कागदी विकास काय कामाचा!

     एका बाजूला देशाच्या अर्थव्यवस्थेने गती घेतली असल्याचे आणि एकूण देशांतर्गत उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीत वाढ झाली असल्याचे 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीतले आकडे सांगत आहेत. यामुळे जीडीपी 8.2 टक्क्यांवर पोहचला आहे. पण दुसर्‍या बाजूला भारतीय रुपया ऐतिहासिक असा नीचांकी पातळीवर गडगडला आहे. 1 डॉलरला आपल्याला आता 71 रुपये मोजावे लागणार आहेत. रुपया आणखी खाली गडगडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्याच्या घडीला आपला रुपया अतिदक्षता कक्षात पोहचला असताना आपण जीडीपी सुधारला म्हणून स्वत:ची पाठ थोपवून घ्यायची का, असा सवाल उपस्थित होतो. महागाईत, पेट्रोल-डिझेल दरात किंवा अन्य वस्तूंच्या दरात काही घसरण झाली आहे का? नाही ना! मग उगाच त्याचा जयघोष का करायचा? आजच्या घडीला कागदी विकासाला अजिबात महत्त्व उरलेले नाही,हेच यातून स्पष्ट होते.

     वास्तविक, रुपयाचे जे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे,याचाच अधिक फटका आपल्याला बसतो आहे. आता तर त्याने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठलेली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्याची गरज होती, मात्र त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. याचाच अर्थ असा आहे की, देशवासियांना आणखी महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. गडगडणारा रुपया आणि वाढणार्‍या डॉलरच्या किंमतीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. 2013 च्या तुलनेत रुपयाचे दहा टक्क्याच्या आसपास अवमूल्यन झाले आहे. 31 ऑगस्ट 2013 मध्ये एका डॉलरची किंमत 65.21 रुपये होती, जी आता 71 रुपयांना जाऊन पोहचली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाचे कारण कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये होत असलेली वाढ आणि आयातदारांची डॉलरमध्ये वाढलेली मागणी असल्याचे सांगितले जात आहे. पण आयातीवर अधिक विसंबून राहिलेल्या भारतासारख्या देशाच्या मुद्रेचे इतके अवमूल्यन योग्य आहे का? यामुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कंबर तुटणार नाही काय?

     डॉलर महाग झाल्याने सर्वच सामान्य नागरिक वापरत असलेल्या वस्तू,ज्यात विदेशी उपकरणे किंवा अन्य घटकांचा जो वापर होतो, ते आणखी महाग होतील. परदेश प्रवास,शिक्षण,उपचारांवरचा खर्चदेखील जवळपास आणखी 10 टक्क्याने वाढेल.महागाई वाढेल. पेट्रोलियम उत्पादनांवर आणखी खर्च करावा लागणार. याचा परिणाम प्रत्येक वर्गावर होणार आहे. कच्चा माल महागाने मिळणार म्हटल्यावर त्याचा प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रावरदेखील पडणार. अमेरिका किंवा अन्य देशांमधल्या शहरांमध्ये लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थीनी उच्च शिक्षणासाठी जातात. अमेरिकेतल्या शिक्षणाचा खर्च काही महिन्यापूर्वीच 30 ते 40 हजार डॉलर येत होता. डॉलरची किंमत 64 ते 65 रुपये होती,तेव्हाचा हा खर्च होता. त्यात आता दहा टक्के म्हणजे 3 ते 4 लाख रुपयांची अधिकची भर पडणार आहे.परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये मध्यम वर्गीय कुटुंबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यांच्या पालकांना दहा टक्के जादाचा भार आणखी संकटे उभी करणारा आहे. डॉलर महाग झाल्याने आपल्याला निर्यात,पर्यटन उद्योग, आयटी कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होऊन लाभ होणार आहे. मात्र ही वाढ अल्प आणि लाभदेखील अल्पकाळ असणार आहे.

     भारत सरकारचे आर्थिक संबंधातले सचीव एस.सी.गर्ग यांनी चार दिवसांपूर्वीच दावा केला होता की, डॉलर 70 रुपयाच्या पुढे जाणार नाही. पण या दाव्याची चार दिवसांतच हवा निघाली. आर्थिक संबंधातले अभ्यासक रुपया आणखी गडगडण्याची शक्यता बोलून दाखवत आहेत. म्हणजेच पुढे अजून काय काय वाढून ठेवले आहे, याचा पत्ता नाही. आमच्या अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने रुपया बळकट करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा ज्या प्रकारे पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज नवा इतिहास रचत आहेत, महागाई वाढत आहे, तसाच प्रकार आपल्याला रुपयाच्याबाबतीत पाहायला मिळेल. सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होऊन जाणार आहे. सरकार पुढच्या वर्षापर्यंत अर्थव्यवस्था ब्रिटनला मागे टाकेल, असा दावा करत आहे,पण सामान्य माणसाचे जगणे आणखी दु:सह्य होत चालले असेल तर या कागदी विकासाचा (जीडीपी 8.2 टक्के) मग काय फायदा म्हणायचा? स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांत जे जे कोणी सरकारे आली, त्यांनी विकासाचे नव-नवे दावे केले आहेत. करत आले आहेत. पण देशातल्या वाढत्या  बेरोजगारी, महागाईवर नियंत्रण मात्र  कुणी घालू शकलेले नाही.देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याचे जितकी म्हणून कीर्ती वाढत गेली तरी जो पर्यंत व्यापार असंतुलन बदलणार नाही, तोपर्यंत आपण जिथे आहोत,तिथेच उभे राहिलेले पाहायला मिळणार आहे.