लोकसंख्येकडे संसाधन म्हणून कधी पाहणार?

संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक व लोकसंख्या विभागाने जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येबाबत ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे.  विशेष बाब म्हणजे चार महिन्यांनंतर म्हणजेच 15 नोव्हेंबर रोजी जगाच्या लोकसंख्येचा आकडा आठ अब्जांवर जाण्याचा अंदाज यात व्यक्त करण्यात आला आहे.  2011 मध्ये सात अब्जांचा आकडा आला होता.  पुढील तीन दशकांत जगाची लोकसंख्या आणखी दोन अब्जांनी वाढेल, असा अंदाजही अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.  आणि भारताच्या संदर्भात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पुढच्या वर्षी म्हणजे 2023 पर्यंत आपण लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकू शकतो. सध्या भारताची लोकसंख्या एक अब्ज 41 कोटी 20 लाख तर चीनची एक अब्ज 42 कोटी साठ लाख आहे. जगातील भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आदी दहा देशांमध्ये 2010 ते 2021 दरम्यान दहा लाखांपेक्षा अधिक जणांनी स्थलांतर केले. त्याचप्रमाणे, सिरिया, व्हेनेझुएला, म्यानमार या देशांतून स्थलांतरितांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 

 वाढत्या लोकसंख्येबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात मांडण्यात आलेले अंदाज जगातील बहुतांश देशांसाठी आव्हानात्मक आहेत.  काही छोटे आणि समृद्ध देश सोडले तर कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच देशांची लोकसंख्या वाढत आहे.  फरक एवढाच आहे की काहींची जास्त तर काहींची कमी.  मग जसजशी लोकसंख्या वाढते तसतशी संसाधनांची टंचाईही वाढते.  असे होणे स्वाभाविक आहे.  अशा स्थितीत सर्व देशांसमोर पहिला मोठा प्रश्न आहे की या वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा कशा पूर्ण करायच्या?  प्रत्येकाला दोन वेळचे अन्न, शिक्षण, आरोग्य, राहण्यासाठी घर, पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.

मोठ्या लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करणे कोणत्याही देशासाठी सोपे नसते यात शंका नाही.  गेल्या अर्धशतकाचा इतिहास पाहिला तर आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील बहुतांश देशांसाठी लोकसंख्या नियंत्रण ही काही सोपी गोष्ट नव्हती.  त्यामुळे अनेक देशांसाठी याला प्राधान्य दिले गेले नाही.  साहजिकच अशा परिस्थितीत या खंडांतील लोकसंख्या वाढणे स्वाभाविक होते.  आणि तरीही जगाच्या भूभागावरील लोकसंख्याशास्त्रीय वितरण भिन्न आहे.  असा अंदाज आहे की आज जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 69 टक्के लोक आशियामध्ये राहतात.

तर ही टक्केवारी आफ्रिकेत सतरा, युरोपात दहा, लॅटिन अमेरिकेत आठ, उत्तर अमेरिकेत पाच आणि ऑस्ट्रेलियात एक आहे.  अशा परिस्थितीत लोकसंख्येचा आणि संसाधनांचा भार अशा देशांवर पडणार आहे जिथे लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक आहे.  तथापि, ही दिलासादायक बाब आहे की 2020 मध्ये जागतिक लोकसंख्या वाढीचा दर एक टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला.  गेल्या सात दशकांत पहिल्यांदाच असे घडले.  पण लोकसंख्या वाढीचा दर सतत कमी-जास्त होत राहिला आहे.

आजही जागतिक लोकसंख्येचा मोठा भाग गरिबीत जगायला विवश असेल, तर त्याची कारणे सरकारच्या धोरणांमध्ये नक्कीच आहेत.  आणखी एक प्रश्न असा आहे की लोकसंख्येकडे आपण ओझे म्हणून का पाहतो, संसाधन म्हणून का पाहत नाही?  कोणत्याही देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास हा देशाची एकूण लोकसंख्या व लोकसंख्येची गुणवत्ता या घटकांवर अवलंबून असतो. एखाद्या देशाची लोकसंख्या प्रमाणापेक्षा अधिक असेल व लोकसंख्येची गुणवत्ता निम्न असेल, तर अशा देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास संथ गतीने होतो. तर  एखादया देशात लोकसंख्या पर्याप्त असेल व लोकसंख्येची गुणवत्ता उच्च असेल, तर अशा देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास जलद गतीने होतो. त्यामुळे लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे. या देशाच्या लोकसंख्येचा वापर कसा करून घ्यायला हवा,याचा अभ्यास झाला पाहिजे. देशातल्या तरुणांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारताबाबत चांगली गोष्ट म्हणजे आज आपल्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग तरुणांचा आहे.  आणि पुढील दशकापर्यंत ते असेच राहणार आहे.  पण आज भारतात बेरोजगारी शिखरावर आहे.  शिक्षणाबद्दल बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्येच 15 कोटी मुले शालेय शिक्षणापासून वंचित राहिली.हा दोष कोणाचा मानायचा?  सरकारने रोजगाराच्या आघाडीवर गांभीर्याने काम केले, तर ही कोटींची लोकसंख्या देशाचे चित्र बदलू शकते.  भारतातील असंतुलित शहरीकरणही समस्यांमध्ये भर घालत आहे.  ग्रामीण भागातील रोजगाराचे संकट गहिरे झाले आहे.  या अशा समस्या आहेत ज्या सोडवणे सरकारला अवघड नसावे.  तथापि, हवामान संकटामुळे जगाच्या समस्या वाढल्या आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षा आणि लोकांच्या आरोग्यावर झाला आहे.  पण ही मानवनिर्मित संकटे त्याहून अधिक आहेत.  त्यामुळे त्यावरही उपाय शोधायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली