पुरोगामी महाराष्ट्रात अजून 35 टक्के होताहेत बालविवाह

       अलिकडेच संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अहवाल जाहीर झाला आहे. यात आपल्या देशात अजूनही 41 टक्के बालविवाह होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. साहजिकच अजूनही मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट होतेच, शिवाय त्यांची शारीरिक आणि मानसिक कुचंबणा होत असल्याचे उघड होत आहे. विशेष म्हणजे प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या आपल्या महाराष्ट्रातदेखील सुमारे 35 टक्के बालविवाह होत असल्याचा अहवाल सांगतो.

     आपल्या राज्यातल्या 17 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण हे 40 टक्क्यांपर्यंत आहे. यामुळे मुलींना अजूनही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून त्यांच्या मनाविरुद्ध सगळ्या गोष्टीत घडत आहेत. बालविवाह होऊ नयेत म्हणून कायद्याचे कवच असले तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विवाह होतच आहेत. शासकीय यंत्रणा यासाठी कमी पडत आहेच शिवाय ती खूपच नेभळटही आहे. गावागावांमध्ये बालविवाह होत असले तरी त्याकडे ही यंत्रणा डोळेझाक करीत असते. आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 हा पहिल्यांदा कायदा आला. त्यानंतर सुधारित बालविवाह कायदा 2006 आला. पण अजूनही आपल्या देशातील प्रत्येक सहा मुलींमागे एका मुलीचा बालविवाह होत आहे.

     आपल्याकडे मुली या ओझे म्हणूनच पाहिल्या जात असल्याने आणि वंशाचा दिवा याची लालसा असल्याने मुलींना समाजात, घरात अजूनही दुय्यम स्थान दिले जाते. शिवाय अलिकडच्या मुलींच्याबाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना यामुळे तर पालक भयभयीत झाले आहेत. आपल्याकडून मुलगी सुखरूप नवर्‍याच्या घरी जाऊ दे, अशी भावना आई-वडिलांची आहे. मुलीला घरी ठेवणे, आजकाल अशक्य झाले आहे. त्यामुळे शाळेच्या वयातच तिचे हात पिवळे केले जात आहेत. एका आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 10 ते 14 वयोगटातील आणि 15 ते 19 वयोगटातील 11 हजार 839 मुलींचे विवाह झाले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार 2015-16 च्या अहवालानुसार शहरी भागात 18.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 31 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वीच झाले आहेत. देशात 18 वर्षाखालील मुलीचा आणि 21 वर्षाखालीला मुलाचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो.

     आपल्या देशात बालविवाहाचे कायदे असूनही हा प्रश्‍न सुटताना दिसत नाही. साहजिकच मुलींना आठवी-नववीतच शाळा सोडावी लागत आहे. इच्छा असतानाही शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या कळ्या अकालीच कुस्करल्या जात आहेत. देशाची एका बाजूला प्रगती होत आहे, डिझिटल युग अवतरत आहे, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. त्या प्रगती करत आहेत.पण तरीही दुसर्‍या बाजूला अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. अर्थात अजून मूळ प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अजून उच्च शिक्षण गावापासून दूर आहे आणि महागही आहे. गावात मूलभूत सुविधा नाहीत,रोजगार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई-वडिलांना पोटा-पाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 12-13 वर्षाच्या मुलीला एकटे घरी सोडून जाणे, पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यापेक्षा तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, अशी भूमिका बहुतांश पालक घेताना दिसत आहेत.

     आजच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात आई-वडिल मुलीचा लहान वयातच विवाह लावून देतात,मात्र यामुळे मुलींना अनेक नरक यातनांना सामोरे जावे लागते. अपरिपक्व वयातच लग्नाचे बंधन येत असल्याने अनेक समस्यांना मुलींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा होते. अकाली मातृत्व लादले जाते. लहान वयात लग्न झाल्याने शारीरिक अक्षमतेमुळे कुपोषण आणि कमी वजनाची बाळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 30-40 वयात अशा महिलांना शारीरिक कामे होत नाहीत. आजारपणावर अधिक खर्च होतो. यामुळेही दुसर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. आज महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे होत आहेत. पण अजूनही महिलांवरील, मुलींवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. देशात तरुण पिढी मद्य,चरस अशा नशेच्या नादी मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. नशेत किंवा त्याच्या पुरततेसाठी आज हा तरुण वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्या देशात दारूबंदी महत्त्वाची आहे. यात मुलांचे आर्थिक नुकसानही अधिक होते. यामुळे घरी-दारी मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. मुलींच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व्हायला हवे. शिवाय बालविवाह आणि मुलींवरील अत्याचारांवरील कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींवरील विविध दडपण कमी झाले पाहिजे. वंशाचा दिवाच पाहिजे,ही भुरसट कल्पना कमी होण्यासाठी शिक्षण आणि जनजागृतीची मोठी गरज आहे.