भारतात रस्ते अपघातात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ

 देशात रस्त्यांवरचे अपघात आणि त्यात होत असलेले मृत्यूचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 2022 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशातील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण 4 लाख 61 हजार 312 रस्ते अपघाताच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या अपघातांमध्ये एक लाख 68 हजार 491 जणांना जीव गमवावा लागला. 2021 च्या तुलनेत रस्ते अपघातात 11.9 टक्के, मृत्यू दरात  9.3 टक्के आणि कायमचे अपंगत्व यांमध्ये 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण 36.2 टक्के आणि राज्य मार्गांवरील प्रमाण  39.4 टक्के आहे. या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी 83.3 टक्के लोक त्यांच्या कुटुंबियांना आधार होते. म्हणजे या रस्ता अपघातात घरातला कर्ता -धर्ता जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. साहजिकच तेवढी कुटुंबे उघड्यावर पडतात. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक घोषणा पात्र 2015 मध्ये, ज्यावर भारतानेही स्वाक्षरी केली आहे, सर्व देशांनी 2030 पर्यंत रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन दिले आहे. त्यानुसार, जगातील 108 देश रस्ते अपघात दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर यातील दहा देशांनी या कालावधीत पन्नास टक्के घट करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. याउलट भारतात रस्ते अपघात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढत आहेत. हे मोठे दुर्दैव आहे. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. दरवर्षी रस्त्यांवर वाढणारी वाहनांची संख्या, अतिक्रमणामुळे लहान होत जाणारे रस्ते, शून्य 'फिटनेस' ची म्हणजेच खराब वाहने आणि जुगाडवर धावणारी वाहने हे देशासमोर आव्हान बनले आहेत. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या अभ्यासानुसार, 2030 पर्यंत भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आजच्या तुलनेत दुप्पट होईल.

भारतातील रस्त्यांचा विकास झपाट्याने होत असला तरी रस्ते अपघातदेखील तितकेच  वाढत आहेत. रस्ते बांधणीत सरकारचे प्राधान्य नेहमीच इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी  वेळ कमी करण्याला असते. रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणातही केवळ रस्ते बांधकामाचा दर्जा तपासला जातो. मात्र  जागतिक मानकांनुसार सर्वोच्च प्राधान्य रस्ते अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि मृत्यूचे प्रमाण शून्य पातळीवर आणणे याला देणे आवश्यक आहे.  वास्तविक शून्य अपघात 'डिझाइन'च्या आधारेच रस्तेबांधणीला मंजुरी देणारा कायदा देशात असावा. रस्ते बांधणीने लांब अंतरावर स्पष्ट दृश्यमानता सुनिश्चित केली पाहिजे, वक्र कमी केले पाहिजे. मात्र याउलट देशातील महामार्गांसह राष्ट्रीय मार्गांवर अनेक ठिकाणी वळणे पाहायला मिळतात.

राष्ट्रीय महामार्गांजवळील दाट वस्ती आणि रस्त्यालगतचे अतिक्रमण ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. देशात रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू पादचारी आणि दुचाकी चालकांचे आहेत. अपघाताच्या आकडेवारीत दुचाकी चालकांचा वाटा 40.7 टक्के आहे. 16.9 टक्के पादचाऱ्यांना अवजड वाहनांचा फटका बसतो आहे. जखमींना मदत करण्यासाठी आणि रस्त्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्वरीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर देशात महामार्ग पोलिस तैनात  करण्याची आणि हॉस्पिटलची व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय मार्गांवर टोलनाक्यांची संख्या आणि वाहन पथकर शुल्कचे दर उच्च ठेवूनही नागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात नाही. रस्ते वाहतुकीचे नियम पाळण्यात प्रशासकीय हलगर्जीपणा दिसून येतो.

देशातील रस्ते अपघातात 40 टक्के मृत्यू होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जखमींना वेळेवर प्राथमिक उपचार न मिळणे. शासकीय रुग्णालयापर्यंत लांबचे अंतर आणि अपघातानंतर जखमींना सोडून पळून जाणे ही प्रमुख कारणे आहेत. रस्ते अपघातात, देशातील पोलीस भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 337 आणि 338 अंतर्गत गुन्हे नोंदवतात. यामध्ये आरोपीला पोलीस ठाण्यातूनच तात्काळ जामीन मंजूर केला जातो. केस कोर्टात गेली तरी केस सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड भरून संपते. मृत्यू झाल्यास कलम 304A अन्वये आरोपीला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केवळ 47.9 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध झाले आहेत. रस्ते अपघातातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नेहमीच पन्नास टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की अपघातात गुंतलेले 50 टक्के चालक सहज निर्दोष सुटतात.

रस्ते अपघातांच्या पोलिस तपासात घटनास्थळी असलेल्या रस्त्याची स्थिती, अपघात झालेल्या वाहनांचा फिटनेस आदी बाबींचा उल्लेख नसतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा या सर्व परिस्थितीचा समावेश विश्लेषणात करण्यास सांगितले आहे. 'हिट अँड रन' प्रकरणांमध्ये, गंभीर जखमी व्यक्तीकडे मोफत उपचार किंवा वैद्यकीय विमा असलेले आयुष्मान कार्ड नसल्यास, उपचाराचा खर्च केवळ जखमींनाच करावा लागतो असे नाही, तर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांनाही कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळत नाही. कोणतीमदतही उपलब्ध होत नाही. देशातील रस्ते अपघातांना बळी पडणाऱ्यांपैकी 66.5 टक्के अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील तरुण आहेत. मरण पावलेल्यांपैकी 83.4 टक्के कामगार, नोकरवर्गातील  आहेत. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते  असून त्यांच्या मुलांचे भविष्य अंधकारमय होऊन बसते. श्रमिक आणि तरुणांच्या मृत्यूमुळेदेखील दरवर्षी देशाच्या जीडीपीचे सहा टक्के नुकसानदेखील होते.

मोटार वाहन अपघात कायद्याच्या कलम 104 (2) मध्ये, 'हिट अँड रन' प्रकरणात दोषी चालकाची काही मानवी जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु रस्ते अपघातात जखमी आणि मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार आणि पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. या महागाईच्या युगात मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख आणि जखमींना केवळ 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरेशी नाही. चुकीच्या रस्त्यांची रचना, रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली वाहने यामुळे झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. देशातील कृषीप्रधान राज्ये पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्त्यांवरील अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी मालाची वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॉलीला लाल दिवा लावण्याची सोय नाही. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर वारंवार मोठे अपघात होत असतानाही सरकारने या बदलाकडे लक्ष दिलेले नाही.महामार्गावर चुकीच्या दिशेनेही वाहने चालवली जातात. 

देशात 1.9 टक्के अपघात दारू आणि अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवल्यामुळे होतात. मात्र राज्यांचे पोलीस कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर राष्ट्रीय आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवण्यात आली असली, तरी या रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या व्यावसायिक फलकांवर दारू दुकानाचे अंतर आणि प्रवेशाचा मार्ग दिसून येत आहे. 2021 मध्ये सीट बेल्ट न लावल्यामुळे 39,231 लोक अपघाताला सामोरे गेले, तर 93,763 लोक हेल्मेट नसल्यामुळे जखमी झाले. स्वत:च्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष ही देशातील रस्ते सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने कायद्याचे पालन करावे, या मागणीसाठी जबाबदार नागरिक आणि संघटना न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशावर आठवडाभर कडक अंमलबजावणी करण्यात येते मात्र नंतर येरे माझ्या मागल्या... सुरु होते.  महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेबांधणीत प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि अपघातमुक्त तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याशिवाय रस्ते अपघात कमी करणे कठीण आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली