विकासाचे मापदंड आणि आव्हाने

भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना 1951 मध्ये सुरू झाली, ती प्रामुख्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित चालविली गेली, ज्यात धरणे आणि सिंचनातील गुंतवणूक समाविष्ट होती.  त्यानंतर 1952 च्या सामुदायिक विकास कार्यक्रमाने गावांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले.  26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर देशाच्या विकासाची ही दोन मॉडेल्स आपल्यासमोर होती, जिथून भारताला वेगाने पावले टाकावी लागणार होती.  मात्र, वर्षभरातच सामुदायिक विकास कार्यक्रम फसला.या अपयशानंतर पंचायती राज व्यवस्थेचे स्वरूप समोर आले, जे सध्याच्या काळातील लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात विकासाचे प्रमुख स्वरूप आहे.  2015 मध्ये 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ते रद्द करण्यात आले.  1 जानेवारी 2015 पासून नीती आयोगाची स्थापना वैचारिक संस्था म्हणून पुढे आली.

वरीलपैकी काही संदर्भांवरून असे दिसून येते की, देशात कमी-अधिक प्रमाणात विकासाचे मॉडेल कायम राहिले आहे.  पण 1991 च्या उदारीकरणानंतर ही संकल्पना नव्या अर्थाने देशात विस्तारली.  हा तो काळ होता जेव्हा जग सुशासन स्वीकारत होते.  याच काळात जागतिक बँकेने तयार केलेली सुशासनाची आर्थिक व्याख्या 1992 मध्येही दिसून आली.  ते स्वीकारणारा ब्रिटन हा पहिला देश होता. गेल्या तीन दशकांत देशात आणि राज्यात अनेक विकासाचे मापदंड पाहायला मिळतात.  सुशासनाची पटकथाही या तीन दशकांत विस्तारली.  2014 मधील सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान राज्यांमधील विकासाचे उत्साही आणि दोलायमान रूप सर्वांच्याच जिभेवर होते.  बिहारचे विकास मॉडेलही बोर्डावर आले, ज्यामध्ये बिहारची शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सर्वसमावेशक संरचनेत मूलभूत बदलाचा दावा होता.

सध्या उत्तर प्रदेश सेवा, सुरक्षा आणि सुशासन यांना समर्पित एक नवीन मापदंड तयार करत आहे.  दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आणि अधिराज्य आहे जिथले सरकार शिक्षणाच्या शक्तिशाली स्वरूपाने भारावलेले दिसते.  रस्त्यांचे जाळे, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेवर भर देण्याच्या दृष्टीने डोंगराळ प्रदेशांसाठी हिमाचलचे विकास मॉडेल उदाहरण म्हणून दिले जात आहे. 2000 साली स्थापन झालेल्या तीन राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर 0.6 टक्क्यांच्या खालच्या पातळीवर आणल्यामुळे विकासाचे उत्तम उदाहरण म्हणून छत्तीसगडकडे पाहिले जात आहे.  त्याच धर्तीवर, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि महाराष्ट्र या दक्षिणेकडील राज्यांसह अनेक राज्यांनी सर्वसमावेशक संकल्पनेअंतर्गत त्यांचे संबंधित स्वरूप सर्वोत्कृष्ट स्वरूपात सादर करण्याचा संदर्भ दिला आहे.

तथापि, उत्तराखंड आणि ईशान्येकडील अनेक राज्ये आहेत, ज्यांचा विकास पॅटर्न आतापर्यंत दिसून आलेला नाही.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य आणि उद्योग, मानव संसाधन विकास, आर्थिक प्रशासन, समाजकल्याण, पर्यावरण आणि नागरिक केंद्रित प्रशासन ही अशी काही उदाहरणे आहेत जी केवळ विकासाचे मापदंड ठरवण्यातच मदत करत नाहीत, तर  राज्यांचा शासन निर्देशांक राज्यांना नवीन उंची देणारा आहे. विकास ही लोकांच्या प्रगतीला चालना देणारी योजना आहे, जेणेकरून मानवाचे जीवनमान सुधारेल.  त्याला विकसित आणि अंमलबजावणी करताना, सरकार लोकसंख्येची आर्थिक आणि कामगार परिस्थिती सुधारण्यासाठी, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या प्रवेशाची हमी देण्यासाठी आणि इतर समस्यांसह संरक्षण प्रदान करण्यासाठी कार्य करते.  विशेष म्हणजे, विकास मॉडेलचे यश अनेक घटकांवर अवलंबून असते.

सुशासनाचा विकास मॉडेलशी जवळचा संबंध आहे.  त्याच्या केंद्रस्थानी लोकांचे सक्षमीकरण आहे. तसे पाहिले तर विकास हा एक प्रकारचा बदल आहे जो लोकांशी संबंधित आहे.  जेव्हा हा विकास अधिक चांगला टप्पा घेतो तेव्हा अपेक्षित परिणाम अनेक मूलभूत संदर्भ जसे की गरिबी, रोगराई, बेरोजगारी, शेतकरी कल्याण, कायदा आणि सुव्यवस्था, आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, शहर तसेच ग्रामीण विकास,महिलांची सुरक्षा यासारख्या अनेक मूलभूत संदर्भांमध्ये अपेक्षित परिणाम पुन्हा पुन्हा मिळतात.  हाच विकास मॉडेल म्हणून प्रस्थापित झाला आहे. विकासाला गती देण्यासाठी चांगले सरकार आणि उत्तम प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.  पारदर्शक व्यवस्था, लोकसहभाग, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, कायद्याचे राज्य आणि संवेदनशीलतेसह लोककल्याणाचा अंतर्निहित दृष्टीकोन सुशासनाची संकल्पना मजबूत करते.  विकास आणि सुशासन हे एकमेकांना पूरक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  एक मजबूत विकास मॉडेल सुशासनाला बळ देऊ शकते आणि मजबूत प्रशासन मजबूत आणि शाश्वत विकासाला स्थैर्य प्रदान करू शकते.  या दोन्ही परिस्थितींमध्ये, सार्वजनिक चिंता अंतर्भूत आहे आणि हा देश किंवा राज्याचा हेतू देखील आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर एक मजबूत विकास मॉडेल शोधण्याचे मोठे आव्हान होते.  पन्नासच्या दशकात वसाहतवादापासून मुक्त झालेल्या आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील सर्व देश मूलभूत विकासासाठी जागतिक बँकेने पुरविलेल्या आर्थिक सुविधांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करू शकले नाहीत, त्यामुळे  विकासाचे स्वरूप कसे असावे,याची चिंता निर्माण झाली होती.खरे तर हे सर्व देश ज्या देशांचे गुलाम होते त्याच देशांची कॉपी करत होते.  हे पाहता, तौलनिक सार्वजनिक प्रशासनाच्या अंतर्गत अभ्यासाची प्रथा 1952 मध्ये आली आणि बरोबर दोन वर्षांनी 1954 मध्ये, विकास प्रशासनाची संकल्पना देखील भारतीय नागरी सेवक यू एल गोस्वामी यांनी मांडली.  अंगभूत बाजू अशी आहे की प्रत्येक देशाचे स्वतःचे असे पर्यावरणशास्त्र असते, अशा प्रकारे सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक संकल्पना समजून न घेता विकासासाठी धोरणे तयार केली गेली, तर समस्या कायम राहण्याची शक्यता असते आणि अर्थव्यवस्थाही धोक्यात येण्याची शक्यता असते.जगातील असे सर्व देश औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संसाधनांचे जोरदार शोषण आणि सतत विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान हे विकासाचे प्रमुख साधन मानतात.  तर भारतासारख्या देशासाठी चांगला विकास हाच आहे की,ज्याचा अवलंब गरिबी, रोग, बेरोजगारी, शिक्षण, औषध यासारख्या प्रचलित समस्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, संघराज्य मजबूत करण्यासाठी आणि महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.मात्र, भारत आता नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून डिजिटल ओळख, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांती यासह अनेक बाबतीत झेप घेत आहे.  तसे पाहिल्यास, विकास मॉडेल हे केवळ विषयाचे कॉन्फिगरेशन नाही, तर वाढत्या समस्येच्या प्रमाणात कालांतराने विकसित केलेले एक साधन आहे, जे मजबूत सुशासनाने सुसज्ज करणे आणि सार्वजनिक  चिंता वाढवणे शक्य आहे.

माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी दोन दशकांपूर्वी 'व्हिजन 2020' ची संकल्पना समोर ठेवून भारताचा विकास करण्याचे स्वप्न पाहिले होते.  एका सेट संकल्पनेत ते एक शक्तिशाली स्वरूप होते.  2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, दोन कोटी घरे देणे ही सर्व आश्वासने आणि हेतू सध्याच्या सरकारचे विकासाचे मॉडेल आहेत.  यशाचा दर कुठे आहे आणि सुशासनाच्या दृष्टिकोनातून विकासाचे मॉडेल किती चांगले सिद्ध होत आहे, हा तपासाचा विषय आहे. सरकारे येतात आणि जातात, पण नागरी हक्क आणि सुसह्य जीवनाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या लोकांना  स्वप्ने दाखवली जातात,पण जेव्हा ती साकार होत नाही तेव्हा ते निराश होतात.  नागरिकांची सनद (1997), माहितीचा अधिकार (2005), ई-गव्हर्नन्स चळवळ (2006), शिक्षणाचा अधिकार (2009), अन्न सुरक्षा (2013) इत्यादींसह राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 इत्यादी वेगवेगळ्या काळातील विविध विकास मॉडेल्सच आहेत.  2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील प्रत्येक चौथा व्यक्ती निरक्षर आहे.  कमी-अधिक प्रमाणात गरिबीचा आकडाही तसाच आहे.  अशा परिस्थितीत, सर्वसमावेशक चौकट, ग्रामीण उन्नती, शहरी विकास आणि संदर्भ मापदंडांमध्ये लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण केल्याशिवाय विकासाचा नमुना केवळ अपूर्णच राहणार नाही तर सुशासनालाही धक्का पोहोचेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली