महिला कुठेच का नाहीत सुरक्षित?

संयुक्त राष्ट्र संघ (युनायटेड नेशन्स -UN) ने जागतिक स्तरावर महिला आणि मुलींच्या लिंग-आधारित हत्यांबाबत जारी केलेला ताजा अहवाल अत्यंत भयानक आणि चिंताजनक आहे. मूलभूत आणि बौद्धिक विकासाच्या उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या या जगाचे वास्तव चित्र सर्वांनाच धक्कादायक आहे. या युगातही निम्मी लोकसंख्या इतकी भेदरलेली आहे की, त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार आयुष्य जगता येत नाही, यापेक्षा वाईट आणि लाजिरवाणी गोष्ट कोणतीअसू शकेल. एकीकडे जग चंद्रावर पोहोचत आहे, तर दुसरीकडे अनेक महिला आणि मुलींचा अकाली मृत्यू होत आहे.

महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार आज जगातील सर्वात व्यापक मानवी हक्क उल्लंघनांपैकी एक आहे. युनायटेड नेशन्सच्या मते, जगभरातील अंदाजे 736 दशलक्ष महिलांनी (सर्व स्त्रियांपैकी सुमारे 35 टक्के) त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी लिंग-आधारित हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे. ही हिंसक कृत्ये घरे, शाळा, व्यवसाय, उद्याने, सार्वजनिक वाहतूक, क्रीडा स्थळे या ठिकाणी होतात आणि ती ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होत आहेत. द इकॉनॉमिस्ट या थिंक टँकच्या जागतिक अभ्यासानुसार, 38 टक्के महिलांनी वैयक्तिकरित्या ऑनलाइन हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे आणि इंटरनेट वापरणाऱ्या 85 टक्के महिलांनी इतर महिलांविरुद्ध हिंसक कृत्ये पाहिली आहेत.जगभरात दर तासाला ५० हून अधिक महिला किंवा मुलींची त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांकडून हत्या केली जाते. जगभरातील मानवी तस्करीच्या बळींपैकी सुमारे ७० टक्के महिला आणि मुली आहेत.

या परिस्थितीला पुष्कळ प्रमाणात पुरुषप्रधान मानसिकता जबाबदार आहे. ही मानसिकता स्त्रीला आपली मालमत्ता आणि वारसा मानते. अशी मानसिकता असलेले पुरुष महिलांसोबत वाट्टेल तसे वागणे हा आपला हक्क मानतात. 89 हजार खून हा मोठा आकडा आहे. दोन दशकांतील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. 55 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये जोडीदार किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य जबाबदार असतात, यावरून ही मुलगी स्वतःच्या घरात सुरक्षित नसल्याचे दिसून येते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अर्धी लोकसंख्या स्वतःच्या घरात सुरक्षित नसेल तर त्यांना बाहेर तरी सुरक्षा कशी मिळणार? विषमता, अत्याचार, अन्याय आणि महिला सक्षमीकरणाचे नियम-कायदे वरवरचे नसले तरी ते कमकुवत नक्कीच आहेत, असेच म्हणावे लागेल. 

खरं तर अशा प्रकरणांमध्ये सामान्यतः शिक्षणाचा अभाव, अडाणीपणा जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते. पण, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची प्रकरणे समोर येणे आणि युरोपीय देशांतील अत्यंत शिक्षित, महिला हक्कांबाबत जागरूक असलेल्या देशात ही समस्या खरोखरच गंभीर असल्याचे सिद्ध केले आहे. या मुद्द्याकडे भारतीय दृष्टिकोनातून पाहणेही आवश्यक ठरेल, कारण येथेही परिस्थिती समाधानकारक आहे, असे नाही. भारतीय संस्कृतीत महिलांची देवी म्हणून पूजा केली जाते, पण त्याच घरात तिला अत्यंत वाईट वागणूक मिळते. ती स्त्री घरातही सुरक्षित नाही आणि बाहेरही. कौटुंबिक सदस्यांच्या हातून जीवितहानी, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, बलात्कार आणि नव्याने प्रचलित 'लिव्ह-इन'च्या घटना येथेही चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

साहजिकच या अत्यंत गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी उपाययोजनाही तितक्याच गहन, व्यापक आणि दीर्घकालीन असाव्या लागतील. मुलगा-मुलगी हा भेदभाव दूर करण्यासाठी प्रयत्न वाढवावे लागतील. त्यासाठी समाज आणि सरकारला पुढे यावे लागेल. महिला सक्षमीकरणाच्या मार्गात येणारे अडथळे शोधून ते दूर करावे लागतील. महिला सुरक्षेच्या कायद्याची ताकद आणि त्यांची स्थानिक पातळीवरची अंमलबजावणीही सुनिश्चित करावी लागेल. केवळ घोषणा देऊन अर्ध्या लोकसंख्येचे संरक्षण होऊ शकत नाही.