हवामान बदल: संकटाचे सावट आणि भविष्याची बिकट वाटचाल

 

अलीकडेच बाकू येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावरील हवामान बदलाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. गहन चर्चा आणि वादविवादांनंतरही, या परिषदेने ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आल्याचे चित्र उभे राहिले. हा परिषदेचा निष्कर्ष वचनांतील आणि वास्तवातील दरी आजही किती खोल आहे, हे अधोरेखित करतो. विकसनशील आणि विकसित देशांमधील परस्पर विश्वासाचा अभाव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

बाकू परिषदेतील महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’. याअंतर्गत श्रीमंत देशांनी 2035 पर्यंत दरवर्षी 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे वचन दिले. मात्र, हा निधी 45 गरीब देशांच्या गटाला अपुरा वाटला. त्यांनी या प्रस्तावाला ‘विश्वासघात’ म्हटले आणि असा आक्षेप घेतला की हा करार ना जागतिक तापमान कमी करू शकतो, ना कमजोर देशांना मदत करू शकतो. “आम्ही दहा वर्षांनी कुठे असू? हे ठरवण्यासाठी कोणाकडे हमी आहे?” हा सवाल उपस्थित करत या गटाने कडवट नाराजी व्यक्त केली.

विकसनशील देशांच्या समस्या आणि भारताचा पुढाकार

काप-29 मध्ये भारताने विकसनशील देशांची बाजू ठामपणे मांडली. ‘सामायिक पण भिन्न जबाबदाऱ्या’ (Common but Differentiated Responsibilities) या तत्त्वावर भारताने जोर दिला, ज्यामुळे विकसनशील देशांना न्याय मिळण्याचा मार्ग तयार होतो. भारताचा हा दृष्टिकोन विकसनशील देशांसाठी प्रेरणादायी ठरला. भारताने श्रीमंत देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांवर त्यांना लक्ष्य केले.

भारत आणि चीनने संयुक्तपणे निधीच्या प्रस्तावाला अस्वीकारले आणि 500 अब्ज डॉलर्सचा सार्वजनिक वित्त उभारण्याची मागणी केली. विकसित देशांनी मात्र, या निधीला ‘स्वेच्छा योगदान’ म्हणून घोषित केले आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या मदतीवर भर दिला. यामुळे विकसनशील देशांच्या अपेक्षांना धक्का बसला.

विकसित देशांचा निष्काळजीपणा

विकसित देशांनी जागतिक तापमान वाढीसाठी प्रामुख्याने योगदान दिले आहे. तरीही, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या वचनाला त्यांनी यंदा पुन्हा मागे टाकले. 2009 साली निश्चित करण्यात आलेल्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचे लक्ष्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, नवीन घोषणा कितपत प्रभावी ठरेल यावर शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पश्चिमी देशांनी विकासाच्या नावाखाली केलेल्या निसर्गविरोधी कृत्यांमुळे आजचा हवामान बदलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजही कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात 70 टक्के वाटा पश्चिमी देशांचा आहे.

जागतिक दक्षिणेकडील देशांची बाजू

परिषदेने विकसनशील देशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले. भारताने मात्र जागतिक दक्षिणेकडील देशांचे नेतृत्व करत श्रीमंत देशांना जबाबदारी दाखवून दिली. ‘कामन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज’च्या तत्त्वावर भारताने जोर देत विकसनशील देशांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. यामुळे भारत एक प्रगतिशील आणि धाडसी राष्ट्र म्हणून पुढे आले.

भविष्यासाठी ठोस पावले आवश्यक

काप-29 परिषदेनंतर काप-30 ब्राझीलमध्ये होणार आहे. भविष्यातील परिषदा फक्त वचनबद्धतेवर न थांबता ठोस कृतीसाठी समर्पित असाव्यात. हवामान बदल ही दूरची समस्या नाही, तर ती विद्यमान आणि गंभीर समस्या आहे. जागतिक तापमानवाढ, कार्बन उत्सर्जन, समुद्र पातळीतील वाढ, अन्नटंचाई यांसारख्या समस्यांचे परिणाम आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी जगाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

हवामान बदलाचे संकट आता आपल्या दाराशी येऊन ठेपले आहे. विकसित देशांच्या निष्काळजी वृत्तीमुळे विकसनशील देशांना आपल्या विकासावर तडजोड करावी लागत आहे. भारतासारख्या देशांनी जागतिक मंचावर धाडसी भूमिका घेतली असली, तरी हवामान बदलाच्या समस्येवर जागतिक स्तरावर एकत्रित आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात आलेली दिसत नाही.

काप-29 ने काही पावले उचलली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी अजूनही प्रलंबित आहे. भविष्यातील परिषदा अधिक प्रभावी ठरतील, अशी अपेक्षा करणे अपरिहार्य आहे. जागतिक समुदायाने आता तातडीने आणि धाडसी निर्णय घेतले, तरच आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक भविष्य तयार होईल.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली