गरिबी ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती एक बहुआयामी समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये असे नमूद केले आहे की लोकांना गरिबीत राहण्यास भाग पाडले जाते ते कोणत्याही एका विशिष्ट कारणामुळे नाही तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे. अन्न, घर, जमीन, आरोग्य असे गरिबीचे अनेक पैलू आहेत. संयुक्त राष्ट्रचा असा विश्वास आहे की शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी, आपण गरिबी आणि भेदभाव समाप्त करण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले पाहिजेत आणि सर्व लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांचा पूर्णपणे आनंद घेता येईल याची खात्री दिली पाहिजे. जागतिक असमानता लॅबने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक विषमता अहवाल 2022 नुसार, भारत जगातील सर्वात असमान वेतन, मिळकत असलेल्या देशांपैकी एक आहे.त्यात असे म्हटले आहे की जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या फक्त दोन टक्के मालकी आहे, तर जगातील सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या 76 टक्के आहे. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका हे जगातील सर्वात असमान प्रदेश आहेत, तर युरोपमध्ये असमानतेची पातळी सर्वात कमी आहे.
कामातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात महिलांचा वाटा 1990 मध्ये सुमारे 30 टक्के होता जो आजही 35 टक्क्यांहून कमी आहे. देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के आणि सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 50 टक्के लोकांच्या सरासरी उत्पन्नातील अंतर जवळपास दुप्पट झाले आहे. अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की गेल्या चाळीस वर्षांत देश अधिक श्रीमंत झाले आहेत, परंतु त्यांची सरकारे अधिक गरीब झाली आहेत. कोविड महामारीनंतर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे गरिबी आणि विषमताही वाढली आहे. 2022-23 या वर्षासाठी गरिबी निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवसाची थीम होती सर्वांसाठी सन्मान किंवा आदर. किंबहुना, प्रत्येक माणसाची प्रतिष्ठा किंवा आदर हा त्याचा स्वतःचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. पण गरिबीत जगणाऱ्या लोकांना स्वतःला उपेक्षित आणि तुच्छ असल्याची भावना वाटते. त्यांना असे वाटते की त्यांना नाकारले जात आहे आणि त्यांचा अनादर केला जात आहे.गरिबीचे निर्मूलन करणे आणि सर्वत्र शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करणे हे मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचे प्राथमिक ध्येय असले पाहिजे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, 1.3 अब्ज लोक अजूनही गरिबीत जगत आहेत, त्यापैकी जवळजवळ निम्मे मुले आणि तरुण आहेत. अलीकडच्या काळात, लोकांमधील उत्पन्न आणि संधींच्या असमानतेची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. दरवर्षी गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत चालली आहे. गरीब अधिक गरीब होत असताना अब्जाधीश वर्गाची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे.
खरं तर, गरिबी आणि विषमता हे चुकीचे निर्णय आणि निष्क्रियतेचे परिणाम आहेत. आपल्या समाजातील श्रीमंत गरीब आणि उपेक्षितांना अधिक असुरक्षित बनवतात आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. सामाजिक बहिष्कार, संरचनात्मक भेदभाव आणि अशक्तपणा यासारख्या घटकांमुळे गरिबीत अडकलेल्यांचे जीवन अधिक कठीण होत चालले आहे. याशिवाय, दुष्काळ, पूर इत्यादी हवामान बदलाच्या आपत्तींचा परिणामही मुख्यतः गरिबांवरच अधिक होतो. आज जगात आर्थिक विकास, तंत्रज्ञानाची साधने आणि आर्थिक संसाधने वाढल्याचा दावा केला जात असताना, जगातील करोडो लोकांनी गरिबीत जीवन जगावे, असे अजिबात अपेक्षित नाही. कोणत्याही देशातील गरिबांची असहाय स्थिती त्या देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. गरिबी म्हणजे सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत क्षमतेचा अभाव, त्यामुळे गरिबी हा केवळ आर्थिक मुद्दा म्हणून विचारात घेऊ नये.गोरगरिबांना अनेकदा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अशी काही कामे करावी लागतात, की जी त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या जीवासाठी धोकादायक असतात. त्यांना असुरक्षित घरात राहावे लागते.
त्यांना पोषक आहार मिळत नाही. त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांच्याकडे आरोग्य सुविधादेखील मर्यादित आहेत किंवा मर्यादित स्वरूपात पोहचतात. अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितींमध्ये भूक आणि कुपोषण, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सेवा त्यांच्यापर्यंत मर्यादित स्वरूपातच पोहचतात., सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि निर्णय घेण्यात सहभागाचा अभाव यांचा समावेश होतो.झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, निरक्षरता आणि कमी मानवी विकास, सतत वाढत जाणारी बेरोजगारी, देशांमधील भांडवलाचा अभाव, अविकसित अर्थव्यवस्था, किमतीत वाढ, अर्थव्यवस्थेचे पारंपारिक स्वरूप, पुरेशा कौशल्य विकासाचा अभाव, उद्योजकतेच्या विकासाचा अभाव, योग्य औद्योगिकीकरणाचा अभाव, गरिबी, मागासलेल्या सामाजिक संस्था, भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव, जमीन आणि इतर मालमत्तेचे असमान वितरण आणि गरिबीचे दुष्ट वर्तुळ ही गरिबीची प्रमुख कारणे आहेत. गरिबीत जगणारे लोक आपल्या मुलांना श्रमिक बाजारात ढकलतात. जगातील 60 टक्के बालमजुरी कृषी क्षेत्रात आढळतात.
या मुलांना अनेकदा धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि जीवनावर गंभीर परिणाम होतो. गरिबांमधील महिला आणि पुरुषांच्या शालेय शिक्षणातील अंतर सामान्य लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारत सुमारे 25 दशलक्ष कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यात यशस्वी होईल आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा वाटा 15 टक्क्यांवरून केवळ 5 टक्क्यांवर येईल. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2011 च्या जनगणनेत देशातील सुमारे 22 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. कालांतराने देशातील गरिबी कमी झाली आहे, परंतु शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अजूनही गरिबी कमी होण्याचा वेग कमी आहे. गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासारख्या अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. पण तरीही भारतातील दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे. आजही असे कोणतेही वैध निकष नाहीत ज्याद्वारे गरिबीची वास्तविक स्थिती परिभाषित केली जाऊ शकते. यासोबतच गरिबी निर्मूलनासाठी संसाधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमातील भ्रष्टाचारामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कार्यक्रम व योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. देशाच्या संसाधनांचा विकास सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम देखील अपेक्षित परिणाम देत नाहीत.
दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा, जेणेकरून खऱ्या गरीबांची ओळख होऊन त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देता येईल. ग्रामीण भागातील गरीबांमध्ये मुख्यतः लहान शेतकरी असतात. त्यांची गरिबी दूर करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादकता सुधारणे, संसाधने आणि तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत त्यांचा पोहोच वाढवणे आवश्यक आहे. स्थानिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील गरिबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गरीब महिलांना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे करून त्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर सुधारता येईल. सामाजिक सुरक्षा सुधारण्याबरोबरच गरीबांचे जीवनमान सुधारण्यास, जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण वाढविण्यात मदत केली जाऊ शकते. यामुळे लोकांमधील असमानताही कमी होईल. गरिबांना सकस आणि संतुलित आहार देणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास तर होईलच, पण श्रमाची उत्पादकताही वाढेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
जगातील 20 सर्वांत श्रीमंत देशांमध्ये सुमारे 50 दशलक्ष लोकसंख्या आधुनिक गुलामगिरी आणि जबरदस्तीने मजुरीची शिकार होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. वाक फ्री फाऊंडेशनच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 20 देशांपैकी 6 देश असे आहेत जिथे जबरदस्तीने मजुरी आणि सक्तीने विवाह करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या यादीत भारत अव्वल आहे. तर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात 1.1 कोटी लोकसंख्येला जबरदस्तीने काम करायला लावले जाते किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केले जाते. यामध्ये 58 लाखांसह चीन दुसर्‍या क्रमांकावर असून रशिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर इंडोनेशिया, तुर्की आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. आधुनिक गुलामगिरीचे सर्वात कमी दर असलेले देश स्वित्झलंड, नार्वे, जर्मनी, नेदरळड, स्वीडन, डेन्मार्क, बेल्जियम, आयलंड आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
ReplyDeleteयुबीएस ही एक स्विस बँक आहे. कोणत्याही प्रकारे डावी वगैरे नाही. त्यांनी UBS GLOBAL WEALTH REPORT 2023 प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारतासह अनेक देशातील आकडेवारी आहे. भारतात आर्थिक विषमता वर्षागणिक अधिकाधिक धारदार होत चालली आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. २०२२ च्या अखेरीस देशातील फक्त १० टक्‍क्‍यांवरच्या नागरिकांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ७३ टकके संपत्ती वर्ग झाली आहे. त्यात देखील वरच्या १ टक्का नागरिकांकडे ४० टक्के, मधल्या २० टक्के नागरिकांकडे १७ टक्के, तर खालच्या ७० टक्के नागरिकांकडे फक्त १० टकके संपत्ती आहे. थोडक्यात, श्रीमंत नागरिक अधिक श्रीमंत होत आहेत. कारण २००० मध्ये वरच्या १ टक्का नागरिकांकडे देशातील संपत्तीपैकी ३३ टक्के संपत्ती होती, ती वाढून २०२२ मध्ये ४० टक्के झाली आहे. अमेरिका व चीनमधील वरच्या १ टक्का श्रीमंतांकडे त्या देशातील अनुक्रमे ३४ टक्के आणि ३१ टकके संपत्ती आहे तर जपानमध्ये कमी म्हणजे19 टक्के आहे. अनेक निकषांवर ज्यांच्याशी तुलना होऊ शकते अशा राष्ट्रांत भारत हा जगातील अधिक आर्थिक विषमता असणारा देश आहे.
ReplyDelete