भारताने पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत

श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशियाने पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीयांसाठी व्हिसाची अट माफ केली आहे. व्हिएतनाम देखील असेच धोरण राबवण्याच्या विचारात असल्याच्या असल्याच्या बातम्या येत आहेत. थायलंड आपल्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी 10 वर्षांच्या कालावधीसह गुंतवणूकदार व्हिसा लागू करू शकतो. या देशांच्या निर्णयांवरून असे दिसते की ते भारतीय पर्यटकांना अधिक महत्त्व देत आहेत. कोविड महामारीनंतर भारतीय पर्यटक या देशांच्या पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक पुनरुत्थानासाठी मदत करत आहेत.

प्रवास व्हिसा मोफत केल्याने अनेक प्रकारचे त्रास दूर होतील आणि परिणामी पर्यटकांचा ओघ वाढेल. चीनमधून येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्यानंतर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे.

श्रीलंका सरकारने या संदर्भात उचललेली पावले अधिक गरजेची आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अर्थव्यवस्थेला तिथल्या सरकारला संजीवनी द्यायची आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि रशियानेही व्हिसाशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या देशांनी अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ई-व्हिसा सुरू केला आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे आणि परदेशात जाण्याची भारतीयांची इच्छाही वाढत आहे. भारतातून मोठ्या संख्येने लोक पर्यटन, प्रवास किंवा इतर कामासाठी परदेशात जात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने अंदाज व्यक्त केला आहे की 2030 सालापर्यंत भारत परदेश प्रवासावर खर्च करणारा चौथा सर्वात मोठा देश बनलेला असेल. अर्थात भारतातील लोकांमध्ये परदेशात जाण्याचा प्रचंड उत्साह असण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

कोविड महामारीनंतर जागतिक स्तरावर सर्व काही सुरळीत सुरू झाल्यावर लोक परदेशात प्रवास करण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा फायदा घेत आहेत. हे सर्वात महत्त्वाचे कारण मानले जाऊ शकते. भारतातील लोकसंख्येचे स्वरूप हे देखील एक मोठे कारण आहे. तरुणांमध्ये परदेशात जाण्याची इच्छा वाढत आहे.

एका अध्ययनानंतर भारतीय ग्राहक बाजारपेठेचा वाढता आकार सूचित करतो की प्रवास आणि मनोरंजनावर अधिक खर्च करू शकणार्‍या भारतीय कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. वर्ष 2019 मध्ये, प्रवास आणि पर्यटनावर अंदाजे 150 दशलक्ष डॉलर  खर्च केले गेले आणि 2030 पर्यंत ते 410 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे.

2022-23 मध्ये भारतीय वैयक्तिक प्रवासावर 21 अब्ज डॉलर खर्च करतील, अशी अपेक्षा आहे. हा आकडा 2021-22 च्या तुलनेत 90 टक्क्यांनी अधिक आहे. एयू शेन्जेन आणि यूएस व्हिसासाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीमुळे, दक्षिण-पूर्व आशियाई देश भारतीयांसाठी आकर्षक पर्यटन स्थळे बनत आहेत.

दरम्यान, भारत सरकार स्थानिक पातळीवर पर्यटन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 18.24 टक्क्यांनी अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमाच्या ताज्या भागात देशातील नागरिकांना परदेशात विवाह सोहळ्याचे आयोजन टाळण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने अलीकडेच लग्न समारंभ आयोजित करण्यासाठी भारताला एक उच्चभ्रू ठिकाण म्हणून दाखवणारी मोहीम सुरू केली आहे.

पर्यटन उद्योगाला भरपूर श्रम लागतात, त्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. या दृष्टीकोनातून परदेशात जाण्याकडे भारतीयांचा वाढता कल लक्षात घेता याचा फटका स्थानिक पातळीवरील पर्यटनाला बसू शकतो. भारतातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. देशातील पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकत्र काम करावे लागेल. त्यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधांचा विकास करावा लागेल.

परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा धोरणाचे उदारीकरण केल्यास नजीकच्या काळात त्यांचा ओघ वाढेल. पण हे करताना भारतालाही सावध राहण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात व्हिसा जारी करण्यासाठी ठोस प्रशासकीय संरचना तयार करावी लागेल. परदेशी नागरिकांचा व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्यांची तस्करी, अनियमित स्थलांतर आणि व्हिसा-सवलत असलेल्या देशांकडून आश्रय अर्ज यासारख्या समस्यांनाही भारताला सामोरे जावे लागेल.-मच्छिन्द्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली