डॉक्टरांकडून दिला जातो मुलांना खेळण्याचा सल्ला

     मुलांसाठी खेळ त्यांच्या मनोरंजनापेक्षा अधिक त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी फार आवश्यक आहे. पण दरवर्षी नव्या इयत्तेत जाताना मुलांच्या खांद्यावर दप्तराचे ओझे वाढतच चालले आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकन अकादमी ऑफ पीडिएट्रिक्सच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, मुलांसाठी खेळाचे महत्त्व सांगताना डॉक्टरमंडळी औषधाची चिठ्ठी लिहून देताना त्यावर पालकांना त्यांच्या मुलांना खेळापासून रोखू नका, असा सल्ला देत आहेत. पण तरीही मुलांसंबंधी इतकी मोठी गंभीर समस्या असतानादेखील कोणीच त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मुलांसाठी खेळ म्हणजे एक शिकण्याचेच साधे सरळ माध्यम आहे. दुर्दैवाने हेच माध्यम मुलांपासून दूर होत चालले आहे. खरे तर मुलांना शिकण्यासाठी अजिबात म्हणजे अजिबात मोकळे सोडून द्यायला हवे. पण आई-वडील सुदृढ आर्थिक भविष्येच्या चिंतेत असे काही बुडून गेले आहेत की, त्यांना त्यांचा मुलगा नेहमी शर्यतीत मागे राहील,याची भीती वाटत असते.

     खरे तर असे आपण फक्त आपल्या आत्मसंतुष्टीसाठी करतो आहे. आज मुलांचे पालनपोषण आई-वडिलांसाठी मोठी कठीण परीक्षा बनली आहे. खेळणी शिक्षणाच्या साधनाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची आपली सवय असल्याने दुकानदारांच्या हातात खेळणी  विकण्याचा व्यवसाय सोपवण्यात आला आहे. पण या खेळण्यांपासून मुले क्वचितच काही शिकू शकतात. शिकण्यासाठी आपण मुलांना त्यांच्या वाट्याचा वेळ त्यांना द्यायला हवा. मुले शाळेत किंवा घरात जे काही करत असेल,त्यातून त्याला काही तरी नवीन शिकण्याची ऊर्मी येईल. त्याला हे करू नको, ते करू नको, असे सतत बजावत राहिल्यास तो नवीन काय शिकू शकणार आहे. तो घरात, समाजात, शाळेत वावरताना जे काही नवीन शिकेल, त्यातूनच त्याचा सर्वस्वी विकास होणार आहे. त्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्यातूनच त्याच्या जीवनात तो यशस्वी होणार आहे. अशा प्रकारचा सांभाळ पालकांकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाला नवीन काही तरी शिकण्यासाठी प्रेरित करण्याची आवश्यकता आहे.

     आपल्या देशातदेखील मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे,पण त्याला म्हणावे असे यश मिळत नाही. 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने शालेय मुलांच्या पाठीवरच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही गाईडलाइन्स दिल्या होत्या. यातली पहिली गाईडलाइन म्हणजे दप्तराचे वजन मुलाच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील या संबंधात एक समिती स्थापन करण्याची शिफारस करून दप्तराचे वजन कमी करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय शाळांची याबाबतची जबाबदारीदेखील निश्‍चित करण्यात आली होती. तरीही दप्तराच्या ओझ्यापासून मुलांची सुटका झालेली नाही. हे आपले दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.