आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठय़ा शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न सरकार समोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 140 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार असल्याचे चित्र दिसते. याकरिता वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
भारत आता जगाचा विचार करता दुचाक्यांच्या बाबतीत अग्रक्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा. प्रवासी कार्सच्या विभागात आपण आठव्या क्रमांकावर असून चीन, अमेरिका नि जपान हे पहिल्या तीन क्रमांकांचे मानकरी आहेत. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून २०२० मध्ये भारतात ३२.६३ कोटी वाहनं आणि त्यापैकी जवळपास ७५ टक्के दुचाकी वाहनं होती. गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटींहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली असून २०२३च्या जुलैपर्यंत एकूण संख्या पोहोचली होती ३४.८ कोटींच्या घरात. सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै, २०२३ पर्यंत सर्वाधिक नोंदणीकृत वाहनं होती ती महाराष्ट्रात (३.७८ कोटी). त्यानंतर उत्तर प्रदेश (३.४९ कोटी) आणि तामिळनाडू चा (३.२१ कोटी) क्रमांक लागला होता. १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये दिल्ली जवळपास १.३२ कोटी नोंदणीकृत वाहनांसह पहिल्या, तर बेंगळूर दुसर्‍या स्थानावर आहे.
मुंबईतील दुचाक्यांची संख्या मागील वर्षातील आकडेवारीनुसार २७ लाखांवर पोहोचली आहे. ही घनता प्रति किलोमीटर १ हजार ३५० इतकी असून देशाचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरांतील घनतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर विसावलंय ते २४.५ लाख दुचाकी वाहनांसह पुणे शहर. सदर प्रमाण प्रति किलोमीटर १ हजार ११२ दुचाक्या इतके. त्या तुलनेत चेन्नई, बेंगळूर, दिल्ली आणि कोलकाता येथील घनता प्रति १ हजारापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बेंगळूरमध्ये एकूण १.१ कोटी वाहने होती. शहरातील वाहनांच्या संख्येनं २०१२-१३ मधील ५५.२ लाखांवरून ही झेप घेतली. याच कालावधीत कर्नाटकातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या जवळपास १.५ वरून उड्डाण करून ३ कोटींहून अधिक झाली.
गोवा हे छोटेसे राज्य असले तरी अनेक बाबतींत आघाडीवर असून त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक घरामागं दुचाक्या नि कार्सच्या मालकीचं प्रमाण! राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार , सर्व भारतीय कुटुंबांपैकी ७.११ कुटुंबांकडे चारचाकी वाहनं, तर ४९.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी आहे. मात्र गोव्यातील ४५.२ टकके कुटुंबांच्या दारात कार, तर ८६.५७ टक्के कुटुंबांच्या घरासमोर दुचाकी दिसते. चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत २४.२ टक्क्यांसह केरळ, तर दुचाक्यांचा विचार करता ७५.६ टक्क्यांसह पंजाब दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
भारतातील महानगरांचा विचार करता कार्सचं सर्वाधिक प्रमाण (किलोमीटरमागं घनता) दिसून येतं ते पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता शहरात. हा आकडा प्रति किलोमीटर २ हजार ४४८ इतका मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं या शहरातील प्रवास आता जास्त वेळ खाऊ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एका फेरीसाठी लागणाऱ्या वेळेत दुप्पट वाढ झाली आहे. कोलकात्यात आता जवळपास ४५.३ लाख वाहनं रस्त्यांच्या १ हजार ८५० किलोमीटर क्षेत्रातून धावताना दिसतात. दिल्लीत जरी त्याहून जास्त वाहनं ( १ कोटी ३२ लाख) असली, तरी तेथील रस्त्यांचं क्षेत्र हे कोलकाताहून तिप्पट म्हणजे ३३ हजार १९८ किलोमीटर इतकं आहे. यामुळं देशाच्या राजधानीतील घनता प्रति किलोमीटर ४०० पेक्षा कमी आहे. सध्या कोलकात्यात ६.५ लाख दूचाक्या आहेत.
कोरोना काळानंतर भारतात वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे खरे आहे. तिथूनच वाहन खरेदीचा सपाटा लागला आहे. सध्या भारतात वाहन क्षेत्राला विलक्षण तेजी आली आहे. भारतीयांच्या खिशात खुळखुळणारा पैसा, बदलत्या परिस्थितीनुसार पदरी दुचाकी वा कार असण्याची वाढती गरज, युवावर्गाची नि धनिकांची महागड्या वाहनांची 'क्रेझ' यामुळं दिमाखात दारापुढे वाहन झळकणाऱ्या घरांची संख्या वधारत चालली आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर माणसं कमी नि वाहनं जास्त असं चित्र उभं राहू लागलेलं असून त्यातूनच वाट काढत जायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मात्र उद्याच्या भारतासाठी हे धोकादायक आहे. प्रदूषणाने सध्या कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता उलटी गिणती करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वैयक्तिक वाहनांची संख्या वाढू नये यासाठी नियमावली आवश्यक आहे.
वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि जो त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा मिळणार नाही, असे जर त्याचे प्रमाण होत असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर दाखविल्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते.
आज देशातील दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागेल. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.
पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून होणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment