सरकारी शाळांविषयी बदलत चाललेला दृष्टीकोन

भारतात सुमारे 15 लाख शाळांचे मोठे नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये सुमारे 26 कोटी विद्यार्थी अधिकृतरीत्या शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान आणि माध्यान्ह भोजन यांसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे शालेय शिक्षणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तथापि, अजूनही मोठ्या प्रमाणात आंतर-संबंधित आव्हाने आहेत ज्यात शिक्षणाचा परिणाम, शिक्षकांच्या रिक्त जागा, प्रशासनापासून ते संघटनात्मक समस्या अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहेत. या संदर्भात, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या तीन राज्यांमध्ये शाश्वत कृती फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्यूमन कॅपिटल इन एज्युकेशन ( साथ-ई  अर्थात SAAT-E) अंतर्गत नीती आयोगाने केलेले कार्य इतर राज्यांना पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवू शकते.

काही दशकांपूर्वी देशभरात लहान लहान सरकारी शाळा झपाट्याने उघडल्या गेल्या. पण पुढच्या काळात प्रजनन दर कमी झाल्यामुळे यापैकी काही शाळांचा आकार खूपच लहान झाला आहे. मोठ्या संख्येने लहान शाळा चालवणे केवळ खर्चिकच नाही तर शिक्षकांची उपलब्धता कमी असल्याने त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ, झारखंडमध्ये 4,380 शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले ज्यामुळे सुमारे 400 कोटी रुपयांची बचत झाली. शिक्षकांचे समायोजन झाल्याने शिक्षक देखील शाळांना उपलब्ध झाले

नीती आयोगाच्या या  प्रकल्पामध्ये  स्पष्टपणे भर देण्यात आला आहे की लहान, लहान शाळा ज्या अल्प प्रमाणात कार्यरत आहेत आणि कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा आहेत, त्या शाळांचे विलीनीकरण केले जावे आणि शिक्षकांसाठी योग्य व्यवस्था केली जावी कारण देशाच्या शालेय शिक्षणामध्ये परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याची  महत्वाची भूमिका आहे.

शालेय स्तरावर शैक्षणिक सुधारणा आणि नवोपक्रम तेव्हाच यशस्वी होऊ शकतात जेव्हा संस्थात्मक आणि  संचालन स्तरावर अपेक्षित बदल केले जातात . या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार, लहान-लहान शाळांचे विलीनीकरण आणि शेजारच्या शाळांचाही त्यात समावेश  केल्याने चांगले शैक्षणिक आणि प्रशासकीय परिणाम प्राप्त झाले आहेत.

एकदा एकत्रीकरण झाले की, मोठ्या शाळा केवळ मोठ्या शाळेचा आकारच देत नाहीत तर शिक्षकांची उपलब्धता आणि उत्तम पायाभूत सुविधा देखील देतात. याशिवाय, यामुळे विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता वाढते, ते एका वर्गातून दुसर्‍या वर्गात सहजतेने जातात. यामुळे एकाच वेळी अनेक वर्ग शिकवण्याच्या प्रक्रियेस प्रतिबंध करता येते.

अधिक विद्यार्थ्यांना मोठ्या समवयस्क गटाचा पाठिंबा मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाची खोली आणि विविधता वाढते. यामुळे शैक्षणिक शिस्त सुधारण्यास मदत होते. या सर्व गोष्टी शालेय कामगिरी, कमी गळतीचे प्रमाण आणि विद्यार्थ्यांसाठी चांगले शिक्षण परिणाम यांच्याशी निगडीत आहेत. शाळांच्या विलीनीकरणाशी संबंधित उत्तम देखरेख आणि प्रशासन हा देखील एक फायदा आहे.

साथ-ई  प्रकल्पात सहभागी असलेल्या तीन शाळांचा अनुभव इतर राज्यांना त्यातून शिकलेले काही धडे अंगीकारण्यास प्रोत्साहित करू शकतो. या दरम्यान, आर्थिक व्यवहार्यता आणि स्थानिक समुदायातील मुलांवर होणारे परिणाम यासारखे घटकही लक्षात ठेवावे लागतील.

भारताच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांमधील फरक लक्षात घेऊन आणि आदिवासी लोकसंख्या लक्षात घेऊन, दुर्गम भागातील शाळेच्या प्रवेशावर परिणाम होणार नाही आणि शाळा सोडणाऱ्यांची संख्या वाढणार नाही, याकडे पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. लोकांच्या रहिवासी भागाच्या आसपास शाळांची उपस्थिती प्राधान्याने असली पाहिजे. विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. 

झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्याचे यश लक्षवेधी आहे. दूरवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने वाहतुकीची व्यवस्था केली. विद्यार्थी त्यांच्या जुन्या शाळेत जमायचे आणि तेथून बसने नव्याने विलीन झालेल्या शाळेत पोहोचायचे. मोठ्या वयाच्या किंवा उच्च प्राथमिक वर्गातील  विद्यार्थ्यांसाठी सायकलचा पर्यायदेखील विचारात घेता येईल.

याशिवाय धोरणकर्त्यांनी अध्यापन आणि अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे कारण ते शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहेत. सरकारी शाळांच्या पुनर्रचनेबाबतचे कोणतेही धोरण काळजीपूर्वक तयार केले पाहिजे. सरकारी शाळांमधील शिक्षणात सुधारणा केल्याशिवाय भारत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही. (बिझनेस स्टँडर्ड संपादकीय) 

अनुवाद- मच्छिंद्र ऐनापुरे