महागाई दिसते, विकास का नाही दिसत?

     आता बाजारात पाचशे रुपयांची नोट घेऊन गेल्यावर तीही पुरत नाही. साधारण चार वर्षांपूर्वीची परिस्थिती थोडी वेगळी होती. शंभर रुपयांत काही तरी येत तरी होते. आता त्यात काही येत नाही. ही अवस्था पगारदार लोकांची आहे. पण ज्यांचे राबल्याशिवाय काही मिळतच नाही. त्यांनी काय करायचे? पाचशे रुपये मिळवण्यासाठी त्यांना दोन दिवस राबावे लागते. पेट्रोलने नव्वदी पार करत शतकाकडे वाटचाल करीत आहे. डिझेलने पाठोपाठ  ऐंशीचा आकडा पार केला आहे. या इंधन दर वाढीमुळे सगळ्याच वस्तूंना,मालाला महागाईची झळ बसली आहे. बरे ही वाढ थांबायचे नावच घेत नाही. सरकार म्हणते ही वाढ रोखण्याचे आमच्या हातात नाही. या देशात काहीच सरकारच्या हातात राहिले नसेल तर ते सरकार चालवत असल्याच्या बाता का मारत आहे? ही महागाई काँग्रेसमुळे झाली म्हणणार्‍यांनी त्यांच्या हातात काही नाही,म्हणत दुसर्‍यावर आरोप का करायचा? नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी तर परिस्थिती नसेल ना! परदेशातला पैसा भारतात आला नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या जनधन खात्यावर काही पडले नाही. गणपती उत्सव यंदा सगळ्यानाच महागात पडला. आता उत्सवदेखील महाग होऊ लागले आहेत. हे सगळे पाहता नेमका काय विकास झाला आहे, हे सरकारने एकदा सांगून टाकायला हवे.

     मानवी विकास निर्देशांकात जगात 189 देशांपैकी भारताचा क्रमांक अजूनही 130वा आहे. ’युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी नागरिक दारिद्य्रातून बाहेर आले असले तरी असमानता आणि असमतोल यांचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे या अहवालाने नमूद केले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक एका स्थानाने वर आला असला तरी त्यात समाधान मानावे अशी स्थिती नक्कीच नाही. नागरिकांच्या जीवनशैलीतील आणि        जीवनमानातील तफावत येथेच स्पष्ट होते. यूएनडीपीच्या अहवालानुसार 1990 ते 2017 या काळात भारताच्या गुणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. याचा अर्थ देशातील कोट्यवधी नागरिक दारिद्य्राच्या खाईतून बाहेर आले आहेत; पण ते सर्वार्थाने विकसित झाले आहेत,असा होत नाही. शिक्षण, उत्पन्न व आरोग्य सेवा या बाबतीत देशात मोठ्या प्रमाणावर असमानता असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याची कारणे मात्र त्यात दिलेली नाहीत.

     गरीब, महिला दुर्लक्षित जन्माच्या वेळी मोजले जाणारे अपेक्षित आयुर्मान, प्रौढांची शिक्षणाची पातळी, शाळेतील सरासरी काळ, दरडोई ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न अशा निकषांचा विचार यूएनडीपीचा निर्देशांक बनवताना केला जातो. गेल्या सतरा वर्षांत भारतातील सरासरी आयुर्मान अकरा वर्षांनी वाढले आहे, ’90च्या तुलनेत मुले शाळेत सरासरी 4.7 वर्षे जास्त असतात, नागरिकांच्या उत्पन्नात तर 17 वर्षांत 266 टक्के वाढ नोंदली गेली. निर्देशांकात स्थान वर सरकण्यात त्याचा वाटा मोठा आहे. मात्र स्त्री-पुरुष असमानताही मोठी आहे. श्रम बाजारपेठेत भारतीय महिलांचा वाटा जेमतेम 27.2 टक्के आहे. सर्व स्तरांवरील महिला कर्मचार्‍यांचे जागतिक प्रमाण 49 टक्के आहे. शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक घडामोडी या सर्वच प्रमुख क्षेत्रांत भारतीय महिला पुरुषांच्या तुलनेत खूप मागे आहेत. या निर्देशांकाच्या अहवालाबरोबरच केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने केलेली पाहणी विचारात घेतली पाहिजे. 

     देशाच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासींची संख्या 9 टक्केच आहे; पण हिवतापाच्या (मलेरिया) एकूण रुग्णांत त्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर मलेरियाने मृत्युमुखी पडणार्‍यांमध्ये त्यांचे प्रमाण तब्बल 50 टक्के आहे. जन्माच्या वेळीच आदिवासी बालकांचे वजन कमी असते, कुपोषणामुळे अनेक रोगांचे ते बळी ठरतात. शिक्षण असो किंवा आरोग्यसेवा, सर्व सुविधांपासून हा समूह वंचित राहतो असा या पाहणीचा निष्कर्ष आहे. क्षयाच्या रुग्णांचे राष्ट्रीय प्रमाण एका लाखात 256 आहे; पण आदिवासींमध्ये ते 703 एवढे मोठे आहे. शिक्षणाचा अभाव आणि दारिद्य्र यांचा संबंध अनेक आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत पाहण्यांनी वेळोवेळी मांडला आहे. ताजे दोन्ही अहवाल तीच बाब पुन्हा अधोरेखित करत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारे जनकल्याणाच्या लाखो कोटी रुपये खर्चाच्या योजना दरवर्षी जाहीर करतात. त्याची फलनिष्पत्ती कोणी पाहात नाही किंवा मोजतही नाही. गावोगावी आरोग्य केंद्रे असतात; पण तेथे डॉक्टर असण्याचीच मारामार असेल तर गरिबांना सेवा कशी मिळेल? अजूनही भारतात मुलींना दुय्यम स्थान मिळते. शाळेत पाठवण्याऐवजी मुलींना घरकामाला जुंपले जाते. लवकर विवाह व मातृत्व त्यांच्यावर लादले जाते. साहजिकच त्यांच्या आरोग्याचीही हेळसांड होते. 

     अशिक्षित व गरीब वर्गात या गोष्टी प्रकर्षाने दिसतात; परंतु शिक्षित वर्गातही फार वेगळी स्थिती नाही. एकूण दरडोई उत्पन्न वाढलेले दिसले तरी प्रत्यक्ष वेतनमानात प्रचंड असमानता आढळते. एकीकडे दरमहा लक्षावधी रुपये कमावणारे आहेत तर दुसरीकडे दिवसाला 40-50 रुपयात गुजराण करावी लागणारे असंख्य आहेत. आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर केल्याखेरीज देशाला खरा विकास दिसणार नाही.