स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधित करताना नैसर्गिक शेती, रसायनमुक्त शेती हेच आत्मनिर्भर भारताला बळ देऊ शकते, असे प्रतिपादन आहे. मानवी आरोग्याबाबतच्या वाढत्या समस्या पाहता रसायनमुक्त अन्न ही आजची गरज आहे. त्याच वेळी काही जागरूक ग्राहकांकडून विषमुक्त अन्नाची मागणीदेखील होतेय. अशावेळी सेंद्रिय, विषमुक्त शेतीला देशात प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. सध्याच्या वातावरणात सेंद्रिय कृषी उत्पादनांमध्ये देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील ग्राहकांची आवड वाढत आहे. देशातील तरुण शेतकरीही सेंद्रिय शेतीसाठी उत्सुक आहे. परंतु त्यांना देश-विदेशातील सेंद्रिय बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी योग्य सल्ला, प्रशिक्षण आणि कोणतेही विश्वसनीय व्यासपीठ मिळत नाही.यामुळेच जागतिक बाजारपेठेत आपल्या सेंद्रिय शेतीचे उत्पादन आणि विक्रीच्या कामगिरीमध्ये कमतरता असल्याचे सिद्ध होत आहे. सरकार देशातील शेतकऱ्यांना ‘झिरो बजेट’ शेतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला देत आहे. मात्र केंद्रीय कृषी अर्थसंकल्पात कंजूसी केली जात असून उपलब्ध साधनसंपत्तीतही कपात केली जात आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांचेही स्पष्ट धोरण नाही.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय प्रशिक्षण देणारे आणि सेंद्रिय खते आणि उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणी करणारे जबलपूर (मध्य प्रदेश) येथील नॅशनल सेंटर फॉर ऑरगॅनिक अँड नॅचरल फार्मिंग महाराष्ट्रातील नागपूर येथील राष्ट्रीय केंद्रात हलवण्यात आले. पंचकुला येथील केंद्र हरियाणातील गाझियाबाद येथे , बिहारमधील पाटणा येथील केंद्र, भुवनेश्वरला स्थलांतरित करण्यात आले आहे. गुजरातमधील गांधीनगर येथील केंद्र गोवा, लक्षद्वीप, दमण-दीव, दादरा नगर हवेलीसह गुजरातमधील शेतकरी आणि कृषी कामगारांना सेंद्रिय प्रशिक्षण देत होते, ते आता उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहरात हलवण्यात आले आहे. यामुळे आता या राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर सेंद्रिय प्रशिक्षण, सेंद्रिय बाजारपेठेची उपलब्धता तसेच सेंद्रिय खतांची विश्वासार्हता तपासणी अशा अनेक बाबींसाठी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुजरात सरकारने डांग आदिवासी जिल्ह्यातील तेहतीस हजार हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन पाच वर्षांत पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा संकल्प केला होता, ज्यामध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केंद्र महत्त्वपूर्ण भागीदार आहेत. आदिवासी समाजाला सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व रासायनिक खतांच्या दुकानांना टाळे ठोकण्याची योजनाही या केंद्राचा भाग होती. मात्र आता ते केंद्र राज्याबाहेर पाठवल्याने सध्या सुरू असलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब होणार आहे.
बिहार राज्यातील नॅशनल सेंटर फॉर ऑरगॅनिक अँड नॅचरल फार्मिंग हे तेथील बारा जिल्ह्यासाठी सेंद्रिय कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करत होते. मात्र राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे ते भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे हलवण्यात आले आहे. या केंद्रांच्या स्थलांतरामुळे राज्यांच्या सेंद्रिय शेतीवर संकट ओढवले आहे.राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणाचा भाग असलेल्या 32 लाख हेक्टर शेतजमिनीत सरासरी केवळ चारशे मिमी पाऊस पडतो. या भागात शाश्वत शेतीसाठी एकमेव पर्याय म्हणजे सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती, जी रासायनिक शेतीच्या तुलनेत दर्जेदार उत्पादन देऊ शकते.यामध्ये जिरे, गवार, इसबगोळ, अजवाइन पिकांच्या उत्पादनाच्या शक्यता तपासण्यात आल्या आहेत. देशांतर्गत आणि परदेशातही या उत्पादनांना मागणी आहे. या भागातील शेतकरीही सेंद्रिय उत्पादनासाठी पुढाकार घेत आहे. मात्र केंद्रासह राज्य सरकारांचे प्रयत्न या दिशेने फारच तोकडे आहेत.
छत्तीसगडमध्ये सेंद्रिय शेतीच्या नावाखाली गोमूत्र आणि शेण खरेदी करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत निर्मितीचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. सेंद्रिय खतांचे उत्पादन आणि विक्री हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे साधन ठरू शकते. त्याची अंमलबजावणी जलद होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशात सेंद्रिय शेतीसाठी अत्यंत अनुकूल परिस्थिती आहे, परंतु साधनसामग्री आणि सहकार्याअभावी शेतकरी अखेर रासायनिक शेतीकडे वळत आहेत. जनावरे शेतीसाठी वापरण्याऐवजी शेतकरी त्यांना रस्त्यावर सोडून देत आहेत. ते पाळीव प्राण्यांवरील खर्चाचे उत्पन्नात रूपांतर करू शकत नाहीत. साहजिकच शहरांमध्ये मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट झाला आहे. पिकांचे अवशेष हे सेंद्रिय खते तयार करण्याचे सर्वात स्वस्त, मोफत साधन आहे, परंतु शेतकऱ्यांना त्याचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण मिळत नाही.त्यामुळेच तो या कचऱ्याला आग लावून नष्ट करण्यास प्राधान्य देतो. त्यासाठी सरकारला अनुदानावर आधारित कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागेल. पिकाच्या कचऱ्याचे सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करून शेतकरी केवळ खतावर खर्च होणारा पैसा वाचवू शकत नाही तर देशाच्या अनुदानावर खर्च होणारा पैसाही वाचवू शकतो.
देशातील एकूण सेंद्रिय शेतीमध्ये एकट्या मध्य प्रदेशचा वाटा पस्तीस टक्क्यांहून अधिक आहे. 2020 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशातील सुमारे एक लाख साठ हजार हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेती केली जात आहे. त्यात औषधी उत्पादनाचे क्षेत्र जोडले तर ते सुमारे तीन लाख हेक्टर होते. राज्यातील सुमारे सात लाख शेतकरी सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण घेऊन उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु देशात सेंद्रिय उत्पादनांना सुसंघटित बाजारपेठ नसल्यामुळे या तरुणांचा सेंद्रिय शेतीकडे असलेला उत्साह कमी होऊ लागला आहे.इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री च्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात सेंद्रिय शेतीसाठी भरपूर वाव आहे. राज्यातील पंचेचाळीस टक्के शेतजमीन ही सेंद्रिय शेतीसाठी पूर्णपणे योग्य असून, त्याद्वारे तेवीस हजार कोटींची सेंद्रिय संपत्ती निर्माण होऊ शकते.त्याचबरोबर सहा लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. 2020 मध्ये राज्याने एकट्या मध्य प्रदेशातून इतर देशांना पाच लाख सहाशे छत्तीस मेट्रिक टन सेंद्रिय सामग्री निर्यात करून 2 हजार 683 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले. आता अरब देशांमधून सेंद्रिय खतांची मागणी वाढत असताना, राज्य सरकार मात्र सेंद्रिय शेतीसाठी तळागाळातील प्रयत्नांमध्ये कमी पडत आहे.
सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी मातीच्या बायोमास (जीवांश)च्या चव आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते. स्थानिक पातळीवर, देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या मातीमध्ये जीवजंतूंचा फरक असतो, ज्यामुळे उत्पादन कार्यक्षमता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो. केंद्र सरकारने एक जिल्हा एक उत्पादन योजना राबवली, मात्र राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.पूर्वी देशात नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीच होती. त्या वेळी उत्पादनही कमी होते. परंतु हे कमी उत्पादन नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीत फारसे संशोधनात्मक काम न झाल्यामुळे होते. आता विषमुक्त शेतीसाठीच्या निविष्ठा (खते, कीडनाशके आदी) उपलब्ध आहेत. देशातील काही शेतकरी नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीतून बऱ्यापैकी उत्पादन घेत आहेत. कमी खर्चामुळे त्यांची शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर देखील ठरतेय. आज जागतिक बाजारपेठेसह देशाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील सुशिक्षित वर्गाला सेंद्रिय उत्पादन घ्यायचे आहे, परंतु, उत्पादक शेतकरी आणि सेंद्रिय उत्पादनात रस असणारा ग्राहक यांच्यात कोणताही दुवा नाही. त्याच वेळी शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या उत्पादनाच्या सत्यतेचा कोणताही पुरावा नाही.सेंद्रिय शेतीखाली सर्वात जास्त क्षेत्र असूनही आपला देश सेंद्रिय उत्पादनात जगात नवव्या क्रमांकावर आहे. निर्यातीचा वाटा फक्त 0.55 टक्के आहे. सेंद्रिय शेतीच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वर्तनात एकवाक्यता असली पाहिजे, तरच देशात सेंद्रिय शेतीची उत्पन्नाभिमुख क्रांती सुरू होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
सध्या शेतीचा उत्पादन खर्च मोठया प्रमाणात वाढत आहे. तो सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. दुसरीकडे उत्पादनाला पाहिजे तसा भाव मिळत नसल्याने शेती परवडणाशी झाली आहे. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर त्याला काही अंशी सेंद्रिय शेतीकडे वळायला सांगणे ,हाच सध्या तरी मार्ग दिसत आहे. सेंद्रिय शेतीमुळे शेतकऱ्याचे दोन महत्त्वाचे आणि जनतेचे अनेक फायदे होतील. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर वारेमाप होणारा खर्च सर्वप्रथम आटोक्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्याला जागेवरच उत्पादन खर्चात किमान 35 ते 40 टक्के बचत होऊ शकते. दुसरे म्हणजे तुलनेने भाव कमी मिळाला तरी त्याचे होणारे नुकसान खर्च कमी झाल्याने कमी व्हायला मदत होईल. तिसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे रासायनिक खतांमुळे खालावणारी शेतीतील मातीची झीज थांबेल आणि जमिनीची गुणवत्ता कायम राखण्यास मदत होईल.चौथा फायदा म्हणजे रसायनमुक्त उत्पादनामुळे मालाला उठाव चांगला होईल आणि आपोआपच शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळू शकतील. जनतेला चांगल्या प्रतीचे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे मिळू शकतील. हे सर्व फायदे पाहता सेंद्रिय शेतीची गरज अधोरेखित होते.
ReplyDelete