जंगलतोड थांबवणे अनिवार्य

 

सध्या जगभरातील पर्यावरणतज्ज्ञ कमी होत असलेल्या जंगलांबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) च्या ताज्या अहवालाने काहीशी दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, 2021 ते 2023 या काळात भारतातील एकूण वन आणि वृक्ष क्षेत्र 1,445 चौरस किलोमीटरने वाढले आहे. देशाला हिरवेगार ठेवण्यात मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. अहवालानुसार, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्येही दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत हरित क्षेत्र वाढले आहे. यावरून असे दिसते की, गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव आणि वृक्षारोपण यांसारख्या योजनांचा परिणाम दिसू लागला आहे.  

महाराष्ट्र देशाच्या वन आच्छादित क्षेत्राच्या संदर्भात मध्यम स्थितीत आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) च्या 2023 च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे वन आच्छादित क्षेत्र 50,858 चौ. कि.मी. (20.13%) आहे, जे देशाच्या एकूण वन आच्छादनाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. 

  महाराष्ट्र सरकारने 2015-2019 या काळात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा केला होता, पण वन आच्छादन केवळ 16.53 चौ. कि.मी. नेच वाढले.  खर्च आणि अपेक्षांच्या तुलनेत हा परिणाम अतिशय नगण्य मानला जाऊ शकतो.

 गडचिरोली हा सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र असलेला जिल्हा आहे (10,015 चौ. कि.मी.). तिथे 2021 ते 2023 दरम्यान 69.49 चौ. कि.मी. ची वाढ झाली, जी राज्यात सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ. कि.मी. आहे, त्यापैकी 20.13% हरित क्षेत्र आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार 33% हरित क्षेत्राचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे, पण महाराष्ट्र अजूनही या लक्ष्याच्या खूप मागे आहे.

महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. गडचिरोली) सकारात्मक वाढ झाली आहे, पण राज्य पातळीवर हरित क्षेत्राच्या वाढीचा वेग फारच कमी आहे. वनसंवर्धनाच्या मोठ्या योजना असूनही, त्यांचा प्रभाव कमी पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आणि योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

तथापि, या अहवालातील चिंताजनक बाब म्हणजे उत्तराखंड आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र घटले आहे. या घटण्याची कारणे तपासून त्या राज्यांमध्ये वनसंवर्धन आणि संरक्षणावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र वाढले असले तरी, पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने निर्धारित लक्ष्य अजूनही दूर आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार, एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के भागावर वने असायला हवीत. मात्र, एफएसआयच्या ताज्या अहवालानुसार, ही टक्केवारी फक्त 25.17 पर्यंत पोहोचली आहे. 1987 पासून एफएसआयने सर्वेक्षण सुरू केले असून, तेव्हापासून आतापर्यंत ही टक्केवारी केवळ दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या या अहवालांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्रामध्ये काहीशी घट किंवा वाढ होत असते. मात्र, एकूण जमिनीच्या तुलनेत वनोंच्या प्रमाणाचा आलेख फारसा वर जात नाही.  

हे स्पष्ट आहे की, इतर देशांप्रमाणेच भारतातही लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिकरित्या वाढणारी जंगले टिकून राहू शकत नाहीत. विकास प्रकल्प आणि खाणकामासाठी होणारी जंगलतोड ही मोठी समस्या आहे, ज्यावर सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दरवर्षी सुमारे एक कोटी हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशातील 52 वाघ अभयारण्यांतील वनक्षेत्रात 22.62 चौरस किलोमीटरची घट झाली आहे.  

याचा अर्थ, जिथे वाघ राहतात, तिथेही जंगलांचे प्रमाण कमी होत आहे. ईशान्य भारतात महामार्ग आणि विमानतळ तयार करण्यासाठी जंगलतोड केली गेली. जंगलतोडीमुळे होणारे नुकसान केवळ वृक्षारोपणाद्वारे भरून काढता येत नाही. कारण, जंगलतोडीमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडून नवीन संकटे उभी राहतात. त्यामुळे मानवी सभ्यतेला या संकटांपासून वाचवण्यासाठी जागतिक स्तरावर जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी दूरगामी रणनीती तयार करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली