अक्षय ऊर्जा: देशात आशादायक चित्र; पण हवेत अजून प्रयत्न

जगातील अक्षय ऊर्जा उत्पादक देशांमध्ये भारत आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वारा आणि सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने जवळपास दहा टक्के ऊर्जा तयार करत आहे, तर अमेरिका बारा टक्के, चीन, जपान आणि ब्राझील दहा टक्के आणि तुर्कस्तान तेरा टक्के वीज वारा आणि सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने ऊर्जा तयार करत आहे. युरोपियन संघ 21 टक्के आणि युनायटेड किंगडम 33 टक्के पवन आणि सौर उर्जेचे उत्पादन करत आहे, तर रशिया केवळ 0.2 टक्के सौर आणि पवन ऊर्जा उत्पादन करत आहे. अशाप्रकारे भारतात कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेत सुमारे 8.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. एका अंदाजानुसार, 2035 पर्यंत भारतातील ऊर्जेची मागणी वार्षिक 4.2 टक्के दराने वाढेल, जी संपूर्ण जगात सर्वात वेगवान असेल. तर 2016 मध्ये जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत भारताची मागणी पाच टक्के होती, जी 2040 मध्ये अकरा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 2014 पासून जीवाश्म उर्जा स्त्रोतांना पर्याय म्हणून अक्षय ऊर्जा बनवण्याकडे उच्च प्राधान्याने काम केले जात आहे. आज भारताच्या एकूण ऊर्जा उत्पादन क्षमतेपैकी 36 टक्के वाटा हा नवीकरणीय ऊर्जेचा आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यात अडीच पट वाढ झाली आहे. यामध्ये सौरऊर्जेचा वाटा तेरा पटींनी वाढला आहे. भारत 2035 पूर्वी अक्षय ऊर्जेची सर्व उद्दिष्टे साध्य करेल हे स्पष्ट आहे.

एका अंदाजानुसार, मध्य प्रदेशातील रीवा अल्ट्रा मेगा सौर प्रकल्पातून 15.7 लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यात आले आहे. हे पृथ्वीवर 2.60 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे. भारतात अक्षय ऊर्जेच्या अपार शक्यता आहेत. साहजिकच भारताने हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे, ती त्याच्या जागतिक दृष्टिकोनाच्या घोषणेचा एक भाग आहे. भारतीय दृष्टिकोन हा शोषणाऐवजी निसर्गाच्या संतुलित राहण्याच्या बाजूने आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर युतीचा प्रकल्प ज्या प्रभावी पद्धतीने देशाने जगासमोर मांडला तो खऱ्या अर्थाने पॅरिस कराराच्या समांतर भारतीय लोकमंगलच्या दृष्टीचे मूर्त स्वरूप आहे.

भारताला सरासरी पाच हजार लाख किलोवॅट-तास प्रति चौरस मीटर इतकी सौरऊर्जा मिळते. एक मेगावाट सौरऊर्जेसाठी तीन हेक्टर सपाट जमीन लागते. या दृष्टीने भारताकडे या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. या शाश्वत ऊर्जा साठ्याला देशाच्या ऊर्जा गरजांशी जोडून सरकारने जी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत ती स्वप्नपूर्ती झाल्यासारखी आहेत. ‘थिंक टँक एजन्सी’ ‘अंबर’च्या अहवालानुसार, थर्मल पॉवर प्लांट्स जगासाठी 33 टक्के ऊर्जा तयार करत आहेत. हा अहवाल भारताचा समावेश असलेल्या 48 देशांच्या ऊर्जा संबंधित डेटावर आधारित आहे. हे 48 देश जगाच्या एकूण विजेच्या 83 टक्के उत्पादन करतात. त्याच वेळी, ऊर्जा उत्पादनात पवन आणि सौरचा वाटा सतत वाढत आहे. सरकारचा दावा आहे की भारत 2030 पर्यंत सौर मॉड्यूल आणि पॅनेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल.

आतापर्यंत अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी  एनर्जी कन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड (ECBC), देशातील व्यावसायिक इमारतींना कमी वीज वापर आणि ऊर्जा कार्यक्षम बनवण्याची योजना अनिवार्य केली आहे. या अंतर्गत वीजेचा वापर कमीत कमी होईल अशा पद्धतीने इमारती बांधल्या जातात.ईसीबीसी अंतर्गत इमारतींचे डिझाइन करण्यासाठी तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय 15 ते 20 टक्के विजेची बचत करतो, तर दुसरा आणि तिसरा पर्याय अनुक्रमे 30 ते 35 टक्के आणि 40 ते 45 टक्के विजेची बचत करतो. या योजनेत खर्च 5 ते 8 टक्क्यांनी वाढतो. ईसीबीसी 2030 पर्यंत 125 अब्ज युनिट विजेची बचत करेल असा अंदाज आहे, जे 100 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या समतुल्य आहे.

'इंटरनॅशनल रिन्युएबल एनर्जी एजन्सी'ने जारी केलेल्या 'नूतनीकरणक्षम क्षमता आकडेवारी' अहवालात असे नमूद केले आहे की 2022 मध्ये जागतिक स्तरावर अक्षय ऊर्जा क्षमतेत 9.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तथापि, ही वाढ जागतिक तापमान वाढ मर्यादित करण्यासाठी पुरेशी नाही. यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेत सध्याच्या दरापेक्षा तिप्पट वाढ आवश्यक आहे. अहवालानुसार, 2022 च्या अखेरीस, जागतिक स्तरावर एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता 3,372 जीडब्ल्यू (GW) वर पोहोचली आहे, जी विक्रमी 295 जीडब्ल्यू ने वाढली आहे. गेल्या वर्षी नवीन उर्जा क्षमतेच्या सुमारे 83 टक्के अक्षय उर्जेचा वाटा होता. अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता असूनही अक्षय ऊर्जेमध्ये विक्रमी वाढ सुरू आहे, जी जीवाश्म इंधनापासून वीज निर्मितीमध्ये घट झाल्याची पुष्टी करते. सततची विक्रमी वाढ ऊर्जा संकटाच्या दरम्यान अक्षय ऊर्जेची लवचिकता दर्शवते.

एका अभ्यासानुसार भारतात एलईडी बल्ब आणि ट्यूबलाइट्सच्या वापरामुळे प्रकाशासाठी खर्च होणारी वीज सुमारे 75 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. इमारतींमधील विजेच्या वापरावरही अनेक अभ्यास केले गेले आहेत, जे दाखवतात की ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरून, विजेचा वापर सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी करता येतो. ही वीज बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांच्या एका वर्षाच्या गरजेइतकी आहे. अभ्यास दर्शविते की ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मानकांची अंमलबजावणी करून, घरगुती आणि निवासी इमारतींमध्ये वीज मोठ्या प्रमाणावर वाचविली जाऊ शकते. इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता मानके लागू केल्यास अतिरिक्त 30 टक्के विजेची बचत होऊ शकते. उद्योग सर्वाधिक 42 टक्के वीज वापरतात. घरगुती वापर 24 टक्के असून तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. व्यावसायिक इमारतींमध्ये विजेचा वापर आठ टक्के आहे.  

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अभ्यासानुसार, देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील 38 टक्के विजेच्या वापरामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता मानकांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, तर घरगुती वीज केवळ सात टक्के ऊर्जा कार्यक्षम बनली आहे. व्यावसायिक इमारतींमध्ये ते सुमारे 19 टक्के आहे. वाहतुकीत फक्त दोन टक्के. सध्या भारतात  कार्यक्षमतेच्या उपायांसह केवळ 23 टक्के ऊर्जा वीज वापरली जात आहे, तर 77 टक्के वीज खर्चामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता स्वीकारली जात नाही. इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मानकांसाठी प्रचंड क्षमता आहे. नवीन व्यावसायिक इमारतींसाठी बिल्डिंग कोड लागू केले जातात, परंतु जुन्या इमारती आणि निवासस्थाने ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरून विजेचा वापर कमी करू शकतात. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीने आतापर्यंत 26 घरगुती उपकरणे ऊर्जा कार्यक्षम बनवली आहेत. त्यांचा वापर वाढत आहे, परंतु त्या सर्वांसाठी मानके अनिवार्य नाहीत. अनेक उर्जा-चालित उपकरणांची कार्यक्षमता मानके अद्याप निश्चित नाहीत.

घरे आणि इमारतींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत उपकरणांच्या यादीत शंभरहून अधिक उपकरणे आहेत. इमारतींमध्ये वापरलेली सर्व उपकरणे कार्यक्षमतेच्या मानकांच्या कक्षेत आहेत आणि ते अनिवार्यपणे लागू केले आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सौरऊर्जेच्या आधारे लोकांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेबद्दल जागरूकता वाढली आहे, परंतु लोक आणि सरकारने ज्या प्रकारे एलईडीचा प्रचार केला, तसाच प्रकार इतर उपकरणांच्या बाबतीत घडला नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली