021 रोजी लागू झाली आहे. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर ई-बिझनेस कंपन्यांविरुद्ध वस्तूंचा दर्जा, डिलिव्हरीला होणारा विलंब, वस्तू बदलण्यास उशीर, अशा अनेक तक्रारी वाढल्या आहेत.  ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (एनसीएच) वर दाखल करण्यात आलेल्या पाचपैकी एक तक्रारी ई-व्यवसाय कंपन्यांच्या विरोधात आहे.

तथापि नवीन ग्राहक कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, अशी अपेक्षा होती की हा कायदा देशातील ग्राहकांना अधिक शक्तिशाली बनवेल, तसेच वेळेवर आणि परिणामकारक तसेच जलदगतीने ग्राहक तक्रारींचे निराकरण करण्यात मदत करेल.  पण केंद्र आणि राज्यांच्या ग्राहक संरक्षण आयोग आणि न्यायाधिकरणांमधील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आडकाठी आली आहे. या रिक्त पदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे कठोर टिप्पणी केली आहे, त्यावरून सरकारला ग्राहक हक्कांना नवी उंची देण्यासाठी गांभीर्य दाखवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होते. ही रिक्त पदे भरता येत नसतील तर सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात  ग्राहक हक्क जागरूकता आधीच तुलनेने कमी आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण आयोग आणि न्यायाधिकरणातील  पदे रिक्त राहिल्याने ग्राहकांच्या तक्रारी कधी ऐकल्या जातील आणि त्याचा निपटारा कधी होईल, असा प्रश्न आहे.  अशा परिस्थितीत जलद न्यायाचे स्वप्न स्वप्नच ठरणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली