महागड्या उपचारांमुळे माणूस होतोय आणखी गरीब

देशातील आरोग्य सेवा महाग होत आहेच, पण रुग्णांना कंगालही करत आहेत. सतत वाढत जाणारा वैद्यकीय खर्च दरवर्षी सात टक्के लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेखाली ढकलत आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की जर भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर दोन टक्के एकरकमी कर लावला गेला तर त्याच रकमेतून देशातील  कुपोषितांच्या पोषणासाठी तीन वर्षांपर्यंत 40,423 कोटी रुपयांची गरज भागवली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, देशातील दहा सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकवेळ कर लादल्यास आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाच्या एका वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची भरपाई होऊ शकते.

आपल्या देशात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, राज्यांमध्ये महात्मा फुले योजना, 108 रुग्णवाहिका सेवा , इंद्रधनुष लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य स्वच्छता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पुनरुत्पादन) इत्यादी अनेक मूलभूत व्यवस्था आणि योजना असूनही रुग्णांना खासगी दवाखान्यांची पायरी चढावी लागते. शिवाय जगात सर्वाधिक भारतात (दरवर्षी सरासरी 11 लाख) नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे.

दरवर्षी दहा लाख नवजात बालकांना एचबीव्ही संसर्गाचा धोका असतो. एक हजार जन्मलेल्या मुलांपैकी सरासरी एकोणतीस नवजात बालकांचा मृत्यू होतो.'सेव्ह द चिल्ड्रन' या संस्थेच्या मते, जगातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूपैकी 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. गोरगरीब कुटुंबांचे हे किती दुर्दैव आहे की त्यांना त्यांच्या मुलांचा वैद्यकीय खर्च करण्याचीदेखील ऐपत नाही.रूग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की प्रत्येक शंभर कुटुंबांपैकी तेरा कुटुंबांना उपचारात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशी बहुतांश कुटुंबे आहेत जी आशा, अंगणवाडी, सहाय्यक परिचारिका, सुईण यासारख्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचत नाहीत.

अत्यंत महागड्या औषधोपचारांमुळे तेवीस टक्के रुग्ण वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित आहेत. सत्तर टक्के लोक स्वतःच्या खिशातून उपचार घेत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशिक्षित डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या अभावामुळे आधीच आरोग्य सेवा कोलमडली आहे.आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्च एका दशकापासून उंटाच्या तोंडातल्या जिऱ्याप्रमाणे जीडीपीच्या 1.3 टक्क्यांवर स्थिरावलेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची स्थिती अशी आहे की, सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे.देशातील लोकसंख्या सात पटीने वाढली असली तरी आरोग्य सुविधा मात्र दुपटीनेदेखील वाढल्या नाहीत.

देशातील एकूण सत्तर हजार रुग्णालयांपैकी साठ टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. प्रमाणानुसार प्रत्येक पासष्ट रुग्णांसाठी एकच खाटा उपलब्ध आहे. वैद्यकीय खर्चाचा खिशावर इतका बोझा पडत आहे की, दरवर्षी कर्ज घेणारे, मालमत्ता विकून उपचार घेणारे 7-8 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जात आहेत.कमाईतील त्रेचाळीस टक्के रक्कम उपचारावर खर्च होत आहे. अशा रुग्णांपैकी बहुतेक रुग्ण कर्करोग, हृदय आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात. आयुष्मान भारत आरोग्य योजना दहा कोटी कुटुंबांपर्यंतदेखील पोहोचलेली नाही आणि प्राथमिक उपचारांसाठी पूर्वघोषित दीड लाख 'हेल्थ ऐंड वेलनेस' केंद्रेदेखील स्थापन झालेली नाहीत. एक म्हणजे आयुष्मान योजनेच्या निश्चित सरकारी दरात उपचार करण्यास खासगी रुग्णालये राजी नाहीत. दुसरे म्हणजे, पर्वतीय-डोंगराळ राज्ये वगळता इतर राज्ये या योजनेंतर्गत एकूण उपचार खर्चाच्या चाळीस टक्के खर्च उचलण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. बंगाल सरकारने तर आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या आरोग्य योजनेतच विलीन करून घेतले आहे. योजना कागदावरच राहिल्याचे या सगळ्यातून स्पष्ट झाले आहे.  देशाच्या 1.25 अब्जाहून अधिक लोकसंख्येसाठी विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधा अत्यंत अपुऱ्या पडत आहेत.
1990 पासून शिक्षण आणि आरोग्याच्या नावाखाली देशात न जाणो किती मोहिमा, कार्यक्रम, धोरणे आली आणि गुंतवणूक आली, तरीही आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थिती जैसे थेच आहे. देशातील मानव संसाधनाचा पारदर्शक वापर न होणे हेदेखील या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्राची संसाधनेही मूठभर सत्तेच्या हातात बंदिस्त झाली आहेत. एकेकाळी डॉक्टरांना पृथ्वीचा देव म्हटले जायचे, पण आता या व्यवसायाने नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होऊन बाजारपेठ व्यापली आहे. विविध तपासण्या करण्यातच रुग्ण बेजार होऊन जातो. शासन व स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिल्यास गरिबांना खाजगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकतात.अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के राखीव खाटा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. 2007 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गरीब रुग्णांना राखीव बेड न पुरवल्याबद्दल रुग्णालयांना मोठा दंड करण्याचे आदेश दिले होते. सुमारे दशकभरापूर्वी दिल्ली सरकारनेही या दिशेने पुढाकार घेतला होता.

1946 मध्ये, जोसेफ विल्यम भोरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीने आरोग्य सेवांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्या आधारावर भारतात वैद्यकीय व्यवस्था करण्यासाठी चाळीस हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) मध्ये दोन डॉक्टर, एक परिचारिका, चार सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, चार सुईणी, दोन स्वच्छता निरीक्षक, दोन आरोग्य सहाय्यक, एक फार्मासिस्ट आणि इतर पंधरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असण्याची सूचना करण्यात आली होती.भारत सरकारनेही 1952 मध्ये हा प्रस्ताव मान्य केला, परंतु सर्व शिफारसी लागू होऊ शकल्या नाहीत. 1970 च्या दशकात जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  'सर्वांसाठी आरोग्य' हे ध्येय ठेवले. देशात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित झाली, मोठमोठ्या आरोग्य संस्था उभ्या राहिल्या, पण गरजेनुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा विकसित झाल्या नाहीत हे दुर्दैव आहे. आज एम्स, पीजीआय सारख्या मोठ्या संस्थांना याचा फटका बसत आहे.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मते, नऊ वर्षांपूर्वी देशभरात सुमारे 9.40 लाख डॉक्टर होते, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 1.5 लाख, उपविभागीय रुग्णालयांना 1.1 लाख, सामुदायिक आरोग्य केंद्रांना ऐंशी हजार डॉक्टरांची आवश्यकता होती. मग या दिशेने काय झाले? प्रत्येक 1700 रुग्णांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे.  सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात डॉक्टर आणि परिचारिकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. देशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा वेग खूपच कमी आहे.भरती प्रक्रिया ठप्प आहे. इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडे अजूनही सर्व नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा प्रणाली नाही, ज्याचा फायदा खाजगी कंपन्या घेत आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य सेवा यामध्ये खूप फरक आहे. राष्ट्रीय आरोग्य हमी अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाला मोफत औषधे, निदानात्मक उपचार आणि गंभीर आजारांवर विमा उपलब्ध करून देणे हे आहे, परंतु त्यामागील कथा हत्तीच्या दातासारखी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भारतामध्ये आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्येही खूप अंतर आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली