शहरांमधील वाहतूककोंडी चिंताजनक

जागतिक वाहतूक कोंडीत पुणे जगात सहाव्या क्रमांकावर असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राहण्यासाठी योग्य आणि शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे आता वाहतूक कोंडीत जगात सहाव्या क्रमांकावर आल्याने पुणेकर चिंतेत पडले आहेत. जगभरातील विविध देशांच्या मोठ्या शहरातील वाहतूककोंडीचे सर्वेक्षण करून टॉम टॉम या संस्थेने वाहतूक कोंडीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.  या अहवालानुसार, भारतातील तीन शहरांत सर्वाधिक वाहतूक असल्याचे समोर आले आहे. बंगळुरू जगात दुसर्‍या क्रमांकावर ,पुणे सहाव्या आणि दिल्ली सतराव्या क्रमांकावर आहे.

आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठ्या शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस मोठ्या वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 142 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार आहे, असे चित्र दिसते. 2017-18 च्या आकडेवारी नुसार भारतात सुमारे 25 कोटी 30 लाख पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने आहेत. आता ही संख्या दुप्पट झाली असावी. वाहतूककोंडीसारख्या समस्येवर उपाय म्हणून वाढत्या वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

एकट्या पुण्यात जवळपास 45 लाख वाहने आहेत. त्यात आठ लाख कार आणि घरातील प्रत्येकाची वेगळी दुचाकी असल्याने दुचाकीची संख्या तुलनेने जास्त आहे. 35 लाखांपेक्षा जास्त दुचाकी पुण्यात आहेत. पुणेकर खासगी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. यात रस्ते, उड्डाण पुलाची सुरू असलेली कामे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शहरभर मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अनेक मार्ग वाहतुकसाठी बंद ठेवण्यात येत आहे. पुण्यात 10 किमी अंतर जाण्यासाठी 27 मिनिटे लागत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.वाहतूक कोंडीच्या यादीत ब्रिटनची राजधानी लंडन पहिल्या क्रमांकावर आहे.  

वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि ज्यांच्याकडे त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा उपलब्ध करू देणार नाही, अशी जर त्यांची मानसिकता असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर वाहन दाखविण्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते. 

     आज देशातील दिल्ली, बंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागले. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.

      पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून घेणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली