सुधारणांचे दावे आणि शेतकरी आत्महत्या

 महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, ओडिशा, तेलंगणा या राज्यांमध्ये यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा खूपच जास्त पाऊस झाला आहे.  शेकडो लोक यातले बहुतेक शेतकरी-मजूर आणि गरीब लोक वीज पडणे, घरे कोसळणे, झाडे पडणे आणि तलाव, नद्या आणि कालव्यात बुडणे यामुळे मरण पावले आहेत.  कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे.  लाखो लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला आहे.  दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणामध्ये मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.अतिवृष्टी आणि अनावृष्टी (खूप जास्त पाऊस आणि सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस) या नैसर्गिक आपत्ती आहेत.  त्यामुळे शेतकरी व मजुरांचा मृत्यू हा निसर्गाचा कहर मानता येईल.  परंतु दरवर्षी देशातील हजारो शेतकरी, मजूर पीक-बागायतीसाठी व इतर गरजांसाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरतात, पिकांचे व फळांचे नुकसान होणे, खर्च जास्त आणि पिकातून मिळणारे उत्पन्न कमी मिळणे, कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणाच्या उपचारासाठी  सावकारांकडून उचललेले कर्ज फेडणे शक्य न झाल्याने आणि त्यातून सावकारांकडून शेतकर्‍यांवर होणारे अत्याचार, दारिद्र्य, शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न, घरगुती समस्या, शेतकर्‍यांच्या मुलांनी घेतलेले शैक्षणिक कर्ज न फेडणे, आणि त्यामुळे होणार्‍या आत्महत्या या गोष्टी वर्षानुवर्षे तशाच कायम आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांबाबत विविध आकडेवारी जाहीर करण्यात येते.  सरकारी आणि गैर-सरकारी यांच्या आकडेवारीमध्येही बराच फरक येतो. पूर्वीसारखा आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विषय हा  चर्चेचा विषय बनत नाही.  दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांची स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारल्याचे सांगतात.  आता ते दुर्लक्षित राहिलेले नाहीत, तर त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्यांना अनेक योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं.  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि कौटुंबिक समस्या सुधारल्या असतील तर मग शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत,  शेतकरी गरिबीत का जगतोय?असे  प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्रातील विदर्भ, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करतात.  उदाहरणार्थ, 1990 च्या दशकात, स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, येथील शेतकरी एक व्यावसायिक श्रेणी म्हणून उच्च आत्महत्या दराच्या समस्येने त्रस्त आहेत.  विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सर्वात गंभीर आहे.  विदर्भात 3.4 दशलक्ष शेतकरी कापसाची लागवड करतात.  यापैकी 95 टक्के शेतकरी कर्ज घेऊन कापूस पिकवतात.  कापूस पिकवणारे विदर्भातील हे शेतकरी बियाणे, खते, वीज, पाणी आणि इतर गरजांसाठी बँक किंवा सावकारांकडून कर्ज घेतात.  या भागातील शेतकऱ्यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न 2700 रुपये प्रति एकर आहे.

गेल्या तीन दशकांत आत्महत्या केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.  त्यापैकी आजही विदर्भातील शेतकरी सर्वाधिक आत्महत्या करत आहेत.  गेल्या सहा महिन्यांत यंदा विदर्भातील 547 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.  देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण राष्ट्रीय आत्महत्येपेक्षा जास्त आहे.  

खरे तर सिंचनासाठी पाणी आणि खतांची उपलब्धता हा आजही शेती आणि शेतकऱ्यांसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.  सर्व प्रयत्नांनंतरही 60 टक्के शेती अजूनही निसर्गावर अवलंबून आहे.  आकडेवारीनुसार, पावसावर आधारित शेतीमध्ये सरासरी उत्पादन 1.2 टन प्रति हेक्टर आहे, तर बागायत क्षेत्रात ते सरासरी चार टन प्रति हेक्टर आहे.  हेक्टरी चार टन उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याला खत, पाणी, वीज, कीटकनाशके आणि खुरपणी-भांगलणी यावर जास्त खर्च येतो.  पण त्याची किंमतही सरकारने ठरवून दिलेल्या किंवा बाजाराने ठरवून दिलेल्या किमतीतून वसूल होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांची मोठी अडचण ही आहे की सरकार दोन डझन पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर करते, पण ती खरेदी करण्यासाठी कोणतीही चोख व्यवस्था करत नाही.  स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शेतकऱ्यांना कर्ज न मिळणे, खते, वीज, पाणी, उत्पादनांची किंमत अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.  मात्र गेल्या तीन दशकांपासून हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे शेतीच्या नुकसानीत आणखी एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे.  अनेक राज्यांमध्ये नीलगाय,हत्ती, रानडुकरे किंवा भटक्या जनावरांमुळे पिकांची नासाडी होण्याची समस्याही शेतकऱ्यांसमोर आली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सरासरी 16 हजारपेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात.  ज्यामध्ये 72 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून ते बँकेच्या कर्जाने दबलेले आहेत.  अनधिकृत आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक दर्शवते.  जेव्हा पीक तयार होऊन घरी येते तेव्हा त्याच्या भावात मोठी घसरण होते.  अशा स्थितीत शेतकऱ्यासमोर उदरनिर्वाहाची आशा राहत नाही.  उपासमारीने त्रस्त असलेल्या कुटुंबाला पाहण्यापेक्षा त्याने आपले जीवन संपवावे, असे त्याला वाटते. केंद्र आणि राज्य सरकारांना ग्राहक, मध्यस्थ आणि व्यापारी यांच्या हिताची तितकीच काळजी वाटत असली तरी अन्नदाताच्या हिताचा त्यांना कसलाच कळवळा दिसत नाही.  केंद्र सरकार विकसित देशांप्रमाणे भारतीय शेतीच्या विकासाच्या गप्पा मारत असले, तरी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या बाबतीत मात्र ते एक पाऊल मागे घेते.  विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना हेक्टरी 2.10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. यामुळेच कोणत्याही विकसित देशातील शेतकऱ्याला गरिबीमुळे आत्महत्या करावी लागत नाही.  प्रश्न असा आहे की, विकसित देशांतील शेतकऱ्यांप्रमाणे भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारेल का?

खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर वाढण्याची सर्व कारणे म्हणजे शेती नेहमीच तोट्यात असते आणि कुटुंब जगू शकत नाही.  या स्थलांतराबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार चिंता व्यक्त करतात, मात्र शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करताना त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी फक्त आश्वासने देताना दिसतात. सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना डेटा दर्शविते की आजही 75 टक्के शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, तर केवळ 10 टक्के शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न 10 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे.  जेव्हा पूर, दुष्काळ  यांचा फटका पिकांना बसतो, तेव्हा एक टक्काही शेतकरी 5 हजार हजारांपर्यंत कमावत नाही.  अशा स्थितीत शेतकऱ्यासमोर दोनच मार्ग उरतात.  कुटुंबासमवेत वडिलोपार्जित शेती सोडून कुटुंबाला उपासमार होण्यापासून वाचवण्यासाठी त्यांनी शहरात जाऊन कारखान्यात काम करावे किंवा दु:खद प्रसंगाला सामोरे जाण्यापूर्वी या जगाचा निरोप घ्यावा.  शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारल्याशिवाय देशाची स्थिती सुधारणार आहे का, हा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली