मोदींना सगळे का घाबरत आहेत?

      भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना लोक ज्या उत्साहाने आणि मोठ्या संख्येने उपस्थितीत दाखवत आहेत, ते पाहून काही तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्ये अस्वस्थता आणि भितीचे वातावरण पसरले आहे. खासकरून राजकारणाला धंद्याचे स्वरुप देणारे भ्रष्ट  नेते आणि भारताला केवळ बाजारपेठ समजल्या जाणारे देश  पुरते घाबरले आहेत. यामुळेच ते मोदींना रोखण्यासाठी एकवटले आहेत. कोण त्यांची जात विचारतो आहे, तर कोण माणुसकीचे धडे द्यायला लागले आहेत. कोण म्हणतो आहे, मोदींना मत देणार्‍यांना समुद्रात बुडवायले हवे. कॉंग्रेसची मंडळीदेखील भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तिसर्‍या आघाडीला समर्थन देण्याची किंवा घेण्याची भाषा करीत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, त्यांना त्यांचा पराभव समोर दिसतो आहे. यामुळे ते एका बाजूला मोदींच्या विकासाच्या दाव्यांना खोटे सिद्ध करण्याच्या खटपटीला लागले आहेत तर दुसर्‍या बाजूला तिसर्‍या आघाडीत सामिल हो ऊन सत्ता स्थापन्याची भाषा करत आहेत. तिकडे अमेरिका, ब्रिटन आणि चीनसारख्या जगातल्या अनेक देशांना भारताच्या पंतप्रधानपदी मोदींसारखा खमक्या , दूरदेशी आणि स्वत:च्या निर्णयावर ठाम असणारा नेता नको आहे. या देशांना भारत समृद्ध, विकसित आणि आत्मनिर्भर व्हावा, अशी इच्छाच नाही. भारताने सतत आपल्या आश्रयाखालीच राहिले पाहिजे, भारताची गंगाजळी बाजारपेठच्यानिमित्ताने आपल्याच देशाला मिळायला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा आहे.
      त्यामुळेच आज तमाम देशी, विदेशी शक्ती, आतंकवादी यांच्या निशाण्यावर पहिल्या क्रमांकावर मोदी आहेत. त्यांची वाढत चाललेली लोकप्रियता त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरली आहे. आतंकवाद्यांनादेखील भारतात  त्यांच्या कारवायांना लगाम घालू शकणारे मजबूत आणि स्थीर सरकार नको आहे.  मोदी आजच्या घडीला देशातले सर्वात लोकप्रिय जननेता आहेत.देशातल्या करोडो लोकांच्या आशा-आकांक्षाचे ते प्रतीक बनले आहेत. देशात नवे सरकार स्थापन होत नाही, तोपर्यंत मोदींच्या सुरक्षेची जबाबदारी विद्यमान कॉंग्रेस व आघाडी सरकारची आहे. खासकरून भारतीय संविधानाप्रती ज्यांची खरी निष्ठा आहे, त्या नोकरशाहीची आणि प्रशासन यंत्रणीची ही जबाबदारी आहे. मोदींना पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा मिळायला हवी.
      लोकशाहीत जनतेचा खरा नायक तोच असतो, जो आम जनतेच्या आशा- आकांक्षांप्रती खरा उतरण्याची क्षमता राखतो. पाटण्याच्या रॅलीत बॉंबस्ङ्गोट हो ऊनदेखील लोक आपल्या नेत्याचे भाषण ऐकण्यास उत्सुक होते. वाराणशीच्या मोदींच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी जनतेच्या उपस्थितीचे  जे विराट दर्शन झाले, त्यामुळे या गोष्टीला पुष्ठीच मिळते. यादृष्टीने म्हटले तर मोंदी यांनी सर्वच राजकीय नेत्यांना केव्हाच मागे टाकले आहे. गरीब जनता त्याच त्याच खड्ड्यात बिचत राहिली आहे, त्यांची कुचेष्टा चालवली गेली आहे. आता शेतकरी, मजुरांना मोदींच्या माध्यमातून आपल्या अस्तित्वाची जाणीव हो ऊ लागली आहे. देशातल्या संसाधनांवर पहिला हक्क गरिबांचा आहे, असेही ते म्हणतात.
      आतापर्यंतच्या तमाम भाषणांमध्ये मोदी यांनी भ्रष्टाचार आणि आतंकवादाविरोधात आपण कडक भूमिका घेऊ, असेच सांगितले आहे. यामुळे वेळोवेळी मोदींवर आगपाखड करणारे भ्रष्ट आणि बेमान नेतेदेखील घाबरले आहेत. आम्ही हिंदू असू किंवा मुसलमान असू पण हा देश प्रत्येक त्या  नागरिकाचा आहे, जो सर्वात अगोदर भारतीय आहे. भ्रष्टाचार, आतंकवाद आणि नक्षलवाद ही आपल्या देशासमोरील  सर्वात मोठी आव्हानं आहेत. या सगळ्यांशी सामना आपण सगळे भारतीय मिळून करू शकतो. अल्पसंख्यांकादेखील कोणत्याही प्रकारची आशंका असण्याचं कारण नाही, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. ज्याप्रकारे त्यांनी संपूर्ण गुजरातचा विकास केला आहे, त्याचप्रकारे देशातल्या सव्वाशे कोटी भारतीयांचा विकास हे त्यांचे लक्ष्य आहे. देशाने सोनिया, राहूल, मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारचा कारभार पाहिला आहे. त्यात घोटाळे, महागाई, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, दरबारी संस्कृतीशिवाय काही पाहायला मिळाले नाही. काही चांगले कायदे बनवले गेले, पण त्यांची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे केली गेली, याचा विचार करण्याची गोष्ट आहे.
      मोदींनी कॉरपोरेट घराण्यांना लाभ मिळवून दिला, असा आरोप कॉंग्रेस करत आहे. मात्र याच नीतीच्या आधारावर कॉंग्रेस गेल्या 20 वर्षांहून अधिक काळ राज्य करत आहे. आर्थिक सुधारणा मोठ्या साम्राज्यशहांना लक्षात ठेवून केल्या गेल्या, यात तीळमात्र शंका नाही. याचे जनक डॉ. मनमोहनसिंह आणि पी. व्ही. नरसिंहरावसारखे कॉंग्रेस नेतेच आहेत.  आर्थिक सुधारणांची ही नवी नीती आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटनांद्वारा निर्देशित केली जाते. याच नीतींवर आपला देश चालला आहे. आमचा व्यापार कसा असावा, हे जागतिक व्यापार संघटनेवर आधारलेली आहे. आपली अर्थ व्यवस्थेचा पायादेखील जागतिक बँकेवर अवलंबून आहे. आपल्याला कोळसा खरेदी करायचा असेल तर ङ्गक्त त्यासंबंधीच्याच अटी आपल्याला मानाव्या लागत नाहीत तर आणखीही काही अटींना आधिन व्हावे लागते. यामुळेच आपल्या देशात विषमता वाढत आहे. या नीती-कायद्यांना बदलवण्याचे काम केवळ एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करता येत नाही. यात सुधारणा किंवा रद्दबातल ङ्गक्त केंद्र सरकारच करू शकते.  आपल्याला अशा कायद्याची-नीती-नियमांची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे आपल्या देशातल्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली पाहिजे, विदेशी व्यापार वाढवून लाभ मिळाला पाहिजे. हीच गोष्ट मोदी सांगताहेत. सध्या गुजरातेत 24 तास विज उपलब्ध आहे. जास्तीत जास्त उद्योगधंद्यांना आपल्या राज्यात बोलावून रोजगार वाढवला आहे. एका सरकारी आकड्यांनुसार जर देशात शंभर लोकांचा रोजगार मिळाला तर त्यातल्या 72 नोकर्‍या एकटा गुजरात देतो. कृषी क्षेत्रातदेखील गुजरातने प्रगती केली आहे.
      आपल्या देशात प्राकृतिक आणि मानवी संसधनांची कमतरता नाही. आपल्याजवळ जगापेक्षा अधिक पिकाऊ जमीन आहे. कोळसा, लोखंड, अभ्रक, ऍल्युमिनिअम, थेरियमसारख्या प्राकृतिक संसाधनांची कमतरता नाही. देशात मनुष्यबळही काही कमी नाही. आज आपल्याला अशा एका दृढसंकल्पवाल्या दूरदर्शी नेत्याची आवश्यकता आहे. जो, आपल्या सव्वाशे कोटी लोकांच्या शक्तीला कार्यशक्तीत (वर्कङ्गोर्स)बदलू शकेल. देशातली विशाल जनशक्ती अजूनही झोपलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यांना जागे करून देशाच्या नवनिर्मितीला लावू शकतो.  अशा नेत्याची देशाला आवश्यकता आहे. मोदींमध्ये हे गुण सारी जनता पाहत आहे. मग यात चूक काय आहे?