धान्याची नासाडी रोखायला हवी

 अन्नधान्याची टंचाई टाळण्यासाठी आणि महागाईशी लढण्यासाठी सरकारने अनेक धान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली असताना, देखभालीअभावी शेकडो टन अन्न वाया जात असल्याच्या बातम्या साहजिकच अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.  गेल्या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्ती आणि निकृष्ट देखभालीमुळे सुमारे सतराशे टन धान्य वाया गेल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.  किती तरी कुटुंबांना इतके धान्य किती तरी दिवस पोसता आले असते, याचा अंदाज बांधता येतो. यावेळी देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या मोफत रेशनवर अवलंबून असताना निष्काळजीपणामुळे वाया गेलेले हे धान्य त्यांना किती उपयोगी पडले असते.  परंतु भारतीय अन्न महामंडळाच्या कुंभाकर्णी झोपेमुळे अन्नसुरक्षेचे आव्हान कायम आहे.  अन्नधान्याची ही नासाडी ही नवीन घटना नसली तरी भारतीय अन्न महामंडळाने दिलेली आकडेवारी फार धक्कादायक नाही.  हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे.  दरवर्षी अन्नधान्याच्या देखभालीची व्यवस्था सुधारण्याची आश्वासने दिली जातात, पण त्याचा परिणाम काहीच होताना दिसत नाही.

शेतीमाल काढणीनंतर होणारी प्राथमिक प्रक्रिया शेतकरी शेतीच्या बांधावरच करीत असतो. लहान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे साधन-सामुग्रीचा मोठा तुटवडा असतो. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शेतीच्या बांधावरच काढणीनंतर नासाडी होते. पीक काढणीसाठी यंत्रांचा वापर केला जातो आहे. लहान, तुकडय़ा-तुकडय़ाच्या शेतीला हे यांत्रिकीकरण अडचणीचे ठरते. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने आणि यांत्रिकी पद्धतीने काढणी करतानाच काही प्रमाणात नासाडी होते. अलीकडे नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी पाऊस. गारपीट, वारे, वादळ होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, अशा आपत्तींच्या काळात होणारे नुकसान आणखी मोठे असते. शेतीमालाची काढणी केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर शेतीमाल साठवणुकीची कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात पुरेशी गोदामे नसतील तर अन्य गरीब राज्यांचा विचारच न केलेला बरा. मोठय़ा शेतकऱ्यांचीही रीतसर गोदामे असत नाहीत. घरातीलच एखाद्या खोलीत, पडवीत धान्य साठवणूक केली जाते. या पारंपरिक साठवणूक पद्धतीला आपण चांगला पर्याय देऊ शकलो नाही. मोठी गावे, तालुका, जिल्हास्तरावर असलेली गोदामे सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठीच वापरली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीमाल साठवावा, अशी व्यवस्था दिसत नाही.

देशातील शेतीमालाची विक्री प्रामुख्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातूनच होते. देशातील बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्याच्या खरेदी-विक्री होणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षित छत असत नाही. सर्व शेतीमाल उघडय़ावर पडलेला असतो. कडक उन्हात, कडक्याच्या थंडीत आणि अनेकदा पावसात शेतीमाल उघडय़ावरच असतो. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्येही नासाडी होतच असते. विशेषकरून फळे आणि भाजीपाल्याची बेसुमार नासाडी होते.

देशात विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला उत्पादित होतो. त्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, मागणी नसतानाच्या काळात त्यांची प्रचंड नासाडी होत असते. बाजारात एक-दोन रुपये किलो टोमॅटो असताना शेतकरी शेतातील टोमॅटो बाजारात विक्रीसाठी आणण्याऐवजी उभ्या पिकावर नांगर फिरवतात. याचे कारण टोमॅटो बाजारापर्यंत नेण्याचा खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी कमी असतो, वांगी, भेंडी, कलिंगड, काकडी, पपई यांचे दर पडले की, तयार शेतीमालाची काढणी करणेही परवडत नाही. एकीकडे युरोपीय देशांमधील वातावरणामुळे त्यांना बारमाही शेती करता येत नाही, आपल्याकडे बारमाही शेती करता येते, तरीही उत्पादित माल अनेकदा मातीमोल होताना दिसतो.युरोपीय किंवा प्रगत देशांत शीतसाखळीमुळे अन्नसुरक्षा होऊ शकते. शेतीमाल थेट शीतसाखळीत जातो. ही शीतसाखळी थेट ग्राहकाच्या फ्रीजपर्यंत येऊन थांबते. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या नासाडीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. आपल्याकडे मुळात शीतगृहेच नाहीत, तिथे शीतसाखळी कुठे तयार होणार? देशात प्रभावी आणि पुरेशा प्रमाणात शीतसाखळी तयार झाल्यास भारत खऱ्या अर्थाने जगाची भूक भागवू शकेल. पण, ही शीतसाखळी तयार होण्यास ठोस धोरण आणि हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांची अवस्था बिकट असल्याचे अनेक अभ्यासातून समोर आले आहे.  अनेक गोदामांच्या छतांची दुरुस्तीही वेळेवर होत नसल्याने पावसाचे पाणी त्यात शिरते. मोकाट जनावरे,उंदीर-घुशींचा वावर असतो. मंडळाने नवीन गोदामे बांधली नसल्याने वर्षानुवर्षे जुन्याच गोदामांमध्ये अन्न धान्य साठवले जाते किंवा  धान्य साठवण्यासाठी खासगी गोदामांना कंत्राटे दिली जात आहेत.  पीक काढल्यानंतर भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते, मात्र पोती व्यवस्थित ठेवण्याऐवजी प्लास्टिकच्या कागदांनी झाकून ती इकडेतिकडे टाकून दिली जातात, असेही दृश्य दरवर्षी पाहायला मिळते. अवकाळी पावसामुळे बरेच धान्य ओले होते. ते व्यवस्थित राखण्याच्या किंवा ते कोरडे करण्याच्या  कामातही निष्काळजीपणा केला जातो.  देशातील गोदामांचा तुटवडा लक्षात घेता, अनेक खाजगी कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आहेत, ज्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे मिळतात.  पण त्यांनाही धान्य व्यवस्थित साठवता येत नाही.  याशिवाय शासकीय खरेदी वेळेवर न झाल्याने आणि अवकाळी पाऊस, वादळ आदींमुळे शेतकऱ्यांचे किती तरी धान्य वाया जाते, याची खरे तर आकडेवारी उपलब्ध नाही.

कृषी उत्पादनाच्या आकडेवारीत वाढ झाल्याबद्दल सरकार खूप उत्साही दिसते, पण पिकांना संरक्षण कसे द्यायचे याची काळजी कधीच करताना दिसत नाही.  बर्‍याच काळापासून असे सुचवले जात आहे की जागोजागी शीतगृहे आणि गोदामे बांधली जावीत, जेणेकरून शेतकरी स्वतः नाशवंत पिके साठवू शकतील आणि त्यामुळे अन्नधान्य, फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी टाळता येईल.परंतु याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याचा परिणाम असा होतो की, जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान होते तेव्हा बाजारात त्याची महागाई वाढते.  अशा परिस्थितीत सरकारसमोर कांदे, टोमॅटो यासारख्या वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हेही आव्हानात्मक काम होते.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.  मात्र अशा प्रकारे पिकांचे व्यवस्थापन निश्चित न करता हा संकल्प पूर्ण करण्यात तो कितपत यशस्वी होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली