देशात प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. वास्तविक प्रदूषणाचे अनेक प्रकार आहेत. वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, माती प्रदूषण, अन्न प्रदूषण इ. परंतु धूर, धूळ आणि आवाजामुळे होणारे प्रदूषण ज्या प्रकारे धोकादायक रूप धारण करत आहे, ते अतिशय चिंताजनक आहे. अलिकडेच अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठात ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ या हवेच्या गुणवत्तेबाबत केलेल्या अभ्यासात बांगलादेशानंतर भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश असल्याचे समोर आले आहे.भारतातील नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोक प्रदूषित हवेत श्वास घेत आहेत. यापैकी 63 टक्के लोक (सुमारे 70 कोटी) तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक वायू प्रदूषणाचे बळी ठरत आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे की भारतीयांचे सरासरी वय पाच वर्षांनी घटले आहे. उत्तर भारतात सरासरी वय साडेसात वर्षांनी कमी झाले आहे तर देशाची राजधानी दिल्लीतील लोकांचे सरासरी वय दहा वर्षांनी कमी झाले आहे.
एवढेच नाही तर जागतिक पातळीवर प्रदूषण वाढवण्यात भारताचा वाटा 44 टक्के असल्याचेही या अभ्यासात म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) म्हणण्यानुसार हवेतील सूक्ष्म कणांची मात्रा (पीएम) चे प्रमाण अडीच ते पाच मायक्रोग्रॅम दरम्यान असायला हवे, परंतु 2020 मध्ये भारतातील बहुतेक भागात हे प्रमाण 76.2 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर आहे. म्हणजेच कमाल विहित मर्यादेपेक्षा पंधरा पट जास्त आहे. अनेक अभ्यासांनी पाचोळा ज्वलनामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या आरोपाचे खंडन केले आहे आणि असे म्हटले आहे की एकूण वायू प्रदूषणात शेतातील पाचोळा जाळल्याने होणाऱ्या धुराचा वाटा जेमतेम चार टक्के आहे, तर वाहनांच्या धुराचे प्रदूषण साठ टक्क्यांहून अधिक आहे. कारखान्यांच्या प्रदूषणापेक्षाही हे प्रमाण जास्त आहे.
विशेष म्हणजे सुमारे चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी कारखान्यातील धुराचे प्रदूषण सर्वाधिक होते. कारखान्यांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मुंबईतील चेंबूर परिसर ‘गॅस चेंबर’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. कोळसा निर्मितीची ठिकाणे, सिमेंट कारखाने आणि चुन्याच्या कामाच्या ठिकाणाहून निघालेल्या कोळशाच्या आणि धुळीच्या कणांचा प्रभाव इतका मोठा आहे की घरांवर आणि शेतजमिनीवर,पिकांवर कोळशाचा काळा थर, सिमेंट किंवा एस्बेस्टोस भागात चुन्याचा पांढरा थर पाहायला मिळतो. औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेतून छत्तीसगडच्या हसदेव नदीच्या पाण्याचा रंग पांढरा होऊन दुधासारखा दिसतो. स्पंज आयर्न आणि स्टील उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या रायगड जिल्ह्यात धूळ, धूर आणि प्रचंड वेगाने धावणाऱ्या डंपरमुळे सर्वसामान्यांचा जीव नेहमीच धोक्यात असतो. त्यामुळे विकासाच्या या प्रकारांवरही प्रश्न निर्माण होतात.
दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचे मुख्य कारण म्हणजे वाहनांचा धूर. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की या वायू प्रदूषणामुळे प्रत्येक वयोगटातील लोक अगदी लहान मुले गंभीर आजारांना बळी पडत आहेत. हिवाळ्याच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती अधिकच बिकट होते. जेव्हा हा प्रश्न शासन व्यवस्थेसमोर येतो आणि गंभीर स्वरूप धारण करतोय असे दिसते, तेव्हा सत्ताकेंद्रे काही बोलके आणि दिखाऊ उपाय सुरू करतात, पण कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने कोणीही हालचाल करताना दिसत नाही.दिल्लीचा धूर जेव्हा सीमा ओलांडू लागतो आणि उच्चभ्रू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर परिणाम करू लागतो, तेव्हा ही चिंता सत्ताधारी व्यवस्थेला रास्त वाटू लागते. आज दिल्लीत एक कोटीहून अधिक वाहने आहेत. एकाच कुटुंबात अनेक वाहने ठेवण्याच्या प्रथेमुळे हा त्रास वाढला आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इथले श्रीमंत लोक स्वतःचे हित आणि सुविधा यालाच प्रथम प्राधान्य देताना दिसतात.
अशा परिस्थितीत सरकार काय करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी व्यावहारिक दृष्टिकोनातून कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात? मात्र, या समस्येतून सुटका करण्यासाठी दिल्लीत सम-विषम प्रणाली सुरू करण्यात आली. मात्र राजकीय कारणांमुळे आणि बहुसंख्य लोकांच्या विरोधामुळे हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. या व्यवस्थेमुळे रस्त्यांवरील वाहनांचा दाब कमी होऊन हवेतील प्रदूषणही कमी झाले असते, हे निश्चित. परंतु असे प्रयोग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे, ज्याचा बहुतांश शहरांमध्ये अभाव आहे.ध्वनी प्रदूषणाचा विचार केला तर असे दिसून येते की,शहरांमधील हॉर्न आणि वाहनांचा आवाज लोकांना बहिरेपणाच्या समस्येकडे ढकलत असल्यासारखी परिस्थिती आहे. समाजाचा सनातनी स्वभाव, नागरी जाणिवेचा अभाव, दुष्कृत्ये, अंधश्रद्धा हीदेखील यामागची कारणे आहेत. नियमांची पायमल्ली करून लाऊडस्पीकरचा वापर ही काही नवीन समस्या नाही. रात्री दहा किंवा अकरा वाजल्यानंतर त्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा नियम बहुतांश ठिकाणी लागू आहे.पण तरीही रात्री उशिरापर्यंत त्यांचा आवाज ऐकू येतो. डीजेचा मोठा आवाज इतका जीवघेणा आहे की आजूबाजूची घरेही हादरल्यासारखी वाटतात. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे असे करणाऱ्यांवर क्वचितच कारवाई होते. आम्हाला माहिती मिळाली नाही असे पोलिस म्हणू शकतात. पण दुसरी बाजू अशीही आहे की शेजाऱ्यांची तक्रार करणेही तसे अवघड काम आहे. कुटुंबप्रमुखाने स्वतः यात लक्ष घालून आपल्या मुलांना रोखले पाहिजे. काही लोक तक्रार करणाऱ्याला दमदाटी करतात. काही लोक शुभ कार्य आहे, सांभाळून घ्या असं सांगतात. मात्र आजूबाजूला राहणाऱ्या आजारी माणसांचाही विचार व्हायला हवा आहे.
रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट होत आहे. माणसाला धान्य, फळे, पाण्यातून विष मिळत आहे. परिस्थिती अशी आहे की आपण विष खात आहोत, विष पीत आहोत, विष पेरत आहोत आणि विष तोडत आहोत. त्यामुळे विषारी श्वास घेणे आणि असह्य आवाजाला बळी पडणे, या समस्या कशा सोडवता येतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे अवघड काम आहे असे नाही. नागरी व्यवहाराची थोडीशीही समज निर्माण झाली आणि स्थानिक प्रशासनाने लोकांबरोबरच सहकार्याची वृत्ती अंगीकारली तर आपण आपल्या आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषणमुक्त करू शकतो. शेतीसाठी रासायनिक खतांचा वापर अपरिहार्य आहे, तर निदान त्याचा वापर मर्यादित करू शकतो,जेणेकरून लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्याची उपलब्धता होईल आणि लोकांना विषमुक्त धान्य, अन्नधान्य, फळे आणि भाजीपाला मिळू शकेल. . रासायनिक खतांचा वापर न करता शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कमी उत्पादनामुळे नुकसान होऊ नये, म्हणून त्यांच्या पिकाची किंमत ठरवताना ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. सेंद्रिय अन्न धान्याला दर चांगला मिळाला पाहिजे. वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहनांमधून निघणारा धूर रोखण्याच्या मार्गांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला जात आहे. पण त्यासाठी अजून बराच वेळ जाणार आहे. जिथे खाजगी वाहनांची संख्या खूप जास्त आहे तिथे 'एक कुटुंब एक गाडी' या नियमाचा विचार करता येईल. मात्र, हे सोपे नाही आणि लोकांच्या पातळीवर प्रचंड विरोध तर होऊ शकतोच, पण कार निर्मातेही वैतागून जातील. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जा देशात विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. या दृष्टिकोनातूनही काम सुरू आहे. त्याला वेग आला पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरकारने प्रत्येक स्तरावर लोकांना आणि उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून स्वस्त आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा मिळू शकेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment